नागपूरमध्ये व्हेरिएबल एनर्जी सायक्लोट्रॉन सेंटर साकारणार

 नागपूरमध्ये व्हेरिएबल एनर्जी सायक्लोट्रॉन सेंटर साकारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृतीगट स्थापन करण्याचे निर्देश

कॅन्सर रुग्णांवर उपचार व संशोधन क्षेत्रासाठी केंद्र महत्त्वपूर्ण

 

नागपूर, दि.13 : पार्टीकल ॲक्सीलरेटर (कण त्वरक) तंत्रज्ञान पूर्वी संशोधनापुरतेच मर्यादित होते. आता ते कॅन्सर सारख्या आजारावर उपचार तसेच शिक्षणाच्या नव्या ज्ञानशाखासह एक सामाजिक गरज झाली आहे. भारतात सद्यस्थितीत अवघी 24 सायक्लोट्रॉन केंद्र कार्यान्वित असून पाश्चिमात्य राष्ट्राच्या तुलनेत विचार करता आणखी एक हजार केंद्राची आवश्यकता आहे. नागपूर येथे विविध वैद्यकीय व अभियांत्रिकी पायाभूत संस्था असून सायक्लोट्रॉन केंद्र साकारण्यासाठी एक कृतीगट स्थापण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. याचबरोबर या प्रकल्पासाठी जागेच्या उपलब्धतेसंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

नागपूर येथे सायक्लोट्रॉन केंद्राच्या उभारणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रामगिरी शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, व्हीएनआयटीचे संचालक प्रेम लाल पटेल, प्रो.किशोर भूरचंडी, एम्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत जोशी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, आयजीएमसीचे अधिष्ठाता डॉ. रवि चव्हाण, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्युटचे संचालक वैद्यकीय संचालक डॉ.आनंद पाठक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश जोगळेकर उपस्थित होते.

नागपूरमध्ये व्हीएनआयटी, एम्स, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट सारख्या  आरोग्य क्षेत्रातील नावाजलेल्या पायाभूत संस्था आहेत. यादृष्टीने विचार करता हे केंद्र नागपूरसह मध्यभारतासाठी महत्वाचे ठरेल. या केंद्राद्वारे क्लीन एनर्जी, जलशुद्धीकरण, आरोग्य, ऊर्जा अन्य प्रक्रिया सारख्या औद्योगिक क्षेत्राची नवी दालने सक्षम होण्यास मदत होईल, असे एम्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत जोशी यांनी सादरीकरणात सांगितले.

संशोधन, वैद्यकीय क्षेत्रासह कॅन्सरवरील उपचार, भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी शिक्षण व औद्योगिक क्षेत्रासाठी हे केंद्र महत्वपूर्ण ठरेल, असे व्हीएनआयटीचे संचालक प्रेम लाल पटेल यांनी सांगितले. मध्य भारतातील आवश्यक अशा या केंद्राच्या उभारणीसाठी व्हीएनआयटी सर्वतोपरी योगदान देईल. व्हीएनआयटीमधून इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या क्षेत्रात रस घेणारे संशोधक पुढे आले आहेत. असे श्री. पटेल यांनी सांगितले.

नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. आनंद पाठक यांनी मध्य भारतासह विदर्भ-मराठवाड्यातील कॅन्सर रुग्णांना याद्वारे होणाऱ्या लाभासंदर्भात सादरीकरण केले.

0000

 

आरटीई’ प्रवेश सोडतीची निवड यादी १४ फेब्रुवारी रोजी · निवड झालेल्या बालकांचे प्रवेश १४ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान

 आरटीई’ प्रवेश सोडतीची निवड यादी १४ फेब्रुवारी रोजी

·         निवड झालेल्या बालकांचे प्रवेश १४ ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान

 

मुंबई, दि. १३ : ‘आरटीई’ २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची सोडत (लॉटरी) दि. १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या उपस्थितीत काढण्यात आली होती. त्यानुसार आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठीची निवड यादी दि. १४ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येत असून लॉटरीद्वारे निवड झालेल्या बालकांच्या प्रवेश घेण्यासाठी दि. १४ ते २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत कालावधी देण्यात येत असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी दिली आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (सी) (१) नुसार सन २०२५-२६ या वर्षासाठी दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांना स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा, विना अनुदानित शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानित) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा) यामध्ये आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे.

‘आरटीई’ २५ टक्के लॉटरीद्वारे निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांचे कागदपत्र पडताळणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकारी/ प्रशासन अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीमार्फत कागदपत्राची प्राथमिक तपासणी करुन योग्य असल्यास विद्यार्थ्यांच्या नावापुढे ऑनलाईन नोंद करण्यात येईल. तसेच पालकाकडील अलॉटमेंट लेटरवर तात्पुरता प्रवेश दिला अशी नोंद करण्यात येऊन पालकांकडून हमीपत्र भरुन घेण्यात येईल. काही पालक दिलेल्या तारखेस कागदपत्र पडताळणीस उपस्थित राहू शकले नाही तर त्यांना पुन्हा दोन संधी देण्यात येतील. यासाठी बालकांना प्रवेश घेण्याकरिता पालकांनी पडताळणी समितीशी संपर्क साधावा. तसेच पालकांनी केवळ SMS वर अवलंबून न राहता RTE Portal वर वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे अवलोकन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी शाळेत जागा रिक्त असल्या तरीही कोणत्याही परिस्थितीत बालकाला प्रवेश दिला जाणार नाही, याची सर्व पालकांनी नोंद घ्यावी. विहित मुदतीनंतर प्रवेशासाठी कोणत्याही पालकांच्या अर्जाची किंवा निवेदनाची दखल घेतली जाणार नाही याची सर्व पालकांनी नोंद घ्यावी. खोटी / चुकीची माहिती भरून प्रवेश निश्चित केला व सदर बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यास खोटी / चुकीची माहिती भरुन दिशाभूल केल्या प्रकरणी आरटीई २५ टक्के प्रवेश कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असेही कळविण्यात आले आहे.

२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने नियमानुसार राबविली जात असून प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत प्रवेश क्षमते एवढ्या विद्यार्थ्यांची लॉटरीद्वारे निवड होणार आहे. सबब, पालकांना बालकांच्या प्रवेशासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभने दिले जात असतील तर अशा प्रलोभनांना कृपया बळी पडू नये असे आवाहन शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. अशा प्रकारचे गैरप्रकार आपल्या निदर्शनास आल्यास याबाबत संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) / प्रशासन अधिकारी मनपा/ नपा, संबंधित विभागाचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे (depmah2@gmail.com), आयुक्त शिक्षण, पुणे (educommoffice@gmail.com) यांच्याकडे ई-मेलद्वारे अथवा समक्ष आपली तक्रार पुराव्यासह नोंदविण्यात यावी, असेही शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी कळविले आहे.

राज्यपालांकडून एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा

 राज्यपालांकडून एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या 

कामकाजाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १३ : श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या (एसएनडीटी) कुलगुरु डॉ उज्वला चक्रदेव यांनी राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांची राजभवन मुंबई येथे भेट घेऊन विद्यापीठाच्या कामकाजाचे सविस्तर सादरीकरण केले. 

यावेळी कुलगुरूंनी राज्यपालांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती, भारतीय ज्ञान, संस्कृत तसेच योग केंद्राची माहिती, भाषांतर प्रकल्पाचे कार्य, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आंतरवासिता धोरणाची अंमलबजावणी, शैक्षणिक वेळापत्रक, विद्यार्थी तक्रार निवारण केंद्र, संस्कृत भाषा विभागाचे सबलीकरण, वसतिगृह सुविधा, शाळांशी संवाद, स्वच्छ भारत अभियान, विकसित भारत, विदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी उपक्रम, क्रीडा विकास, विद्यापीठाच्या सर्वोत्तम प्रथा, कौशल्य विकास कार्यक्रम इत्यादी विषयांची सविस्तर माहिती दिली.

बैठकीला विद्यापीठाच्या प्रकुलगुरु डॉ रुबी ओझा, कुलसचिव विलास नांदवडेकर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता डॉ हिम्मत जाधव उपस्थित होते.

0000

राज्य युवा पुरस्कार सन २०२३-२४ साठी १५ फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 राज्य युवा पुरस्कार सन २०२३-२४ साठी 

१५ फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, 13 : राष्ट्र व राज्य निर्माणमध्ये युवकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून मोठ्या संख्येने युवा वर्ग,संस्था राज्यात सामाजिक कार्य करीत आहेत. युवकांमध्ये असलेल्या सुप्तगुणांना वाव देणे,  त्यांनी  केलेल्या सामाजित कार्याला प्रोत्साहन देऊन त्यांचा गुणगौरव शासनामार्फत करण्यात येतो. राज्याचे युवा धोरण अंतर्गत  राज्य युवा पुरस्कार शासनामार्फत देण्यात येतो. या पुरस्कारासाठी 15 फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

सन २०२३-२४ या वर्षात राज्यस्तरावर राज्य युवा पुरस्कार क्रिडा विभागाच्या क्षेत्रीय विभागस्तर नुसार प्रत्येक विभागातील  १ युवक, १ युवती  व १ नोंदणीकृत संस्था यांना देण्यात येणार आहेत. या पुरस्काराचे स्वरूप युवक-युवती यांना रोख रुपये ५० हजार व संस्थेस १ लाख तसेच गौरवपत्र, सन्मानचिन्ह असे राहणार आहे.

राज्य युवा पुरस्कारासाठी युवक अथवा युवा विकासाचे कार्य करणाऱ्या संस्था यांची गत तीन वर्षामध्ये केलेल्या कामगिरीचे मुल्यांकन विचारात घेण्यात येणार असून राज्य युवक पुरस्कार सन २०२३-२४ साठी अर्ज दि. १५ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी कार्यालयीन कामकाज दिवशी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पूर्ण भरलेल्या विहीत अर्जाची प्रत, आवश्यक छायांकित केलेली कागदपत्रे (सत्यप्रत केलेली), तीन पासपोर्ट फोटो इ. सर्व कागदपत्रे पुस्तिकेच्या स्वरूपात एकत्रित करून बंद लिफाफ्यात कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, समता नगर, कांदिवली, मुंबई येथे सादर करावे. अधिक माहितीसाठी ०२२-२०८९०७१७ या कमांकाशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून युवक व युक्ती तसेच नोंदणीकृत संस्थांनी प्रस्ताव या कार्यालयात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे. अर्जाचा नमुना जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर किंवा https://sports.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहतील. राज्यातील जास्तीत जास्त युवा व युवा विकासाचे कार्य करणा या संस्थांनी पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्याचे आयुक्त यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

 

0000

सामाजिक न्याय विभागातर्फे विविध पुरस्कारांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 सामाजिक न्याय विभागातर्फे विविध पुरस्कारांसाठी 

अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १३ :  समाज कल्याण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय  व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने विविध पुरस्कार दिले जातात. या पुरस्कारांसाठी इच्छुक व्यक्तींना दि. १५ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

   डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहू, फुले, आंबेडकर पुरस्कार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या विविध पुरस्कारांसाठी  इच्छुक व्यक्तींनी व संस्थांनी आपले अर्ज १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, आर.सी. चेंबूरकर मार्ग, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, चेंबूर (पूर्व) मुंबई, ७१ या पत्त्यावर विहित नमुन्यात सादर करावेत.

अधिक माहितीसाठी   ०२२-२५२२२२०२३ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

१०वी व १२वी विद्यार्थ्यांचे ग्रेस गुण अर्ज 'आपले सरकार' प्रणालीद्वारे १० मार्च पर्यंत स्वीकारले

 १०वी व १२वी विद्यार्थ्यांचे ग्रेस गुण अर्ज

'आपले सरकार' प्रणालीद्वारे १० मार्च पर्यंत स्वीकारले जाणार

 

मुंबई, दि. 13 : दरवर्षीप्रमाणे इयत्ता १० व १२ खेळाडू विद्यार्थ्यांचे ऑफ लाइन अर्ज मागविले जातात. माहितीचे संकलन कार्यालयाद्‌वारे हे गुण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मंडळात पाठवले जातात. सन २०२४-२५ पासून ग्रेस गुणासाठी केली जाणारी प्रक्रिया 'आपले सरकार' पोर्टल द्वारा ऑनलाईन करण्यात आले आहे. त्यामुळे खेळाडू विद्यार्थ्यांनी या पोर्टलद्वारे सर्व अर्ज ऑनलाईन प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्याकडे १० मार्च, २०२५ पर्यंत  सादर करावे, असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

खेळाडू विद्यार्थी,  जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय यांनी आपले सरकार ॲपद्वारे या वर्षीपासून सवलत गुणांचा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरावा. जिल्हा, विभाग, राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धेतील सहभाग अथवा प्राविण्यासाठी सवलत गुणांसाठी केवळ ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. या अर्जाची प्रत शिक्षण मंडळासही प्रणाली‌द्वारे आपोआप पाठवली जाईल. त्यासंदर्भात कोणताही खेळाडू जिल्हा क्रीडा कार्यालय, अथवा शिक्षण मंडळास ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करणार नाहीत. अशा प्रकाराचा ऑफलाइन अर्ज कोणत्याही जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडून स्वीकारला जाणार नाही, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद  आहे.

0000

बंदीजनांच्या कुटुंबियांशी संवादासाठी ई-मुलाखत सुविधा; राज्यात 3 लाख 16 हजार 647 ई-मुलाखती

 बंदीजनांच्या कुटुंबियांशी संवादासाठी ई-मुलाखत सुविधा;

राज्यात 3 लाख 16 हजार 647 ई-मुलाखती

 

            मुंबई, दि. 13 : बंदीजनांना त्यांच्या कुटुंबियांशी व वकिलांशी संवाद साधण्यासाठी ई- प्रिझन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणाली अंतर्गत ई- मुलाखत सुविधा 04 जुलै 2023 पासुन कार्यान्व‍ित झाली आहे. ही सुविधा सर्व कारागृहांत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या सुविधेअंतर्गत 01 जानेवारी 2024 ते 09 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीमध्ये बंद्यांच्या संवादासाठी राज्यात 3 लाख 16 हजार 647 ई-मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत.

या कालावधीमध्ये येरवडा मध्यवर्ती कारागृह 45 हजार 174, तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात 43 हजार 848, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह येथे 36 हजार 371, मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात 29 हजार 347, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथे 31 हजार 444, कल्याण जिल्हा कारागृहात 22 हजार 608, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथे 23 हजार 860 इतक्या ई-मुलाखती झालेल्या आहेत.  राज्यातील उर्वरित कारागृहांमधील ई-मुलाखत सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या बंदीजनांची संख्यादेखील लक्षणीय आहे.

पूर्वी मुलाखत नाव नोंदणीसाठी नातेवाईकांना खूप दूरवरुन प्रवास करुन कारागृहाबाहेर तासन्-तास वाट पहावे लागायचे. त्यामुळे बंद्यांच्या नातेवाईकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागायचा. परंतु आता बंदीजनांसोबत मुलाखत घेण्याकरिता नातेवाईक काही दिवस आधीच ई प्रिझन  (ePrisons)  प्रणालीद्वारे नोंदणी करतात.  त्यामुळे त्यांना त्यांच्या इच्छित दिवशी व वेळी संवाद साधता येतो.

            राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये विविध देशातील नागरिक विदेशी बंदी म्हणुन दाखल आहेत. त्यांची परदेशातील मुले, मुली व नातेवाईकांशी ई-मुलाखत अथवा व्हीडीओ कॉन्फरसद्वारे विहीत अटीवर सुविधा लागू करण्यात आलेली आहे. राज्यातील कारागृहांमध्ये 1105 पेक्षा अधिक विदेशी बंदी असून अनेक दिवसांपासून किंवा वर्षांपासून त्यांचा आपले कुटुंबिय, आई-वडील, मुले-मुली यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नव्हता. परंतु ही सुविधा सुरु झाल्यामुळे विदेशी बंद्यांचा त्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद होत आहे. त्यांच्या मानसिकतेमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येऊ लागले आहेत. अनेक वर्षांनंतर आपल्या कुटुंबियांशी ई-मुलाखतीद्वारे संवाद साधतांना विदेशी बंद्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाची भावना दिसून येत आहे.

            बंदीजनांना या सुविधेचा लाभ देण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, पुणे यांचे 22 मार्च 2024 रोजीचे परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार न्यायाधीन बंद्यांना महिन्यातून चार वेळा व शिक्षाधीन बंद्यांना दोन वेळा नातेवाईक, मित्र व वकीलांसोबत नियमांचे अधीन राहुन ई मुलाखत सुविधा देण्यात येत आहे. बंद्यांना ही सुविधा देण्यासंबंधीच्या या परिपत्रकानुसार मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

            बंदीजनांना ही सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यामुळे जास्तीत जास्त बंद्यांच्या नातेवाईकांचा या  सुविधेकडे कल दिसून येत आहे. त्यामुळे बंद्यांच्या कुटुंबियांच्या प्रत्यक्ष संवादासाठी येण्याच्या खर्चातदेखील बचत झालेली आहे. या सुविधेच्या अंमलबजावणीबाबत पुणे येथील कारागृह व सुधारसेवेचे अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक प्रशांत बुरडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) डॉ. जालिंदर सुपेकर यांचेकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन होत आहे.

            ही सुविधा लागू झाल्याची माहिती बंद्यांच्या नातेवाईकांना मिळण्याकरिता सर्व कारागृहांच्या दर्शनी भागांमध्ये नातेवाईकांची गर्दी असणाऱ्या ठिकाणी माहिती फलक लावण्यात आलेले आहेत. तसेच नातेवाईक भेटीच्या ठिकाणी बंद्यांच्या नातेवाईक अथवा वकील यांना एनपीआयपी पोर्टलवर मुलाखत नोंदणी कशी करावी, याचे प्रात्यक्षिक एलईडी स्क्रीनवर व्हिडीओ क्लीपद्वारे दाखवण्यात येत आहे. ई-मुलाखतीस बंद्यांच्या नातेवाईकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून या उपक्रमाच्या माध्यमातून कारागृह विभागाची आधुनिकतेकडे वाटचाल होत असल्याचे कारागृह प्रशासनाने कळविले आहे.