संशोधन आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण प्रणालीला प्राधान्य

 संशोधन आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण प्रणालीला प्राधान्य

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १७ - राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम स्वीकारताना राज्याशी संबंधित माहितीचा अंतर्भाव करून संशोधनाला प्राधान्य देणारी आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण प्रणाली विकसित केली जाईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

 

शालेय शिक्षण मंत्री तथा ‘पाठ्यपुस्तक मंडळा’चे अध्यक्ष दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) च्या कामाचा मुंबईतील प्रभादेवी येथे बालभारतीच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यावेळी उपस्थित होते. तर शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंग, ‘एससीईआरटी’ चे संचालक डॉ. राहुल रेखावार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी बालभारतीच्या कार्यपद्धतीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

 

शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, आजचे विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहे. त्यांना बालभारतीच्या माध्यमातून नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच रोजगाराभिमुख, कृषीविषयक माहिती देणाऱ्या, मातीशी नाते जोडून ठेवणाऱ्या, कला - क्रीडा विषयाची माहिती देणाऱ्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके उपलब्ध करून दिली जात आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधक वृत्ती जोपासण्यासाठी संशोधनाला प्राधान्य देणारी शिक्षण प्रणाली विकसित केली जाईल. याव्यतिरिक्त नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचीही अंमलबजावणी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

 

शालेय मंत्री श्री. भुसे यांनी बालभारतीच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. अभ्यासक्रमाची पुस्तके थेट तालुका पातळीपर्यंत पोहोचवता येतील का याबाबत अभ्यास करण्याची सूचना त्यांनी केली. आधुनिक काळाची कास धरून बालभारतीचे कामकाज संपूर्ण संगणक आधारित करावे. बालभारतीच्या उत्पन्नामधून शैक्षणिक उपयुक्त उपक्रमांसाठी निधी खर्च करावा. केंद्राचा अभ्यासक्रम स्वीकारताना त्यात राज्याशी संबंधित माहितीचा समावेश करावा तसेच तो अभ्यासक्रम विद्यार्थी आवडीने शिकतील असा असेल, याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या. श्री. भुसे यांच्या हस्ते यावेळी जर्मन भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

 

प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंग, एससीईआरटी चे संचालक डॉ. राहुल रेखावार यांनी यावेळी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमातील विविध उपक्रमांची माहिती दिली.

पालक-शिक्षण समितीचे ऑनलाईन मॉनिटरींगबालकांच्या सुरक्षेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही,pl share

 बालकांच्या सुरक्षेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही

-         शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

हस्ते चिराग ॲपचे अनावरण

 

मुंबई दि. 17 : महिला व बालकांच्या समस्यांवर उपाययोजना आखण्यासाठी तरूणांचे नेतृत्व वाढविणे गरजेचे आहे. त्यांच्या माध्यमातून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास बालकांना सुरक्षित करण्यास सहकार्य लाभेल असा विश्वास विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.  तर, बालकांच्या सुरक्षेच्या योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा परिसरात दामिनी पथक नेमणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे आणि शालेय शिक्षण मंत्री श्री.दादाजी भुसे, आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत ‘बाल रक्षा अभियानाचा’ शुभारंभ सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाला.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या जनजागृतीपर पोस्टरचे अनावरण, बालरक्षा अभियान प्रशिक्षण पुस्तिकेचे प्रकाशन, चिराग ॲपचे डिजिटल पद्धतीने अनावरण विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आयोगाचे सदस्य चैतन्य पुरंदरे, जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, श्री. सिंघल तसेच स्वयंसेवी संस्था विधायक भारतीचे संतोष शिंदे, समतोल फाउंडेशनचे विजय जाधव, प्रथम संस्थेचे किशोर भामरे, विपला फाउंडेशनचे प्रवीण कदम, अवर सचिव वंदना बोत्रा, वंदना भोसले यांच्यासह अधिकारी, समाजसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालक-शिक्षण समितीचे ऑनलाईन मॉनिटरींग

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, प्रत्येक शाळेत नेमण्यात आलेल्या पालक-शिक्षण समितीचे ऑनलाईन मॉनिटरींग करण्यात येणार आहे. मुलांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. आणि हेच समुपदेशन समवयस्क मुलांमार्फत झाल्यास ते नक्कीच प्रभावी  ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, लहान बालकांच्या समस्यांबाबत तक्रारी नोंदवायच्या असतील तर चिराग ॲपद्वारे त्या नोंदविता येतील. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील प्रत्येक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन आयोगास सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे. शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल, सखी सावित्री समितीचा विस्तार करण्यात येणार आहे.  पोक्सो कायद्यात अधिक कठोर तरतूदी करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक संस्थांशी समन्वय साधणार असल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

शाळेच्या आवारात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे मोठ्या प्रमाणात बसविण्यात येतील तसेच दुर्गम भागातील शाळातही स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृह, आवारातील स्वच्छता आणि सुरक्षितता याकडे प्राधान्याने लक्ष देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ज्या शाळांमध्ये मोठे वर्ग आहेत. तेथे दामिनी पथक तसेच आजूबाजूच्या परिसरात सुरक्षेच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. मुलांना आनंददायी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हेच शासनाचे ध्येय असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी आयोगामार्फत फेब्रुवारी २०२५ ते मार्च २०२५ दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या ‘बालरक्षा अभियानाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. या अभियानामार्फत सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श, सखी सावित्री समिती या शासनाच्या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, पोक्सो अधिनियम २०१२ मधील तरतूदी, सायबर सुरक्षितता, शिक्षक- शाळांसाठी मार्गदर्शक सूचना, शालेय बसद्वारे नियमित वाहतूक तसेच शालेय सहलीनिमित्त घ्यावयाची दक्षता यानिमित्त परिसंवाद आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत यंत्रणा, चिराग अँप, पोलिस विभाग इत्यादी माहिती दर्शविणाऱ्या फलकांची जनजागृती या अभियानामार्फत करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000

आरे'चा मास्टर प्लॅन तयार

 आरे'चा मास्टर प्लॅन तयार

- दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. 17: गोरेगाव परिसरातील आरे दुग्ध वसाहतीचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला असून येत्या काही दिवसांत 'आरे'चा कायापालट झाल्याचे दिसून येईल, असा विश्वास दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

दुग्धविकास मंत्री सावे यांनी आरे दुग्ध वसाहत परिसराची पाहणी करून विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार मुरजी पटेल, आमदार बाळा नर, ‘आरे’चे सीईओ श्रीकांत शिपूरकर उपस्थित होते.

दुग्धविकास मंत्री सावे म्हणाले, ‘आरे’ दुग्धवसाहतीकडे सध्या ११६२ एकर जमीन शिल्लक असून यात दुग्धवसाहत, गोशाळा, तबेले, बगीचा, लॉन, पॅराग्रास व वृक्षारोपण करण्यात आले आहे.

आरे परिसरातील परिसर विकास करत असताना पर्यावरण संवर्धनास प्राधान्य दिले जाईल. या भागात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध बदल करण्याच्या सूचना श्री. सावे यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना केल्या. नागरिकांसाठी सुसज्ज रुग्णालय उभारणी तसेच परिसरातील रस्त्याची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना मंत्री श्री.सावे यांनी यावेळी केल्या. यावेळी आरेच्या सर्वांगिण विकासासाठी नेमलेल्या सल्लागार कंपनीने मास्टर प्लॅन संदर्भात सादरीकरण केले. मास्टर प्लॅननुसार आरे दुग्धवसाहतीचा आठ टप्प्यात विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये दुर्मिळ प्राणी, वन्यजीव व वनस्पतींचा शोध घेणे, अत्याधुनिक गोशाळा उभारणे, बोटींग, बगिचा, कलादालन आदी उभारण्यात येणार आहे.

 बैठकीनंतर मंत्री सावे यांनी आरे नर्सरी गट क्र. २०, गणेश तलाव, रवींद्र आर्ट गॅलरी, आरे रुग्णालय, न्यूझीलंड हॉस्टेल, छोटा काश्मीर उद्यान, गट क्रमांक २ येथील परिसर या भागांना भेट देऊन पाहणी केली.

संशोधन आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण प्रणालीला प्राधान्य

 संशोधन आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण प्रणालीला प्राधान्य

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १७ - राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम स्वीकारताना राज्याशी संबंधित माहितीचा अंतर्भाव करून संशोधनाला प्राधान्य देणारी आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण प्रणाली विकसित केली जाईल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

 

शालेय शिक्षण मंत्री तथा ‘पाठ्यपुस्तक मंडळा’चे अध्यक्ष दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) च्या कामाचा मुंबईतील प्रभादेवी येथे बालभारतीच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यावेळी उपस्थित होते. तर शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंग, ‘एससीईआरटी’ चे संचालक डॉ. राहुल रेखावार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांनी बालभारतीच्या कार्यपद्धतीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

 

शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, आजचे विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहे. त्यांना बालभारतीच्या माध्यमातून नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच रोजगाराभिमुख, कृषीविषयक माहिती देणाऱ्या, मातीशी नाते जोडून ठेवणाऱ्या, कला - क्रीडा विषयाची माहिती देणाऱ्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके उपलब्ध करून दिली जात आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधक वृत्ती जोपासण्यासाठी संशोधनाला प्राधान्य देणारी शिक्षण प्रणाली विकसित केली जाईल. याव्यतिरिक्त नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचीही अंमलबजावणी केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

 

शालेय मंत्री श्री. भुसे यांनी बालभारतीच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. अभ्यासक्रमाची पुस्तके थेट तालुका पातळीपर्यंत पोहोचवता येतील का याबाबत अभ्यास करण्याची सूचना त्यांनी केली. आधुनिक काळाची कास धरून बालभारतीचे कामकाज संपूर्ण संगणक आधारित करावे. बालभारतीच्या उत्पन्नामधून शैक्षणिक उपयुक्त उपक्रमांसाठी निधी खर्च करावा. केंद्राचा अभ्यासक्रम स्वीकारताना त्यात राज्याशी संबंधित माहितीचा समावेश करावा तसेच तो अभ्यासक्रम विद्यार्थी आवडीने शिकतील असा असेल, याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या. श्री. भुसे यांच्या हस्ते यावेळी जर्मन भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

 

प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंग, एससीईआरटी चे संचालक डॉ. राहुल रेखावार यांनी यावेळी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमातील विविध उपक्रमांची माहिती दिली.

 

आजारी, बंद कारखान्यांतील कामगारांच्या थकीत देण्याला पहिले प्राधान्य हवे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाकडे तत्काळ पाठपुरावा करा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उद्योग विभागाला निर्देश

 आजारी, बंद कारखान्यांतील कामगारांच्या थकीत देण्याला पहिले प्राधान्य हवे

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाकडे तत्काळ पाठपुरावा करा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उद्योग विभागाला निर्देश

________

औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व कामगारांची आरोग्य तपासणी देखील करणार

 

मुंबई दि १७: कामगारांची देणी वर्षानुवर्ष थकीत ठेवून आजारी किंवा बंद अवस्थेतील उद्योग आणि कारखाने हे एमआयडीसीच्या जागांवरील आपली मालमत्ता विकून टाकतात. या कामगारांची थकीत देणी प्राधान्याने देण्याची बाब त्वरित एनसीएलटी म्हणजे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरणाच्या निदर्शनास आणून द्यावी आजारी उद्योगांवर लक्ष ठेवून त्यांचा डेटा अद्यावत करण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्योग विभागाला दिले आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्र्यांनी उद्योग विभागाचा आढावा घेतला. याप्रसंगी उद्योग मंत्री उदय सामंत उपस्थित होते.

प्रारंभी उद्योग सचिव डॉ पी अन्बलगन, विकास आयुक्त उद्योग दीपेंद्र कुशवाह यांनी सादरीकरण केले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, एमआयडीसी तसेच उद्योग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून आजारी आणि बंद पडलेल्या कारखान्यातील कामगारांच्या आर्थिक कुचंबना मी पाहतो आहे. माझ्या परीने मी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत असतो पण यावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

एमआयडीसी जरी औद्योगिक विकासासाठी हातभार लावत असली तरी देखील कामगार हा त्यातला महत्त्वाचा घटक आहे. आजारी किंवा अवसायानातील, बंद पडलेल्या कारखान्यांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणसमोर जातात. हे कारखाने एमआयडीसीच्या जागेवर असतात. न्यायाधिकरणमार्फत निघालेल्या हुकूमनाम्यानुसार लिलावाच्या प्रक्रियेतून त्यांची विक्री केली जाते परंतु कामगारांच्या थकबाकीला मात्र प्राधान्य नसते, ही बाब गंभीर असून एमआयडीसी आणि उद्योग विभागाने यासंदर्भात एक विशेष कक्ष स्थापन करावा. त्यात कामगार विभाग व इतर तज्ज्ञांचा समावेश करून सध्या एनसीएलटीकडे किती उद्योग गेले आहेत त्याचप्रमाणे जाण्याच्या परिस्थितीत आहेत अशा उद्योग घटकांचा डेटा अद्ययावत करून एनसीएलटीकडे ही बाब निदर्शनास आणून द्यावी.

या संदर्भात कंपनी कायद्यात आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यासाठी उद्योग विभागाने पत्रव्यवहार करावा असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

कामगारांसाठी आरोग्य शिबिरे

एमआयडीसी ही केवळ उद्योगांना भूखंड देणे आणि सुविधा देणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही तर या ठिकाणच्या लहान मोठ्या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांप्रति देखील त्यांची बांधिलकी आहे. मोठे उद्योग त्यांच्या कामगारांसाठी आरोग्याची व्यवस्था करतात, मात्र लहान लहान असंख्य उद्योग घटकातील कामगारांची आरोग्य तपासणी होत नाही. समाजातील विविध घटकांसाठी आपण आरोग्य तपासणी मोहीम आणि शिबिरे राबवली जातात. त्याच धर्तीवर आता एमआयडीसीमार्फत आरोग्य विभागाच्या मदतीने औद्योगिक क्षेत्रातल्या सर्व कामगारांसाठी व्यापक प्रमाणात आरोग्य शिबिर घेऊन त्यांची व्यवस्थित वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

एक जिल्हा एक उत्पादनाला क्लस्टरमार्फत गती

 

राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी आगळे वेगळे उत्पादन असते. एक जिल्हा एक उत्पादनला गती देण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यात त्या त्या उत्पादकांचे क्लस्टर करावे. त्या उत्पादनांसाठी संशोधन आणि विकास ( आरएंडडी) केंद्र सुरू करावी , त्याला कौशल्य विकासाची जोड द्यावी जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल असे सांगून उपमुख्यमंत्र्यांनी महाबळेश्वरचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, महाबळेश्वर भागात मध तसेच इतर वनौषधी आहेत. इथे सध्या फक्त पावसाळी शेती घेतली जाते मात्र संशोधन आणि विकास केंद्र उभारून इतर वनौषधीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेता येईल त्याचप्रमाणे प्रक्रिया उद्योगांची देखील सुरुवात करता येईल.

तुज सगुण म्हणू की निर्गुण रे

 *आपला स्पष्ट स्वभाव समोरच्याला खटकत असेल तर ती त्यांची समस्या आहे... आपण फक्त आरश्याप्रमाणे रहायचं, काळजी तर त्यांनी करायची ज्यांचा मुखवटा नकली आहे.!*                                 *विचार करण्याची पद्धत सुपाप्रमाणे असावी,दोष तेवढे काढून टाकायचे आणि गुण तेवढे शिल्लक ठेवायचे...*      

*सत्य हेच आहे की,माणसांना माणसांचीच गरज आहे. श्रीमंती गेल्यावर पुन्हा मिळवता येते,पण हातातुनं निसटलेली चांगली माणसं "जशीच्या तशी" पुन्हा मिळवता येत नाही.*

 *सत्य मुक्त असतं....ते बंधनात ठेवता येत नाही............*

*आणि...प्रामाणिकपणा अमूल्य असतो....त्याची किंमत करता येत नाही......*

      *🌹शुभ सकाळ*🌹

मंदिरं सामाजिक समतेची केंद्र व्हावीत

 मंदिरं सामाजिक समतेची केंद्र व्हावीत

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

-          

तिरुपती, १७ :- मंदिरं ही श्रद्धेची स्थानं तर आहेतच. पण, ती पुरातन काळी जशी सामाजिक समतेची केंद्र होती, तशीच ती पुन्हा व्हावीत, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

तिरुपती येथे आयोजित इंटरनॅशनल टेम्पल कन्व्हेन्शन आणि एक्स्पोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते, त्यावेळी ते बोलत होते. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आचार्य गोविंददेव गिरी महाराज, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, आ. प्रसाद लाड, गिरीश कुळकर्णी, मेघना बोर्डीकर, विश्वजित राणे, प्रवीण दरेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे हे 300 वे जयंती वर्ष असून, त्यावर्षात हे आयोजन होत आहे, हा अतिशय चांगला योग आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ज्या काळात परकीय आक्रमकांनी आपली संस्कृती ध्वस्त केली, त्यानंतर पूर्वेपासून पश्चिमेकडे आणि उत्तरेपासून दक्षिणेकडे मंदिर, घाटांचे पुननिर्माण अहिल्यादेवी होळकर यांनी केले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यानंतर धर्माच्या पुनर्स्थापनेचे काम अहिल्यादेवींनी केले.

आज महाकुंभात 50 कोटी लोक स्नान करतात, पण, कुणी कुणाची जात, पंथ विचारत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सनातन जीवनपद्धतीला मोठे बळ दिले. भारत एकजूट आहे कारण, आम्ही सनातन संस्कृतीच्या समान धाग्याने बांधलेलो आहोत. मंदिर हे आपल्या समाजजीवनाचे अभिन्न अंग आहे. मंदिर हे केवळ पूजास्थळ नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचे, शिक्षणाचेही स्थळ आहे. मंदिरे ही पुरातन काळी सामाजिक समतेची स्थळे होती, तशीच पुन्हा ती व्हावीत. तिरुपती देवस्थान हे सरकारी ट्रस्ट आहे, महाराष्ट्रात श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगावचे खासगीतून व्यवस्थापन होते. दोन्ही व्यवस्थापनाचे उत्तम उदाहरणे आहेत. या अधिवेशनात मंदिर व्यवस्थापन, भाविकांच्या सुविधा, गर्दीचे व्यवस्थापन, निर्माल्यप्रक्रिया, स्वच्छता अशा अनेक विषयांवर व्यापक मंथन होईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 57 देशांमधून मंदिर व्यवस्थापन या परिषदेत सहभागी आहेत. यापूर्वी सकाळी तिरुपती येथे भगवान बालाजी यांचे दर्शनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले.