राज्यभरातील महिलांचा सन्मान
जनाबाई उगले (पुणे विभाग), डॉ. प्राजक्ता कुलकर्णी (नाशिक विभाग), फुलन शिंदे (कोकण विभाग), मिनाक्षी बिराजदार (छत्रपती संभाजीनगर विभाग), वनिता अंभोरे (अमरावती विभाग) आणि शालिनी सक्सेना (नागपूर विभाग) यांचा ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार देवून गौरव करण्यात आला. सामाजिक, शैक्षणिक आणि विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य केल्यामुळे पुरस्कारार्थींना सन्मानित करण्यात आले. पुरस्कारप्राप्त महिलांना एक लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानपत्र देण्यात आले.
0000
कमवा शिकवा योजनेंतर्गत विद्यार्थिनींना
दरमहा दोन हजार देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन
- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्रदान सोहळा संपन्न
मुंबई, दि. 10 : मुलींना उच्च शिक्षण घेताना शैक्षणिक अडचणी येऊ नये, यासाठी कमवा शिकवा योजनेंतर्गत विद्यार्थीनींना शैक्षणिक मदत व्हावी यासाठी "कमवा आणि शिका" योजना अधिक प्रभावी करून त्यांना किमान दरमहा दोन हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. योजनेतील या सुधारणामुळे विद्यार्थिनींसाठी मोठी शैक्षणिक मदत मिळेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे दिला जाणारा ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार 2022-23 प्रदान सोहळा एसएनडीटी महिला विद्यापीठात उत्साहात झाला. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते राज्यातील सहा महसूल विभागांतील प्रत्येकी एका महिलेस या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी माजी मंत्री आणि आमदार छगन भुजबळ, अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोरोनामुळे काही वर्षे पुरस्कार वितरण थांबले होते, मात्र आता हा उपक्रम नियमित होईल. सन 1981 पासून सुरू असलेल्या या पुरस्काराची रक्कम आता एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. महिला शिक्षण आणि समाजातील त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी शासन सातत्याने विविध उपक्रम राबवत आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले यांचे साहित्य कमी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जाईल.
माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या भाषणात सावित्रीबाई फुले यांच्या योगदानाची आठवण करून दिली आणि हा पुरस्कार दरवर्षी नियमितपणे देण्यात यावा, अशी मागणी केली. शेवटी आभार कुलसचिव प्रा. विलास नांदवडेकर यांनी मानले.
जूट क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा
- वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे
'जूट मार्क इंडिया' योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळा संपन्न
मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण सर्वोत्कृष्ट आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन सुरू करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये जूटसंबंधी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी जूट उत्पादन वाढीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राला विकसित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे आणि विकसित महाराष्ट्र ही विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे, असे प्रतिपादन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले.
टेक्सटाईल्स कमिटी, मुंबई केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्यावतीने राष्ट्रीय जूट बोर्ड व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने जूट मार्क इंडिया योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत मुख्य अतिथी म्हणून वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे बोलत होते. यावेळी आमदार अनुप अग्रवाल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि उपाध्यक्षा रूप राशी, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे राष्ट्रीय जूट बोर्डचे सचिव सशी भूषण सिंग, कार्यशाळेचे अध्यक्ष केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या टेक्स्टाईल कमिटीचे सचिव कर्तिकेय धांडा, टेक्स्टाईल कमिटीचे संयुक्त संचालक डॉ. के. एस. मुरलीधरा यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशाला प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जूटला सुवर्णतंतु म्हणून ओळखले जाते. जूट आधारित वस्त्रोद्योगात काम करण्याची मोठी संधी आहे. महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, परंतु त्यातील केवळ 30 टक्के कापूस राज्यात वापरला जातो. विदर्भात उत्तम प्रतीचा कापूस तयार होतो, तसाच उत्तर महाराष्ट्रात ही होतो मात्र कापसाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संशोधन आणि विकास आवश्यक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असून, त्यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रासह देशात जूटचा मोठ्या प्रमाणावर पॅकेजिंगसाठी वापर केला जातो. भारतातील धान्य साठवणीसाठी जूटपासून तयार केलेल्या बारदान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. भारतात जूट उत्पादन करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर जूटच्या उत्पादनात वाढ होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे श्री.सावकारे यांनी सांगितले.
जूट मार्क इंडिया
जूट मार्क इंडिया योजना 9 जुलै 2022 रोजी भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयने सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जूट उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची ओळख पटवणे आहे. नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना प्रदान केलेल्या ट्रेसेबल क्यूआर (QR) कोडसह जूट मार्क लोगो कारागीर आणि उत्पादकांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी बाजारपेठ जोडणी सक्षम करतो. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत वस्त्रोद्योग समिती ही भारतात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीची नोडल संस्था आहे.
ही कार्यशाळा कारागीर, स्वयंसहायता गट, ज्यूट वैविध्यपूर्ण उत्पादन उत्पादक, नागरिक आणि इतर भागधारकांना जेएमआय योजनेबद्दल तपशीलवार ज्ञान देण्यासाठी आणि ज्यूट उद्योगातील तळागाळातील भागधारकांच्या हिताचे रक्षण निश्चित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत धागा म्हणून ज्यूटच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ज्यूट उत्पादनांची ओळख आणि विक्रीयोग्यता मजबूत करणे हे या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट होते.
जूट मार्क इंडिया' योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले तर वस्त्रोद्योग समितीचे सहसंचालक डॉ. के. एस. मुरलीधर यांनी आभार मानले..
0000
अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी भरीव तरतूद
- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. १० : ऐतिहासिक वारसा, संस्कृती आणि विविधता यांनी समृद्ध असलेले राज्याचे पर्यटन क्षेत्र जागतिक पातळीवर पसंतीला उतरत असून आर्थिक विकासाला या क्षेत्रामुळे मोठी चालना मिळत आहे. रोजगाराभिमुख विकासाची या क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन २०२५ - २६ च्या अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सुविधा सोयीसुविधांसाठी भरीव अशी २ हजार ८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे पर्यटन, खनीकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
पुढील दहा वर्षात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात आले आहे. शिवाय नव्या पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमाचा इतिहास कळावा यासाठी शिवसृष्टीसारखे विविध प्रकल्प हाती घेऊन त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग आणि सातारा जिल्ह्यातील जल पर्यटनासाठी निधीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे आणि कोयनानगर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कायवॉक उभारणीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सर्व विभागांना समान न्याय देणारा आहे असे पर्यटन मंत्री श्री.देसाई म्हणाले.
कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील
लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प
- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा
मुंबई, दि.१०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.
कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा म्हणाले की, नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
००००
कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील
लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प
- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा
मुंबई, दि.१०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.
कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा म्हणाले की, नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या प्रधानमंत्री मोदी यांच्या
संकल्पसिद्धीला बळ देणारा अर्थसंकल्प
- उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार
महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही...’
- अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्धार
· शेती, शेतीपुरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन,
पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद,
· ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प
मुंबई, दि. 10 :- ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही...’ असे सांगत शेती, शेतीपूरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अर्थंसंकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला. तसेच विधापरिषदेमध्ये वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, स्वराज्यजननी जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीराव फुले, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महामानवांचे स्मरण केले. शिखांचे नववे गुरु, श्री गुरु तेगबहादूर यांच्या हौतात्म्याचे हे 350 वे वर्ष आहे. स्वराज्य सौदामिनी महाराणी ताराबाई यांचे हे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष आहे. देशातील लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याचाही कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख त्यांनी केला.
राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प आहे. औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली. अभय योजनेचे नाव “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025” असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
