मॉडल करियर सेंटर के माध्यम से रोजगार निर्मिती

 मॉडल करियर सेंटर के माध्यम से रोजगार निर्मिती

- कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा

 

मुंबई, 4 फरवरी: व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के समन्वय से पालघर आईटीआई में मॉडल करियर सेंटर शुरू किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) युवाओं को प्रशिक्षण दे रहा है। हाल ही में 27 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सेंटर के माध्यम से आने वाले समय में और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पालघर आईटीआई के मॉडल करियर सेंटर द्वारा 27 युवाओं को एसी तकनीशियन के रूप में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मंत्री लोढ़ा ने संबोधित करते हुए कौशल विकास और रोजगार-उन्मुख प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मनिशा वर्मा, व्यवसाय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संचालनालय के निदेशक सतीश सूर्यवंशी, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के भारत प्रमुख सौरभ मिश्रा, मुंबई के सीआईआई प्रतिनिधि विनायक उक्के, पालघर आईटीआई के प्राचार्य महेशकुमार सिदम, एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण के प्रशिक्षक उमाकांत लोखंडे, एकलव्य आईटीआई के रघुनाथ धुमाल और पालघर आईटीआई के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री लोढ़ा ने कहा कि कौशल विकास विभाग समय के अनुसार रोजगार के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। CII के सहयोग से पालघर और आसपास के क्षेत्रों में आईटीआई, 10वीं, 12वीं और स्नातकोत्तर युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आने वाले एक वर्ष में 2,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, ऐसा मंत्री लोढ़ा ने कहा।

0000

रशियन संसद ड्युमाचे अध्यक्ष वोलोदीन यांनी

 रशियन संसद ड्युमाचे अध्यक्ष वोलोदीन यांनी 

घेतली राज्यपालांची भेट

संसदीय सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा

मुंबई, दि. 4 : रशियन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे (डयूमा) अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन यांच्या नेतृत्वाखालील भारत दौऱ्यावर आलेल्या रशियाच्या संसदीय शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर हे देखील उपस्थित होते.

सशक्त राष्ट्र निर्माण होण्यासाठी राज्ये सशक्त होणे आवश्यक आहे असे सांगून संसदीय सहकार्य राज्यस्तरावर व विभाग स्तरावर देखील वाढावे या दृष्टीने ही भेट असल्याचे रशियन संसदेच्या अध्यक्षांनी यावेळी सांगितले.

रशियात ८९ प्रांत आहेत. प्रत्येक प्रांतात विधान सभा व स्थानिक सरकारे आहेत.  भारतात देखील राज्ये व विधान मंडळे आहेत. या स्तरावर संसदीय संबंध वाढवून परस्परांच्या चांगल्या संसदीय प्रथा परस्परांना अंगीकारता येतील असे वोलोदिन यांनी सांगितले.

आपल्या भेटीत आपण विधानमंडळ, उद्योग व्यापार प्रतिनिधी यांसह मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना भेटत असल्याचे सांगून वोलोदिन यांनी मुंबई विद्यापीठात १९६४ पासून रशियन भाषा विभाग कार्यरत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

रशिया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक आव्हानांना तोंड देत असताना भारत देत असलेल्या पाठिंब्याबद्दल वोलोदिन यांनी भारताप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

विविध आव्हानांना सामोरे जात आपल्या देशाने सातत्याने प्रगती केली आहे, असे सांगून भारत रशिया व्यापार सध्याच्या ५७ अब्ज डॉलर वरून २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर इतका होईल असा विश्वास वोलोदिन यांनी व्यक्त केला. 

रशिया नेहमी भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला आहे असे सांगून भारत-रशिया संबंध नेहमी बहीण भावाप्रमाणे बळकट  असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

उभय देशांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान यांसह ब्रिक्स व्यासपीठावर देखील सहकार्य वाढत आहे. उभय देशांमधील विद्यापीठांमध्ये सहकार्य वाढल्यास युवा पिढी परस्परांजवळ येईल असे राज्यपालांनी सांगितले.

मुंबईजवळील वाढवण बंदर पूर्ण झाल्यावर भारत इराण रशिया व्यापार वाढेल असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

यावेळी वोलोदिन यांनी राज्यपाल राधाकृष्णन तसेच विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर यांना रशिया भेटीवर येण्याचे निमंत्रण दिले.

 

Duma Chairman Vyacheslav Volodin meets Maha Governor

 

Maharashtra Governor C.P.Radhakrishnan had a meeting with a Parliamentary Delegation from Russia led by the Chairman of the Russian Parliament's Lower House - Duma - Vyacheslav Volodin at Raj Bhavan, Mumbai on Tue (4 Feb).

Russian Parliamentarians from various party groups were present on the occasion.

The Chairman of the Duma stressed the need to develop cooperation with parliamentary institutions at the State and regional level. He said that strong states make a strong nation. He expressed the hope that the bilateral trade between India and Russia will reach $100 billion by 2030.

The Chairman extended an invitation to Governor Radhakrishnan and Speaker Rahul Narwekar to visit Russia.

000

 

 

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सामान्य मुंबईकरांना दिलासा देणारा; ग्लोबल मुंबईचा शुभारंभ

 मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प

सामान्य मुंबईकरांना दिलासा देणारा; ग्लोबल मुंबईचा शुभारंभ

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. 4 : मुंबई महापालिकेने कोणतीही करवाढ, शुल्कवाढ, भुर्दंडवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर केल्याने सामान्य मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. सकारात्मक, विकासाभिमुख, विद्यार्थ्यांपासून ते चाकरमान्यांपर्यंत आणि गरीब कष्टकऱ्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्व वर्गांच्या शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आदी सुविधांचा विचार करणारा हा अर्थसंकल्प आधुनिक मुंबईचा शुभारंभ ठरेल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मंत्रालयात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिदे बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबई महापालिकेचा ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला. मुंबई वेगाने कात टाकत आहे. विकसित होत आहे. आम्ही दोन टप्प्यात मुंबईच्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले. ग्लोबल मुंबईची चाहूल देणाऱ्या अर्थसंकल्पासाठी आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांचं उपमुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

भविष्यासाठी मुंबई वेगाने कात टाकतेय हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल, असे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, अर्थसंकल्पात ४३ हजार कोटी विकासकामांवर खर्च होणार आहेत. त्यावरुन मुंबईचा विकास राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने किती गांभीर्याने घेतला आहे, हे दिसून येते. भांडवली खर्चातली ही वाढ विक्रमी असून येत्या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या उत्पन्नात सात हजार कोटींनी भर पडली आहे त्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले.

‘बेस्ट’ साठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतल्या पर्यटनाला चालना देतानाच इथला प्रवास वेगवान करण्यावरही भर देण्यात आलेला आहे. प्रदुषणमुक्त, खड्डेमुक्त आणि भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई हा दिलेला शब्द खरा करून दाखवत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ग्लोबल मुंबई ही देशाचं फिनटेक कॅपिटल म्हणून आकाराला येत आहे. जगाच्या नकाशावर मुंबई दिमाखाने तळपताना दिसेल त्याचाच हा शुभारंभ असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योग विभागाच्या MAITRI2.0 पोर्टलचे मंत्रिमंडळ बैठकीत अनावरण

 उद्योग विभागाच्या MAITRI2.0 पोर्टलचे मंत्रिमंडळ बैठकीत अनावरण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची उपस्थिती

उद्योग सुलभीकरण प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेग वाढणार

 

मुंबई, दि. 4 : ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन गुंतवणूकदारांना सुलभ सेवा पुरविण्यासाठी उद्योग विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या मैत्री कक्षाच्या नूतनीकृत MAITRI 2.0 अर्थात maitri.maharashtra.gov.in या पोर्टलचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या अनावरण प्रसंगी उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्रिमंडळातील सदस्य गण मंत्री, तसेच राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठाधिकारी, तसेच उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

MAITRI (Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell) पोर्टल उद्योग, गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभीकरणासाठी महत्वपूर्ण पाऊल आहे. २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या MAITRI 1.0 पोर्टलचे आता 2.0 व्हर्जन आणण्यात आले असून maitri.maharashtra.gov.in यामध्ये अनेक अत्याधुनिक सुविधा आणि तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, असे उद्योग विकास आयुक्त श्री. कुशवाह यांनी सादरीकरणावेळी सांगितले.

पोर्टलची वैशिष्ट्ये

पोर्टलमुळे महाराष्ट्रातील उद्योग सुलभीकरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढणार. उद्योजक, व्यापारी आणि गुंतवणूकदार यांना अधिक सोपी व जलद सेवा मिळणार आहे.

            एकच अर्ज प्रणाली – उद्योगांना विकसनाच्या विविध टप्प्यावर परवाने, ना- हरकत इ. ची आवश्यकता असते. मैत्री पोर्टल मार्फत विविध परवाने, ना- हरकत इ. उपलब्ध असल्याने उद्योगांना शासकीय विभागांकडे स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

रिअल-टाईम ट्रॅकिंग आणि डॅशबोर्ड – गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अर्जाची सद्य:स्थिती पाहता येणार आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारित चॅटबॉट आणि ऑनलाईन सहाय्य केंद्र – गुंतवणुकदार व उद्योजकांना विविध योजना, परवाने, सबसिडी इ. बाबतची विविध माहिती तत्परतेने उपलब्ध होणेसाठी मैत्री पोर्टलवर “उद्योग मित्र” चॅटबॉट सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

इन्सेंटिव्ह कॅल्क्युलेटर – सरकारी योजनांतर्गत मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर लाभांचे अंदाजपत्रक समजणार

डिजिटल डॉक्युमेंट डिपॉझिटरी (DigiLocker) – उद्योग संबंधित आवश्यक कागदपत्रांची सुरक्षित साठवणूक आणि सहज उपलब्धता.

राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) सोबत दोन-मार्गी समाकलन – एकाच पोर्टलवरून सर्व अर्ज आणि मंजुरी प्रक्रियांचे संकलन.

विविध विभागांच्या सेवा एकाच ठिकाणी

पोर्टलमध्ये १५ विविध विभागांच्या ११९ सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. त्यामधील १०० सेवा संपूर्णपणे एकत्रित करण्यात आल्या आहेत . यामध्ये कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, बॉयलर्स, नगर विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यासारख्या महत्त्वाच्या विभागांच्या सेवांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राला अत्याधुनिक ऑनलाईन सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच अतिरिक्त नवीन सेवा समाविष्ट केल्या जातील आणि सेवा संख्येतील वाढ २०० पर्यंत करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त कुशवाह यांनी सांगितले.

अधिक माहितीसाठी

https://x.com/maitri_ifc

https://in.linkedin.com/company/maharashtra-industry-trade-and-investment-facilitation-cell?trk=public_post_follow-view-profile

https://www.facebook.com/ifcMAITRI/

https://www.instagram.com/maitri_ifc/

०००

महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयातील बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद

 महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयातील

बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद

 

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत होणारे २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडीत क्षेत्रात येतात. या जलाशयाची पाणी पातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाश्यांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या बंधाऱ्यांच्या बांधकामांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

 

टेमघर प्रकल्पाचे मजबुतीकरण, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास मान्यता

 टेमघर प्रकल्पाचे मजबुतीकरण, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी

३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास मान्यता

 

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाचे (ता. मुळशी) मजबुतीकरण व गळती रोखण्याच्या कामांकरिता ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

टेमघर धरणातून पुणे शहराला दरवर्षी ३.४०९ अघफू पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध केले जाते. तसेच मुळशी तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-याद्वारे १ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. हा प्रकल्प पुणे शहराच्या वरच्या बाजूस आहे. या प्रकल्पाला गळती लागल्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. यामुळे धरणाच्या तसेच पुणे शहराच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसा अहवाल विविध समित्यांनी दिला आहे. त्यांच्या शिफारशींचा विचार करता धरणाची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. हे काम केल्याने गळती थांबणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता आज झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने टेमघर प्रकल्पाच्या गळती रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना व धरण मजबुतीकरण कामासाठी ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली.

---

वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ

 वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ

 

शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदत वाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींचे किंवा भाडेपट्टयाने दिलेल्या वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्यासाठीची मुदत संपली आहे. मात्र, राज्यात अशी रुपांतरणाची खूप प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे या सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्याच्या योजनेस आणखी एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाखल होणाऱ्या अर्जांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.