महाराष्ट्राचा विकास दर सर्वाधिक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री

 महाराष्ट्राचा विकास दर सर्वाधिक

राज्याचा हा अर्थसंकल्प संतुलित स्वरुपाचा आहे. यात राजकोषीय तूट 2.7 टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे. सरत्या वर्षात ही तूट 2.9 टक्क्यांपर्यंत होती. महसुली जमा आणि खर्च यांचा उत्तम ताळमेळ राखला गेला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोहचले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे आता लोकसंख्येच्य तुलनेत उत्तर प्रदेशचा अपवाद केल्यास, सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राची जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पादन) वाढ चांगली आहे. गेल्या दहा वर्षात हे प्रमाण 7.5 टक्क्यांवर पोहचले आहे. हे उत्पादन पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढले आहे. त्यामुळे या प्रमाणात आपली कर्ज घेण्याची मर्यादाही वाढली आहे. त्यामुळे आपण विहीत कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही, हे देखील उल्लेखनीय आहे.

अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रची विकासात नवी झेप - मदत

 अर्थसंकल्पाच्या  माध्यमातून महाराष्ट्रची विकासात नवी झेप

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            मुंबई, दि. 10 :-  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा राज्याच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची कामे व जनकल्याणांच्या योजनांमुळे विकासकामात महाराष्ट्र नवी झेप घेईल, असा  विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

श्री. जाधव-पाटील म्हणाले, राज्यात पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक वाढत आहे. राज्याच्या समतोल प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यात आली आहे. नदीजोड प्रकल्पामुळे राज्याच्या सिंचन क्षमतेत मोठी वृद्धी होणार आहे. तसेच गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, 

आग्रा आणि पानिपत येथे होणार भव्य स्मारक

 आग्रा आणि पानिपत येथे होणार भव्य स्मारक

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांवर अर्थसंकल्पात तरतूद

 

नवी दिल्ली, दि. 10 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेश राज्यातील आग्रा आणि  हरियाणा राज्यातील पानिपत येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा केली होती, आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद केली असल्याची घोषणा, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली. या दोन्ही ठिकाणी प्रेरणादायी इतिहासाची आठवण करून देणारे स्मारक उभारले जाईल.

            मुघलांच्या नजरकैदेतून छत्रपती शिवाजी महाराज आग्रा येथून सुटका करून निघाले हा एक  ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी प्रसंग आहे. ज्या ठिकाणी ते नजरकैदेत होते, ती जागा महाराष्ट्र शासन अधिग्रहित करून तेथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्त आग्रा येथे आयोजित कार्यक्रमात केली होती. तसेच यासंदर्भात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले होते.

             हरियाणा राज्यातील पानिपत येथे झालेल्या युद्धात मराठे शौर्याने लढले होते. ही लढाई  1761 मध्ये अफगाण शासक अहमद शाह अब्दाली आणि मराठे यांच्यात झाली.  सदाशिवराव भाऊ आणि विश्वेश्वर राव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी अतिशय शौर्याने युद्ध केले. पानिपतच्या या युद्धात सदाशिवराव भाऊ जखमी होऊन त्यांना हौतात्म्य आले.  स्थानिक आख्यायिकेनुसार, सदाशिवराव भाऊ आणि इतर मराठ्यांच्या रक्तामुळे या ठिकाणचे आंब्याचे झाड काळे झाले होते, त्यामुळे या जागेला काळा आंब असे नाव पडले आहे.

येथे शौर्य स्मारक अधिग्रहणासाठी राज्य शासन सहकार्य करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी  यावर्षी 14 जानेवारीला केली होती. यासाठी राज्यातील राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल हे समन्वय साधतील असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री.पवार यांनी येथील स्मारक उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीची घोषणा केली.

0000

अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल -

 अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे 

दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. 10 :-  राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाला  निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्याच्या  दृष्टीने अर्थसंकल्पातील  तरतुदीने मोठे  पाठबळ मिळेल. गोदावरी पुनर्भरण आणि मराठवाडा ग्रीडसाठी केलेल्या अर्थिक तरतुदीमुळे  महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न  साकार होईल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुधिधांकरिता पाठबळ देणारा असल्याचे स्पष्ट करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील सिंचन प्रकल्पाकरिता सिंचन सुधारणा कार्यक्रमासाठी नाबार्डच्या सहकार्याने मोठी तरतूद केली आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार याचाही मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होईल.

कोकणवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले असून मराठवाड्यातील 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे  दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार होईल.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या  पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे.  शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट कार्यक्रम, आंतराष्ट्रीय सहकार वर्ष  आणि हरीत उर्जेतून सौर पंप  योजनेला गती मिळेल.

सर्वासाठी घरे योजना शासनाने  मिशन मोडवर राबविण्याचा निर्णय  घेतला आहे. या घरासाठी  सौर उर्जा संच उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान निर्णय सुध्दा लाभार्थीना दिलासा देणारा ठरेल. महिला बचत गटांच्या चळवळीला पाठबळ देतानाच आणखी 24 लाख लखपती दिदी बनविण्याचे उद्दीष्ट्य राज्य शासन पूर्ण करेल असे श्री. विखे-पाटील म्हणाले.

शिर्डी विमानतळाच्या विकासासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. या विमानतळाला  प्रमुख विमानतळ करतानाच नाईट लॅण्डीग सुविधा सुरू करण्याच्या निर्णयाचा  मोठा लाभ जिल्ह्यातील औद्योगिक आणि अध्यात्मिक पर्यटनासाठी होईल.

ग्रामीण आणि  शहरी भागातील रस्ते विकासाला या अर्थसंकल्पातून भक्कम आधार मिळणार आहे. औद्योगिक विकासातून रोजगार निर्मितीवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले असल्याचेही श्री. विखे पाटील म्हणाले.

0000

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प

 राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प

- दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे

 

            मुंबई, दि. 10 : राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा, सर्वांगीण विकासाला गती देणारा आहे अशी प्रतिक्रिया इतर मागास बहुजन कल्याण व दुग्धविकास व अपारंपरिक उर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

या अर्थसंकल्पात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून या विभागांतर्गत येणारी सर्व 18 महामंडळे एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी लवकरच एक संकेतस्थळ विकसित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे योजना आणि सेवा अधिक सुलभ होणार आहेत. दुग्धविकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. तसेच, शासनाच्या घरकुल योजनांसाठी सौर उपकरणे बसवण्यात येणार असून, यामुळे हरित ऊर्जा निर्मितीच्या उद्दिष्टाला चालना मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात राज्यातील विविध घटकांचा विचार करून सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कल्याणकारी योजना आणि भरीव तरतूदींमुळे हा अर्थसंकल्प राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री सावे यांनी सांगितले.

महामुंबईतील ग्रोथ हबमुळे नवी मुंबई, खारघर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होणार

 महामुंबईतील ग्रोथ हबमुळे नवी मुंबई, खारघर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होणार

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 10 - राज्याच्या अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राची विकासाची गती वाढविणारा आहे. अर्थसंकल्पात ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग आणि नवी मुंबई व खारघर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापर केंद्रे निर्माण करण्याच्या घोषणेमुळे नवी मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर होण्यास मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया वन मंत्री गणेश नाईक यांनी केली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर, शेती क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांच्या तरतुदीमुळे राज्याचा विकासाची गती आणखी वेगाने वाढणार आहे. महामुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रोथ हब करण्याच्या घोषणेचा फायदा नवी मुंबई व खारघरला होणार आहे. त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर आणि त्याच्याजवळील प्रस्तावित तिसऱ्या विमानतळामुळे व समृद्धी महामार्गाला जोडले जाणार असल्यामुळे पालघर परिसराचा विकास गतीने होणार आहे. पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यामुळे राज्यात बंदरे, विमानतळांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक येण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास वन मंत्री श्री. नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.

लाडकी बहिण योजना, लखपती दिदी योजनामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणी आत्मनिर्भर व स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. शेती, शिक्षण, सिंचन, महिला, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्वच क्षेत्रासाठी भरीव तरतूदीमुळे हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक व सामाजिक न्यायाचे तत्व पाळणारा असल्याचेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

००००

पायाभूत सुविधा व लोककल्याणांच्या योजनांमुळे विकासाला अधिक गती

 पायाभूत सुविधा व लोककल्याणांच्या योजनांमुळे 

विकासाला अधिक गती

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची

नदी जोड प्रकल्पामुळे सिंचन क्षमतेचा विस्तार

 

मुंबई, दि. 10:-  उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेला  2025-2026 अर्थसंकल्पात  पायाभूत सुविधांबरोबरच लोककल्याणांच्या योजनांना गती देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून राज्याचा विकासाचा वेग आणखी वाढेल, असा विश्वास जलसंपदा (विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी अर्थसंकल्पबाबत प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला.

विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र” या सूत्रानुसार  विकासचक्राला गती देण्यासाठी राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रुपरेषा  या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली असल्याचे सांगून श्री. महाजन म्हणाले नदीजोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार आहे. नदी जोड प्रकल्पाने शेतकऱ्यांना दिलासा  मिळून सिंचन सुविधांचा विस्तार वाढून शेतीला समृद्धी व  पाण्याचा शाश्वत पुरवठा होईल.

जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले,  राज्याच्या अर्थसंकल्पात नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध  करण्यात आली आहे.  त्यामुळे सिंचन योजना अधिक गतीने राबविणे शक्य होणार आहे.

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांअंतर्गत कालवे वितरण प्रणाली नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्प, महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील  शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.  कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे  जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

0000