महापालिकेत इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट यंत्रणा उभारण्यात येणार

 महापालिकेत इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट यंत्रणा उभारण्यात येणार

-         मंत्री उदय सामंत

 

 मुंबई, दि. ७ :-  मुंबईमध्ये जुन्या आणि नव्या उंच इमारतींना आग लागण्याच्या घटना घडतात. या   बहुतांश घटना शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थाचे निष्काळजीपणे हाताळणे, अग्निशामन नियमावलीचे पालन न झाल्यामुळे घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर या सर्व इमारतींचे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करण्यासाठी महापालिकेत इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट यंत्रणा उभारून ऑडिट करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी  विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य अमित साटम यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य प्रशांत ठाकूर, अमीन पटेल यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

 मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, 2023 च्या कलम 45 अ मध्ये लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली असून ज्या इमारती कलम 45 मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्या मालक, भोगवटादारांनी प्रथम वर्षी लेखापरीक्षण करणे व त्यानंतर प्रत्येक दोन वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण करावयाचे आहे. लेखापरीक्षकाच्या नेमणुकीबाबत महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना नियमात योग्य सुधारणा करण्याची कार्यवाही विभाग स्तरावर सुरू आहे.

यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, तीस मीटर उंचीपेक्षा अधिक इमारतींना फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. याबाबत नगरविकास विभागामार्फत यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. लेखापरीक्षकाची नेमणुक करण्यात येणार आहे.

0000

पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करावे

 पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण करावे

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.7 : राज्यात आवश्यक वीज उपलब्धता वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्याने स्विकारलेले  ‘सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प’ हे धोरण उपयुक्त ठरणारे असून  त्यासाठी  करण्यात आलेल्या सामंजस्य करार अंतर्गत सुरु असलेल्या  एकूण 38 पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवनात आयोजित पंपस्टोरेज पॉलिसी संदर्भातील आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले. बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील (गोदावरी व कृष्णा विकास खोरे विकास महामंडळ), जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन (विदर्भ,तापी,व कोकण खोरे विकास महामंडळ), यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांतर्गत सुरु असलेल्या 38 कामांचा सविस्तर आढावा घेऊन टप्पेनिहाय  प्रकल्पाचे काम गतीने पुढे नेण्याचे निर्देश दिले. राज्याला आवश्यक वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प अतिशय सहायक ठरणारे आहे, त्यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्पांतर्गत  वीज निर्मितीच्या कामाची अंमलबजावणी सुरु करण्याची कार्यवाही तत्परतेने करावी.

राज्य शासनाने  सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प   (PSPs), PSPs सह LIS आणि सह-स्थित PSP-सौर/इतर अक्षय ऊर्जा संकरित प्रकल्पांच्या विकासासाठी धोरण स्विकारलेले आहे. या धोरणाद्वारे ग्रिडच्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कार्यान्वयनासाठी राज्यात पीएसपीच्या स्वरूपात मेगा वॅट (मेगावॅट) पातळीवरील ऊर्जा साठवण प्रणाली विकसित करणे, जल-सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, पीएसपीच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे यासह इतर उपयुक्त बाबी राज्य शासनाला साध्य करता येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्यसचिव डॉ दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा  शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे  सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, यांच्या सह जलसंपदा सचिव, संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सहायता निधी व टाटा ट्रस्ट वैयक्तिक अनुदान कार्यक्रमाच्या समन्वयातून गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत -

मुख्यमंत्री सहायता निधी व टाटा ट्रस्ट वैयक्तिक अनुदान कार्यक्रमाच्या

समन्वयातून गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत

                                                              - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

       मुंबई, दि. 7 : मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या (सीएमआरएफ) माध्यमातून राज्यातील गरजू रुग्णांना विविध आजारांसाठी आर्थिक साहाय्य करण्यात येते. या कक्षाची व्यापकता वाढविण्यासाठी टाटा ट्रस्ट वैयक्तिक अनुदान कार्यक्रमाच्या (आयजीपी) समन्वयातून जास्तीत जास्त गरजू रुग्णांना आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

            टाटा ट्रस्टचे चेअरमन नोवेल टाटा हे गेल्या अनेक दशकांपासून वैद्यकीय क्षेत्रात गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी टाटा ट्रस्ट वैयक्तिक अनुदान कार्यक्रमाच्या (आयजीपी) माध्यमातून आर्थिक मदत करीत आहे. आतापर्यंत लाखो रुग्णांना या वैद्यकीय मदतीचा लाभ झाला आहे. टाटा ट्रस्ट मार्फत सुरू असणारे वैद्यकीय क्षेत्रातील कार्य पाहून मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष व टाटा ट्रस्ट वैयक्तिक अनुदान कार्यक्रम यांनी संयुक्तिकरित्या कार्य करणे अधिक प्रभावी ठरणार आहे. यानिमित्ताने मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षातील व्याधींच्या यादीत वाढ करण्यात येणार आहे. रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय उपचारांच्या गंभीर परिस्थितींशी निगडित खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देणारा स्त्रोत निर्माण करणे शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष व टाटा ट्रस्ट वैयक्तिक अनुदान कार्यक्रम यांनी एकत्रितपणे कार्य केल्यास उपचार होणाऱ्या आजारांच्या संख्येत वाढ करून अधिक व्यापक प्रमाणात त्यावर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयांची संख्या देखील वाढवता येणार आहे. यामार्फत गरजू रुग्णांना वैद्यकीय खर्चातील मदतीसाठी सुलभता येणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष व टाटा ट्रस्ट वैयक्तिक अनुदान कार्यक्रम संलग्नरित्या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून कामास सुरुवात करतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

०००

 - 

नवीन शाळांना मान्यता व विद्यमान शाळांच्या दर्जावाढ प्रस्तावाची छाननी यादी प्रसिद्ध

 नवीन शाळांना मान्यता व विद्यमान शाळांच्या

 दर्जावाढ प्रस्तावाची छाननी यादी प्रसिद्ध

 

मुंबई, दि. ७ :महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित  शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम , २०१२ अंतर्गत नवीन शाळांना मान्यता व विद्यमान शाळांचे दर्जावाढ करण्यासाठी २४१ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

 या  प्रस्तावाची छाननी करून पात्र झालेल्या शाळांची यादी www.mahasfs.org/ www.education.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे, असे मुबंईचे क्षेत्र स्तरीय प्राधिकरण तथा विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

 काही हरकती व सूचना असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई कार्यालयास कळविण्यात यावे, असेही प्रसिद्ध पत्रकात नमूद करण्यात आली आहे.

०००

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार जाहीर

 ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार जाहीर

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निवेदन

 

मुंबई दि.७ : ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार योजनेंतर्गत महिला सबलीकरण, स्त्री शिक्षण, महिलांसाठी सामाजिक परिवर्तनाचे कार्य, स्त्रीभृणहत्या प्रतिबंधात्मक कार्य, वंचित क्षेत्रातील महिलांसाठी कार्य इत्यादी क्षेत्रात निरलसपणे कार्य करणाऱ्या राज्यातील सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी एक या प्रमाणे सहा मान्यवर महिलांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. सन २०२२-२३ या वर्षाचे पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी शासनस्तरावरील निवड समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत निवेदनाच्या माध्यमातून जाहीर केले 

पुरस्कारप्राप्त महिलांमध्ये पुणे विभागातून श्रीमती जनाबाई सिताराम उगले, नाशिक- डॉ. प्राजक्ता गिरीश कुलकर्णी, कोकण - श्रीमती फुलन जोतीराव शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर-  श्रीमती मिनाक्षी दयानंद बिराजदार, अमरावती - श्रीमती वनिता रामचंद्र अंभोरे, नागपूर विभागातून श्रीमती शालिनी आनंद सक्सेना यांचा समावेश आहे. पुरस्कारप्राप्त महिलांना रुपये १ लाख आणि सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

0

गोरेगाव झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन त्याच जागेत विकासकासोबत चर्चा करून लवकरच निर्णय घेणार

 गोरेगाव झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन त्याच जागेत

विकासकासोबत चर्चा करून लवकरच निर्णय घेणार

-         मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ :- गोरेगाव येथील भगतसिंगनगर येथे मुंबई सागरी किनारा प्रकल्पातील उड्डाणपुलामुळे तेथील झोपडीधारक रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी किंवा जवळपासच्या परिसरात पुनर्वसन करण्याची मागणी आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) पुनर्वसन प्रकल्पासाठी खासगी विकासकाची निवड करण्यात आली होती. हा प्रकल्प विकासक पूर्ण करू शकला नसल्याने येथील झोपडपट्टी वासियांचे पुनर्वसन रखडलेले आहे. हे पुनर्वसन पुन्हा त्याच जागेत करण्यासाठी विकासकासोबत चर्चा करून यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य विद्या ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य योगेश सागर, सना मलिक यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, या पुलाच्या मार्गरेषेत पाया व पोहोच रस्त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या खासगी जागेवरील ५४० झोपडीधारकांचे पूनर्वसन करण्याकरित्ता व पर्यायी जागेकरिता घरे उपलब्ध करुन देण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी पत्रव्यवहार करण्यात येत असून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे हाती घेण्यात आलेल्या वर्सोवा-दहीसर-भाईंदर या किनारी रस्त्याचा पुल हा महत्वाचा भाग आहे. याकरिता बाधित होणाऱ्या नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान न करता त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात पूर्ण काळजी घेऊन हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग घटकांवर कारवाई होणार

 प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग घटकांवर कारवाई होणार

-पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. 7 :-  नदी प्रदूषण हा विषय गंभीर असून राज्यातून वाहणाऱ्या नद्या या प्रदूषण मुक्त असल्या पाहिजेत. जे उद्योग घटक नदी प्रदूषण करतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये असणाऱ्या नद्या आणि त्यांचे प्रदूषित झालेले पाणी या प्रश्नांसंदर्भात सदस्य बापूसाहेब पठारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.