साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रक्रियेत बदल

 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रक्रियेत बदल

नवी दिल्ली,  दि. 31 : साहित्य अकादमीने मान्यता दिलेल्या २४ भारतीय भाषांमधील दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या देशातील सर्वात प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारांच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.

साहित्य अकादमीने पहिल्यांदाच लेखक, प्रकाशक आणि त्यांच्या हितचिंतकांकडून वर्ष  २०२५  च्या मुख्य पुरस्कारासाठी २४ भाषांमधील पुस्तके निवडण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. पुस्तके सादर करण्याची शेवटची तारीख २८ फेब्रुवारी २०२५ आहे.

 २०२५ च्या पुरस्कारांसाठी १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांची एक प्रत अर्ज भरून विचारार्थ पाठवता येईल.

याबद्दलची सविस्तर माहिती अकादमीच्या https://sahitya-akademi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ही माहिती देशभरातील 24 भाषांमधील पोहचविण्याचे आवाहन सचिव के. श्रीनिवासन यांनी या प्रसिद्धी प्रत्रकाद्धारे केले आहे.

                                       

फॉरेन्सीक प्रकरणांच्या विश्लेषणामध्ये ४० टक्क्यांची वाढ

 फॉरेन्सीक प्रकरणांच्या विश्लेषणामध्ये ४० टक्क्यांची वाढ

मुंबई, दि. ३१ : न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयात २०२४ मध्ये फॉरेन्सिक प्रकरणांच्या प्राप्तीमध्ये २२ टक्के वाढ झाली आहे. प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या जानेवारी २०२४ मध्ये २० हजार ६५८ वरून डिसेंबर २०२४ मध्ये २५ हजार २५८ पर्यंत वाढली आहे. त्याचवेळी, प्रकरणांच्या विश्लेषण क्षमतेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा झाली आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये १६ हजार १० वरून डिसेंबर २०२४ मध्ये २२ हजार ७७० प्रकरणांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. विश्लेषण करण्यात आलेल्या अहवालांमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

या वाढीला हाताळण्यासाठी आणि प्रकरणांचे निराकरण वेगाने करण्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा संचालनालयाने भरती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. २०२४ मध्ये संचालनालयाने ५३ पदांची भरती केली आहे. ज्यामध्ये दोन उप संचालक, तीन सहाय्यक संचालक, ३३ पदे सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक, १५ पदे  वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर) यांची आहेत. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग  १७ सहाय्यक संचालकांची भरती प्रक्रिया पार पडत आहे. यासोबतच वर्ग तीन कर्मचाऱ्यांची पदभरतीदेखील करण्यात येत आहे.

संचालनालय प्रलंबित प्रकरणांच्या निवारणासाठी विशेष उपाययोजना करीत आहे. आवश्यकतेनुसार कंत्राटी कर्मचारी घेण्यात येत आहे. यामध्ये १७० फॉरेन्सिक पदे, वर्ग चार ची १६६ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहे. उर्वरित पदे राष्ट्रीय फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी (NFSU) द्वारा भरली जाणार आहेत. तसेच फॉरेन्सिक क्षमतांचा विस्तार आणि सायबर फॉरेन्सिक विश्लेषणाची गती वाढवून प्रलंबित प्रकरणांच्या निवारणासाठी सेमी-ऑटोमॅटिक प्रोसेसिंग सोल्युशन व डिजिटल फॉरेन्सिक्समधील उत्कृष्टता केंद्र यावर काम करण्यात येत आहे. हे प्रकल्प अत्याधुनिक फॉरेन्सिक वर्क स्टेशन्स, डेटा मिळविण्याची उपकरणे, प्रगत डेटा प्रक्रिया आणि विश्लेषणाचे उपाय एकत्र करतात.  ज्यामुळे सायबर प्रकरणांच्या तपासण्याची गती आणि अचूकता मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे.

              उच्च संवेदनशील प्रकरणांना संचालनालय प्राधान्य देत आहे. यामध्ये पॉस्को प्रकरणे (बालकांचे लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदा), अंडर ट्रायल प्रीझनर प्रकरणे, न्यायालयांकडून आदेश दिलेली प्रकरणे यांचा समावेश आहे. या ठोस उपक्रमांसह संचालनालय महाराष्ट्र न्यायवैद्यक विज्ञान सेवा मजबूत करण्यासाठी, प्रकरणांचे निराकरण वेगाने करण्यात येत असल्याची माहिती विभागाने दिली आहे.

एसटी प्रवाशांनी यूपीआयद्वारे तिकिटाचे पैसे द्यावे

 एसटी प्रवाशांनी यूपीआयद्वारे तिकिटाचे पैसे द्यावे

 परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ३१:  प्रवाशांच्या तक्रारी व वाहकांना होणारा त्रास यांची परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दखल घेऊन  सुट्ट्या पैशावरून वाहक आणि प्रवाशांमध्ये वाद होऊ नये,  यासाठी एसटीने प्रवाशांनी यूपीआय पेमेंटद्वारे तिकिटाचे पैसे देण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला प्रवाशांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत असून मागील काही दिवसांपासून युपीआय पेमेंट द्वारे मिळणारे उत्पन्न दुपटीने वाढले आहे.

 याबरोबरच महामंडळाने परिपत्रक काढून वाहकांना कर्तव्यावर जाण्यापूर्वी अग्रधन रकमेमध्ये १०० रुपयापर्यंत सुट्टे पैसे देण्याची निर्देश स्थानीक प्रशासनाला  दिले आहेत. त्यामुळे वाहक आणि प्रवासी यांच्यातील सुट्ट्या पैशावरुन होणारे वाद टाळले जाऊ शकतात.

एस. टी. महामंडळाने प्रत्येक वाहकाकडे अँड्रॉइड इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इशू मशीन (ETIM) दिले आहेत. या मशीनच्या माध्यमातून यूपीआय पेमेंट द्वारे तिकीट काढले जाऊ शकते. त्यामुळे प्रवाशांनी तिकीट काढताना या यूपीआय पेमेंटचा वापर केल्यास सुट्ट्या पैशामुळे होणारे वाद टाळता येतील, अशी सूचना मंत्री श्री.  सरनाईक यांनी केली होती. त्यानुसार महामंळाने युपीआय पेमेंट वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला. गेल्या काही दिवसांमध्ये युपीआय पेमेंट द्वारे तिकीट काढणाऱ्यां प्रवाशांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली असून मागील काही दिवसांच्या तुलनेमध्ये युपीआय पेमेंट द्वारे मिळणारे उत्पन्न दुपटीने वाढले आहे. तसेच एका परिपत्रकाद्वारे सूचना देऊन वाहकांना कर्तव्यावर जाण्यापूर्वी आग्रधन म्हणून सुट्टे पैसे देण्यात यावेत, अशा सूचना महामंडळाने स्थानिक प्रशासना दिल्या आहेत. भविष्यात वाहक आणि प्रवासी यांच्यामध्ये सुट्ट्या पैशावरून वाद उद्भभवणार नाहीत, याची काळजी महामंडळाने घ्यावी, अशी सूचना देखील परिवहन मंत्री  प्रताप सरनाईक यांनी केले  आहे.

प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं की शिकायत निवारण के लिए समिति गठित न करने पर ५० हजार जुर्माना

 प्रत्येक कार्यालय में महिलाओं की शिकायत निवारण के लिए

 समिति गठित न करने पर ५० हजार जुर्माना

– जिलाधिकारी संजय यादव

मुंबई, ता. ३१ : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बने कानून के अनुसार, सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी कार्यालयों व प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य है। यदि समिति गठित नहीं की गई तो ५० हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसी जानकारी मुंबई शहर के जिलाधिकारी संजय यादव ने दी है।

जिस कार्यालय में दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां यह समिति गठित करना आवश्यक होगा। इस समिति में कार्यालय की वरिष्ठ महिला को अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, साथ ही सामाजिक कार्य का अनुभव रखने वाले या कानून की जानकारी रखने वाले दो कर्मचारी सदस्य बनाए जाएं। इसके अलावा, महिलाओं के मुद्दों से जुड़ी किसी गैर-सरकारी संस्था के एक सदस्य को भी समिति में शामिल करना अनिवार्य होगा।

साथ ही, प्रत्येक कार्यालय को यह अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा कि आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। यह सूचना कार्यालय के प्रमुख स्थान पर एक बोर्ड के माध्यम से दी जानी चाहिए। इसके अलावा, इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक तीन वर्षों में समिति का पुनर्गठन करना भी आवश्यक होगा।

यह जानकारी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार जिले के उप-जिल्हाधिकारी (सा.प्र.) एवं जिलाधिकारी गणेश सांगळे ने दी।

इन कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य

 

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, संगठन, निगम, प्रतिष्ठान, संस्थान और शाखाएं, जिन्हें सरकार ने स्थापित किया है या जिनका नियंत्रण सरकार के पास है, या जिन्हें प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी निधि प्राप्त होती है, उन सभी प्रतिष्ठानों में यह समिति गठित करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्यमों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादन, वितरण और बिक्री से जुड़े व्यवसायों, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय कार्यों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, खेल संस्थानों, ऑडिटोरियम, खेल परिसरों आदि सभी स्थानों पर भी यह समिति बनाना आवश्यक है।

इस संबंध में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार ने कहा कि अधिनियम में उल्लिखित सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में इस समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

सर्व बंदरांवर मासेमारीसाठी जाताना खलाशांनी आधार कार्ड बाळगणे अनिवार्य

 सर्व बंदरांवर मासेमारीसाठी जाताना

खलाशांनी आधार कार्ड बाळगणे अनिवार्य

 

मुंबई, दि. 31 : राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सागरी सुरक्षा ही अत्यंत महत्वाची आहे. सागरी सुरक्षा भक्कम करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व बंदरांवर  मासेमारीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशाने क्यूआर कोडेड आधार कार्ड जवळ बाळगणे आवश्यक असल्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्त किशोर तावडे यांनी दिले आहेत.

            मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी नुकतीच ससून डॉकला भेट दिली होती. त्यावेळी बहुसंख्य खलाशांकडे आधार कार्ड नसल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली होती. त्यावेळी मासेमारीसाठी जाणाऱ्या खलाशांकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक असल्याचे आदेश काढण्याच्या सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने  हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            या सागरी क्षेत्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक खलाशाकडे क्यूआर कोडेड आधारकार्ड जवळ बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच इंडियन मर्चंड शिपींग ॲक्ट 1958 च्या 435(एच) मधील तरतूदीनुसार व महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 (सुधारित 2021) मधील कलम 6(4) नुसार देशातील मासेमारी नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेवर कायम स्वरुपी दिसेल असे रंगविणे आवश्यक आहे. नौकेचा नोंदणी क्रमांक नौकेच्या मागील (वरच्या) भागात दोन्ही बाजूने स्पष्टपणे दिसेल तसेच नौकेच्या केबीनच्या छतावर कोरून रंगविणे बंधनकारक राहील.

            याप्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतरच नौकांच्या मासेमारी परवान्यांचे नुतनीकरण व मासेमारी टोकन निर्गमित करण्यात येणार आहेत. तसेच या कार्यवाही न करणाऱ्या नौकांच्या मालकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981(सुधारीत 2021) अंतर्गत मासेमारी परवाना अटी – शर्ती भंग म्हणून मासेमारी परवाना रद्द करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती, आयुक्त श्री.तावडे यांनी दिली.

00000

विद्यार्थ्यांना आहारात अंडा पुलाव, गोड खिचडी, नाचणी सत्व देण्याचाही शाळांना पर्याय

 विद्यार्थ्यांना आहारात अंडा पुलाव, गोड खिचडी, नाचणी सत्व देण्याचाही शाळांना पर्याय

शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

 

मुंबई, दि. 31 : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनाने योजनेंतर्गत लोकसहभाग वाढवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व वैविध्यपूर्ण आहार पुरविण्यासाठी शाळांमध्ये स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमांतर्गत शालेय व्यवस्थापन समितीस शक्य असल्यास अंडा पुलाव व गोड खिचडी, नाचणी सत्व याचा लाभ देण्याबाबतचा पर्याय शाळांना देण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच सहावी ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. केंद्र शासनाने सद्य:स्थितीत प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 5.45 रुपये आणि उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 8.17 प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे.

केंद्र शासनाने या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना आहाराचा लाभ देण्यासाठी स्थानिक उपलब्ध होणाऱ्या अन्नपदार्थांचा व तृणधान्याचा समावेश करण्याबाबतच्या शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. त्याअनुषंगाने आहारामध्ये स्थानिक उपलब्ध अन्नधान्य, तृणधान्य व अन्य पदार्थांचा समावेश करुन आहाराचा दर्जा व पौष्टिकता वृद्धींगत करण्याच्या उद्देशाने आरोग्य, आहार, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार दि. 11  जून 2024 च्या शासन निर्णयान्वये विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात विविधता आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तीन संरचित आहार पद्धतीप्रमाणे (Three Course Meal) म्हणजेच तांदूळ, डाळी/ कडधान्यापासून तयार केलेला आहार, मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊटस) आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर व नाचणीसत्व यांचा समावेश करुन नवीन पाककृती निश्चित करण्यात आली होती.

या पाककृतीमध्ये सुधारणा करण्याकरिता लोकप्रतिनिधी, केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या नागरी भागातील संस्था/ बचत गट, योजनेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या संघटनांची निवेदने प्राप्त झाली होती. ही निवेदने तसेच केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या प्रति दिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्चाची मर्यादा विचारात घेता, पाककृती सुधार समितीने शिफारस केलेल्या पाककृतींचा समावेश करुन तसेच, सुधारित पाककृतीनुसार लाभ देण्याबाबतचा दि. 28 जानेवारी 2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

या शासन निर्णयातील पाककृतींमधील अनु.क्र. 11 (अंडा पुलाव) व अनु.क्र. 12 (गोड खिचडी/ नाचणी सत्य) या पाककृती पर्यायी स्वरुपात देण्यात आल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून यापूर्वी विद्यार्थ्यांना अंडी/ केळी उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. केंद्र शासनामार्फत तृणधान्यातील पौष्टिकतेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी या योजनेअंतर्गत तृणधान्याचा वापर वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुषंगाने सन 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत पेसा क्षेत्रातील व आकांक्षित जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक पौष्टिक आहाराचा लाभ देण्यासाठी मिलेट बार उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही केंद्र शासनाकडून प्राप्त होते. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत नियमित आहारासोबत आठवड्यातून एक दिवस पूरक आहार देण्याची तरतूद आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस फळे, सोयाबिस्कीट, दूध, चिक्की, राजगीरा लाडू, गुळ, शेंगदाणे, बेदाणे, चुरमुरे आदी स्वरुपात पूरक आहार देण्यात येत असल्याचेही शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय नमूना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 राष्ट्रीय नमूना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात

परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ३१ : भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या धर्तीवर 'कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च' या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर होणा-या पाहणीत राज्यात अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय सहभागी होत आहे. या पाहणीमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कुटुंबांकडून मागील ३६५ दिवसांमध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक होणाऱ्या खर्चाबाबत विस्तृत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. उपरोक्त पाहणीचे निष्कर्ष आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा तसेच केंद्र व राज्य शासनाला नियोजनासाठी व धोरणे राबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

नमूना तत्वावर निवडण्यात आलेल्या घटकातील कुटुंबाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित निष्कर्ष हे राज्यातील लोकसंख्येकरिता अंदाजित केले जातील. सर्वेक्षणाकरीता घरी येणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून कुटुंब निवडीचं प्रक्रिया, सर्वेक्षणाची महत्त्वाची माहिती समजून घेण्याची आणि आरोग्यविषयक खर्चासंबंधी योग्य व परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी सर्व संबंधित कुटुंबीयांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी व संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी केले आहे.

ही पाहणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार असून या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय आणि खाजगी रुग्णालय/दवाखान्यातून मिळणाऱ्या उपचारांवर होणारा खर्च, कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च, सर्व वयोगटातील लसीकरण, गर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील इत्यादी बाबींची माहिती गोळा करणे हा आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत कुटुंबाची निवड 'एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मूल असणारे कुटुंब' आणि 'मागील ३६५ दिवसांमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल असणारी कुटुंबातील व्यक्ती' यामधून करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा उपयोग आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर प्रभावी निर्णय घेणे शक्य व्हावे, यासाठी सर्वेक्षणाच्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे.

त्या अनुषंगाने माहिती संकलित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून हे प्रशिक्षित कर्मचारी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान निवडलेल्या कुटुंबांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित नमुन्यातील माहिती संकलित करतील, असे आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी व संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले  आहे.

००००