Friday, 7 March 2025

सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपीची सुविधा उपलब्ध करणार, कृपया जास्तीत जास्त शेअर करा

 सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपीची सुविधा उपलब्ध करणार

-         सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

 

मुंबईदि.६ : राज्यासह देशांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण वाढत आहे. कर्करुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता चांगल्या प्रकारची उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोगावरील केमोथेरपी उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेअसे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी आज विधानसभेत विभागावरील पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्यावर्ग ३ व ४ ची रिक्त पदे ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर कंत्राटी स्वरूपातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी जिल्हा पातळीवर अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्यात कर्क रुग्णालयांची मागणी लक्षात घेता याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कर्क रुग्णालय उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत रुग्णालय सूचीबद्ध करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

 कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू तसेच माता मृत्यू थांबवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व महिला आणि बाल विकास विभाग समन्वयाने काम करेल. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करून रुग्णांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.

000

पायाभूत सोई सुविधांनी समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार

 पायाभूत सोई सुविधांनी समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 मुंबईदि. ६ : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून राज्यात रुग्णालयपोलीस स्टेशन  शासकीय कार्यालयरस्तेपूलइमारती आदी पायाभूत सुविधांची कामे केली जातात. ही कामे दर्जेदार करून पायाभूत सोई सुविधांनी समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी शासन काम करेलअसे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

सन 2024 25 च्या आर्थिक वर्षाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 45.35 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या.

चर्चेला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणालेकामांच्या दर्जाबाबत कुठलीही तडजोड करण्यात येणार नसून रस्त्यांच्या कामांमध्ये अद्ययावत यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येईल. मागणीप्रमाणे व कामानुसार प्रत्येक मतदारसंघासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येईल. कंत्राटदारांची 19 हजार 550 कोटी पर्यंत देयके प्रलंबित आहेत. याबाबत नियोजन करण्यात आले असून तातडीने ही देयके अदा केली जातील. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले आहे की,  देशाच्या पायाभूत सुविधा प्रगत असल्यास देश किती प्रगती करू शकतो.भारताची अर्थव्यवस्था त्यामुळेच जगातील पहिल्या पाच देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आहे. 

रस्त्यांची कामे घेताना वाहनांची वर्दळ तेथील लोकसंख्या गृहीत धरली जाणार आहेत. राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड किल्ले व पर्यटन स्थळांना चांगली कनेक्टिव्हिटी देण्यात येईल.  रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात आल्याचेही मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणालेरस्त्यांची कामे करताना झाडे तोडली जातात. त्यानंतर त्याच ठिकाणी वृक्ष लागवड करण्याची अट कंत्राटदारांना आहे. झाडे लावताना जीपीएस लोकेशन व फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे. झाडे जगल्यानंतरच संबंधित यंत्रणेला पैसे देण्यात येणार आहेत. विभाग अंतर्गत  निविदा प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकपणा आणण्यात येत आहे. निविदा प्रक्रियेत कुठेही अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही. रस्त्यांची दर्जोन्नती  करण्याचे प्रस्ताव विभागाकडे प्राप्त झाले असून ती तपासून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार

- महिला व बाल विकास मंत्री दिती तटकरे

 

मुंबईदि. ६ :- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुढच्या कालावधीमध्येही यशस्वीरित्या राबवण्याचे आणि चालू ठेवण्याची शासनाची भूमिका आहे. पात्र लाभार्थी महिलांवर अन्याय होऊ देणार नाहीलाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचा हप्ता देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईलअशी ग्वाही महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

            चर्चेदरम्यान महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्याअंगणवाडी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. अनाथ बालकांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रक्रिया सुरळीत करण्याच्या दृष्टिकोनातून नियमानुसार उपाययोजना करण्यात येतील. गर्भाशय मुखाच्या कर्करोग लसीकरणाबाबत आरोग्य विभागासोबत समन्वय साधून उपयुक्त असा उपक्रम पुढच्या कालावधीमध्ये निश्चितपणाने शासन राबविणार आहे.

            कुपोषणचे प्रमाण जास्त असलेल्या 11 जिल्ह्यात विविध उपयोजना राबविण्यात येत आहे. कुपोषण आणि ॲनिमियाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी या भागांमध्ये विशेष उपक्रम राबविण्यात येईल. मागणीनुसार व आवश्यकतेप्रमाणे राज्यात स्मार्ट अंगणवाड्यांची निर्मिती करण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. बाल संगोपन योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत देण्यात येईल. भिक्षेकरी गृहांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यात येईल. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे मानधन ५००० रुपयांनी वाढविण्यात आले आहे. आजपर्यंत ही सर्वात मोठी मानधन वाढ आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहेअसेही तटकरे यांनी सांगितले.

एआई और स्पेस टेक के उपयोग से राज्य को आगे बढ़ाएंगे

 एआई और स्पेस टेक के उपयोग से राज्य को आगे बढ़ाएंगे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे, 06 मार्च (जिमाका): आने वाला समय स्पेस टेक्नोलॉजी का हैऔर एआई तथा स्पेस टेक के संयुक्त उपयोग से महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जाएगाऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

"स्पेस-टेक फॉर गुड गवर्नेंस" राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीउत्तन में किया गया। यह कार्यक्रम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी और स्पेस टेक के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

प्रमुख उपस्थित अतिथि: लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे (सेवानिवृत्त)डॉ. प्रकाश चव्हाण और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे।

स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग रिमोट सोर्सिंगड्रोन जीपीएस निगरानी और पारदर्शी प्रशासन में किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस टेक्नोलॉजी की महत्ता को समझते हुए नीति निर्माण कियाजिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पेस टेक का उपयोगजिससे परियोजनाओं की समय-सीमा में कमी आई है। भविष्य मेंडिजिटल स्पेस टेक प्रणाली अपनाने से लगभग ₹2,500 करोड़ की बचत होगी।

जल संरक्षण योजना "जलयुक्त शिवार" में 20,000 गांवों में स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल संसाधनों की योजना बनाई गई।

भूस्खलनबाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान स्पेस टेक आपदा प्रबंधन में सहायक होगी।

अगले तीन महीनों में "स्पेस टेक पॉलिसी" लागू की जाएगीजिससे स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

भू-स्थानिक (Geospatial) तकनीक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण में प्रभावी होगी।

इस कार्यक्रम में उपग्रह चित्रण और भू-स्थानिक उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण चुनौतियों का समाधान खोजने पर चर्चा की गई। इससे सरकारउद्योग और तकनीकी संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगाजिससे नवाचार को गति मिलेगी और सार्वजनिक सेवाएं मजबूत होंगी।

इस उद्घाटन सत्र में डॉ. जयंत कुलकर्णी (कार्यकारी निदेशकरामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी) ने प्रस्तावना प्रस्तुत कीजबकि डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपने विचार साझा किए। इस पूरी परिषद का संचालन गीता कुलकर्णी ने किया।

सुपा - पारनेर ‘एमआयडीसी’तील कंपन्यांच्या तपासण्या करून अहवाल सादर करावा

 सुपा - पारनेर एमआयडीसीतील कंपन्यांच्या

तपासण्या करून अहवाल सादर करावा

- उद्योगमंत्री उदय सांमत

 

             मुंबई, दि. ६ : सुपा - पारनेर येथील औद्योगिक  वसाहतीतील कंपन्यांच्या तपासणीसाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावीया समितीमध्ये महसूलप्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच कामगार विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करून तेथील सुरू असलेल्या उद्योगांची तपासणी करून अहवाल शासनाला तातडीने सादर करावाअसे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

उद्योजकांना संरक्षण देणे हे आमचे प्रथम कर्तव्य असून त्यांनी उद्योगक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सहकार्य करावे कोणत्याही प्रकारच्या धमक्यांना अथवा तक्रारींना न घाबरता काम करावेअसे आवाहनही उद्योगमंत्री उदय सांमत यांनी केले.

            मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे सुपा – पारनेर व अहिल्यानगर येथील औद्योगिक  वसाहतीतील कंपन्यांच्या समस्यांसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटीलआमदार काशिनाथ दातेआमदार मोनिका राजळेमाजी खासदार सुजय विखे-पाटील,महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे  सदस्य सचिव अविनाश ढाकणेउद्योग सहसचिव डॉ.श्रीकांत पुलकुंडवारमहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे,अहिल्यानगरचे प्रादेशिक अधिकारी गणेश राठोडपुणे एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता नितीन वानखेडे उपस्थित होते.

             उद्योगमंत्री उदय सांमत म्हणाले कीउद्योगांसाठी शासनाचे नेहमीच सकारात्मक धोरण आहे. मात्र एमआयडीसीमध्ये उद्योगांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कसूर करणाऱ्या कंपन्याबाबत शासन कठोर भूमिका घेईल. महसूलप्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच कामगार विभागाच्या  नियमांचे उल्लंघन केले जावू नये याची खबरदारी घ्यावी असे निर्देशही त्यांनी दिले.

           जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले कीमहसूलप्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच कामगार विभागाच्या नियमांचे उल्लघंन कंपन्यांकडून होते. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे नियमांच्या पालनासंदर्भात सर्व तपासणी होणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.

0000

उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे “स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स” परिषद

 उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे

स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स” परिषद

ठाणे, दि.06 (जिमाका) :- येणारा काळ हा स्पेस टेकचा असून ‘एआय’ आणि स्पेस टेकचा एकत्रित वापर करून राज्याला दोन पावले पुढे घेवून जाणारअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी येथे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि स्पेस टेक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने स्पेस-टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स ही राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आलीत्यावेळी ते बोलत होते.

या परिषदेसाठी लेफ्टनंट जनरल विनोद खंडारे (निवृत्त), डॉ.प्रकाश चव्हाणमाजी राज्यसभा सदस्य तथा रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे उपाध्यक्ष डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीविविध क्षेत्रांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पेस टेकचा वापर वाढलेला आहेविविध उद्योगांमध्ये स्पेसटेकचे योगदान महत्त्वाचे आहेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पेस टेकचे महत्व जाणून पॉलिसी तयार केलीखासगी क्षेत्राचा यामध्ये कसा समावेश करता येईलचांगले काम चालू राहील यासाठी स्पेस टेकचा उपयोग केला जात आहेरिमोट सोर्सिंगड्रोन जीपीएस यामध्ये स्पेस टेकचा वापर केला जातोत्यामुळे कामकाजामध्ये पारदर्शकता दिसून येते.

पंतप्रधान यांच्या प्रेरणेने आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आलेकाही वर्षांमध्ये होणारे काम स्पेस टेकचा वापर केल्यामुळे कमी दिवसांमध्ये पूर्ण होतेभविष्यात मॅन्युअल प्रोसेस बंद करून स्पेस टेक प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहेयामुळे अडीच हजार कोटींची बचत होईल.

जलयुक्त शिवार या योजनेमध्ये 20 हजार गावांमध्ये स्पेस टेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाण्याचे नियोजन केलेदरड कोसळणेपूरभूस्खलनभूकंप यासारख्या आपत्तीवेळी व्यवस्थापन करणेही बाब अत्यंत महत्वाची असतेपरंतु त्याचे योग्य पद्धतीने मॉनिटरिंग करून येणाऱ्या आपत्तीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठीहोणाऱ्या हानीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्पेस टेकचा वापर केला जावू शकतोआरोग्य, शिक्षण या विभागातही स्पेस टेकचा वापर केला जातोयेत्या तीन महिन्यांमध्ये स्पेस टेक पॉलिसी तयार करण्यात येणार असून स्टार्टअप आणि यासाठीची इकोसिस्टम तयार करण्यात येणार आहेअसेही त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जिओस्पॅशल तंत्रज्ञान ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जीपीडीपीबनविण्यात अत्यंत प्रभावी ठरू शकतेस्पेस फॉर गुड गव्हर्नन्स कॉन्क्लेव्ह” मध्ये उपग्रह प्रतिमा आणि भू-स्थानिक साधने यासारख्या अत्याधुनिक अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रामीण भारतातील आव्हानांना कसे तोंड देऊ शकतोयाचा शोध घेतला जातोहा कार्यक्रम सरकारउद्योग आणि तंत्रज्ञान संस्थांमधील आपापसातील समन्वय वाढ व सहकार्यासाठी उपयुक्त ठरणार असून या माध्यमातून नवोपक्रमांना चालना मिळेलसार्वजनिक सेवा मजबूत होतील आणि शाश्वत विकासाला पाठबळ मिळेल अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

परिषदेतील उद्घाटन सत्रात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक डॉ.जयंत कुलकर्णी यांनी प्रस्तावना केलीडॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी मनोगत व्यक्त केलेया संपूर्ण परिषदेचे सूत्रसंचालन गीता कुलकर्णी यांनी केले.

00000

लोकशाही मूल्यांशी बांधिलकी जपणे गरजेचे

 लोकशाही मूल्यांशी बांधिलकी जपणे गरजेचे

-उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

·         मुरली देवरा मेमोरियल डायलॉग्जचे उद्घाटन

 

मुंबईदि. ६ : कायमस्वरूपी संघर्षात्मक भूमिका ही लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना विरोधाभासी आहे. हे शाश्वत तत्व आपला शासन सिद्धांत असले पाहिजेजे सध्याच्या आणि भविष्यातील नेत्यांना मार्गदर्शन करतील. लोकशाही मूल्यांशी बांधिलकी जपल्यासभारत उच्च गौरव शिखरावर पोहोचेलअसे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले.

 

माजी केंद्रीय मंत्री मुरली देवरा यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आयोजित मुरली देवरा मेमोरियल डायलॉग्ज  कार्यक्रमाच्या उद्धाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णनउपराष्ट्रपती यांच्या पत्नी डॉ.सुदेश धनखडउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेखासदार मिलिंद देवराखासदार अशोक चव्हाणअमृता फडणवीसहेमा देवराकोटक बँकेचे राघवेंद्र सिंग तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

 

या संवाद मालिकेचा उद्देश सार्वजनिक धोरणेसामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर विचारमंथन घडवून आणणे हा असून यावर्षी ‘नेतृत्व आणि सुशासन’ ही मूलभूत संकल्पना घेण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

 

नेतृत्व आणि सुशासनाविषयी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणालेनागरिकांनी त्यांच्या लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी धरले पाहिजेकारण जागरूकता ही महत्त्वाची बाब आहे. शासन हे कार्यकारी यंत्रणेचे विशेषाधिकार आहे. याचे कारण म्हणजे कार्यकारी यंत्रणा लोकांसमोर आणि विधिमंडळासमोर जबाबदार असते. नेतृत्व हे एखाद्या पदाने मिळत नाहीतर ते उद्दिष्टाने प्रेरित असते. उपनिषदामध्ये म्हटले आहे की, त्यागाच्या माध्यमातूनच खरी आनंदाची प्राप्ती होते. नेत्यांनी हे तत्त्वज्ञान आत्मसात करणे आवश्यक आहे.

            "सत्यमेव जयते"हे मुंडकोपनिषदातील तत्त्व आहे. "सत्यच टिकून राहते आणि दुसरे काही नाही." वेदातील "सर्वांनी एकत्र येऊन कार्य करावे"हे तत्वज्ञान आपला मार्गदर्शक तारा असले पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.

 

दिवंगत नेते मुरली देवरा यांनी सेवाभावी वृत्ती जोपासली

-         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

दिवंगत नेते मुरली देवरा यांनी सुसंवाद साधत नगरसेवक ते केंद्रीय मंत्री या पदापर्यंत सकारात्मक काम केले. त्यांनी सेवाभाव वृती जोपासत सर्वांना मदत केली. मुरली देवरा मेमोरियल डायलॉग्ज यांनी नेतृत्व आणि सुशासन हा विषय विचारात घेतला याबद्दल गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले.

नेतृत्व आणि सुशासन यासंदर्भात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नेतृत्वच समोर येते. त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन आम्ही काम करत आहोत. हे शासन सर्वसामान्यांचे आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुशासनाची सुरुवात केली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा नावलौकिक वाढवलाअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक खासदार मिलींद देवरा यांनी केले.

Featured post

Lakshvedhi