मुंबईतील ओव्हल, आझादसह क्रॉस मैदानातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा करार नूतनीकरणासाठी सर्वसमावेशक नवीन धोरण तयार करावे

 मुंबईतील ओव्हल, आझादसह क्रॉस मैदानातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा करार नूतनीकरणासाठी

सर्वसमावेशक नवीन धोरण तयार करावे

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

राज्यातील खेळाच्या मैदानांचा फक्त खेळासाठीच वापर व्हावा;

मैदानावर खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहांसह चेंजिंग रूम उभारा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. 21:- खेळांना आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. मुंबईतील ओव्हल मैदान, आझाद मैदान व क्रॉस मैदानातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा कराराचे क्रीडा क्लबसोबत नूतनीकरण करण्यासाठी महसूल, क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम व नगरविकास विभागाने एकत्र येऊन समन्वयाने स्वतंत्र, सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. कोणत्याही परिस्थितीत खेळांची मैदाने केवळ खेळांसाठीच वापरण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मुंबईतील आझाद मैदान, क्रॉस मैदान आणि ओव्हल मैदानातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा कराराच्या नूतनीकरणासंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (रस्ते)चे सचिव सदाशिव साळुंखे, क्रीडा विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), नियोजन विभागाचे सहसचिव दीपक देसाई, महसूल विभागाचे उपसचिव धनंजय निकम, नगरविकास विभागाचे सहसचिव निर्मलकुमार चौधरी, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव मनिषा कदम, मुंबईचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रविंद्र कटकधोंड, मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक, उपाध्यक्ष संजय नाईक, सचिव अभय हडप, सहसचिव दीपक पाटील, खजिनदार अरमान मल्लिक, कार्यकारी सचिव सी. एस. नाईक, सदस्य संदीप विचारे, प्रमोद यादव आणि महाव्यवस्थापक किंजल पटेल आदी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, मुंबईतील आझाद मैदान, ओव्हल मैदान व क्रॉस मैदान ही सर्व खेळांसाठी महत्त्वाची मैदाने आहेत. या मैदानांवर हजारो क्रीडापटू रोज विविध क्लबच्या माध्यमातून प्रशिक्षणासह  खेळाचा सराव करत असतात. या तिन्ही मैदानाची मालकी महसूल विभागाची आहे. क्रीडा विभागामार्फत ती खेळाच्या क्लबला भाडेपट्टा कराराने देण्यात येतात. सध्या या तिन्ही मैदानांवरील भूखंडांवर साठहून अधिक क्लब खेळाडूंना प्रशिक्षणाच्या व सरावाच्या सुविधा देतात. या क्लबचा भाडेपट्टा करार संपला असून तो पुन्हा करण्यासाठी महसूल विभाग, क्रीडा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरविकास विभागाने एकत्र येऊन समन्वयाने एक स्वतंत्र, सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. हे नव्याने तयार करण्यात येणारे धोरण मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवून त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. महसूल, क्रीडा, सार्वजनिक बांधकाम व नगरविकास या चारही विभागांनी विहित वेळेत भाडेपट्टा करारासाठीचे सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

            तसेच आझाद मैदान, ओव्हल मैदान व क्रॉस मैदानावर खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहे व चेंजिंग रूम उभारण्याच्या सूचना देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, ही स्वच्छतागृहे अत्याधुनिक करताना खेळाच्या सरावाला बाधा येऊ नयेत, तसेच मैदानाचे सौंदर्य खराब होऊ नये याची दक्षता घेत ती मैदानाच्या एका कोपऱ्यात उभारण्यात यावीत. कोणत्याही परिस्थितीत खेळाच्या मैदानांचा वापर केवळ खेळांसाठीच व्हावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

००००

मराठी ही इंडो-युरोपीय भाषाकुलातील एक भाषा आहे.

 ```मराठी ही इंडो-युरोपीय भाषाकुलातील एक भाषा आहे. भारतातील प्रमुख २२ भाषांपैकी मराठी एक आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा ह्या राज्यांची मराठी ही अधिकृत राजभाषा आहे. मराठी मातृभाषा असणाऱ्या लोकसंख्येनुसार मराठी ही जगातील पंधरावी व भारतातील तिसरी भाषा आहे. २००१ सालच्या खानेसुमारीनुसार मराठी बोलणाऱ्यांची एकूण लोकसंख्या ९,००,००,००० आहे. मराठी भाषा ९व्या शतकापासून प्रचलित आहे. मराठी भाषेची निर्मिती संस्कृतपासून झालेल्या महाराष्ट्री प्राकृत व अपभ्रंश या भाषांपासून झाली आहे.``` 

_*मराठी भाषा दिवस*_ 

 ```मराठीतील पहिला ग्रंथ महानुभव पंथाचे चक्रधर स्वामी यांचे चरित्र स्वरूपात आला आहे 

 *मराठी भाषा दिन चक्रधर स्वामीं* 

 *यांचे नातं सांगणारा असावा* 

त्याचबरोबर संत तुकाराम संत चोखामेळा संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर संत गाडगेबाबा अशा महान संतांनी बोली भाषेतमराठी भाषा रुजवली फुलवली

_*रांगणाऱ्या तान्हुल्यापरी*_ 

_*गोंडस निरागस मराठी*_ 

_*तळपणाऱ्या दिनकरापरी*_ 

_*प्रखर अन् तेजस मराठी*_ 

_*ऊब देई आईच्यापरी*_ 

_*हळवी अन् लोभस मराठी*_ 

_*ओळखावी विश्वभर ही*_ 

_*गोजिरी सालस मराठी*_ 

_*मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...*_  💐

नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत’ 3 हजार रुपये वाढविणार

 नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत’ 3 हजार रुपये वाढविणार

                                          -  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राज्यातील शेतकऱ्यांना आता वर्षाकाठी 15 हजारांचा सन्मान निधी

·         ‘पीएम किसान सन्मान योजनेचा’ 19 वा हप्ता वितरण राज्यस्तरीय कार्यक्रम

·         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात ‘पीएम किसान सन्मान निधीचे’ 22 हजार कोटी वितरीत

·         राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना ‘पीएम किसान सन्मान निधीचे’ 1 हजार 967 कोटी वितरीत

नागपूर, दि. 24 : केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी समर्पित असून या दिशेने जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा फायदा होत आहे. राज्य शासनही केंद्राप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत’ 6 हजार रुपये देत असून लवकरच हे अर्थसहाय 3 हजार रुपयांनी वाढविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बिहारमधील भागलपूर येथे 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 19 व्या हप्त्याचे वितरण' झाले. या वितरणाचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वनामती येथील कै. वसंतराव नाईक स्मृती सभागृहात आयोजित करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे,  वनामतीचे प्रभारी संचालक रविंद्र ठाकरे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणीस म्हणाले, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे देशातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात आर्थिक मदत मिळत आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन वर्षाला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 6 हजार रुपये वितरीत करते. तर राज्य शासनाच्या वतीने ‘नमो किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे’ शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते.  आता राज्य शासन या निधीत 3 हजार रुपयांनी वाढ करणार असून राज्याद्वारे 9 हजार आणि केंद्रशासनाचे 6 हजार असे शेतकऱ्यांना आता वर्षाला 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

राज्यातील एक लाखहून अधिक ‘आयटीआय’ विद्यार्थ्यांसाठी ‘कोडिंग आणि रोबोटिक्स’ राज्यस्तरीय वेबिनार

 राज्यातील विद्यार्थ्यांना कोडिंग आणि रोबोटिक्सचे प्राथमिक शिक्षण सहज उपलब्ध

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

राज्यातील एक लाखहून अधिक ‘आयटीआय’ विद्यार्थ्यांसाठी ‘कोडिंग आणि रोबोटिक्स’ राज्यस्तरीय वेबिनार

मुंबई, दि.२४ : महाराष्ट्र शासनाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या (DVET) वतीने राज्यभरातील १०४९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘कोडिंग आणि रोबोटिक्स’ या विषयावर राज्यस्तरीय वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले.

 या वेबिनारमध्ये ५०,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला हे अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त सांगितले.

 दक्षिण मुंबईतील इयत्ता नववीतील ११ विद्यार्थ्यांनी स्वतः एक ५ तासांचा मोफत ऑनलाईन अभ्यासक्रम तयार केला आहे, जो महाराष्ट्रभरातील युवकांना कोडिंग आणि रोबोटिक्स शिकण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. उपक्रमाचे कौतुक करत या विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवले व त्यांचे ज्ञान हजारो गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी प्रेरणा दिली.

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली  हा विशेष वेबिनार आयोजित करण्यात आला. वेबिनारमध्ये ‘कोडिंग आणि रोबोटिक्स’ क्षेत्राचे महत्त्व, संधी आणि भविष्यातील रोजगाराच्या शक्यता यावर चर्चा करण्यात आली. टीम सिग्मा या विद्यार्थ्यांनी वेबिनारमध्ये या क्षेत्रातील संधींचे सखोल मार्गदर्शन केले.

कौशल्य विकास मंत्री लोढा म्हणाले, “ही मुले पुण्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होत आहेत आणि त्यानंतर अमेरिकेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत, याचा मला अभिमान आहे. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा! कोडिंग आणि रोबोटिक्ससारख्या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात आजची युवा पिढी सक्रिय सहभाग घेत आहे. विशेष म्हणजे, या विद्यार्थ्यांनी स्वतः संकल्पना तयार करून राज्यभरातील ITI विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी उचलली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकारामुळे, राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना कोडिंग आणि रोबोटिक्सचे प्राथमिक शिक्षण आता सहज उपलब्ध झाले आहे.

मच्छिमार संस्थांना समन्यायी पद्धतीने तलावांच्या वाटपाचे धोरण राबवा

 मच्छिमार संस्थांना समन्यायी पद्धतीने तलावांच्या वाटपाचे धोरण राबवा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 25 : राज्यातील सर्व मच्छिमार संस्थांना समन्यायी पद्धतीने तलावांचे वाटप होण्याच्या दृष्टीने आणि  तलावांचे वाटप होताना संस्थांच्या सभासद संख्येनुसार तलाव क्षेत्र ठरवणारे धोरण तयार करावे अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या अडचणीबाबत बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. एन रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्यव्यवसाय उद्योग महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम यांच्यासह मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            तलावांचे वाटप करताना 1 ते 25 सभासद संख्या असलेल्या संस्थेस 50 हेक्टर क्षेत्रापर्यंतचे तलाव देण्यात यावेत असे सांगून मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, त्यापुढील सभासद संख्येनुसार तलावाचे क्षेत्र वाढवत न्यावे. या वाटपाची एक साचेबद्ध रचना करून त्याची तबाबदारी संबंधित क्षेत्र अधिकारी यांच्याकडे सोपवावी. मत्स्यव्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टीने तसेच व्यवसायामध्ये गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी पीएमसी नेमाव्यात. राज्यातील 6 महसुली विभागांसाठी 6 पीएमसी नेमाव्यात. त्यामुळे मत्स्योत्पादनात चांगली वाढ होईल. विभागाने मच्छिमार संस्थांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तसेच उच्च दर्जाचे मत्स्यबीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करावे. चांगले मत्स्यबीज उपलब्धतेसाठी निधीची तरतूद करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

            राज्यातील सर्व तलावांचे नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असावे असे सांगून मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच जिल्हा नियोजनच्या निधीतून किमान 10 टक्के निधी मत्स्यव्यवसायासाठी राखीव ठेवाण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. हे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवावेत. मत्स्यव्यवसायाला कृषी उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार कराव्यात, अशा सूचनाही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

मत्स्योत्पादनात वाढ करणे व पादर्शकता आणणे ही शासनाची भूमिका – मंत्री श्री. राणे

राज्यातील मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ करणे आणि मत्स्यव्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणे ही शासनाची भूमिका असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. 

राज्यातील मच्छिमार हे सक्षम आहेत. त्यांना आणखी सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले, मत्स्योत्पादनात वाढ होण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रात स्पर्धात्मकता आणणे गरजेचे आहे. मच्छिमारांच्या हिताला कोणताही धोका पोहचणार नाही अशा पद्धतीचे नियोजन विभाग करत आहे. त्यामुळे मच्छिमारांचे नुकसान होणार नाही याची खात्री मच्छिमार संस्थांनी बाळगावी. मच्छिमार समजाबाहेरील काही बनावट लोकांनी या व्यवसायामध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे काही चुकीच्या गोष्टी घडत आहे. यावर नियंत्रण आणणे मच्छिमारांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. यासाठी विभाग प्रयत्नशिल असून यामुळे मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन मच्छिमारांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणाच होणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

विविध विभागांकडील माहितीच्या प्रभावी, पारदर्शक वापरासाठी महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण, प्राधिकरण स्थापन

 विविध विभागांकडील माहितीच्या प्रभावी, पारदर्शक वापरासाठी महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण, प्राधिकरण स्थापन

 

महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (Data) धोरण आणि या धोरणाच्या मसुद्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणाऱ्या माहिती (आधारसामग्री - डेटा) चा गतीमान कामकाजासाठी तसेच योजना, प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इस्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेतंर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे.

विविध विभागांमध्ये संगणकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती एकत्र केली जाते. ही माहिती – आधारसामग्री पूर्ण क्षमतेने कशी वापरता येईल, याचा या धोरणात विचार केला गेला आहे. विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच उद्योगांकडील ही माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्यास कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे प्रशासकीय प्रक्रीया राबविता येणार आहे. या माहितीच्या वापराबाबत एकवाक्यता तसेच विविध विभांगामध्ये उपलब्ध या आधारसामग्रीचे सार्वजनिक वापराकरिता सुलभ अदान-प्रदान या धोरणात निश्चित केले गेले आहे.

धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाची सांख्यिकी माहिती बिनचूक असेल. तसेच ती सुसंगत असेल. त्याच प्रमाणे ग्रामीण भागात काम करणारे नागरी सुविधा कर्मचारी तसेच अंगणवाडी सेवक तसेच कृषि सहाय्यक यांना वेळोवेळी सांख्यिकी माहिती गोळा करावयाचा भार कमी होवून त्यांना त्यांच्या मूळ कामावर जास्त लक्ष देता येईल व सदर माहिती डिजिटली थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली व इतर शासकीय कार्यक्रमातून गोळा होणाऱ्या आधारलिंकद्वारे संकलित करुन करण्यात येईल. या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी महास्ट्राईड हा प्रकल्प काम करत असून. त्यास जागतिक बँकेने अर्थसहाय केले आहे.

पुनर्वसित ३३२ गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ५९९ कोटी ७५ लाखांचा कृती कार्यक्रम

 पुनर्वसित ३३२ गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी

५९९ कोटी ७५ लाखांचा कृती कार्यक्रम

 

राज्यातील विविध जिल्ह्यातील १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसन झालेल्या ३३२ गावठाणांमध्ये अपूर्ण राहिलेल्या नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या कामांसाठी ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या तरतूदीस देखील मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना भूसंपादन मोबदला देणे, नवीन गावठाणातील भूखंड देणे, पुनर्वसित गावठाणात नागरी सुविधा पुरविणे , लाभक्षेत्रातील पर्यायी जमीन देणे यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. पुनर्वसनासाठी प्रकल्प यंत्रणेच्या निधीतून खर्च केला जातो. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बाबतीत जलसंपदा प्रकल्प संस्था आहे. मात्र १९९८ मध्ये शासनाने विविध विभागात पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे जुन्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी महामंडळाकडून निधी उपलब्ध होत नाही. म्हणून शासनाने जुन्या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या गावांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या पुनर्वसन प्रभागांकडे निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार ३३२ गावठाणातील अपूर्ण नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ४२४.६० कोटी रुपयांच्या निधी बाबतचे प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत हाताळण्यासाठी तत्वतः मान्यता देण्यात आली. हा निधी आणि पुर्वीची १७५ कोटी १४ लाख रुपयांची थकबाकी असे एकूण ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपलब्ध करून देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या नागरी सुविधांचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी ग्राम विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.