सुरक्षित इंटरनेट दिनानिमित्त राज्यभर जनजागृती मोहीम

 सुरक्षित इंटरनेट दिनानिमित्त राज्यभर जनजागृती मोहीम

 

मुंबई, दि. 11 :- माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र(NIC), महाराष्ट्रच्या च्या वतीने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) यांच्या ISEA प्रकल्पाच्या माध्यमातून 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी, "सुरक्षित इंटरनेट दिन" (Safer Internet Day) निमित्त राज्यभर जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली.

            या मोहिमेचा उद्देश बालक, महिला आणि युवकांना इंटरनेटचा सुरक्षित आणि जबाबदारीने वापर करण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे. "Together for a Better Internet" या जागतिक संकल्पनेवर आधारित या उपक्रमाअंतर्गत राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर विविध कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले.

NIC च्या जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळांमध्ये सायबर सुरक्षितता, ऑनलाईन फसवणूक टाळण्याचे मार्ग, डेटा गोपनीयता आणि सोशल मीडियाच्या जबाबदारीने वापराबाबत मार्गदर्शन केले. या उपक्रमात माहिती तंत्रज्ञान विभाग, जिल्हा प्रशासन, पोलिस सायबर सेल, शैक्षणिक संस्था तसेच स्वयंसेवी संघटनांचे सहकार्य लाभले.

राज्यभर राबविलेल्या या मोहिमेद्वारे सुरक्षित आणि जबाबदारीपूर्वक इंटरनेट वापरण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. विशेषत: सायबर गुन्हेगारीपासून बचाव, ऑनलाईन व्यवहारातील सावधगिरी आणि वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेबाबत जनजागृती करण्यात आली.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाने नागरिकांना सुरक्षित इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सायबर सुरक्षेविषयी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रोजेक्ट सक्षम उपक्रमाअंतर्गत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते गरजु महिलांना उद्योगपूरक उपक्रमांचे वाटप

 प्रोजेक्ट सक्षम उपक्रमाअंतर्गत

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते

गरजु महिलांना उद्योगपूरक उपक्रमांचे वाटप

 

मुंबई, दि. ११ : युनायटेड वे मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या “प्रोजेक्ट सक्षम” या मुख्य उपक्रमाअंतर्गत महिलांना व्यावसायिक कौशल्ये व उद्योजकीय संधी उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यात येते. या उपक्रमाअंतर्गत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते गरजु महिलांना उद्योगपूरक संसाधनांचे वाटप करण्यात येणार आहे. 

बँक ऑफ बडोदाच्या औद्योगिक सामाजिक बांधिलकी अंतर्गत युनायटेड वे मुंबई सोबत करार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत १२ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता वालचंद हिराचंद हॉल, चर्चगेट येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती बॉबकार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र राय यांनी दिली आहे.

सामाजिक समस्यांवर काम करताना आर्थिक दुर्बल घटकांना सशक्त करण्यासाठी हे उपक्रम राबविण्यात येतात. प्रोजेक्ट सक्षम हा उपक्रम महिलांना व्यावहारिक कौशल्ये, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यावर लक्ष केंद्रीत करतो. शिक्षण, आरोग्य, उत्पन्ननिर्मिती, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत हे कार्यरत आहेत.

आंब्यावरील फुलकीड नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलावीत

 आंब्यावरील फुलकीड नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलावीत

- मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 11 : कोकणात आंबा पिकावर फुलकिडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. या किडीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभाग आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने ठोस उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            फुलकिड नियंत्रणाबाबत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या दालनात बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.

 फुलकिडीमुळे होत असलेल्या नुकसानीविषयी परिस्थिती कृषी मंत्री श्री. कोकाटे यांच्या निदर्शनास आणून देत मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, या किडीमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांचे अतोनात नुकसान होत आहे. बागायतदारांनी बाजारातील उपलब्ध किटकनाशकांचा वापर केला आहे. तरीही ही कीड नियंत्रणात आलेली नाही. कीड नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक यांच्यासाठी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, असे निर्देश श्री. राणे यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे यांच्या या सूचनांना कृषी मंत्री कोकाटे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अशा प्रकारचे प्रशिक्षण आयोजन करण्याचे आदेश डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ  प्रशासनास दिले आहेत. तसेच याविषयी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनही यावेळी देण्यात आल्या.

मुंबईत होणार जागतिक मनोरंजन क्षेत्राचे ‘वेव्ज 2025’ संमेलन ‘वेव्ज’ संमेलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

 मुंबईत होणार जागतिक मनोरंजन क्षेत्राचे ‘वेव्ज 2025’ संमेलन

‘वेव्ज’ संमेलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 11 : केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने मुंबईमध्ये ऑडीओ व्हिज्युअल एंटरटेंटमेंट समिट (वेव्ज) 2025 या मनोरंजन क्षेत्रातील जागतिक संमेलनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  1 ते 4 मे 2025 दरम्यान ‘जिओ कन्व्हेक्शन सेंटर’ येथे हे संमेलन होईल. जगाला भारताच्या मनोरंजन विश्वातील कला गुण, सृजनशीलता दाखविण्याची ही नामी संधी आहे. या संमेलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडीओ व्हिज्युअल एंटरटेंटमेंट समिट (वेव्ज) बाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सांगितले.

 

             पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात या संमेलनाचा उल्लेख केला आहे. कला, चित्रपट, माध्यमे, मनोरंजन क्षेत्रातील भारताची सृजनशीलता खूप मोठी आहे. भारताची ही नवी ओळख जगाला करून देण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी संकल्पना आहे. ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी या संमेलनाच्या आयोजनाचा मान महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभारही मानले.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.  बैठकीस सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय माहिती व प्रसारण सचिव संजय जाजू, प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेश जैन, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, राजशिष्टाचार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, विशेष पोलीस देवेन भारती आदी उपस्थित होते.

 

            संमेलनाचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी राज्य शासनाकडून समन्वयासाठी एक आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाच्या सेाहळा आयोजनाच्या अनुषंगाने असणाऱ्या आवश्यकता, अडचणी, राज्य शासनाकडून असणाऱ्या अपेक्षा यासाठी नियमित संवादासाठी यंत्रणा तयार करावी, अशा सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

 

            'वेव्ज ' संमेलनात प्रदर्शन असणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी विशेष दालनाची व्यवस्था करावी. या दालनातून महाराष्ट्राचे कलाविश्व जगाला दाखवावे. परिषदेसाठी जगातून येणाऱ्या मनोरंजन क्षेत्रातील प्रत्येक व्यक्तीमत्वाचे स्वागत महाराष्ट्र करेल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. केंद्रीय सचिव जाजू यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून परिषदेची माहिती दिली. बैठकीस सांस्कृतिक कार्य, राजशिष्टाचार, पर्यटन व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द करा कॉपीसाठी मदत करणाऱ्या, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार

 सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द करा

कॉपीसाठी मदत करणाऱ्या, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश, दहावी बारावी परीक्षेच्या तयारीचा आढावा

 

मुंबई दि. ११ : दहावी व बारावीच्या परीक्षेत सामूहिक कॉपी करण्याचे प्रकार ज्या केंद्रावर उघडकीस येतील त्या केंद्राची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जावी. तसेच जे शिक्षक आणि कर्मचारी कॉपी करण्यासाठी मदत करतील त्यांना बडतर्फ करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी यांच्याशी परीक्षेच्या तयारीबाबत आणि कार्यवाही करण्याबाबत संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री उपस्थित होते.

            इयत्ता बारावीची परीक्षा आजपासून १८ मार्चपर्यंत ३,३७३ परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.

 दहावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च कालावधीत ५,१३० परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली असल्याचे माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.

कॉपीमुक्त परीक्षेची अंमलबजावणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परीक्षा केंद्र परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 ची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, परीक्षा केंद्रावर व १०० मीटर परिसरात अनाधिकृत व्यक्तींना पूर्णत: प्रतिबंध करण्यात यावा, परीक्षा केंद्रात प्रवेश देतांना विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारचे कॉपी करण्याचे साहित्य (पुस्तके, नोटस्, मोबाईल इ.) जवळ बाळगणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी , भरारी पथकाव्दारे कॉपी मुक्त परीक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे, अशा सूचना दिल्या.

विशेष बैठ्या पथकांची नियुक्ती होणार

सर्व परीक्षा केंद्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशेष बैठ्या पथकाची नियुक्ती करण्यात यावी, बैठया पथकाने परिक्षा सुरु होण्यापूर्वी एक तास परिक्षा केंद्रावर पोहोचावे व परिक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका कस्टोडियनकडे जमा करेपर्यंत नियंत्रण ठेवावे,संवेदनशील केद्रांवर कार्यक्षम व वरिष्ठ अधिका-यांची बैठया पथकात नेमणूक करावी. असेही त्यांनी सांगितले.

संवेदनशील केंद्रावर ड्रोनची नजर

 संवेदनशील परिक्षा केद्रांवर ड्रोन कॅमेराव्दारे आणि व्हिडीओ कॅमेराव्दारे पूर्णवेळ निगराणी करावी,

  सर्व तालुक्यातील परिक्षा केंद्रांवर पुरेसा बंदोबस्त, बैठी पथके, ड्रोन व व्हिडीओ कॅमेरे कार्यरत असावेत यावर निगराणी ठेवण्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी प्रत्येक तालुक्याकरिता एक विभाग-प्रमुख, उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करावी, अशा सूचना दिल्या.

कॉपीमुक्त परीक्षेची जबाबदारी

 परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडणे ही जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची संयुक्त जबाबदारी राहील. शहरी भागात पोलीस आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांची जबाबदारी राहील, त्यानुसार कामकाज करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. इंग्रजी भाषा, गणित व विज्ञान विषयांच्या परीक्षेच्या दिवशी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संवेदनशील केंद्रांना स्वत: भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

००००

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती

 महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती

महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम, २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील.

            महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. ही रचना सुधारित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या रचनेनुसार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामध्ये अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील.  त्यामध्ये मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. तर अन्य पदसिद्ध सदस्य पदाकरिता मुख्यमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून  इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष आपत्ती जोखीम  कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तिंना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील.

यापूर्वी या प्राधिकरणाची रचना अशी होती, मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष, मंत्री (महसूल), मंत्री (वित्त), मंत्री (गृह), मंत्री (मदत व पुनर्वसन), मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) हे सर्व पदसिद्ध सदस्य होते. याशिवाय अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले आपत्ती धोके कमी करण्याचे ज्ञान व अनुभव असलेले तीन अशासकीय सदस्य आणि राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष हे या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.

पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे, ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता

 पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे

 पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे, ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता

 

पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.

ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो.  त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.

-----०----