जनतमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची तत्परता* pl share जास्तीत जास्त

 जनता दरबारात आलेल्या पाच रुग्णांना मिळाली उपचारांसाठी तातडीने मदत*

*नातेवाईकांनी मानले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार*

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाची तत्परता*

मुंबई, दि. 24 : शासकीय योजनांच्या वैद्यकीय मदतीच्या निकषात आजार बसत नसल्याने आर्थिक विवंचनेतील पाच रुग्णांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशामुळे पाच लाखांची मदत मिळवून देण्यात आली. वेळीच मदत मिळाल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांनी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांचे आभार मानले आहे.

या रुग्णांच्या नातेवाईकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या जनता दरबारात मदतीसाठी विनंती केली होती. त्यावर  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायकता कक्षास कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी तत्परतेने कार्यवाही केली. त्यामुळे आरव चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून या रुग्णांना मदत उपलब्ध करून देण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांची मोलाची मदत, धीर देणारा आधार

'आमच्या बिकट परिस्थितीमुळे किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया व उपचार थांबण्याची भीती निर्माण झालेली असताना वेळीच मिळालेली ही मदत मोलाची आणि तेवढीच धीर देणारी आहे,' अशा शब्दांत एका २८ वर्षीय रुग्णाच्या पतीने मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले.

ठाण्यातील 12 वर्षीय चिमुकला रक्ताच्या कर्करोगाशी झुंज देत असून त्याच्या उपचारासाठीही मदत मिळाली. 'मित्रपरिवार-नातेवाईकांकडे मदत मागून थकलो पण उपयोग झाला नाही, मात्र मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या तत्परतेमुळे मदत मिळाली आणि पुढील उपचारासाठी धीरही मिळाला,' अशी भावना या चिमुकल्याच्या वडिलांनी व्यक्त केल्या. त्याला पुढील उपचाराकरिता शासनस्तरावर त्याला सर्व मदत केली जाणार आहे.

याबरोबर ठाणे जिल्ह्यातील रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या रुग्णाला पायावरील शस्त्रक्रीयेकरिता, कोल्हापूर येथील रुग्णाला किडनी प्रत्यारोपणासाठी तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील एका चिमुकल्याला वैद्यकीय उपचाराकरिता मदत करण्यात आली असून या रुग्णांच्या नातेवाइकांनी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांचे तसेच आरव संस्थेचे आभार मानले आहे. या मदतीमुळे या पाचही रुग्णांच्या कुटुंबाना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान,  गरजू रुग्णांना मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या माध्यमातून समाजातील दानशूर व्यक्ती, उद्योजक आणि खाजगी संस्थांनी जास्तीत जास्त संख्येने समोर यावे, असे आवाहन कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष संपर्क

Mail ID -  cmhelpdesk.mh@gmail.com

Facebook -  Cmrf Maharashtra

Facebook Page – CMRFmaharashtra

Instagram – cmrfmaharashtra

Youtube - Chief Minister Relief & Charity Hospital Helpdesk

X- @CmrfMh

Website -  https://cmrf.maharashtra.gov.in

Mail-ID - aao.cmrf-mh@gov.in

टोल फ्री क्रमांक – ९३२११०३१०३

कार्यालयाचा पत्ता :- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय, ७ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई-४०००३२ दूरध्वनी क्रमांक - ०२२-२२०२६९४८

शेतीच्या विकासासाठी कृत्रीम बुध्दीमत्तेचा वापर pl share

 शेतीच्या विकासासाठी कृत्रीम बुध्दीमत्तेचा वापर

-कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

कृषीराज्य मंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत आहे. पीएम ‘किसान सन्मान निधी’ व ‘नमो किसान सन्मान’ निधीच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढीसाठी व शेतीच्या विकासासाठी कृत्रीम बुध्दीमत्तेचा वापर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 19 व्या हप्त्याचे 22 हजार कोटी रूपये देशातील शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यामध्ये थेट वितरीत करण्यात आले. राज्यातील 92.89 लाख शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात 1 हजार 967 कोटी रूपये थेट वितरीत झाले आहेत.  मागील सहा वर्षात पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देशातील 3.7 लाख कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात वितरीत करण्यात आले. तर राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना या योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण 18 हप्त्यांमध्ये 33 हजार 565 कोटींचा लाभ जमा झाला आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते वनामती परिसरातील कृषी प्रदर्शनीचे उद्घाटन झाले. त्यांनी प्रदर्शनीला भेट देवून विविध स्टॉलची पाहणी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रगतीशील शेतकऱ्यांना गौरविण्यात आले.

00000

विदर्भातील शेतीचे चित्र बदलणारा वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प

 विदर्भातील शेतीचे चित्र बदलणारा वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प

विदर्भातील शेतीचे चित्र बदलणारा वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून गोसेखुर्द धरणातील वाया जाणाऱ्या पाण्याचा उपयोग करून वैनगंगा नदीद्वारे 550 कि.मी. पर्यंत पाणी वाहून नेत बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदीपर्यंत घेवून जाण्यात येणार आहे. याद्वारे नागपूर, अमरावती, वर्धा, अकोला, बुलडाणा अशा एकूण 7 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी भागाला याचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे 10 लाख हेक्टर जमीन ओलीताखाली येणार असून याद्वारे मोठे परिवर्तन घडेल, असेही त्यांनी सांगितले. ड्रोन दीदी योजनेद्वारे महिलांना प्रशिक्षण देवून ड्रोनद्वारे शेतीत फवारणी करण्याचा अभिनव प्रकल्पही हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत’ 3 हजार रुपये वाढविणार pl share

 नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत’ 3 हजार रुपये वाढविणार

                                          -  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राज्यातील शेतकऱ्यांना आता वर्षाकाठी 15 हजारांचा सन्मान निधी

·         ‘पीएम किसान सन्मान योजनेचा’ 19 वा हप्ता वितरण राज्यस्तरीय कार्यक्रम

·         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात ‘पीएम किसान सन्मान निधीचे’ 22 हजार कोटी वितरीत

·         राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना ‘पीएम किसान सन्मान निधीचे’ 1 हजार 967 कोटी वितरीत

नागपूर, दि. 24 : केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी समर्पित असून या दिशेने जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा फायदा होत आहे. राज्य शासनही केंद्राप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांना ‘नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत’ 6 हजार रुपये देत असून लवकरच हे अर्थसहाय 3 हजार रुपयांनी वाढविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बिहारमधील भागलपूर येथे 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 19 व्या हप्त्याचे वितरण' झाले. या वितरणाचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वनामती येथील कै. वसंतराव नाईक स्मृती सभागृहात आयोजित करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे,  वनामतीचे प्रभारी संचालक रविंद्र ठाकरे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणीस म्हणाले, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे देशातील शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात आर्थिक मदत मिळत आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन वर्षाला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 6 हजार रुपये वितरीत करते. तर राज्य शासनाच्या वतीने ‘नमो किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे’ शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते.  आता राज्य शासन या निधीत 3 हजार रुपयांनी वाढ करणार असून राज्याद्वारे 9 हजार आणि केंद्रशासनाचे 6 हजार असे शेतकऱ्यांना आता वर्षाला 15 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

सर्व शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ आणली, त्यातून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली. केंद्र शासनाकडून ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ मंजूर करून घेतली. या योजनेतून विदर्भातील 89 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून दुसऱ्या टप्प्यात मराठवाडा व विदर्भातील उर्वरित भागात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत कृषी औजार, शेततळी आदी अनुदान पद्धतीने लक्षांक न ठेवता गावातील सर्व शेतकऱ्यांना सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. 6 हजार कोटींच्या खर्चातून या योजनेंतर्गत आतापर्यंत कामे झाली असून येत्या काळात ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.                                                                                                                                  

शेतकरी उत्पादक गटांना रोजगारक्षम कृषी प्रक्रिया उद्योग, ग्रेडींग व्यवस्था आदी समग्र सुविधा पुरवणारी ‘स्मार्ट योजना’ आणली असून त्याचा बहुतांश शेतकरी लाभ घेवून विकास साधत आहेत. ॲग्रीस्टॅक ही महत्वाची योजना हाती घेण्यात आली आहे. याद्वारे संपूर्ण शेतीचे डिजीटायजेशन करून प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक लाभ देण्यात येणार आहे. मध्यस्थाशिवाय शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्याला लाभ मिळणार आहे. राज्यात आतापर्यंत ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत 54 टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून लवकरच 100 टक्के उद्दीष्ट गाठण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

येत्या 5 वर्षात शेतकऱ्यांकडून वीज बिल न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागेल त्याला सौरपंप योजना सुरू असून मागील 1 वर्षात 1 लाख शेतकऱ्यांना याअंतर्गत सौरपंप देण्यात आले आहेत.

सौरपंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील 25 वर्षात वीज बिलाची चिंता नसणार असे ही त्यांनी सांगितले. गेल्या अडीच वर्षात 150 पेक्षा जास्त सिंचन योजनांना फेर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विदर्भातील

श्री. कमलेश्वर महादेव मंदिर* श्रीनगर, जिल्हा पौडी गढवाल, उत्तराखंड

 *श्री. कमलेश्वर महादेव मंदिर* 

श्रीनगर, जिल्हा पौडी गढवाल, उत्तराखंड 

    

संकलन - सुधीर लिमये पेण 

देवप्रयाग पासुन ४८ किमी अंतरावर किर्तिमुख त्यानंतर पांच किमी अंतरावर श्रीनगर हे गांव आहे. या गांवाचे धार्मिक महत्व आहे ते म्हणजे तेथील कमलेश्वर महादेव मंदिर.

  

रावण वधानंतर श्रीराम या परिसरात आले, तेव्हा येथील प्रसन्न वातावरण व वनश्री पाहुन काही दिवस येथे रहावे असा मोह झाला. येथील शंकराचे मंदिर पाहुन 'सहस्त्राक्ष' स्वरूपातील प्रदोष काळी शंकराची पुजा करावी व सहस्त्रकमले वहावी अशी इच्छा झाली. त्यासाठी सहस्त्रकमले गोळा केली व पुजेस सुरूवात केली. 

शिवपुजनात मग्न असलेल्या श्रीरामांची परिक्षा घेण्याचे भगवान शंकरांनी ठरविले. पुजेसाठी आणलेल्या सहस्त्रकमलापैकी एक कमळ भगवान शंकरांनी लपवुन ठेवले. श्रीरामांनी ९९९ कमळे वाहिली व हजारावे फुल पाहतात तर तेथे एक ही फुल शिल्लक नव्हते. प्रदोष काल संपायला थोडाच अवधी शिल्लक असल्याने श्रीरामांनी आपला उजवा डोळा लगेच काढुन वाहण्याचे ठरविले, हे भगवान शंकरांच्या लक्षात येताच त्यांनी तेथे हजारावे फुल ठेवले व आपण त्यांच्या शिवभक्तीवर प्रसन्न आहोत असे सांगितले.  तेव्हापासुन या मंदिराला कमलेश्वर महादेव मंदिर म्हणतात. 

त्या दिवशी वैकुंठ चतुर्दशी होती. तेव्हापासुन वैकुंठ चतुर्दशीला मोठी यात्रा भरते. या यात्रेचे वैशिष्ट्य म्हणजे या यात्रेला संतानहीन मातापिता रात्री तुपाचा पेटता दिवा हातात धरून संपुर्ण रात्रभर, या मंदिराच्या प्रदक्षिणा मार्गावर उभ्या असतात. ज्यांच्या हातातील दिवा रात्रभर तेवत राहतो, त्यांची प्रार्थना परमेश्वरांनी ऐकली असे समजतात. त्यांना संतती होते अशी श्रध्दा आहे. त्याला 'खडा दिपक पुजन' असे म्हणतात. त्याची वेळ मंदिर व्यवस्थापनातर्फे अगोदर काही दिवस जाहीर केली जाते. 

                                                 

माहिती:

१) 'मथुरा ते केदार' रा.का.बर्वे,पुणे

२) गुगलच्या सहकार्याने    

      

   

श्री. पुरुषोत्तम लेले, पुणे

किलीमांजारो शिखर सर करुन निखिल कोकाटे यांची ऐतिहासिक कामगिरी

 किलीमांजारो शिखर सर करुन

निखिल कोकाटे यांची ऐतिहासिक कामगिरी

·         आदिवासी विकास विभागाचे पाठबळ

·         पुणे जिल्ह्यातील पहिले आदिवासी गिर्यारोहकाचा मान

 

मुंबई, दि. 24 : पुणे जिल्ह्यातील पहिले आदिवासी गिर्यारोहक निखिल कोकाटे यांनी आफ्रिकेतील सर्वोच्च शिखर किलीमांजारो यशस्वीपणे सर केले आहे. त्यांच्या या मोहिमेसाठी आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या तत्परतेने अवघ्या एका दिवसात विभागामार्फत ५ लाख ४० हजार ८०० रु.ची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली.

 

      निखिल कोकाटे यांच्या या ऐतिहासिक यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी अभिनंदन केले आहे. आदिवासी युवकांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने आदिवासी विकास विभागाने केलेल्या या सहकार्यामुळे ही ऐतिहासिक कामगिरी करु शकला अशी प्रतिक्रिया निखिल कोकाटे यांनी दिली. या सहकार्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचे त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी आभार मानले आहेत.

००

अवैध खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी यंत्रणा अद्ययावत करावी

 अवैध खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी

यंत्रणा अद्ययावत करावी

- खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

 

कोकण महसूल विभाग आढावा बैठक

 

मुंबई,  दि. 24 : राज्यातील खाणपट्ट्यांमधून होणारी अवैध खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी खनीकर्म विभागाने यंत्रणा अद्ययावत करून त्यावर तात्काळ निर्बंध आणण्याचे निर्देश पर्यटन, खनिकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात कोकण महसूल विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, महासंचालक डॉ. जी. डी. कांबळे, उपसंचालक रोशन मेश्राम व कोकण विभागातील सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उपस्थित होते.

खनिजाची वाहतूक करताना खनिजे झाकलेली नसल्याने धूळ उडून प्रदूषण होते. शिवाय अपघात होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा वाहनांवर कारवाई करून खाणीचे परवाने तत्काळ निलंबित करण्याचे निर्देश श्री.देसाई यांनी यावेळी दिले. खाणींमधून खनिज तसेच गौण खनिजाची चोरी रोखण्यासाठी जेणेकरुन ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून त्याचे नियंत्रण जिल्हा खनीकर्म अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलवर ठेवावे. या होणाऱ्या चोऱ्या रोखता येतील. तसेच राज्यभरातील खनिकर्म विभागाची यंत्रणा सर्वकंष दृष्टिकोनातून अद्यावत करण्याच्या सूचना श्री. देसाई यांनी यावेळी दिल्या.

 कोकण महसूल विभागात लिलावासाठी ज्या संस्थांनी खाणी उत्खननासाठी घेतल्या आहेत. त्यांना एक महिन्याची नोटीस देऊन तात्काळ काम सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत. अन्यथा संबंधित संस्थेचा उत्खननाचा परवाना निलंबित करण्याचे निर्देश खनीकर्म मंत्री श्री. देसाई यांनी दिले.