सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

 सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 4 : राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी असून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्ह्यांना वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबईच्या महापे येथे अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले जात आहे. या केंद्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड आधारित प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे. यात राज्यातील 50 सायबर पोलीस ठाण्यांना या प्रणालीशी जोडले जाणार आहे, त्यामुळे फसवणूक झाल्यास त्वरित कारवाई करता येईल. बँक खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहार थांबवण्यासाठी एक विशेष रिअल-टाईम ट्रॅकिंग सिस्टिम तयार करण्यात येत असून पहिल्या 2-3 तासांत फसवणुकीची माहिती मिळाल्यास तत्काळ निधी गोठविला जाऊ शकतो, अशी माहिती गृह राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

सायबर सुरक्षा हा प्रकल्प एप्रिल 2025 मध्ये प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणार असून, या नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. महाराष्ट्रातील हा प्रकल्प देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही एक आदर्श ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये ऑनलाईन फ्रॉड करून होत असलेल्या आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सतेज उर्फ बंटी पाटील सचिन अहिर, निरंजन डावखरे यांनीही उपप्रश्न विचारले.

बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

 बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. 5 :-   बोगस औषध खरेदी करून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांची शासन कोणत्याही प्रकारे गय करणार नाही. बोगस औषधी खरेदीसंदर्भात अन्न व औषध प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग  यांची संयुक्त बैठक घेऊन दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली केली होती. या चर्चेत  सदस्य नाना पटोले, अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणाले, याप्रकरणी केलेल्या तपासामध्ये मे. मिनिस्टल कॉम्बिनेशन ही उत्तराखंडची औषधे कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले. या उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या औषधांचा साठा विश्लेषणार्थ घेऊन चाचणी करण्यात आली. चाचणीअंती या कंपनीकडून उत्पादित औषधे बनावट असल्याचे आढळून आले. या बनावट औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या पेढ्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या पेढ्यांचे परवाने 30 सप्टेंबर 2024 पासून रद्द करण्यात आले आहेत. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या चर्चेच्या उत्तरात सहभाग घेताना सांगितले.

०००००

कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यासाठी कुरण निर्मितीस प्राधान्य

 कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यासाठी कुरण निर्मितीस प्राधान्य

-         वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 5 :-   वाघांचा अधिवास असलेल्या कोअर वन क्षेत्रात तृणधान्य भक्षक प्राण्यांना मुबलक प्रमाणात अन्न मिळाल्यास हिंस्र वन्य प्राणी आणि मानव संघर्ष टाळता येणे शक्य आहे. यासाठी कोअर वन क्षेत्रात तृणभक्षी प्राण्यांसाठी कुरण निर्मिती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य

नरेंद्र भोंडेकर, नाना पटोले, राजू  कारेमोरे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला

वन मंत्री नाईक म्हणाले, हिंस्र प्राण्यांना त्यांच्या अधिवासात त्यांचे भक्ष मिळाल्यास ते त्या क्षेत्रातून बाहेर जाणार नाहीत. त्यांच्या अधिवास क्षेत्रात तृणभक्षक प्राण्यांचा वावर वाढविण्यासाठी अशा प्राण्यांकरिता तेथे कुरण निर्मिती आवश्यक आहे. अशा कोअर वन क्षेत्रात वन विभागामार्फत  फणस, जांभूळ, सिताफळ आदी झाडांचे लागवड करून तृणभक्षक प्राण्यांसाठी अन्नाची उपलब्धता करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

राज्याच्या व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पांमुळे राज्यात वाघांची संख्या वाढली आहे. विविध राज्यांमध्ये तेथील उद्योग घटकांनी प्राणी संग्रहालयात ठेवण्यासाठी वाघाची मागणी केल्यास राज्यातील व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पामध्ये असलेले वाघ अशा प्राणी संग्रहालयात  देण्याबाबत केंद्राकडे परवानगी मागण्यात आली आहे, असेही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

जंगलाच्या शेजारील  गावातील ग्रामस्थांचे वनावरील अवलंबन कमी व्हावे याकरिता डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन वन योजना राबविण्यात येत असून या योजनेद्वारे ग्रामस्थांना रोजगार प्रशिक्षण, गॅस वाटप, बायोगॅस, सोलर दिवे, सौर कुंपण, फेनसिंग असे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच या योजनेअंतर्गत संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावातील शेतकऱ्यांना सौर कुंपण देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

माटोरा येथील संरक्षित वनामध्ये वाघाच्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झालेल्या  दोन घटना घडल्या असून मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसास प्रत्येकी 10 लाख रुपये देण्यात आले असून प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार प्रत्येकास उर्वरित पुढील 15 लाख रुपये देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे वनमंत्री यांनी सांगितले.

वन्यप्राणी आणि मानवी संघर्ष टाळणे यासंदर्भात अधिक उपाययोजना करण्याबाबत सर्व संबंधितासमवेत अधिवेशन दरम्यान बैठकीचे आयोजन करण्याच्या सूचना विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिल्या.

०००००

सामाजिक न्याय विभागामार्फत 219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे

 सामाजिक न्याय विभागामार्फत  219 पदांसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु

उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याचे विभागाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 5 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत  समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-3 संवर्गातील 219 विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. दि. 4 मार्च 2025 पासून राज्यातील 56 केंद्रावर ऑनलाइन परीक्षा सुरळीत सुरु झालेल्या आहेत. दि 19 मार्च 2025 पर्यत या ऑनलाइन परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान ऑनलाइन परीक्षेसाठी काही परीक्षा केंद्रावर उमेदवार वेळेवर पोहचत नसल्याचे दिसून आले आहे.  उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर वेळेवर उपस्थित राहण्याची खबरदारी घ्यावी,असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

दिव्यांग उमेदवारांच्या लेखनिक संदर्भात सविस्तर सूचना जाहिरातीमध्येच स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. दिव्यांग उमेदावारांने अर्जात नमूद केलेनुसार  स्वत:चा लेखनिक स्वत:च उपलब्ध करून घ्यावयचा आहे, कोणत्याही परिस्थतीत  विभागाकडून लेखनिक उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे विभागाने कळविले आहे. ही कॉम्प्युटरबेस ऑनलाइन परीक्षा दि. 4 मार्च 2025 ते 19 मार्च 2025  या कालावधीत 3 सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे. राज्यातील 56 केंद्रावर दररोज साधारणपणे 22 हजार उमेदवार परीक्षेस सामोरे जात आहेत. त्यामध्ये वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक 5 जागांसाठी 11216 अर्ज , गृहपाल/अधीक्षक-61 जागांसाठी 40968 , गृहपाल/अधीक्षक (महिला )-92 जागांसाठी 73625, समाज कल्याण निरीक्षक-39 जागांसाठी 58009, उच्च श्रेणी लघुलेखक-10 जागांसाठी 1317 , निम्म श्रेणी लघुलेखक-3 जागेसाठी 620  व लघु टंकलेखक-9 जागांसाठी  1447  असे एकूण 219 जागांसाठी 187202 उमेदवारांचे अर्ज  विभागास प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये 99508 महिला अर्जदार असून 87658 पुरुष अर्जदार आहेत. 3448 माजी सैनिक आहेत.  या सर्व पात्र उमेदवारांना प्रवेश पत्र ऑनलाइन पद्धतीने या https://sjsa.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. भरती प्रक्रियेस संबंधित अधिकृत माहिती व महत्वाच्या सूचनाकरिता या संकेतस्थळाला उमेदवारांनी भेट द्यावी. फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत्त अथवा प्रवेश प्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येणार आहे .

ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यात येत असून उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच कोणत्याही व्यक्तीने या भरती प्रक्रियेबाबत गैरमार्गाने नोकरी देण्याचे/परीक्षा पास करून देण्याचे किंवा तत्सम स्वरूपाचे आमिष दाखविल्यास अशा भूलथापांना बळी न पडता त्याबाबत नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडे तत्काळ संपर्क करावा, असे आवाहन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.

००००

राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

 राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी; इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील वीज ग्राहकांसाठीच्या प्रीपेड वीज मीटरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर प्रणाली बसवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले,इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटर वापरणा-या ग्राहकांना वीज वापरावर १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा बदल अंमलात आणण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. लवकरच राज्यभरात इलेक्ट्रॉनिक मीटर सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनेवर सरकारची सकारात्मक भूमिका

- कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ५ :  महाराष्ट्रातील असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

राज्यातील असंघटित कामगारांसाठी 2023 मध्ये मंडळ स्थापन करण्यात आले. यामध्ये उद्योग व्यवसाय क्षेत्रांची 39 क्षेत्रे ठरविण्यात आली व 340 प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या सोशल सिक्युरिटी कायद्याचा विचार करून महाराष्ट्रातही एक व्यापक सुरक्षा कायदा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सरकारने यापूर्वी इमारत बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन केले असून याच धर्तीवर असंघटित कामगारांसाठीही स्थिर आणि आत्मनिर्भर महामंडळ निर्माण करण्याचा विचार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

असंघटित कामगारांसाठी इतर राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या  योजनांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही  या योजना राबविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.  तसेच कोरोना काळात ई-श्रम पोर्टलवर महाराष्ट्रातील कामगारांची नोंदणी झाली. ज्या असंघटित  कामगारांना योजनांचा लाभ मिळत नाही अशा कामगारांसाठी  एकत्रित नोंदणी प्रणाली उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रभावी योजना आणणे ही काळाची गरज असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी ऑनलाईन ॲपद्वारे वस्तुंची डिलिव्हरी करणाऱ्या गिग कामगारांसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. सदस्य निरंजन डावखरे आणि सदस्य भाई जगताप यांनी या लक्षवेधीत उपप्रश्न विचारले.

पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

 पनवेल महापालिकेला पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 5 : पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पोशिर, शिलार आणि बाळगंगा या बांधकामाधीन प्रकल्पातून पाणी देण्याचे नियोजन असल्याचे स्पष्टीकरण जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिले. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत विधानपरिषदेमध्ये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.

पनवेल महापालिकेला विविध स्त्रोतांमधून 234 दलली/दिन इतका पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामध्ये देहरंग धरण पाताळगंगा आणि सिडकोच्या हेटवणे, मोरबे स्त्रोतातून पाणीपुरवठा होत आहे. पनवेल महानगरपालिकेची 2021 ची लोकसंख्या 15 लाख 1 हजार 134 आहे. मजनिप्राच्या मापदंडानुसार 135 लीटर प्रती माणशी प्रति दिन प्रमाणे अनुज्ञेय पाणी 2.60 अ.घ.फू. वर्ष आहे. मात्र प्रत्यक्ष मंजूर परिमाण 3.02 अ.घ.फू. आहे. पनवेल महानगरपालिकेने मुळशी धरण, जि. पुणे येथून पश्चिमेकडील कुंडलिका नदीवरील डोलवहाल बंधाऱ्यातून घरगुती पाणी वापरासाठी 517.652 दलली/दिन पाणी मागणी केली आहे. पनवेल महापालिकेचे डोलवाहल बंधाऱ्यापासून अंतर साधारणतः 75 कि.मी. आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नाही. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्राच्या नजीकच्या पर्यायी स्त्रोतांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पनवेल जवळ बाळगंगा नदी प्रकल्प, कोंढाणे ल.पा. योजना कर्जत आणि पाली भुतावली ल.पा. योजना हे बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. तसेच शिलार प्रकल्प नियोजित आहे. या बांधकामाधीन प्रकल्पासून पनवेल मनपाला आवश्यक असणारा 517.652 दललि/दिन इतका पाणी पुरवठा करणे शक्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.

पनवेल महापालिकेस पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपलब्ध भविष्यकालीन जलस्त्रोत सिडको, नवी मुंबई, मजीप्रा, मऔविम व इतर अभिकरणांची पाणी मागणी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील तदतुदीनुसार समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करणे आवश्यक आहे. पनवेल महानगरपालिकेच्या पाण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने पोशिर, शिलार, बाळगंगा या बांधकामाधीन पर्यायी स्त्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्यानुसार व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, औद्योगिक संस्था यांच्या भविष्यातील मागण्यांचा विचार करता समन्यायी पाणी वाटपाचे नियोजन आहे.