विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना ,pl share

 आरोग्य तपासणीपासून विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी

ॲप विकसित करावे

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आरोग्य तपासणीची अत्यंत आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) च्या माध्यमातून शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने वर्षभराची दिनदर्शिका तयार करावी आणि शाळांना पूर्वकल्पना देऊन पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. आरोग्य तपासणीपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी ॲप विकसित करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ.कमलापूरकर, उपसंचालक रेखा गायकवाड आदी प्रत्यक्ष तर शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, आरोग्य तपासणीपूर्वी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना शाळेमार्फत सूचना देता येईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीच्या वेळी पालक त्यांच्यासोबत उपस्थित राहतील यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी दिनदर्शिका तयार करण्यात यावी. तपासणीच्या दिवशी सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतील, याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घ्यावी. विद्यार्थ्यांच्या नियमित तपासणीव्यतिरिक्त तो केव्हाही आजारी पडला तरीही त्याला ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून उपचार मिळावेत तसेच प्राथमिक तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांना पुढील उपचाराची आवश्यकता असेल त्यांना संपूर्ण उपचार मिळतील याची दक्षता घ्यावी. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नाशिक जिल्ह्याने तयार केलेल्या तसेच दमण येथे तयार करण्यात आलेल्या ॲपचा आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या समन्वयातून अभ्यास करण्यात यावा. यातील चांगल्या बाबींचा समावेश करुन राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांच्या तपासणीसाठी ॲप तयार करण्यात यावे, अशा सूचना श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना करुन श्री.भुसे यांनी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे या योजनेबाबत जागृती निर्माण करुन दुर्देवाने विद्यार्थ्याचा अपघात घडल्यास शिक्षकांनी स्वत:हून अशा विद्यार्थी आणि पालकांना मदत मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही अत्यावश्यक बाब असून यासाठी ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होईल, याची आरोग्य विभागाने दक्षता घेण्याची सूचना केली.

0000

खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

 खतांसाठी गोदामांच्या क्षमतांची माहिती सादर करावी

- कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

·         युरीया डिएपी खताच्या संरक्षित साठ्यासाठी नियुक्त महामंडळांना निर्देश

 

मुंबई, दि. १० : नत्रयुक्त खतांमध्ये युरिया आणि स्फुरदयुक्त खतांमध्ये डीएपी ही सर्वात स्वस्त व लोकप्रिय असल्यामुळे खरीप हंगामामध्ये या दोन्ही खतांची मागणी वाढते हे लक्षात घेवून कृषी विभागाकडून ही खरीप हंगाम २०२५ खते साठा संरक्षित करण्यासाठी नियुक्त महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या गोदामात खत साठवणुकीची क्षमता याबाबतची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करावी असे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

             खरीप हंगाम २०२५ करिता युरीया डिएपी खताचा संरक्षित साठा ठेवण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक विधानपरिषद येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

          कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशननी आपल्या गोदाम क्षमतांची माहिती सादर करावी. गोदामांची क्षमता तपासून याबाबतीत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर खरीप हंगाम २०२५ मध्ये सरासरी इतके पर्जन्यमान गृहित धरल्यास रासायनिक खतांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. हंगामातील पेरणीच्या वेळी युरिया व डीएपी खताची व अन्य फळांना खते दुसऱ्या हप्त्यात देण्यासाठी युरियाची शेतकऱ्यांकडून एकाच वेळी मागणी होत असते. अशा वेळी दळणवळण अडचणी, रेल्वे रेक वेळेत उपलब्ध न होणे, आयातीस वेळ लागणे, तांत्रिक अडचणी यामुळे वेळेवर खते उपलब्ध न होण्याचा संभव असतो. या पार्श्वभूमीवर खत उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामातील खत उपलब्धता आढावा घेण्यात यावा. केंद्र शासनाकडून नियोजनाप्रमाणे खत उपलब्धता व पुरवठा होण्यासाठी पाठपुरावा करावा असे निर्देशही ॲड. कोकाटे यांनी दिले.

0000

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा, हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प

 ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा,

हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई दि. १० : राज्यातील सर्व घटकांना विकासाची संधी देणारा आणि पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण भागातील सुविधांना बळकटी देत  ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - २ अंतर्गत सन २०२४ -२५ करिता २० लाख घरकुलांच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे १८ लाख ३८ हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून १४ लाख ७१ हजार लाभार्थीना पहिल्या हप्त्यासाठी २ हजार २०० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थीच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत  २२ लाख महिलांना “लखपती दिदी” होण्याचा मान मिळाला असून सन २०२५-२६  मध्ये आणखी २४ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

“मुख्यमंत्री शाश्वत समृध्द पंचायत राज अभियान” राज्यात राबविण्यात येणार असून त्यात भाग घेणाऱ्या अत्युत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना तालुका पातळीपासून राज्य स्तरापर्यंत पुरस्कार देण्याचे प्रस्तावित आहे.

नवी मुंबईत उलवेमध्ये १९४ कोटी १४ लाख रुपये किंमतीच्या “युनिटी मॉल”चे काम प्रगतीपथावर आहे.

तसेच  बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “उमेद मॉल” उभारण्याचे शासनाने ठरवले असून पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अशा विविध योजनांद्वारे ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक प्रगतीसह , सोयीसुविधांची उपलब्धता देणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी स्वागत केले.

लातूर जिल्हा रुग्णालय उभारणीसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी

 लातूर जिल्हा रुग्णालय उभारणीसाठी

पुरवणी मागण्यांमध्ये 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी

 

मुंबई, दि. 10 - पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अथक प्रयत्नामुळे लातूरच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या उभारणीस मिळणार असून या रुग्णालयाच्या जागेसाठी आवश्यक असलेल्या 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीला पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या उभारणीच्या कामाला गती येणार आहे. 

            सन 2013 मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. 100 खाटांचे हे रुग्णालय उभारण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून 31 कोटी 85 लाख रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला होता. परंतु मुख्य अडचण होती जागेची. यासाठी कृषी महाविद्यालयाची 10 एकर जागा निश्चित करण्यात आली. या जागेच्या अधिग्रहणासाठी 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीची गरज होती. यासाठी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. 

            त्यांच्या या पाठपुराव्यास यश येऊन पुरवणी मागण्यांमध्ये लातूर जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेसाठी 3 कोटी 32 लाख 68 हजार 650 रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रयत्नामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारणीचे काम मार्गी लागले आहे. 

विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प

 विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प

- मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

लाडक्या बहिणी, शेतकरी, उद्योग, व्यापार , पर्यटन, आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

 

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, गडकिल्ल्यांचे संवर्धन, त्याचप्रमाणे औद्योगिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला सर्वसमावेशक विकास पथावर नेण्याचे कार्य या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होणार आहे, असे मत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले.

लाडकी बहिण योजनेसाठी 36 हजार कोटींची करण्यात आलेली तरतूद, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत राज्यातील 45 लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठ्यासाठी 7978 कोटींची तरतूद, बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना बांबूवर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी तसेच बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात 4300 कोटीचा बांबू लागवड प्रकल्प, कृषी विकासाला चालना देणारे आहेत. शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी राज्यातील 5818 गावांमध्ये हाती घेण्यात आलेली 427 कोटी रुपये किमतीची एक लाख 48 हजार 888 कामे तसेच गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण राज्य सरकार आखत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे, शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे आणि पहिल्या टप्प्यात याचा 50 हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून येत्या दोन वर्षात यासाठी 500 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास

 सामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास

सामाजिक न्याय, आदिवासी विभागांच्या तरतूदीत भरीव वाढ करण्यात आली असून ती प्रत्येकी 43 व 40 टक्के एवढी आहे. सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला बळ मिळेल. यात वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबवल्या जाणार असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासंदर्भातील लाभ निश्चितच होतील.

विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे. यापुर्वी अर्थमंत्री म्हणून 13 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम दिवंगत शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर होता. वित्त मंत्री श्री. पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यापुढील वाटचालीत ते देखील हा विक्रम पूर्ण करून, अर्थसंकल्प सादर करतील, असा विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नमूद करून वित्त मंत्री श्री. पवार आणि वित्त राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांचे अभिनंदन केले.

लखपती दिदी...

 लाडक्या बहिणी ते लखपती दिदी...

लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे नियोजन केले गेले आहे. याशिवाय या योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत असे नियोजन आहे. काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय ॲपेक्स सोसायटी स्थापन केली जाईल. याशिवाय आपल्याला लखपती दीदी या महिलांच्या स्वयंरोजगाराच्या संकल्पनेलाही पुढे न्यायचे आहे. आतापर्यंत आपण 23 लाख लखपती दीदींचे उद्दीष्ट पूर्ण केले आहे. आणखी 24 लाखांचे उद्दीष्ट्य साध्य करून एक कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य गाठायचे आहे.