यवतमाळच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या चौकशी प्रकरणी स्थापन समितीच्या अहवालानुसार दोषींवर कारवाई

 यवतमाळच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या चौकशी प्रकरणी

स्थापन समितीच्या अहवालानुसार दोषींवर कारवाई

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ६ : यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांची चौकशी करण्यासाठी सहयक शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल दिला आहे. या अहवालानुसार जर कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिले.

            सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे बोलत होते. यावेळी सदस्य अभिजीत वंजारी, राजेश राठोड यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

            यवतमाळचे शिक्षणाधिकारी त्यांचे काम योग्य पद्धतीन करत नसल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशीचे आदेश दिल्याचे सांगून मंत्री शालेय श्री. भुसे म्हणाले की, या प्रकरणी चौकशीसाठी प्रथम सहायक शिक्षण आयुक्त यांची समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने दिलेल्या अहवालात त्रुटी असल्याने पुन्हा नव्याने एक समिती नेमण्यात आली. त्यासमितीने आपला अहवाल कालच सादर केला आहे. या अहवालामध्ये जो कोणी दोषी आढळेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

0000

पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून कोणतीही चुकीची भरती नाही

 पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून कोणतीही चुकीची भरती नाही     

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ६ : पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून कोणतीही चुकीची भरती झाली नसल्याचे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिले. सदस्य इद्रिस नायकवडी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य शशिकांत शिंदे, अभिजीत वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

            पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून गुणवत्तेवर अधारित शिक्षकांची भरती होत असल्याचे सांगून शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की,  सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये भाषा विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांची नेमणूक करताना त्यांचे व्यावसायिक शिक्षण म्हणजेच डीएड, बीएड हे त्याच भाषेत झाले असल्यासच नियुक्ती देण्यात येते. तसेच पवित्र पोर्टल टप्पा दोनमध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांशी चांगला संवाद निर्माण व्हावा यासाठी त्याच माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. यामुळे सर्वच विषयांमध्ये शिक्षण घेताना विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामध्ये सुसंवाद प्रस्थापित होऊन दर्जेदार शिक्षण देता येईल. यासाठी उमेदवाराचे इ.10 वीचे माध्यम विचारात घेतले जाणार आहे.

            उर्दु आणि कन्नड माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्या भाषेत शिक्षण न घेतलेल्या शिक्षकांची नेमणूक झालेली नाही. तर त्या - त्या विषयामध्ये व्यवसायिक शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांचीच नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांशी आणखी चांगल्या प्रकारे संवाद साधता यावा यासाठी पवित्र पोर्टल दोनमध्ये उमेदवार नियुक्तीच्या तरतूदी करण्यात येत असल्याचेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.

समग्र शिक्षा अभियानामधील करार कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत समितीचा अहवाल आल्यानंतर कार्यवाही

 समग्र शिक्षा अभियानामधील करार कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत

समितीचा अहवाल आल्यानंतर कार्यवाही

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई दि. ६ : समग्र शिक्षा अभियानातील ३७८४ कर्मचाऱ्यांबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल तीन महिन्यात प्राप्त होईल. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांना कायम करणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजीत वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने अधिक माहिती देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, समग्र शिक्षा अभियानात एकूण १६ हजार १०० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ८२६९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. २९८४ कर्मचाऱ्यांची समायोजन तपासणी प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून ३७८४ कर्मचाऱ्यांबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमधील निर्णयानुसार १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे.

शासन सेवेत कायम करण्यासाठी उपोषणास बसलेल्या इतर शिक्षक, कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी सूचना सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी केली, त्यास अनुसरून त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

0000

शिक्षण विभागाचे कामकाज ऑनलाईन करणार

 शिक्षण विभागाचे कामकाज ऑनलाईन करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ६ : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते देण्याबाबत शासन निर्णय १२ जून २००९ आणि १७ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. अमरावती विभागातील उशिराने एनपीएस क्रमांक घेतलेल्या एकूण १०८ कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असून ही कार्यवाही ३१ मार्च पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अन्य अडचणी सोडविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे कामकाज जास्तीत जास्त ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सुधाकर आडबाले यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, शिक्षकांचे प्रलंबित हप्ते देण्यासाठी एनपीएस अथवा डीसीपीएस चे खाते निवडणे आणि त्याचा क्रमांक प्राप्त करुन घेणे अनिवार्य आहे. शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून नजिकच्या काळात विभागाच्या कामकाजात सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसून येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

विद्यापीठांचे उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी समिती नियुक्त

 विद्यापीठांचे उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी समिती नियुक्त

- मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील विविध विद्यापीठांकडून उपकेंद्र स्थापन करण्याविषयी प्रस्ताव येत आहेत. या उपकेंद्र स्थापन करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सदस्य विक्रम काळे, भावना गवळी यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

              स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घ्यावा असे सांगून मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, सर्वच ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी मागणी होत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या मध्ये पुढाकार घेवून विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्या ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करायचे याचा निर्णय घ्यावा. एक जिल्हा एक विद्यापीठ या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी प्रमाणे आता प्रत्यक्ष जाऊन विद्यापीठातील प्रशासकीय कामकाजाची गरज राहिली नसून बऱ्याच गोष्टी ऑनलाइन झाल्यामुळे उपकेंद्राच्या ठिकाणी आता प्रशासकीय कामासोबतच आणखी काही कार्यक्रम राबविण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन सकारात्मक

 धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन सकारात्मक

- कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल

 

   मुंबई, दि. 6 : शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते, नुकसान भरपाई बाबत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मदत केली जाते. शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून राज्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येईल, असे  कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान व कापूस या पिकावरील किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, संजय कुटे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सहभागी शेतकऱ्यांना हंगामा अखेर पीक नुकसानीच्या प्रमाणात कापणी प्रयोगाधारित नुकसान भरपाई देय राहील. शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा देत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे मागील पाच वर्षातील सरासरी उत्पन्न कमी झाले असेल. त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई दिली जाईल. पीकविमा संदर्भात शेतकऱ्यांची तक्रार असल्यास याबाबत बैठक घेण्यात येईल.

****

मुंबईतील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देणार

 मुंबईतील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या 

पुनर्विकासाला गती देणार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधानसभेत आश्वासन

 

            मुंबई, दि. ६ : मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  विधानसभेत दिले.

विधानसभेत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनिल राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री  बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक घोषित केली, तर प्रथम इमारत मालकाला पुनर्विकासाची संधी दिली जाते. मालकाने ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर न केल्यास, भोगवटादारांच्या किंवा भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही संधी दिली जाते. जर त्यांनीही ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर केला नाही, तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली आहे.

या प्रक्रियेनुसार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले,त्यापैकी ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आले आहे.

राज्य शासन नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित केली जाणार आहे. रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना  परत मुंबईत आणणार तसेच मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. असेही उपमुख्यमंत्रीश्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.