मोटार वाहन विभाग, महाराष्ट्रसर्वच वाहनांना HSRP (High Security Registration Plate) बंधनकारक केली आहे. ३१ मार्च २०२५ ही शेवटची तारीख आहे

 मोटार  वाहन विभाग, महाराष्ट्र (https://transport.maharashtra.gov.in) यांनी दि. ०४ डिसेंबर २०२४ रोजी अध्यादेश काढून महाराष्ट्रातील जुन्या/नव्या सर्वच वाहनांना HSRP (High Security Registration Plate) बंधनकारक केली आहे. ३१ मार्च २०२५ ही शेवटची तारीख आहे. मात्र इतका महत्वाचा निर्णय असूनही सर्वसामान्य लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी या निर्णयाची कोठेही जाहिरात केली जात नाही. मुंबई, पुणे, नाशिक व इतरही शहरातील वाहतूक पोलीस हा निर्णय जनसामान्यांना पोहोचवण्यासाठी काहीही प्रयत्न करत नाहीत.

मुदत संपल्यावर मात्र म्हणजे १ एप्रिल २०२५ पासून हेच इ-चलान मशीन घेऊन फौज रस्त्यावर उतरवतील आणि धडाधड चलान मारतील! त्यांना HSRP चे चलान फाडण्याची संधी देऊ नका. मुदतीपूर्वीच आपापल्या गाड्यांना HSRP बसवून घ्या आणि ही माहिती आपले मित्र, नातेवाईक, ओळखीचे यांच्यापर्यंत पोहोचवा.

शासन आदेश पाहण्यासाठी:- https://transport.maharashtra.gov.in/Site/Upload/GR/HSRP-SOP-13122024.pdf

HSRP बुक करण्यासाठी भेट द्या :- https://transport.maharashtra.gov.in/ZoneWiseWebsiteRedirect.html

अधिक माहितीसाठी video :

https://www.youtube.com/watch?v=mna7XdZCoQc

https://www.youtube.com/watch?v=M5J5OC_owr4

https://www.youtube.com/watch?v=N5H5fFUCigs

महाराष्ट्र शासनाचे ११ ,१२,१३,१४वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

 

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १२ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ०५ आणि फेब्रुवारी ०५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

००००

वृत्त क्र.527

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

 

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १२ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ०५ आणि फेब्रुवारी ०५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

००००

 

वृत्त क्र.526

महाराष्ट्र शासनाचे १३ वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

 

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र शासनाच्या १३ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १२ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

कर्जरोख्याचा कालावधी १३ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३८ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ०५ आणि फेब्रुवारी ०५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

००००

 

 

वृत्त क्र.525

महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे

१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र शासनाच्या १४ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ११ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १२ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

कर्जरोख्याचा कालावधी १४ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३९ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ०५ आणि फेब्रुवारी ०५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

००००

 

 

शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

 शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

• महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश

 

•शिव पाणंद व शेत रस्त्यांची कामे दर्जेदार करा

• ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करणार

• पाणंद रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे महिनाभरात निकाली काढणार

• मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील सर्वच शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामे दर्जेदाररीत्या पूर्ण करावी अशी सूचना देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर महसूल प्रशासनामार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

शिव पाणंद आणि शेत रस्ते समृद्ध करण्याबाबत पब्लिक डोमेनच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

• *नागपूर पॅटर्न राबवणार*

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यात प्रती किलोमिटर केवळ आठ ते दहा लाख रुपये खर्चामध्ये उत्कृष्ट पाणंद रस्ते बनविण्यात आले आहेत. या कार्यपद्धतीचा सर्व जिल्ह्यांनी अभ्यास करून इतर जिल्ह्यांमध्येही याप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. रस्त्यांचे काम दर्जेदार होईल, याची दक्षता घ्यावी. पाणंद रस्त्यांबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढावीत.

• *मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार*

पाणंद रस्ते, शेतरस्ते, सार्वजनिक वहीवाटीच्या रस्त्यांच्या मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी असलेली फी बंद करण्याचा विचार करण्यात येईल असे सांगून श्री. बावनकुळे म्हणाले, अशा रस्त्यांच्या नंबरींगचे सर्वेक्षण करुन नंबरींग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. रस्त्यांच्या प्रकरणी तहसीलदारांच्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केल्यानंतर त्यांनीच अंतिम निकाल देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटप पत्र मंजूर करण्यात येऊ नये यासाठीही शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

 

 

वृ

बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक

 निवड मंडळाच्या यादीनुसार समुपदेशनाद्वारे तत्काळ भरती प्रक्रिया राबवावी;

बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागात सेवा देणे बंधनकारक

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 6 : निवड मंडळाच्या गुणवत्ता यादीनुसार समुपदेशनाद्वारे भरती प्रक्रिया तत्काळ राबविण्यात यावी. तसेच वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक असल्याने या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

  आरोग्य सेवा आयुक्तालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध विषयांच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, राज्य आरोग्य विमा आयुक्त अस्तिकुमार पांडे, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. कंदेवाड, डॉ. बाविस्कर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन आव्हाड, उपसचिव श्री. दिपक केंद्रे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य  मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, रिक्त पदभरती सोबतच येत्या 15 दिवसांत सर्व पदोन्नतीची प्रक्रिया देखील पूर्ण करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-अ वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे यापूर्वी एमपीएससी कक्षातून वगळण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर राज्य आरोग्य विमा विभागामधील वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे देखील एमपीएससी कक्षातून वगळण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचना मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी दिल्या.

बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक

वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर बंधपत्रीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्याच्या सेवा देणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात यासाठी एक वर्ष ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा दिल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र हे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी.

ग्रामीण पातळीवर मागणीनुसार औषध पुरवठा वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इतर राज्यात कशा स्वरूपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे त्याचा अभ्यास करावा. तसेच यासाठी मध्यवर्ती प्रकल्प ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे निर्देशही आरोग्यमंत्री श्री.अबिटकर यांनी दिले.

आचार्य किशोर कुणाल यांचे दोन दिवसांपूर्वी निधन झाल्याची दु:खद बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. मराठी माध्यमांनी ही बातमी सुद्धा दिलेली नाही. कारण आपल्याकडे श्री.किशोर कुणाल यांच्याबद्दल कोणाला फारशी माहिती नसावी. पण रामजन्मभूमीचा विषय ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयातून सोडवला जाण्यामागे ज्या काही व्यक्तींचे परिश्रम कारणीभूत होते त्यात श्री.किशोर कुणाल यांचा समावेश करावा लागतो. मी 'अयोध्या' ह्या माझ्या ग्रंथाच्या लेखनासाठी अभ्यास करत असताना श्री.किशोर कुणाल यांचे साहित्य व कार्य माझ्या वाचनात आले. बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील (सध्याचा वैशाली जिल्हा) बरुराज नामक खेड्यात जन्मलेले श्री.किशोर कुणाल हे १९७२ साली IPS अधिकारी झाले. आपल्या पोलीस सेवेची सुरुवात त्यांनी गुजरात मधून केली. गुजरात राज्याचे पोलीस संचालक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारमध्ये झाली होती. व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी १९९० साली केंद्रीय गृह मंत्रालयात ‘अयोध्या’ विषयासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला होता. श्री. किशोर कुणाल ह्यांची नेमणूक ह्या कक्षात Officer on Special Duty - OSD for Ayodhya ह्या मुद्दाम निर्माण केलेल्या पदावर केली गेली. रामजन्मभूमी विवादातील दोन्ही बाजूंना चर्चेसाठी एकत्र आणून त्यातून काही समजुतीचा तोडगा निघावा ह्यासाठी हा कक्ष काम करत होता. विशेषत: दोन्ही बाजूंनी समोरासमोर येऊन चर्चा करावी, आपापले पुरावे एकमेकांना द्यावेत यासाठी ह्या कक्षाने प्रयत्न केले. त्यातून समोर आलेल्या पुराव्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून सरकारच्या वतीने ते न्यायालयात मांडण्याचे कामही हा कक्ष करणार होता. हे किशोर कुणाल पोलीस सेवेतील आय.पी.एस. अधिकारी असले तरी संस्कृतचे विद्वान होते. त्यांनी संस्कृत मध्ये पी.एच.डी मिळवली होती. त्याही खेरीज अन्य काही भाषा त्यांना अवगत होत्या. त्यांचा इतिहासाचाही अभ्यास दांडगा होता. त्यांची ही पात्रता लक्षात घेऊनच त्यांची नेमणूक ह्या अत्यंत अवघड व संवेदनशील पदावर केली गेली होती. व्ही.पी. सिंगांच्या नंतर आलेल्या दोन्ही पंतप्रधानांनी - चंद्रशेखर व नरसिंह राव - कुणाल ह्यांना त्या पदावर कायम ठेवले होते. त्या पदावर काम करताना श्री. कुणाल ह्यांना दोन्ही बाजूंचे पुरावे पहाण्याची व तपासण्याची संधी मिळाली. ते काम त्यांनी अत्यंत मेहेनत घेऊन पार पाडले. श्री.किशोर कुणाल यांनी ह्या पदावर काम करताना प्रचंड मेहेनत घेऊन स्वत: संशोधन करून अनेक नवे साहित्यिक व महसुली पुरावे पुढे आणले. ह्या पुराव्यांमुळे रामजन्मभूमीवरील प्राचीन राम मंदिराचे अस्तित्व सिद्ध करायला मोठी मदत झाली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयासमोर देखील त्यातील अनेक मुद्दे मांडले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात बाबरी मस्जिद अॅक्शऩ कमिटीचे वकील राजीव धवन ह्यांनी नैराश्यापोटी जो नकाशा भर न्यायालयात फाडून टाकला होता तो नकाशाही कुणाल ह्यांनीच उघडकीला आणला होता. त्यावेळी दोन्ही बाजूंकडून उपलब्ध झालेले पुरावे आणि स्वत: संशोधन करून मिळवलेले साहित्य ह्यांच्या आधारे त्यांनी दोन ग्रंथ लिहिले आहेत. Ayodhya Revisited व Ayodhya : Beyond Adduced Evidence हे त्यांचे प्रत्येकी ७६० पृष्ठांचे दोन ग्रंथ म्हणजे अयोध्येच्या इतिहासावरील विविध प्रकारच्या संदर्भ व पुराव्यांचे उत्कृष्ट संग्रह आहेत. भारताच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करणाऱ्या अभ्यासकांसाठी हे दोन्ही ग्रंथ पुढील अनेक वर्षे संदर्घ ग्रंथ म्हणून उपयुक्त रहाणार आहेत. सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर श्री. किशोर कुणाल यांनी आपल्या मूळ गावात धर्म जागरण व प्रचाराचे काम सुरु केले ते आजतागायत सुरु आहे. त्यांच्या निधनामुळे भारतीय इतिहासाच्या वास्तव इतिहासाचा एक खंदा अभ्यासक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. आपल्या इतिहासाच्या वास्तव अभ्यासाला व पुनर्लेखनाला चालना मिळत असताना त्यांचे निधन झाले आहे, हा दुर्दैवाचा भाग आहे. पण त्यांनी करून ठेवलेले संशोधन कार्य पुढील अनेक पिढ्यांना उपयोगी पडणार आहे. श्री. किशोर कुणाल यांना विनम्र श्रद्धांजली. (माधवराव भांडारी यांची X वरील पोस्ट )

 आचार्य किशोर कुणाल यांचे दोन दिवसांपूर्वी निधन झाल्याची दु:खद बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. मराठी माध्यमांनी ही बातमी सुद्धा दिलेली नाही. कारण आपल्याकडे श्री.किशोर कुणाल यांच्याबद्दल कोणाला फारशी माहिती नसावी. पण रामजन्मभूमीचा विषय ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयातून सोडवला जाण्यामागे ज्या काही व्यक्तींचे परिश्रम कारणीभूत होते त्यात श्री.किशोर कुणाल यांचा समावेश करावा लागतो. मी 'अयोध्या' ह्या माझ्या ग्रंथाच्या लेखनासाठी अभ्यास करत असताना आचार्य किशोर कुणाल यांचे दोन दिवसांपूर्वी निधन झाल्याची दु:खद बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. मराठी माध्यमांनी ही बातमी सुद्धा दिलेली नाही. कारण आपल्याकडे श्री.किशोर कुणाल यांच्याबद्दल कोणाला फारशी माहिती नसावी. पण रामजन्मभूमीचा विषय ठोस पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयातून सोडवला जाण्यामागे ज्या काही व्यक्तींचे परिश्रम कारणीभूत होते त्यात श्री.किशोर कुणाल यांचा समावेश करावा लागतो. मी 'अयोध्या' ह्या माझ्या ग्रंथाच्या लेखनासाठी अभ्यास करत असताना श्री.किशोर कुणाल यांचे साहित्य व कार्य माझ्या वाचनात आले. 

बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील (सध्याचा वैशाली जिल्हा) बरुराज नामक खेड्यात जन्मलेले श्री.किशोर कुणाल हे १९७२ साली IPS अधिकारी झाले. आपल्या पोलीस सेवेची सुरुवात त्यांनी गुजरात मधून केली. गुजरात राज्याचे पोलीस संचालक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारमध्ये झाली होती.

व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी १९९० साली केंद्रीय गृह मंत्रालयात ‘अयोध्या’ विषयासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला होता. श्री. किशोर कुणाल ह्यांची नेमणूक ह्या कक्षात Officer on Special Duty - OSD for Ayodhya ह्या मुद्दाम निर्माण केलेल्या पदावर केली गेली.

रामजन्मभूमी विवादातील दोन्ही बाजूंना चर्चेसाठी एकत्र आणून त्यातून काही समजुतीचा तोडगा निघावा ह्यासाठी हा कक्ष काम करत होता. विशेषत: दोन्ही बाजूंनी समोरासमोर येऊन चर्चा करावी, आपापले पुरावे एकमेकांना द्यावेत यासाठी ह्या कक्षाने प्रयत्न केले. त्यातून समोर आलेल्या पुराव्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून सरकारच्या वतीने ते न्यायालयात मांडण्याचे कामही हा कक्ष करणार होता.

हे किशोर कुणाल पोलीस सेवेतील आय.पी.एस. अधिकारी असले तरी संस्कृतचे विद्वान होते. त्यांनी संस्कृत मध्ये पी.एच.डी मिळवली होती. त्याही खेरीज अन्य काही भाषा त्यांना अवगत होत्या. त्यांचा इतिहासाचाही अभ्यास दांडगा होता. त्यांची ही पात्रता लक्षात घेऊनच त्यांची नेमणूक ह्या अत्यंत अवघड व संवेदनशील पदावर केली गेली होती. व्ही.पी. सिंगांच्या नंतर आलेल्या दोन्ही पंतप्रधानांनी - चंद्रशेखर व नरसिंह राव - कुणाल ह्यांना त्या पदावर कायम ठेवले होते.

त्या पदावर काम करताना श्री. कुणाल ह्यांना दोन्ही बाजूंचे पुरावे पहाण्याची व तपासण्याची संधी मिळाली. ते काम त्यांनी अत्यंत मेहेनत घेऊन पार पाडले.

श्री.किशोर कुणाल यांनी ह्या पदावर काम करताना प्रचंड मेहेनत घेऊन स्वत: संशोधन करून अनेक नवे साहित्यिक व महसुली पुरावे पुढे आणले. ह्या पुराव्यांमुळे रामजन्मभूमीवरील प्राचीन राम मंदिराचे अस्तित्व सिद्ध करायला मोठी मदत झाली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयासमोर देखील त्यातील अनेक मुद्दे मांडले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात बाबरी मस्जिद अॅक्शऩ कमिटीचे वकील राजीव धवन ह्यांनी नैराश्यापोटी जो नकाशा भर न्यायालयात फाडून टाकला होता तो नकाशाही कुणाल ह्यांनीच उघडकीला आणला होता.

त्यावेळी दोन्ही बाजूंकडून उपलब्ध झालेले पुरावे आणि स्वत: संशोधन करून मिळवलेले साहित्य ह्यांच्या आधारे त्यांनी दोन ग्रंथ लिहिले आहेत. Ayodhya Revisited व Ayodhya : Beyond Adduced Evidence हे त्यांचे प्रत्येकी ७६० पृष्ठांचे दोन ग्रंथ म्हणजे अयोध्येच्या इतिहासावरील विविध प्रकारच्या संदर्भ व पुराव्यांचे उत्कृष्ट संग्रह आहेत. भारताच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करणाऱ्या अभ्यासकांसाठी हे दोन्ही ग्रंथ पुढील अनेक वर्षे संदर्घ ग्रंथ म्हणून उपयुक्त रहाणार आहेत. सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर श्री. किशोर कुणाल यांनी आपल्या मूळ गावात धर्म जागरण व प्रचाराचे काम सुरु केले ते आजतागायत सुरु आहे.

त्यांच्या निधनामुळे भारतीय इतिहासाच्या वास्तव इतिहासाचा एक खंदा अभ्यासक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. आपल्या इतिहासाच्या वास्तव अभ्यासाला व पुनर्लेखनाला चालना मिळत असताना त्यांचे निधन झाले आहे, हा दुर्दैवाचा भाग आहे. पण त्यांनी करून ठेवलेले संशोधन कार्य पुढील अनेक पिढ्यांना उपयोगी पडणार आहे.

श्री. किशोर कुणाल यांना विनम्र श्रद्धांजली.

(माधवराव भांडारी यांची X वरील पोस्ट ) माझ्या वाचनात आले. 

बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील (सध्याचा वैशाली जिल्हा) बरुराज नामक खेड्यात जन्मलेले श्री.किशोर कुणाल हे १९७२ साली IPS अधिकारी झाले. आपल्या पोलीस सेवेची सुरुवात त्यांनी गुजरात मधून केली. गुजरात राज्याचे पोलीस संचालक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारमध्ये झाली होती.

व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी १९९० साली केंद्रीय गृह मंत्रालयात ‘अयोध्या’ विषयासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला होता. श्री. किशोर कुणाल ह्यांची नेमणूक ह्या कक्षात Officer on Special Duty - OSD for Ayodhya ह्या मुद्दाम निर्माण केलेल्या पदावर केली गेली.

रामजन्मभूमी विवादातील दोन्ही बाजूंना चर्चेसाठी एकत्र आणून त्यातून काही समजुतीचा तोडगा निघावा ह्यासाठी हा कक्ष काम करत होता. विशेषत: दोन्ही बाजूंनी समोरासमोर येऊन चर्चा करावी, आपापले पुरावे एकमेकांना द्यावेत यासाठी ह्या कक्षाने प्रयत्न केले. त्यातून समोर आलेल्या पुराव्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून सरकारच्या वतीने ते  न्यायालयात मांडण्याचे कामही हा कक्ष करणार होता.

हे किशोर कुणाल पोलीस सेवेतील आय.पी.एस. अधिकारी असले तरी संस्कृतचे विद्वान होते. त्यांनी संस्कृत मध्ये पी.एच.डी मिळवली होती. त्याही खेरीज अन्य काही भाषा त्यांना अवगत होत्या. त्यांचा इतिहासाचाही अभ्यास दांडगा होता. त्यांची ही पात्रता लक्षात घेऊनच त्यांची नेमणूक ह्या अत्यंत अवघड व संवेदनशील पदावर केली गेली होती. व्ही.पी. सिंगांच्या नंतर आलेल्या दोन्ही पंतप्रधानांनी - चंद्रशेखर व नरसिंह राव - कुणाल ह्यांना त्या पदावर कायम ठेवले होते.

त्या पदावर काम करताना श्री. कुणाल ह्यांना दोन्ही बाजूंचे पुरावे पहाण्याची व तपासण्याची संधी मिळाली. ते काम त्यांनी अत्यंत मेहेनत घेऊन पार पाडले.

श्री.किशोर कुणाल यांनी ह्या पदावर काम करताना प्रचंड मेहेनत घेऊन स्वत: संशोधन करून अनेक नवे साहित्यिक व महसुली पुरावे पुढे आणले. ह्या पुराव्यांमुळे रामजन्मभूमीवरील प्राचीन राम मंदिराचे अस्तित्व सिद्ध करायला मोठी मदत झाली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयासमोर देखील त्यातील अनेक मुद्दे मांडले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात बाबरी मस्जिद अॅक्शऩ कमिटीचे वकील राजीव धवन ह्यांनी नैराश्यापोटी जो नकाशा भर न्यायालयात फाडून टाकला होता तो नकाशाही कुणाल ह्यांनीच उघडकीला आणला होता.

त्यावेळी दोन्ही बाजूंकडून उपलब्ध झालेले पुरावे आणि स्वत: संशोधन करून मिळवलेले साहित्य ह्यांच्या आधारे त्यांनी दोन ग्रंथ लिहिले आहेत. Ayodhya Revisited व Ayodhya : Beyond Adduced Evidence हे त्यांचे प्रत्येकी ७६० पृष्ठांचे दोन ग्रंथ म्हणजे अयोध्येच्या इतिहासावरील विविध प्रकारच्या संदर्भ व पुराव्यांचे उत्कृष्ट संग्रह आहेत. भारताच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करणाऱ्या अभ्यासकांसाठी हे दोन्ही ग्रंथ पुढील अनेक वर्षे संदर्घ ग्रंथ म्हणून उपयुक्त रहाणार आहेत. सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर श्री. किशोर कुणाल यांनी आपल्या मूळ गावात धर्म जागरण व प्रचाराचे काम सुरु केले ते आजतागायत सुरु आहे.

त्यांच्या निधनामुळे भारतीय इतिहासाच्या वास्तव इतिहासाचा एक खंदा अभ्यासक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. आपल्या इतिहासाच्या वास्तव अभ्यासाला व पुनर्लेखनाला चालना मिळत असताना त्यांचे निधन झाले आहे, हा दुर्दैवाचा भाग आहे. पण त्यांनी करून ठेवलेले संशोधन कार्य पुढील अनेक पिढ्यांना उपयोगी पडणार आहे.

श्री. किशोर कुणाल यांना विनम्र श्रद्धांजली.

(माधवराव भांडारी यांची X वरील पोस्ट )

देखो वर्दिध जरुरी है खेल जरुरी है, मेहेनत जरूरी है, कौम के लीये

 

महापारेषणमध्ये प्रकल्प तात्काळ मार्गी लावावेत -

 महापारेषणमध्ये प्रकल्प तात्काळ मार्गी लावावेत

-         ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 6 : महापारेषणचे विविध प्रकल्प तात्काळ मार्गी लावण्याबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशा सूचना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

फोर्ट येथील एम एस ई बी होल्डिंग कंपनी कार्यालय येथे आयोजित महापारेषण कंपनीच्या आढावा बैठकीत राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.

यावेळी महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, संचालक सतीश चव्हाण, अविनाश निंबाळकर, सुगत गमरे, तृप्ती मुधोळकर यांच्यासह महापारेषण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यातील ऊर्जा क्षेत्र स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर विशेष भर देण्यात यावा. महापारेषणच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी, तक्रारींचे निराकरण वेळेत करण्यासाठी जिल्हा आणि विभाग स्तरावरील यंत्रणा सक्षम करण्याचे तसेच प्रकल्पांची कामे तात्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (महापारेषण) च्या कामकाजातील विविध विषयांचा आढावा घेतला. महापारेषणच्या विविध प्रकल्पांची प्रगती, सौर ऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणी, तसेच अर्थविषयक बाबींवरही चर्चा करण्यात आली.