आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक असावी

 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक असावी

- उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. 11 : आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज, दस्तऐवज साक्षांकितीकरण, शुल्क प्रक्रिया आणि इतर शैक्षणिक कागदपत्रे एकाच ठिकाणी सादर करता यावे  यासाठी एक खिडकी प्रणालीमाध्यमातून होणारी  प्रवेश प्रक्रिया अधिक  सुलभ व पारदर्शक असावी असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एनआरआय (NRI), पीआयओ (PIO), ओसीआय (OCI) आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी "एक खिडकी प्रणाली" (Single Window System) लागू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत या प्रणालीच्या अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या अडचणी, तांत्रिक बाबी आणि त्यावर उपाययोजना यांबाबतही सखोल चर्चा करण्यात आली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की,  एक खिडकी प्रणालीमध्ये राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांचा अधिकाधिक समावेश करून घ्यावा.  त्यामुळे विदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात प्रवेश घेण्यासाठी उत्तम संधी निर्माण होईल. या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत  सुधारणा आणि सुलभता येईल आणि महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक वेगळी ओळख मिळेल. त्यासाठी  ही प्रणाली अधिक व्यापक आणि प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देशही श्री.पाटील यांनी यावेळी दिले.

0000

वाघांची शिकार रोखण्यासाठी विशेष पथके गठीत करावीत

 वाघांची शिकार रोखण्यासाठी विशेष पथके गठीत करावीत

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई दि. 11 : वाघांची शिकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याबरोबरच शिकार रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. वाघांची शिकार रोखण्यासाठी मेळघाट प्रमाणे इतर ठिकाणीही विशेष पथके गठीत करण्यात यावीत. अशी पथके गठीत करण्यासाठीचे प्रस्ताव तातडीने पाठवावे, अशा सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिल्या.

 

वनमंत्री  श्री. नाईक यांच्या मंत्रालयातील समिती सभागृहात व्याघ्र शिकार संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस मुख्य वन्यजीव संरक्षक विवेक खांडेकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम. एस. राव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगावकर आदी उपस्थित होते.

 

वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, अवैधरित्या वाघांची शिकार करणाऱ्यांवर कायद्याचा चाप बसला पाहिजे. अशी  शिकार करणाऱ्या टोळ्यांची साखळी उद्ध्वस्त होणे आवश्यक आहे. यासाठी गस्त वाढवणे, वाघांच्या भ्रमंती मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, खबऱ्यांचे जाळे विकसित करणे, संशयित व्यक्तींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आणि  यासाठी असलेली साधनसामग्री तातडीने उपलब्ध करून घ्यावी. वाघांची शिकार रोखण्यासाठी स्थानिक लोक महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडू शकतात. स्थानिकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात यावे. गस्त वाढवण्यात यावीत. यामध्ये अन्य विभागांचे सहकार्य घेण्यात यावे. 

 

वाघ शिकार प्रकरणात अटक केलेल्यांची सखोल चौकशी करावी. तपासणी करण्यासाठी अन्य संबंधित विभागांची मदत घ्यावी, अशा सूचनाही वनमंत्री नाईक यांनी दिल्या.

अभयारण्य परिसरातून विस्थापित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारीत धोरण राबवावे

 अभयारण्य परिसरातून विस्थापित नागरिकांच्या

पुनर्वसनासाठी सुधारीत धोरण राबवावे

- वनमंत्री गणेश नाईक

वन विभागाची १०० दिवस कृती आराखडा बैठक

 

मुंबई, दि. ११ : अभयारण्य परिसरातून विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अधिक प्रभावी आणि मानवतावादी पद्धतीने करण्यासाठी सुधारित धोरण आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले

मंत्रालय येथे वन विभागाची १०० दिवस कृती आराखडा पूर्ततेबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक बोलत होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर विवेक खांडेकर, उपसचिव (वने) विवेक हौशिंग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( उत्पादन व व्यवस्थापन) एम. श्रीनिवास राव व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वनमंत्री गणेश नाईक  म्हणाले की, येत्या १०० दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामांचे नियोजन करुन झालेल्या कामांचा परिपूर्ण अहवाल सादर करावा. या शंभर दिवसात विस्थापित समुदायांच्या पारंपारिक जीवनशैलीचा आदर करून त्यांच्या पुनर्वसनाची योग्य ती कार्यवाही करावी. वाघ, बिबट्या गावात येताच नागरिकांना धोक्याची  सूचना देण्यासाठी एआय (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित आभासी भिंत यंत्रणा उभारण्याची प्रकिया पूर्ण करण्यात यावी. बिबट्यांना जेरबंद करून ठेवण्यासाठी निवारा केंद्रांची क्षमता वाढवण्यात यावी, अशा सूचनाही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी केल्या.

पीक नुकसान, पशुधन हानी प्रकरणात अर्ज सादर करण्यासाठी मोबाईल ॲप सुविधा तयार करावी. मानव वन्यजीव संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी समर्पित जलद बचाव दलाची स्थापना करण्यात यावी पारंपारिक देवराईचे जतन करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करावी, असे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी दिले. राज्यातील वनांच्या कार्बन फायनान्स निर्मिती क्षमतेची मोजणी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला गती देण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

शासकीय तंत्रनिकेतन मधील तासिका तत्त्वावरील

 शासकीय तंत्रनिकेतन मधील तासिका तत्त्वावरील

अधिव्याख्यात्यांचे मानधन वेळेवर द्यावे

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर असलेल्या अधिव्याख्यात्यांचे मानधन वेळेत देण्याचे नियोजन तंत्र शिक्षण संचालनालयाने करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील तासिक तत्वावरील अभ्यागत अधिव्याख्यात्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीला माजी मंत्री तथा आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ.प्रमोद नाईक व अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये कायमस्वरूपी अध्यापकांच्या बरोबरीने अनेक अभ्यागत अधिव्याख्याते तासिका तत्वावर कार्यरत आहेत. या अधिव्याख्यात्यांना सैद्धांतिक (थिअरी) तासासाठी रुपये ८०० आणि प्रात्यक्षिक तासासाठी रुपये ४०० याप्रमाणे मानधन  दिले जाते.याबाबत महाविद्यालयांनी तासिका तत्वावर असणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांना दरमहा मानधन मिळेल असे  नियोजन  करावे.

  न्यायालयाने नव्याने तासिका तत्वावर अध्यपकांच्या नियुक्ती करण्यास स्थगिती दिली आहे. वाढती विद्यार्थी संख्या, नवीन अभ्यासक्रम, अधिव्याखात्यांची कमतरता यासंदर्भात न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात येईल, असेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याच्या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी लोकहिताच्या योजनांचे सुसूत्रीकरण आवश्यक -

 राज्याच्या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी

लोकहिताच्या योजनांचे सुसूत्रीकरण आवश्यक

- वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

   मुंबई, दि. 11 : राज्यातील विविध विभागामार्फत  राबविण्यात येणाऱ्या लोकहिताच्या योजनांमध्ये आर्थिक शिस्तीचे पालन आणि योजनांचे सुसूत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. तसेच भांडवली गुंतवणुकीवर भर दिल्याने राज्याच्या विकासाचा वेग वाढेल, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

            साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सूचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची मंत्रालयात राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्यांक विभागाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक

 सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक

वित्त व नियोजन राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले,  राज्यामध्ये जनहिताच्या दृष्टीने नवनवीन योजना तयार केल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना  लाभ देण्यात येतो. मात्र नवीन योजना घेताना बहुतांश वेळा पूर्वीच्या योजना सुरु असतात. अशा योजनांचा आढावा घेऊन, त्यांचे विश्लेषण करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. योजनांच्या सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि लाभार्थ्यांपर्यंत त्वरित पोहोचवणे सुकर होते. योजनांचे सुसूत्रीकरण करून त्याबाबतची माहिती दि. २० फेब्रुवारी पर्यंत तयार करावी तसेच एकाच प्रकारच्या लाभार्थ्यांना विविध स्तरावरुन लाभाची व्दीरुक्ती टाळण्यासाठी संबंधित विभागांनी त्यांच्या अखत्यारितील योजनांचा आढावा घ्यावा. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांकडून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणे व त्याचा पाठपुरावा करुन केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी यावेळी दिल्या

योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण

 योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण करणे

विविध क्षेत्राच्या गरजेनुसार योजना तयार करावी. अर्थसहाय्याच्या सर्व योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात (डिबीटीद्वारे)जमा करण्यात यावेत. लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्याबाबत नियोजन करावे. अनुसूचित जाती जमाती व इतर लाभार्थ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना घ्याव्यात. योजना तयार करतांना भांडवली गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीवर लक्ष देण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्याचा स्ट्रˈटीजिक् (Strategic) आराखडा व व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात यावे. प्रत्येक योजनेची फलनिष्पती ठराविक कालावधीनंतर तपासून या योजनेत अनुषंगिक बदल करावेत म्हणजे योजना फलद्रुप होईल. योजनांच्या लाभार्थी निवडीचे निकष व एकूण लाभार्थी संख्या यांचा अभ्यास करुन योजनेच्या अंमलबजावणीचे तंतोतंत नियोजन करावे. कोणत्याही योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण करणे हे असावे. यासर्वांसाठी बेसलाइन सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक आहे. विविध विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध निधी व लाभार्थी संख्या यांचा योग्य ताळमेळ घालून रोजगार निर्माण करणाऱ्या अभ्यासक्रमांनाच शिष्यवृत्ती दिली जावी. विधवा, दिव्यांग यांच्यासाठी त्या-या प्रवर्गात लाभ देणाऱ्या योजना तयार कराव्यात, असे राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, सचिव शैला ए, अल्पसंख्यांक विभागाचे  सचिव रुचेश जयवंशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****