Friday, 7 February 2025

तुकडाबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करावा

 तुकडाबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत

 तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करावा

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. ६ :- शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत अभ्यास करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागास दिले.

महसूल कायद्यामध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी त्यांनी याबाबत तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसेनोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणालेमहसूल विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतीशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. जमीन महसूल कायद्यातील नियमानुसार नावांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध आहे. याबाबतची कार्यवाही विनाविलंब करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

डीपी रोडची मोजणी करताना कमी फी आकारण्यासंदर्भात नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना त्यांनी केली. अभिलेख कागदपत्रे महाभूमी या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारीणीचा प्रस्ताव सादर करावा

 विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारीणीचा प्रस्ताव सादर करावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

• भुदानातील संपूर्ण जमिनींचे जिओ टॅगिंग करणार

•  शर्तभंग झालेल्या जमिनी मंडळाकडे जमा करणार

 

मुंबईदि. ६ :  विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारिणीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्या असूनमंडळाचे कामकाज आदर्शवत व्हावे यासाठी काही निर्णय घेण्याच्या सूचनाही महसूल अधिकारी तसेच विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळातील कार्यकर्त्यांना त्यांनी दिल्या.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत भूदान मंडळकामकाज व सध्याची स्थिती यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील भूदान मंडळाच्या जमिनींबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. विदर्भात अशी एकूण १७,२८० हेक्टर जमीन असून यापैकी १४,८६० हेक्टर जमिनीचे वाटप झाले आहे तर २,४३७ हेक्टर जमिनीचे वाटप शिल्लक असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

ज्या जमिनींचे वाटप अद्याप झालेले नाही त्यांचे वाटप तातडीने करण्याची सूचना महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केली. त्याचबरोबर वाटप झालेल्या तसेच वाटप न झालेल्या जमिनींची सद्यस्थिती याबाबतची माहिती घेऊन संपूर्ण जमिनींचे जिओ टॅगिंग करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. वाटप झालेल्या जमिनींमध्ये शर्तभंग झाल्यास अशा जमिनी भूदान यज्ञ मंडळाकडे जमा करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

बैठकीला विदर्भ सर्वसेवा संघाचे अध्यक्ष अरविंद रेड्डीसमाजसेवक डॉ. रवींद्र कोल्हेभय्या गिरीअमर वाघमीथिलेश ढवळेसंदीप सराफ आदी उपस्थित होते.

०००

नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांना ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी

 नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांना ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मजीप्रा नागपूरमार्फत पाणी वितरणाचे सुयोग्य नियोजन करण्याचे निर्देश

 

मुंबईदि. ६ - नागपूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या सुधारित पाणी पुरवठा योजनांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने येत्या ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी द्यावीअशी सूचना महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. प्रलंबित असलेल्या विविध पाणी पुरवठा योजना तातडीने आणि दर्जेदाररित्या पूर्ण करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूर मार्फत पाणी वितरणाचे सुयोग्य नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील विविध पाणी पुरवठा योजनांबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णाराज्य पाणी व स्वच्छता अभियानचे संचालक ई. रविंद्रनमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूरचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ आदी यावेळी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेतला. जल जीवन अभियानांतर्गत आठ सुधारित योजनांपैकी तीन योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित पाच योजनांना पाणी पुरवठा विभागाने ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी देण्याच्या सूचना श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिल्या. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजनांना देखील निधी उपलब्ध करुन दिला जाईलअसे त्यांनी सांगितले.

पाणी पुरवठा योजनांची सुरू असलेली कामे दर्जेदाररित्या पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन श्री. बावनकुळे यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य पाणी व स्वच्छता अभियान मार्फत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. हा निधी केंद्र सरकार मार्फत मिळणार असून तो प्राप्त होताच वितरित केला जाईलअशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

सामाजिक दायित्व ही कॉर्पोरेटसह प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी

 सामाजिक दायित्व ही कॉर्पोरेटसह प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी

- राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि.६ : सामाजिक दायित्व ही केवळ कॉर्पोरेटसची जबाबदारी नसून सामाजिक दायित्व प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.  सर्वसमावेशक व संवेदनशील समाज निर्मितीसाठी प्रत्येकाने समाजासाठी आपले योगदान दिले पाहिजेअसे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (IOD) या संस्थेतर्फे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या विषयावर आयोजित १९ व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  हॉटेल ताज लँड्स एंडमुंबई येथे झाले.

माजी सरन्यायाधीश व IOD चे सहअध्यक्ष न्या. उदय लळीतचार्ल्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक जोस चार्ल्स मार्टिनइन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष ले.जन. सुरिंदर नाथ, 'सेबी'चे माजी अध्यक्ष अजय त्यागी,  IOD च्या पश्चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष व राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे तसेच IODचे  महासंचालक अशोक कपूर यावेळी उपस्थित होते.

विविध संस्थांनी आपला सामाजिक दायित्व निधी वेगवेगळ्या क्षेत्रात खर्च केला तर त्याची फलनिष्पत्ती प्रभावी होणार नाहीअसे सांगून कॉर्पोरेट्स संस्थांनी सामाजिक दायित्व निधी निवडक क्षेत्रांमध्ये खर्च केल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

टाटा व बिर्ला यांनी अतिशय प्रतिकूल काळात सामाजिक दायित्व निधीतून समाजासाठी व्यापक कार्य करताना समाजसेवेचा वस्तूपाठ ठेवला व त्यामुळे त्यांच्या नावासोबत विश्वास जोडला गेलाअसे राज्यपालांनी सांगितले. 

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वामध्ये शहर दत्तक घेऊन त्याला इंदोरप्रमाणे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर बनवता येईल.  या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. 

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सन २०१३ कायद्याने अनिवार्य केल्यापासून आजवर देशभरात किमान हजारो कोटी रुपयांचा निधी समाजकार्यांवर खर्च झाला असून त्यातून शिक्षणआरोग्यपर्यावरणदिव्यांग कल्याण यांसह मानव विकास निर्देशांक सुधरण्यामध्ये उल्लेखनीय कार्य झाले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्यातील मागास आदिवासी विभागांचा विकास होणे आवश्यक असल्याचे सांगून आपण 'आदर्श आदिवासी गावविकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  त्याशिवाय राज्यात एक आदिवासी विद्यापीठ निर्माण करून त्या ठिकाणी उत्कृष्ट अभियांत्रिकीवैद्यकीय व व्यवस्थापन संस्था निर्माण करण्याचा मानस असल्याचे सांगताना या उपक्रमांना सहकार्य करावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले. 

प्रत्येक व्यक्तीने महिन्यातून किमान एक दिवस किंवा वर्षातून काही दिवस सामाजिक कार्यासाठी द्यावे असे आवाहनही राज्यपालांनी यावेळी केले.

समाजातील अनेक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी विद्यापीठांनी संशोधक निर्माण करावे अशी सूचना माजी सरन्यायाधीश उदय ललित यांनी यावेळी केली.  वायू प्रदूषणप्लास्टिक कचरानदी प्रदूषण या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी संशोधकांनी पुढाकार घ्यावा असे न्यायमूर्ती लळीत यांनी सांगितले. 

आयओडीचे पश्चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

विकासाला गती देण्याकरीता पुरदंर विमानतळ आवश्यक

 विकासाला गती देण्याकरीता पुरदंर विमानतळ आवश्यक

 

विकासाला गती देण्याकरिता पुरंदर विमानतळ आवश्यक आहे. याकरिता भूसंपादनामध्ये जाणाऱ्या जमिनीला राज्यसरकारच्यावतीने योग्य तो मोबदला देण्यात येईलयाकामी नागरिकांनी सहकार्य करावे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुक कोंडी सोडवण्यासाठी रस्तेपूल बांधण्यासोबतच रिंगरोडमेट्रोपीएमपीएमपीएल सेवा सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सार्वजनिक विकास कामे करताना अतिक्रमणे काढण्यात यावीअसेही श्री. पवार म्हणाले.

आमदार श्री. लांडगे म्हणालेपिंपरी-चिंचवड शहर आयुक्तालयाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी नियंत्रणविविध लोककल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविण्यात आलेले आहे. शहराचे नावलौकिक वाढविण्यासोबतच वैभवात भर पाडणारी इमारत उभी राहणार आहे.

००००

आगामी 50 वर्षाचा विचार करुन अद्ययावत इमारतीची उभारण्यावर भर

 आगामी 50 वर्षाचा विचार करुन अद्ययावत इमारतीची उभारण्यावर भर

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेया कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 730 कोटी रुपयांची विविध विकासकामे होणार आहे. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे 475 कोटी आणि पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तालयाचे 180 कोटी रुपये आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालय इमारतींची 62 कोटी रुपयांची विविध विकासकामे करण्यात येत आहे. ही कामे दर्जेदारआकर्षक व्हावीत याकरिता संकल्पना स्पर्धा घेण्यात येतातयामधून उत्तम आराखड्याची निवड करण्यात येते. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यासोबतच त्या इमारतीत नागरिकांना समाधान वाटले पाहिजेयादृष्टीने आगामी 50 वर्षाचा विचार करुन अद्ययावतइको फ्रेंडली इमारतीचे कामे करण्यात येत आहे.

शहरात विविध शासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरु

 

पुणे शहरात 87 कोटी रुपये खर्च करुन सारथीची इमारत पूर्ण करण्यात आली आहे. शिक्षणकृषीनोंदणीकामगारसहकार आणि पणन भवनजमाबंदी आयुक्तालयपुणे शहर पोलीस आयुक्तालयसामाजिक आयुक्तालयसारथी प्रादेशिक कार्यालययेरवडा येथे न्यायालयमनोरुग्णालयनवीन मध्यवर्ती इमारतबालेवाडी येथे ऑलम्पिक भवन तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका इमारतन्यायालयआदी इमारतीचे काम करण्यात येत  आहे. इमारतीचे कामे करताना  जागेचा पुरेपूर वापर करुन वाहनतळस्वच्छ सूर्यप्रकाशसौर ऊर्जा आदी सुविधा विचारात घेऊन दर्जेदारटिकाऊहरित इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात लोकसंख्या वाढ होत आहेतनागरिकांना पायाभूत सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेतयादृष्टीने काम करण्यात येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने विविध लोकाभिमुख प्रकल्पावर भर

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने विविध लोकाभिमुख प्रकल्पावर भर

 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्र आणि अग्निशामक प्रबोधिनी इमारतीचे काम हाती घेतले आहेआगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. शहराच्या हद्दीत याकरीता आरक्षित जागेचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे. कृत्रीम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन अनधिकृत जाहिरात फलकावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता एक चांगली यंत्रणा तयार केली आहेनागरिकांनी अधिकृत जागेवरच जाहिरात फलके लावली पाहिजे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरात विविध चांगले प्रकल्प हाती घेतले असून नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. प्रशासनात लोकाभिमुखतापारदर्शकता आणून नागरिकांना उत्तरदायी प्रशासन सिटी हब फॉर डेटा अँड कम्युनिकेशन (सीएचडीसी) च्या माध्यमातून निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडे असलेल्या जागेबाबत महानगरपालिकेसोबत बैठक घेवून जागेबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. त्या जागेवर आधुनिक शहराला पूरक अशा बाबी करण्यात येईल.

पुरंदर विमानतळ हे पुण्याचा विकासाला चार पटीने पुढे नेणार

पुरंदर विमानतळ हे पुण्याचा विकासाला चार पटीने पुढे नेणार आहे. येथे केवळ विमानतळ नसून लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्यात येईल. पुण्याच्या औद्योगिकरणासाठी 'इको सिस्टीमतयार होईलतरुणांना रोजगार मिळेल. नवीन विमानतळामुळे पुणे शहराला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून ख्याती मिळेल.  विमानतळासाठी भूसंपादन करताना कोणाचेही नुकसान होणार नाही. याकरिता चांगले ठरवून दर देण्यात येतीलअसेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

Featured post

Lakshvedhi