Wednesday, 26 February 2025

सोन्याच्या शोधात हिरा हरवला .. (खूप छान असा लेख आहे. Pl share

 सोन्याच्या शोधात हिरा हरवला ..

(खूप छान असा लेख आहे.

एवढा सुंदर लेख लिहिणाऱ्याचे खरंच खूप खूप आभार..)


इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे in the search of Gold  we lost diamond म्हणजे सोने शोधताना आपल्या जवळील हिरा हरवून बसलो. हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती साठी अत्यंत छान उदाहरण आहे. कसे ते पाहू.

दुसरी हरित क्रांती ?


शेताच्या बांधांवर आंबा, चिंच, जांभूळ विहिरींभोवती रामफळ, बेल, पिंपळ. ओढ्यांच्या काठांवर उंबर, गोंदण, भोकर. माळरान-गायरानात आवळा, बोर, बाभूळ, एकदोन नगदी पिकं, ज्वारी-बाजरी-पिवळी यांच्याबरोबर तेलबिया-डाळी आणि इतर अनेक वरकड धानांनी युक्त हिरवीगार शेतं.

मानवप्राणी, पाळीवप्राणी आणि निसर्गातील इतर सर्व प्राण्यांना जे जे हवं ते ते सारं उपलब्ध. स्वप्नवत वाटावं असं हे वर्णन आहे. साठ-एक वर्षांपूर्वीच्या महाराष्ट्रातील स्वयंपूर्ण खेड्यांचं.


प्रत्येक शेतक-याच्या घरी किमान दहा-पंधरा प्रकारची अन्नधान्ये कमी अधिक प्रमाणात वर्षभर उपलब्ध असायची.

उतरंडीच्या डे-यांत गुळ, पाक असायचा. पैसा फारसा कुणाकडे नसायचा. सारा व्यवहार धान्याच्या देवाण-घेवाणीतूनच चालायचा. नगदी पीक म्हणून पस-या भूईमुग. पुढे आल्यानंतर कापसाची खांदेश मराठवाड्यातून पीछेहाट झाली.


श्रावणी पोळ्याला चार पैसे हातात यावेत म्हणून उडीद-मुगाचे पीकही ब-यापैकी घेतले जायचे. भूईमुगाचे पीक एवढ़या मोठ्या प्रमाणावर घेतले जायचे की, मजुरांच्या घरातही पोतं-दोनपोती शेंगा वर्षभर असायच्या. प्रत्येक कालवणात शेंगदाण्याचे कुट आणि जेवताना टोपलंभर भाजलेल्या शेंगा, ही मराठी पंक्तींची खासीयत.

अर्थात त्यावेळची !


कुटुंबाला वर्षभर पुरेल इतकी ज्वारी आणि इतर धान्य; जनावरांसाठी पेंड-कडबा. कुटुंबाला वर्षातून दोनदा नवीन कापडं घेता यावीत ही मराठी शेतक-याची माफक अपेक्षा असायची. म्हणूनच कदाचित आम्ही आजच्यापेक्षा त्यावेळी अधिक सुखी, समाधानी होतो.


१९७२ च्या भीषण दुष्काळाने महाराष्ट्राचे होत्याचे नव्हते करुन टाकले. पश्चिमेकडून आलेल्या वा-यांमुळे गावं आणि शिवारंही बदलू लागली. खाण्या-पिण्याच्या आणि पीकपाण्याच्या सवयी बदलू लागल्या. अधिक उत्पादन देणा-या संकरीत ज्वारीने पस-या भूईमुग हळूहळू हद्दपार केला.


प्रथमच गावरान ज्वारीच्या लागवडी खालील क्षेत्र झपाट्याने वाडू लागले. संकरीत ज्वारीच्या भाकरीने भूक भागायची  आणि तिच्या कडब्याला जनावरं पोट भर खायची. घरी पोटभर भाकरी खाऊन शेतात जाईपर्यंत परत भूक लागायची.

गोधन-पशूधन कमी होऊ लागले. स्वत: तयार केलेले गावरान बी-बियाणे आणि शेणखत वापरणारा बळीराजा संकरीत बी-बियाने आणि रासायनिक खतांसाठी लाचार, परावलंबी होत गेला.


एकदा संकरीत तुरीच्या बियाणाने तर कमालच केली. तुरी पुरुषभर उंच वाढल्या परंतु त्याला शेंगा आल्याच नाहीत. गावरान तुर, अंबाडी, जवस, तीळ, वरई,   करडई तर गायबच झाले. कपडे आणि दोरखंडही नायलॉनचेच.


साखर कारखानदारी जसजशी वाढत गेली तसतसे अफाट पाणी पिणारा ऊस हातपाय पसरु लागला. परिसराला आणि अनेक लोकांच्या तोंडाला मळीची दुर्गंधी येऊ लागली. प्रतिष्ठेच्या, मोठेपणाच्या कल्पना बदलू लागल्या.

संकरीत ज्वारी, जिला गावरान भाषेत ‘हायब्रीड’ म्हटले जायचे, जितक्या वेगात आली तितक्याच वेगात निघून गेली परंतु ती माणसांना आणि जनावरांना अशक्त करुन गेली.


त्यानंतर सोयाबीन आले. त्याच्याबरोबर अनुदानही आले. जिकडे तिकडे सोयाबीन दिसू लागले. गावरान ज्वारी-बाजरी-पिवळी आधीच गायब झाली होती. आमटी-भाकरीची जागा पोळी-भाजीने घेतली. त्यासाठी गहु-तांदुळ परप्रांतांतून येऊ लागला. दहा-पंधरा प्रकारची पिके घेणा-या शेतक-याची शेती एकसुरी होऊ लागली. सोयाबीनचा स्थानिक पातळीवर खाद्य म्हणून उपयोग करता येत नाही.


यापूर्वी घरात चार पोती ज्वारी असली की अडीअडचणीला त्याच्या कण्या करुन खाता येत असत. ज्वारीच्या जाण्याने तो आधार गेला. जमिनीच्या आणि तिच्या लेकरांच्या आहारातील सत्व आणि विविधता कमी होत गेली. रासायनिक खतांच्या सततच्या मा-यांमुळे मातीची जैविक संरचना बिघडली. शेणखताच्या अभावामुळे मातीची पाणी धारण क्षमता कमी होत गेली. एकसुरी पीक पद्धतीमुळे एकाच वेळी सगळं पीक वाया जाण्याचं किंवा अती उत्पादन झाल्यामुळे त्याचे बाजारभाव गडगडण्याचं प्रमाण वाढलं. साखर मुबलक पण तुरडाळ गायब, हे आजचे ज्वलंत उदाहरण आहे.


यामुळे आणि बदललेल्या जीवनशैलीमुळे शेतकरी आत्महत्त्या करु लागला. मिळणा-या मदत, सवलतींसाठी शेतकरी आत्मसन्मान, आत्मविश्वास गमावून बसला. भाकड जनावरांबरोबरच म्हातारे आईबाप ही त्याला नकोसे वाटू लागले. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर राजकारणाची अनिष्ट छाप पडू लागली. व्यसनं, मारामा-या, हेवे दावे यांनी सारा गाव पोखरुन काढला. शेतीकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं. लहरी निसर्ग आणि चतुर बाजार व्यवस्था यांच्या कात्रीत सापडलेला शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरु लागला.


शेतकरी काळी आई विकू लागला आणि राजकारणी, व्यापारी ती घेऊ लागले. शहरांकडे पलायन वाढलं. शेतमजूर मिळेनासे झाले. शेतक-यांविषयी इतरांना आत्मियता वाटेनाशी झाली.

२९)हॉटेलच्या वेटरला १०० रुपये टीप देणा-याला ५० रुपये किलो कांदा महाग वाटू लागला.


असो.

झाडे गेली, ओढे कोरडे पडले, वन्यजीव परागंदा झाले. चिमण्यांच्या चिवचिवाटा ऐवजी डॉल्बीचा दणदणाट, राजकारण्यांची कावकाव आणि सा-यांचीच खावखाव, शेती भकास, शेतकरी उदास आणि इतर सारे बिनधास्त. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी दुस-या हरितक्रांतीची हाक दिली आहे.

कुणासाठी आणि कशी असेल ही दुसरी हरित क्रांती ?

शेतक-यांची पोरं शेतात जायला तयार नाहीत. दिवसभर पुढा-याच्या अवतीभवती फिरतात, ढाब्यावर जेवण करतात आणि मुक्कामाच्या गाडीने रात्री उशीरा घरी परततात.

दुसरी हरित क्रांती कुणाच्या भरवशावर करणार ?

कोण करणार ?

भ्रष्ट नोकरशाही ?

दिशाहीन शिक्षणप्रणाली ?

भरकटलेली प्रसारमाध्यमे ?

निद्रिस्त समाज ?...


प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक वर्षी ठराविक कालावधीचे लष्करी आणि शेतकी प्रशिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. बेशिस्त आणि मातीशी नाळ तोडलेला समाज कुठलीही क्रांती करु शकत नाही...???


विचार करा आणि भानवर येऊन कृती करण्यासाठी

ही माहिती इतर प्रयोगशील शेतकरी बांधवांपर्यंत पर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला मदत करा..

🙏धन्यवाद🙏


लेखक: अनामिक

Tuesday, 25 February 2025

अहिल्यानगरच्या गणेश ढवणचा उपराष्ट्रपतींकडून गौरव संसदीय कार्यपद्धती संशोधनात विशेष कामगिरी

 अहिल्यानगरच्या गणेश ढवणचा उपराष्ट्रपतींकडून गौरव

 संसदीय कार्यपद्धती संशोधनात विशेष कामगिरी

 

नवी दिल्लीदि. 25 : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील निघोज येथील गणेश ढवण यांनी नुकतीच राज्यसभा सचिवालयाची संशोधन इंटर्नशिप यशस्वीरित्या पूर्ण केली. त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्या हस्ते त्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. संसदीय कार्यपद्धती आणि धोरणात्मक बाबींच्या सखोल अध्ययनासाठी राज्यसभा सचिवालयातर्फे हा उपक्रम राबवला जातो.

संसदीय प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अनुभव

गणेश ढवण यांनी तीन आठवड्यांच्या या इंटर्नशिपदरम्यान संसदीय प्रक्रिया, संसदीय चर्चा, विविध समित्यांची कार्यशैली आणि धोरण निर्मिती प्रक्रिया यांचे सखोल प्रशिक्षण घेतले. या कार्यक्रमात संसद सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारी, खासदार आणि विषयतज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. देशभरातून 35 युवकांची या इंटर्नशिपसाठी निवड झाली होती, त्यामध्ये महाराष्ट्राचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून गणेश ढवण हे होते.

"राज्यसभा सचिवालय संशोधन इंटर्नशिप पूर्ण करणे हा माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा अनुभव ठरला. संसदीय कामकाज आणि प्रक्रिया जवळून समजून घेता आली. सार्वजनिक सेवा आणि धोरणनिर्मितीबाबत सविस्तर अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. संसद सदस्यांशी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता आला. इंटर्नशिप पूर्ण केल्यानंतर उपराष्ट्रपतींकडून प्रमाणपत्र मिळणे, ही माझ्या आयुष्यातील अविस्मरणीय घटना आहे. या संपूर्ण प्रवासात खासदार डॉ. फौझिया खान यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो," असे गणेश ढवण यांनी सांगितले.

*****************

हमीभावाने तूर खरेदी ऑनलाईन नोंदणीसाठी 30 दिवसांची मुदतवाढ pl share

 हमीभावाने तूर खरेदी ऑनलाईन नोंदणीसाठी

30 दिवसांची मुदतवाढ

पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबईदि. 25 : हंगाम 2024-25 मधील हमीभावाने तूर खरेदीसाठी दि. 24 जानेवारी 2025 पासून पुढे 30 दिवसांपर्यंत शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणीबाबत कळविण्यात आले होते. ही मुदत आणखी 30 दिवस वाढविण्यात येत असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.

 

दि. 24 फेब्रुवारी 2025 अखेर राज्यात 29 हजार 254 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून 161 शेतकऱ्यांकडून 1813.86 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना नोंदणी करता यावी यादृष्टीने ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे श्री. रावल यांनी सांगितले.

 

नलेश्वर मध्यम प्रकल्पातील कालवा दुरुस्ती विशेष दुरुस्ती योजनेतून करा

 नलेश्वर मध्यम प्रकल्पातील कालवा दुरुस्ती

विशेष दुरुस्ती योजनेतून करा

- जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबईदि. 25 : नलेश्वर मध्यम प्रकल्पातील कालवा दुरुस्ती कामे विशेष दुरुस्ती योजनेतून करावीत. या कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईलअसे जलसंपदा (विदर्भ,तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांचे कॅनॉल दुरुस्ती व गोसीखुर्द प्रकल्पाचे  प्रलंबित संदर्भात जलसंपदा  मंत्री श्री. महाजन यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक घेतली.  बैठकीस माजी आमदार शोभाताई फडणवीसजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरलाभक्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरेमुख्य अभियंता संजय टाटूविदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्केअधीक्षक अभियंता राजेश पाटील व प्रवीण झाडे आदी  अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले, नलेश्वर मध्यम प्रकल्पातील कालवा दुरुस्ती कामांबाबत लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे. कॅनॉल दुरुस्तीची कामे गतीने व दर्जेदार करावीत. ही कामे विहित कालावधीत पूर्ण  करण्यासाठी या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. याबरोबरच मूल तलाव फिडर संपूर्ण कॅनॉल दुरुस्ती बिगर सिंचन निधीतून करण्यात यावीअशा सूचना त्यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या

००००

सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणात नागरी सुविधा पुरविण्यास

 सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणात

नागरी सुविधा पुरविण्यास मंत्री मंत्रिमंडळाची मान्यता

सुमारे ९ लाख ९६ हजार लोकसंख्येस मिळणार नागरी सुविधा

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील

 

मुंबईदि. २५ :  सन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्याकरीता मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असल्याने  सुमारे ९ लाख ९६ हजार लोकसंख्येस नागरी सुविधा मिळणार आहेत. पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेली जी गावठाणे नागरी सुविधांपासून वंचित होती त्या पुनर्वसित गावठाणांना या निर्णयामुळे लाभ  होणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

 

मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितलेया नागरी सुविधांची कामे मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित  झालेल्या गावठाणांपैकी प्रलंबित ३३२ गावठाणांमधील विहित १८ नागरी सुविधांपैकी अपूर्ण २ हजार १३८ सुविधा एका टप्यात पूर्ण केल्या जाणार आहेत. या अपूर्ण नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ४२४.६० कोटी रुपयांच्या निधीसही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितलेसन १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या गावठाणांना सन १९७६१९८६ व १९९९ मधील राज्य पुनर्वसन कायदयाच्या परिघाबाहेर असलेल्या नागरी सुविधा देणेकरीता वैधानिक तरतूदींचे पाठबळ व निधी उपलब्धतेबाबत निश्चित कोणत्या प्रशासकीय विभागाने दायित्व स्वीकारावे या दीर्घकालीन प्रश्रावर तोडगा काढण्यासाठी हा कार्यक्रम शासनाच्या १०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमात घेऊन या कामांना मूर्त रूप देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना हसत खेळत ज्ञान मिळेल असे उपक्रम राबवा

 विद्यार्थ्यांना हसत खेळत ज्ञान मिळेल असे उपक्रम राबवा

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

जवाहर बालभवनचे नूतनीकरण तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

मुंबईदि. 25 : बालभवनच्या नुतनीकरणाचे सुरू असलेले काम तातडीने पूर्ण करुन येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या आवडीचेत्यांना अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त हसत खेळत ज्ञान मिळेल असे उपक्रम राबविण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

 

चर्नी रोड येथील जवाहर बालभवनच्या नूतनीकरणाच्या कामाचा शिक्षण मंत्री भुसे यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. प्रधान सचिव रणजित सिंह देओलशालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंहमहाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावारमुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवेबालभवनच्या संचालक नीता पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणालेजवाहर बालभवनला 73 वर्षांचा प्रदीर्घ वारसा असून शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावात्यांच्या व्यक्तीमत्वाचा विकास व्हावा या उद्देशाने विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. त्यामुळे हे केंद्र अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त कलागुणांना वाव मिळवून देणारे मुंबईतील सर्वात मोठे केंद्र बनावे. ज्या शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबविण्याची सोय नाही अशा शाळांसह महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या केंद्रात प्राधान्य द्यावे. येथे प्रेक्षागृहामधून माहिती देण्याची सोयतारांगण आदी विद्यार्थ्यांना आवडतील अशा सोयी उपलब्ध करुन द्याव्यातअसेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

 

विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाबरोबरच आपली आवड जोपासता यावी त्यांच्या अंगभूत कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे याअनुषंगाने येथे गायननृत्यखेळविविध छंद शिबीरकार्यशाळा असे विविध उपक्रम वर्षभर राबविण्यात येत असल्याची माहिती संचालक श्रीमती पाटील यांनी यावेळी दिली

आदिवासी भागाच्या विकासासाठी ‘सीएसआर फॉर चेंज’ उपक्रम देशातील 71 कंपन्यांचा सहभाग

 आदिवासी भागाच्या विकासासाठी

सीएसआर फॉर चेंज’ उपक्रम

देशातील 71 कंपन्यांचा सहभाग

 

मुंबईदि. 25 : कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे एकदिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत देशभरातील ७१ कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. आदिवासी भागातील जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सीएसआर फॉर चेंज’ उपक्रमांतर्गत महत्वपूर्ण चर्चासत्रे या परिषदेत झाली.

या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईकेआदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेउद्योग विभागाचे सचिव पी.अनबलगनआदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूडआयुक्त लीना बनसोड उपस्थित होते.

             पहिल्या चर्चासत्रात आदिवासी भागात जीवनमान उंचावण्याच्या संधी’ या विषयावर चर्चा झाली. या सत्रात आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोडटाटा ट्रस्टचे अमितांशू चौधरीबजाज इलेक्ट्रिकलच्या मधुरा तळेगावकरएनएसई फाउंडेशनच्या रेमा मोहन आणि लुपिनच्या तुषरा शंकर यांनी सहभाग घेतला. या चर्चासत्राचे संचालन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (UNDP) कार्यक्रम प्रमुख श्रीतमा गुप्ता यांनी केले.

 दुसऱ्या चर्चासत्रात शिक्षण आणि कौशल्यविकासाद्वारे आदिवासी युवकांचे भविष्य उज्ज्वल करणे’ या विषयावर चर्चा झाली. यात आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुड, ‘टीसीएसचे चंद्रशेखर नटराजनडीएक्ससीच्या गौरी भुरे आणि एचसीएलचे पीयूष वानखेडे यांनी सहभाग घेतला. या सत्राचे संचालन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचे प्रादेशिक प्रमुख जेया चंद्रन यांनी केले.

या चर्चासत्रांमध्ये आदिवासी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षणआरोग्यरोजगार आणि उद्योग धोरणांवर चर्चा करण्यात आली. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या (सीएसआर) उपक्रमांतून आदिवासी विकासासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्धार केला.

सीएसआर फॉर चेंज’ या उपक्रमाद्वारे आदिवासी समाजाच्या आर्थिकसामाजिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी नव्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

****

Featured post

Lakshvedhi