आदर्श पतसंस्था सभासद करिता मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया

 नमस्कार , आदर्श पतसंस्थेच्या सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की , आदर्श पतसंस्था , अलिबाग व लायन्स हेल्थ फाउंडेशन , चोंढी यांच्या संयुक्त विद्यमाने संस्थेच्या सर्व सभासदांना व त्यांच्या नातेवाईकांना 24 मार्च 2025 पर्यन्त मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात येणार आहे , तरी सभासदांनी याचा लाभ घ्यावा ही विनंती ...संपर्क - 9112305888, 911230आदर्श पतसंस्थेच्या सभासदांसाठ 68888

मत्स्य उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने मच्छिमारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणार

 मत्स्य उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने

मच्छिमारांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणार

-         मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 12 : राज्यातील गोड्या पाण्यातील आणि सागरी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी मच्छिमारांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आहे. मंत्रालयात आज मत्स्योत्पादन वाढ आणि मच्छिमारांचा कौशल्य विकास, रोजगार आणि या व्यवसायामध्ये नाविन्यता आणण्याच्या दृष्टीने तोडगा काढण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीस मत्स्य व्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, सकाळ ग्रुपचे बॉबी निंबाळकर आदी उपस्थित होते.

            छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्वावर प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सुरू करण्याचे निर्देश देऊन मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, किनारपट्टीच्या एका जिल्ह्यातही हा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोगित तत्वावर राबवण्यात यावा. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाने मूल्यमापन करावे आणि या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादनामध्ये किती आणि कशी वाढ झाली आहे, मच्छिमारांना कशा प्रकारे फायदा झाला याचा या मूल्यमापनामध्ये समावेश असावा. या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी विभागाने त्या त्या जिल्ह्यांच्या नियोजन समितीच्या निधीमधून तरतूद करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.

            मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यात उभारण्यात येत असलेले वाढवण बंदर हे 2026 पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे. या वाढवण बंदरासाठी लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करावा आणि तो तातडीने राबवण्याचे नियोजन करण्यात यावे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी मुख्यतः किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांना प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून किनारपट्टीच्या भागात रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. यासाठीही जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद करण्यासाठी विभागाने पुढाकार घ्यावा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद करण्यात येईल. वाढवण बंदरासाठी मोठ्या प्रमाणावर कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. ती राज्यातूनच पूर्ण करण्यासाठी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उपयोग होणार आहे. तरी याविषयीची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी अशा सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.

            मच्छिमारांसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये शाश्वत मासेमारी व्यवसाय, पर्यावरण स्नेही मच्छिमारी, मच्छिमारांना व्यवसायामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवणे, त्यांची सुरक्षा,  अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समावेश असणार आहे.

0000

मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बालस्नेही पुरस्कार

 मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बालस्नेही पुरस्कार

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने ‘बालस्नेही पुरस्कार – २०२४’ प्रदान करण्याचा सोहळा ३ मार्च २०२५ रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. राज्यात बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक प्रशासकीय यंत्रणा, संस्था आणि अधिकारी विपरीत परिस्थितीतही मोलाचे कार्य करत आहेत. त्यांच्या या भरीव योगदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोगाने राज्यस्तरीय ‘बालस्नेही’ पुरस्कार प्रदान करण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे.

या पुरस्काराच्या माध्यमातून बालहक्क संरक्षण व बालविकास क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या सर्व प्रशासकीय यंत्रणा, अधिकारी-कर्मचारी आणि संस्थांना नवचैतन्य आणि ऊर्जा मिळेल. तसेच, बालकल्याणासाठी अधिक जोमाने कार्य करण्याची प्रेरणा मिळेल, हे मत आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केले.

सदर पुरस्कार हे विभागनिहाय देण्यात येणार आहेत, त्याचे विवरण खालील प्रमाणे -

 महसूल विभाग: ६ महसूली विभागांमधून प्रत्येकी १ जिल्हाधिकारी व १ मुख्य कार्यकारी अधिकारी – एकूण १२ अधिकारी

पोलीस विभाग: जिल्हा पोलीस अधीक्षक व अन्य अधिकारी-कर्मचारी – एकूण ३० अधिकारी व कर्मचारी

 शालेय शिक्षण विभाग: प्रत्येक महसूली विभागातून १ शाळा, अशा ६ शाळांचा गौरव

 महिला व बालविकास विभाग: एकूण ९८ अधिकारी व कर्मचारी, तसेच संस्था यांचा यावेळी सन्मान करण्यात येणार आहे.

बाल हक्क संरक्षणासाठी ‘बालरक्षा अभियान’

 बाल हक्क संरक्षणासाठी ‘बालरक्षा अभियान’

राबवणार -  अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह

मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते बालस्नेही पुरस्कार – २०२४ चे वितरण

 

मुंबई, ता. १२ : बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सुरक्षित भविष्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून ‘बालरक्षा अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. तसेच ‘बालस्नेही पुरस्कार’ दिले जाणार असल्याची घोषणा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत केली. 

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी पालक, शिक्षक, पोलिस, सामाजिक संस्था आणि प्रशासन यांच्यात संपर्क, समन्वय आणि जबाबदारीची जाणीव वाढवणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून हे उपक्रम राबवले जाणार असल्याची माहिती अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा यांनी दिली.

बाल लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी आयोग प्रयत्नशिल आहे. बहुतांश प्रकरणात आरोपी हा पिडीत बालकांच्या ओळखीतला असतो. तक्रार करण्याची भिती, सामाजिक दबाव यामुळे अनेक प्रकरणे दडपली जात असल्याचे निदर्शनात येते. या प्रकरणात तक्रार करण्याचे प्रमाण वाढावे, शाळांमध्ये बाल अत्याचार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि प्रभावी प्रतिसाद प्रणाली उभारणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी पालक, शिक्षक, पोलिस, सामाजिक संस्था आणि प्रशासन यांच्यात संपर्क आणि समन्वय आणि जबाबदारीची जाणीव वाढवणे गरजेचे आहे यासाठी आयोग बालरक्षा अभियान राबवित असल्याची माहिती अध्यक्षा शहा यांनी दिली.

या अभियानाचा शुभारंभ १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी २:०० वाजता, सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे शालेय शिक्षण मंत्री श्री. दादा भुसे व विधान परिषद उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी ‘बालरक्षा अभियान’ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या माहितीपर पोस्टर्सचे अनावरण, बालकांच्या तक्रार निवारणासाठी विकसित व सुधारित ‘बालस्नेही चिराग ॲप’ लाँच केले जाणार आहे.

फेब्रुवारी व मार्च २०२५ या कालावधीत हा उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे,नागपूर, अकोला, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांमध्ये बालरक्षा अभियान कार्यशाळांचे आयोजन केले जाईल. या उपक्रमात प्रत्येक जिल्ह्यात १५० जणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ज्यात शिक्षक, पालक, पालक-शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी व निवडक विद्यार्थी यांचा समावेश असेल. पहिल्या टप्प्यात राज्यात एकूण ७,००० जणांना बाल संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्थांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाचे उद्देश बालकांच्या सुरक्षिततेविषयी शिक्षक व पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, शालेय वातावरण अधिक सुरक्षित बनविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवणे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करणे, असे मत आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केले.

ऊस तोडणी यंत्रासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनास सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

 ऊस तोडणी यंत्रासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनास

सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे निर्देश

१४१ लाभार्थ्यांना देय असलेली केंद्र शासनाच्या हिस्याची रक्कम वितरित करण्याबाबत

कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी विनंती केली

 

नवी दिल्ली दि. 12 : केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री  नितिन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. या बैठकीत सन २०२२-२३ पासून राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, साखर आयुक्त कुणाल खेमणार, केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाचे सह सचिव व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

या योजनेअंतर्गत ९०० ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी शासनाने मान्यता दिली असून आत्तापर्यंत राज्यातील २५७ पात्र लाभार्थ्यांनी ऊस तोडणी यंत्राची खरेदी केली आहे. त्यापैकी ११६ लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदी किंमतीच्या ४०% अथवा कमाल रु. ३५ लाख अनुदान देण्यात येते.

उर्वरित १४१ लाभार्थ्यांना देय असलेली केंद्र शासनाच्या हिस्याची रक्कम त्वरित वितरित करण्याबाबत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी बैठकीत विनंती केली.

या योजनेचा राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोडणी मजुरांच्या संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अधिक लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने योजनेत सुधारणा करून सुधारित प्रस्ताव केंद्र शासनास त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी यांनी निर्देश दिले. या सुधारित प्रस्तावास केंद्र शासनाची त्वरित मान्यता देण्यात येईल असे श्री गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

पुणे शहरातील दळणवळण गतिमान करण्यासाठी येरवडा-कात्रज भुयारी मार्ग

 पुणे शहरातील दळणवळण गतिमान करण्यासाठी

येरवडा-कात्रज भुयारी मार्ग

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 12 : पुणे शहरातील दळणवळण गतिमान करण्यासाठी येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्ग तयार करावा. हा भुयारी मार्ग 'ट्वीन टनल' पद्धतीचा असावा. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत दिले. पुण्यासोबतच नाशिक, नागपूर व छत्रपती संभाजी नगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली.

प्रस्तावित नवीन पुरंदर विमानतळ रस्ते जाळ्यांसाठी 636.84 कोटी, रांजणगाव आणि हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील सिमेंट रस्त्यांसाठी २०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. 'अर्बन ग्रोथ सेंटर' करिता रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी 1526 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पुणे शहर वळण मार्ग, पुणे सातारा आणि पुणे - नगर रस्त्यापासून पुरंदर विमानतळाला चांगली ' कनेक्टिव्हिटी ' तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

नवीन शहर नियोजन करताना रस्ते 18 मीटर रुंदीचे करावे. भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करीत पायाभूत सुविधांचा अंतर्भाव करावा. प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावी. प्राधिकरणांनी अद्ययावत संकेतस्थळ सुरू करावे. संकेतस्थळावरून जास्तीत जास्त ऑनलाईन सुविधा देण्यात याव्यात. विकास शुल्क नागरिकांना परवडेल अशा पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकास योजना तयार करताना लागणारा कालावधी लक्षात घेता प्राधिकरणांनी विकास योजना दोन टप्प्यात करावी. पहिल्या टप्प्यात रस्ते, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, विज पुरवठा, स्मशान भूमी, दफन भूमी आदींचा समावेश असावा. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात अन्य सुविधांचा समावेश करावा.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पुणे व नाशिक प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीला उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, छत्रपती संभाजी नगर प्राधिकरणाच्या बैठकीला सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, नागपूरच्या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

प्राधिकरणांना आवश्यकतेनुसार आकृतीबंध मंजूर करून देण्यात आलेला आहे. सध्या प्रतिनियुक्तीवर पदभरती करून या नियुक्त्या नियमित करून घ्याव्यात. प्राधिकरणांना विकासात्मक कामांचे नियोजन करण्यासाठी उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

विकास योजनेत रस्ते 18 मीटर रुंदीचे करण्यासाठी नियमात बदल करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विकासयोजनांचे नियोजन करताना चांगल्या दर्जाची सल्लागार एजन्सी नियुक्त करावी. प्राधिकरणांनी भविष्यातील लोकसंख्येचा विचार करता पाण्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर द्यावा, यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत प्रकल्प कार्यान्वित करावे. पाण्याची उपलब्धता बघूनच बांधकाम परवानगी देण्यात यावी.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सोंडापार येथील प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित कार्यालय आणि कर्मचारी निवासी संकुलाची व्यवहार्यता तपासावी. नागपूर शहरात फुलांचे मार्केट तयार करण्यासाठी जागा निश्चित करावी. नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शासकीय जागा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी राखीव ठेवावी. कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने विकास योजना तयार करावी. नाशिक प्रदेशात ''स्पिरीच्युअल सिटी' करण्यासाठी जमीन संपादित करावी.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला प्राधिकरणाने बसेस देताना त्यांच्याकडील मनुष्यबळ, दुरुस्तीची व्यवस्था आणि लोकसंख्येचा विचार करावा. सुरुवातीला पुणे महामंडळाला इलेक्ट्रिक बसेस दिल्या होत्या. या बसेसमुळे अत्यंत कमी दरात नागरिकांना वातानुकूलित प्रवास करता आला. महामंडळांने प्राधिकरणाकडे 500 बसेसची मागणी केली आहे. या बसेस सीएनजी असाव्यात. भविष्यात कुठल्याही प्रकारे व्यवस्थापनाचा प्रश्न येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. पुणे, राजभवन आवारातील जागा मेट्रोच्या उड्डाणपूल सेवेसाठी देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.

छत्रपती संभाजी नगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शहराजवळील औद्योगिक क्षेत्र व पर्यटन क्षेत्रांचा विचार करावा. त्यानुसार आपली विकास योजना तयार करावी यावी. प्राधिकरणाने शहराजवळील असलेले औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन स्थळे यांना जोडणारे प्रशस्त रस्ते तयार करावे.

नाशिक विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत महानगर आयुक्त डॉ. माणिक गुरचळ, पुण्याच्या बैठकीत महानगर आयुक्त योगेश म्हसे, नागपूरच्या बैठकीत महानगर आयुक्त संजय मीना आणि छत्रपती संभाजी नगरच्या बैठकीत महानगर आयुक्त दिलीप गावडे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला नगरविकास, गृहनिर्माण तसेच प्राधिकरणाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

 

महिला बचतगटांचे आदर्श कम्युनिटी किचन

 महिला बचतगटांचे आदर्श कम्युनिटी किचन

 महिला बचत गटांनी एकत्रितरित्या पोषण आहाराकरिता आदर्श कम्युनिटी किचन करावे, यासाठी सर्वतोपरी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अंगणवाडी आहार पुरवठ्याच्या कामासाठी एका संस्थेला पाच अंगणवाड्या दिल्या जातात. लाभार्थी महिला विकास संस्थेच्या कामाच्या अहवालानंतर अंगणवाड्यांची संख्या वाढविणे अथवा कमी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

भिवंडी निजामपूर महानगर पालिका हद्दीतील लोकसंख्या वाढीनुसार अंगणवाडी संख्या वाढविण्याबाबत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा. एकूण ३४१ केंद्रे असून लोकसंख्येनुसार १०२ अतिरिक्त अंगणवाड्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार असल्याचे तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

प्रत्येक नगरपालिकेत महिला बाल विकास विभागाचा अधिकारी असावा, तसेच अंगणवाड्या शाळेतील रिकाम्या वर्गखोल्यात सुरू करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाशी समन्वय साधावा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह उपलब्ध करून द्यावेत. प्रत्येक गरजू महिला व बालकांना पोषण आहार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री तटकरे यांनी दिले.

यावेळी आमदार प्रवीण दरेकर, रईस शेख, सचिव अनुपकुमार यादव, आयुक्त कैलास पगारे, बचत गटाच्या विभागीय अध्यक्ष जयश्री पांचाळ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.