देशात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात; गरज भासल्यास केंद्राकडे खरेदीची मुदत वाढवून मागणार

 देशात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात;

गरज भासल्यास केंद्राकडे खरेदीची मुदत वाढवून मागणार

- पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची माहिती

सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या प्रमुख पाच राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी

 

            मुंबई, दि. 27 - राज्यात नोंदणी झालेल्या 7 लाख 64 हजार 731 शेतकऱ्यांपैकी 3 लाख 69 हजार 114 शेतकऱ्यांकडून 7 लाख 81 हजार 447 मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी झाली असून ही खरेदी इतर राज्याच्या तुलनेने सर्वाधिक आहे. देशातील मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा या राज्यांना मागे टाकत देशांमध्ये सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्राने केली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

याबाबत माध्यमांशी बोलताना पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले, अनेक जिल्ह्यांनी आपले खरेदी उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला अडचण येऊ नये यासाठी वेगाने सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया करण्याची तसेच दोन ते तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम पोहोचेल यासंदर्भात वेगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्या आहेत. 31 जानेवारी 2025 पर्यंत खरेदी चालू राहणार असल्याने सोयाबीन खरेदीच्या आकडेवारीत मोठी वाढ दिसेल. तथापि, सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढवण्याची गरज भासल्यास केंद्र सरकारकडे मुदत वाढवून मागितली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पणनमंत्री श्री.रावल म्हणाले, राज्यात नाफेड व एनसीसीएफ अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी सुरू आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची दि. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून नोंदणी सुरू केली होती. त्यानुसार  दि.15 ऑक्टोबर 2024 पासून राज्यातील 562 खरेदी केंद्रांवर प्रत्यक्ष खरेदी सूरू करण्यात आली आहे. नोंदणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणीची मुदत एक वेळा वाढवली. त्यानंतर सुरुवातीला सोयाबीन खरेदीची मुदत 12 जानेवारी 2025 पर्यंत होती, मात्र या मुदतीत अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी न झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांना विनंती करून खरेदीची मुदत दि. 31 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढवली आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा या प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यात खरेदीच्या तुलनेत महाराष्ट्राने आतापर्यंत सर्वाधिक खरेदी केली आहे. महाराष्ट्रासह या सहाही राज्याची एकूण खरेदी 18 लाख 68 हजार 914 मेट्रिक टन इतकी झाली असून यापैकी महाराष्ट्राने 7 लाख 81 हजार 447 मेट्रिक टन खरेदी केली आहे. राज्यात नांदेड जिल्ह्यात 57 हजार 528 शेतकऱ्यांकडून 1 लाख 290 मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी झाली आहे. त्यापाठोपाठ हिंगोली जिल्ह्यात 29 हजार 764 शेतकऱ्यांकडून 60 हजार 989 मेट्रिक टन खरेदी झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात आलेल्या सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करून आजही वेगाने खरेदी प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने सन 2024-25 करीता सोयाबिनसाठी प्रति क्विंटल 4 चार 892 रुपये इतका हमीभाव घोषित केला असून त्यानुसार खरेदी सुरू आहे. हे दर मागील वर्षाच्या हमीभावापेक्षा 292 रुपये प्रति क्विंटल इतके जास्त आहे. सन 2024-25 मध्ये लागवडीखालील क्षेत्र 50.51 लाख हेक्टर असून उत्पादन 73.27 लाख मेट्रिक टन अपेक्षित आहे. पीएसएस खरेदीसाठी केंद्र सरकारने 14 लाख 13 हजार 270 मे.टन (19.28 टक्के) मंजूरी दिली असल्याची माहितीही मंत्री श्री.रावल यांनी दिली आहे.

00000

राज्यातील सोयाबीन खरेदीच्या संदर्भात ठळक मुद्दे :

❖    मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा या प्रमुख पाच सोयाबीन उत्पादक राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्राने सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी केली आहे.

❖        अजून गरज भासल्यास केंद्र सरकारला सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढवून देण्याची विनंती करणार.

❖    राज्यात नोंदणी झालेल्या एकूण 7 लाख 64 हजार 731 शेतकऱ्यांपैकी 25 जानेवारी 2025 पर्यंत 3 लाख 69 हजार 114 शेतकऱ्यांकडून 7 लाख 81 हजार 447 मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली.

❖        नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी च्या माध्यमातून दिनांक 1 ऑक्टोबर2024 पासून ऑनलाईन नोंदणी सुरू केली होती, त्यानुसार 7 लाख 64 हजार 631 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

❖    मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा या प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यात खरेदीच्या तुलनेत महाराष्ट्राने सर्वाधिक खरेदी केली आहे. महाराष्ट्रासह या राज्यांची एकूण खरेदी 18 लाख 68 हजार 914 मॅट्रिक टन इतकी झाली असून त्यापैकी 7 लाख 81 हजार 447 मेट्रिक टन खरेदी महाराष्ट्राने केली आहे.

 ❖       दि. 15 ऑक्टोबर 2024 पासून राज्यातील शेतकऱ्यांची सोयाबीन खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. या खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या अंतर्गत नोडल एजन्सी कडून राज्यात 562 केंद्रांवर खरेदी वेगाने सुरू आहे.

❖        सोयाबीन खरेदीची मुदत दि. 12 जानेवारी 2025 रोजी संपलेली होती, मात्र लोकप्रतिनिधी व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांना विनंती करून ही मुदत दि. 31 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढवली आहे.

❖    केंद्र शासनाने सन 2024-25 करीता सोयाबिनसाठी प्रति क्विंटल 4 हजार 892 इतका हमीभाव घोषित केला आहे. या वर्षाचे दर हे मागील वर्षाच्या हमी भावापेक्षा रू 292 रुपये प्रति क्विंटल इतके जास्त आहेत.

❖        राज्यात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी नांदेड जिल्ह्यात झाली असून 57 हजार 528 शेतकऱ्यांकडून 1 लाख 290 मेट्रिक टन इतकी खरेदी झाली आहे. त्यापाठोपाठ हिंगोली जिल्ह्यातील 29 हजार 764 शेतकऱ्यांकडून 60 हजार 989 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. 

❖    31 जानेवारी 2025 पर्यंत खरेदी सुरू राहणार आहे, त्यामुळे खरेदीचा आकडा अजून वाढेल. दरम्यान सोयाबीन खरेदीची आणखी गरज भासल्यास केंद्राकडून मुदत वाढवून देण्याची विनंती करणार आहे.

❖        सन 2024-25 मध्ये लागवडीखालील क्षेत्र 50.51 लाख हेक्टर व उत्पादन 73.27 लाख मेट्रिक टन अपेक्षित आहे.

❖    सुरुवातीला सोयाबीन खरेदीत येणाऱ्या बारदान उपलब्धता व तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी वेळोवेळी उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या. त्यात खरेदी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर करा व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन खरेदी प्रक्रिया वेगाने करण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्या, त्यामुळे खरेदीचे उद्दिष्ट साध्य.

❖        खरेदीनंतर बँकिंग प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन ते तीन दिवसात रक्कम जमा करण्यासाठी जलद गतीने कारवाईच्या सूचना नाफेड आणि यंत्रणेला दिल्या. त्यानुसार लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पेमेंट जमा झाले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समिती बैठक

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समिती बैठक

मुंबई, दि. 27 : सन २०२५-२६ या वर्षासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी रु. ८६५.७१ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु. ७१.०० कोटी तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु. ७.०३ कोटी अशा एकूण रु. ९४३.७४ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खालील प्रमुख योजनांवर वाढीव निधीची मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

 मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि सह पालकमंत्री तथा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर भारतीय संघ सभागृह, वांद्रे पूर्व येथे झाली.

या बैठकीस मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रथम दि.१९ जुलै २०२४ रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हयाच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली विविध कामे, माहे डिसेंबर २०२४ अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्चाचा आढावा आणि सन २०२५-२६ चा प्रारुप आराखडा तसेच वाढीव मागण्यांचे योजनानिहाय सादरीकरण मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले.

त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२४-२५ अंतर्गत रु. १०१२.०० कोटी मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने शासनाकडून माहे डिसेंबर २०२४ अखेर प्रत्यक्षात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रु. ४०३.५६ कोटी निधीतून सन २०२३-२४ उर्वरीत दायित्त्वासाठी आणि सन २०२४-२५मधील मंजूर कामांसाठी एकूण रुपये २६७.४६ कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला असून रु. ५९१.१७ कोटी रक्कमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कालावधीत १००% प्रशासकीय मान्यता व खर्च होण्याच्या दृष्टिने नियोजन केले असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री.क्षीरसागर यांनी सांगितले.

१.जिल्ह्यातील विविध मतदारसंघांतील झोपडपट्टी परिसरात मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी "नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा" या योजनेंतर्गत रु. २५३.९० कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. २. जिल्ह्यामध्ये एकूण ६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलुंड, बोरीवली, अंधेरी, कुर्ला, चांदिवली, गोवंडी) कार्यरत असून या संस्थांतील शैक्षणिक व प्रशिक्षणविषयक सोयी-सुविधा, इमारतींचे नूतनीकरण, दुरुस्ती, अंतर्गत रस्ते, इमारतींसाठी संरक्षक भिंत व अनुषंगिक कामांसाठी "शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता जमिन संपादन व प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम" या योजनेंतर्गत रु.८९.८८ कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ३. जिल्ह्यात पोलीस दलाचे विविध विभाग, ५५ पोलीस स्टेशन्स आणि ११ पोलीस अधिकारी/कर्मचारी वसाहती कार्यरत असून तेथील इमारतींची दुरुस्ती, पायाभूत सोयीसुविधा, वाहने खरेदी, सीसीटीव्ही यंत्रणा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विषयक प्रकल्प, वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण इ. बाबींसाठी "गृह विभागाच्या विविक्षित प्रयोजनासाठी योजना" योजनेंतर्गत रु.५९.८३ कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ४. भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभागाने (Geological Survey of India) मुंबईतील दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या २९९ संभाव्य ठिकाणांची पाहणी करून, त्यातील मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २६१ ठिकाणे संभाव्य दरडी कोसळण्याची ठिकाणे असल्याची निश्चित केली आहेत. या ठिकाणी संरक्षक उपाययोजना करण्याकरिता "झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर व पुनर्वसन (संरक्षक भिंतीचे बांधकाम)" या योजनेंतर्गत रु. ५७.०० कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ५. जिल्ह्यात विविध शासकीय इमारती असून त्यामध्ये राज्यस्तरावरील तसेच जिल्हास्तरावरील कार्यालये कार्यरत आहेत. शासकीय विभागाच्या इमारतींची सभोवती संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते, प्रसाधनगृह, अस्तित्वातील इमारतीचे विस्तारीकरण, विद्युतीकरण इत्यादी कामासाठी "शासकीय कार्यालयीन इमारती" या योजनेंतर्गत रु. ५६.५२ कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ६. जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत प्रमुख १३ बंदरे असून या बंदरांच्या ठिकाणी जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांकरिता मासळी सुकविण्याचे ओटे, जेट्टी, प्रसाधनगृहे, जोडरस्ते इ. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी "लहान मासेमारी बंदरे" या योजनेंतर्गत रु. ३४.०० कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित ७. जिल्ह्यात एकूण २८ "क" वर्ग पर्यटन स्थळे घोषित असून तेथील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधांची आवश्यकता आहे. यासाठी "पर्यटन विकास" या योजनेंतर्गत रु. ३०.०० कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सह-पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी बांग्लादेशी आणि रोहिंग्ये यांची जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी कठोर कार्यवाही करण्याचे आणि याबाबतच्या समितीचे लवकरात लवकर पुनर्गठन करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन मंडळाच्या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरीबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा सदस्यांनी जनतेच्या सोयीसाठी त्यांच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त सेतू कार्यालये सुरु करण्याकरिता पाठपुरावा करावा अशा सूचना दिल्या.

या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.

संबंधित विभागांनी बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन विनाविलंब कार्यवाही करण्याचे आणि विकासकामांसाठी प्राप्त निधीचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खालील प्रमुख योजनांसाठी एकूण रू.६५४.५० कोटी वाढीव निधी मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

000

वांशिक नरसंहार स्मृती दिनानिमित्त राज्यपालांची मृतात्म्यांना श्रद्धांजली

 वृत्त क्र.368

वांशिक नरसंहार स्मृती दिनानिमित्त

राज्यपालांची मृतात्म्यांना श्रद्धांजली

 

मुंबई, दि. 27 : राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी ज्यू लोकांचे मुंबईतील प्रार्थनास्थळ असलेल्या केनेसेथ इलियाहू सिनेगॉग येथे दुसऱ्या महायुद्धात हत्या करण्यात आलेल्या लाखो ज्यू लोकांच्या स्मृतींना श्रद्धांजली वाहिली. जागतिक वांशिक नरसंहार स्मृती दिनानिमित्त या स्मृतीसभेचे आयोजन जेकब ससून ट्रस्टच्या वतीने सोमवारी (दि. २७) करण्यात आले होते.

 

दुसऱ्या महायुद्धात ज्यू लोकांचा नरसंहार झाला, त्या इतकी दुर्दैवी आणि क्रूर घटना मानव जातीच्या इतिहासात कधीही झाली नाही. मात्र सुसंस्कृत समाजाने बदल्याच्या भावनेने पेटून न उठता गतकाळ मागे सारुन समोरच्या व्यक्तीचे हृदय परिवर्तन केले पाहिजे, असे यावेळी राज्यपालांनी सांगितले. 

 

या स्मृतीसभेला इस्रायलचे मुंबईतील वाणिज्यदूत कोबी शोशानी, जर्मनीचे मुंबईतील वाणिज्यदूत एकिम फेबिग, अमेरिकन दूतावासातील वरिष्ठ अधिकारी मायकल श्रुडर, जेकब ससून ट्रस्टचे अध्यक्ष सॉलोमन सोफर, विविध देशांचे वाणिज्यदूत तसेच ज्यू धर्मीय उपस्थित होते.

००००

     

Maharashtra Governor pays tribute to victims of Holocaust

 

Maharashtra Governor C P Radhakrishnan lighted a lamp as a tribute to the members of the Jewish community who were massacred in the second world war at a Commemoration meeting held at the Keneseth Eliyahoo Synagogue in Mumbai on Mon (27 Jan).

 

The Commemoration meeting was organised by the Jacob Sassoon's Trust on the occasion of the International Holocaust Remembrance Day observed on 27 January.

 

Consul General of Israel in Mumbai Kobbi Shoshani, Consul General of Germany in Mumbai Achim Fabig, Senior officer in the US Consulate Michael Schreuder, Consuls of other countries, Chairman of Jacob Sassoon's Trust Solomon Sopher and members of the Jewish community were present.

0000

पीक नुकसान मदतीच्या वाटपासाठी उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

  

पीक नुकसान मदतीच्या वाटपासाठी

उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत

शंभर दिवसात करावयाच्या कामांचा आढावा

  ई पंचनामा प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करावी

 

मुंबई, दि. 27 :- नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समन्वय साधून पीक नुकसान मदतीचे वाटप करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा  सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत शंभर दिवसात करावयाच्या कामकाजाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथील बैठकीत घेतला. 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,  नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेत पिकांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी संकटात सापडतात. यातून सावरण्यासाठी शासन मदत जाहीर करते. शासनाने जाहीर केलेली मदत त्यांना तातडीने मिळावी, यासाठी संबधित शेतकऱ्यांचे इ केवायसी प्रक्रिया तातडीने करून त्यांना थेट मदत दिली जावी.  ई पंचनामा प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यात यावी.

अमरावती आणि नाशिकमध्ये पूनर्वसन प्राधिकरण कार्यान्वित करण्याबरोबरच अतिरिक्त ८ प्राधिकरणांसाठी मंत्री मंडळासमोर प्रस्ताव आणावा. १९७६ पूर्वी पुनर्वसन झालेल्या गावांसाठी दिलेल्या वस्तीमध्ये  नागरी सुविधांची कामे  पूर्ण करून ती ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग करण्याबाबतही प्रस्ताव तयार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र व जिल्हा आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करावे. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण व इतर महाराष्ट्रातील सौम्यीकरण प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीस जलसंपदा ( विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे मंडळ) व आपत्ती. व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. रामस्वामी एन. आदी उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरण केले.

एमएमआर’ क्षेत्रातील जलसंपदा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत

 एमएमआर’ क्षेत्रातील जलसंपदा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

- अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावी

- उद्योगांना प्रक्रिया केलेलेच पाणी द्यावे

- वन आणि इतर परवानग्यांना गती द्यावी

मुंबई, दि. 27 : मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा पाणी पुरवठा होण्यासाठी या क्षेत्रातील जलसंपदा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत. महसूल व वन विभागाने यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देण्याबरोबरच भूसंपादन प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादा निर्धारित करुन तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील जलसंपदा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे प्रकल्प) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, वनमंत्री गणेश नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबई महानगर क्षेत्रातील जलसंपदा प्रकल्प केवळ पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत नसून, शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाचा घटक आहेत. आगामी काळात जल व्यवस्थापनासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करून हे प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने वेळेत पूर्ण करावेत. या प्रकल्पासंदर्भात वन विभागाची मान्यता, एमएमआरडीए, सिडको आदी कार्यान्वयिन यंत्रणांनी परवाने व इतर अनुषंगिक बाबीसंदर्भातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून कामास गती द्यावी, असे निर्देश श्री. फडणवीस यांनी दिले.

शाई व सुसरी प्रकल्पाची कामे सुरू करा

मुंबई महानगर क्षेत्र हे सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या शहरी भागांपैकी एक असून, पाणीपुरवठा हा येथील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे आगामी काळातील पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता शाई व सुसरी प्रकल्पाची कामे सुरू करण्याबाबत जलसंपदा विभाग आणि संबंधित यंत्रणेने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

एसटीपी प्रकल्पातील पाणी औद्योगिक वापरासाठी

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये ज्याठिकाणी सांडपाणी व्यवस्थापन प्रक्रिया (एसटीपी) प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत, तेथील पाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) औद्योगिक वापरासाठी घ्यावे. या पाण्यावर आणखी काही प्रक्रिया करता येते, का याबाबतही अभ्यास करावा. एसटीपी प्रकल्पातील पाणी औद्योगिक वापरासाठी घेण्यासंदर्भात मुख्य सचिव यांनी एमआयडीसी आणि नगरविकास विभाग यांची एकत्रित बैठक घ्यावी.

अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाईपलाईन जुन्या झाल्या असल्याने पाण्याची गळती होते. पाण्याची ही गळती रोखण्यासाठी जुन्या पाईपलाईन बदलण्याबाबत कार्यवाही करावी. वाहून जाणारे पुराचे पाणी साठवण्याबाबतही नियोजन करावे, अशा सूचना देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

काळू नदी प्रकल्पाचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात पिण्यासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी काळू नदी प्रकल्प महत्त्वाचा असून हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावा. ठाणे व परिसरातील नवीन वसलेल्या भागाला अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असेही ते म्हणाले.

बैठकीत देहरजी मध्यम प्रकल्प, काळू नदी प्रकल्प, भातसा (मुमरी) प्रकल्प, सूर्या (कवडास) उन्नैयी बंधारा, सूर्या नदीवरील पाच बंधारे, बाळगंगा नदी प्रकल्प, खोलसापाडा-2 लघु पाटबंधारे योजना, श्री हरिहरेश्वर पाणीपुरवठा योजना, जांभिवली (चिखलोली), शाई नदी प्रकल्प आणि सुसरी नदी प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला.

0000

चिकन, अंडी खाणे शंभर टक्के सुरक्षित; नांदेडमध्ये बर्ड फ्लूची लागण नाही · कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका · पशुसंवर्धन विभागाचे नागरिकांना आवाहन

 चिकन, अंडी खाणे शंभर टक्के सुरक्षित;

नांदेडमध्ये बर्ड फ्लूची लागण नाही

 

·         कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका

·         पशुसंवर्धन विभागाचे नागरिकांना आवाहन

 

नांदेड दि. 27 :- बर्डफ्लू आजारासंदर्भात नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये. उकळलेली अंडी व शिजवलेले चिकन खाणे मानवी आरोग्यास पूर्णपणे सुरक्षित आहे. जिल्ह्यामध्ये बर्ड फ्लूची लागण झालेली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात समाजमाध्यमांवर फिरणारे संदेश व काही माध्यमातून आलेल्या चुकीच्या बातम्यांना बळी पडू नका. चिकन, अंडी खाणे शंभर टक्के सुरक्षित असल्याचा खुलासा पशुसंवर्धन विभागाने केला आहे.   

यासंदर्भात एक चित्रफित पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राजकुमार पडिले यांनी जारी केली आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत या आजारासंदर्भात अतिशय काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यात येत असून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नागरिकांनी अफवांना बळी पडू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

       नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील केवळ किवळा या एका गावामध्ये काही पक्षांमध्ये बर्डफ्लू सदृश्य लक्षणे आढळून आली आहेत. या ठिकाणी तातडीने आवश्यक  प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र जिल्ह्यात अन्यत्र कुठेही बर्डफ्लूची लागण नाही, असा खुलासा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राजकुमार पडिले यांनी केला आहे.

       किवळा या गावी साधारणता 20 तारखेच्या आसपास एका पशुपालकाच्या कुक्कुट पक्षांमध्ये मृत पक्षी आढळून आल्याने त्याचे नमुने राज्य व राष्ट्रीयस्तरीय प्रयोग शाळेत निदानासाठी पाठविले होते. या प्रयोगशाळेतील बर्डफ्लूसाठीचे नमुने पॉझिटिव्ह दिसून आल्यानंतर या गावामधील 1 किमी परिघाच्या क्षेत्रातील सर्व कुक्कुट पक्षी शास्त्रोक्त पद्धतीने नष्ट केले आहेत. त्यामध्ये साधारणपणे 382 मोठे पक्षी आणि 74 छोटे पक्षी असे एकूण 456 पक्षी नष्ट केले आहेत. त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली आहे.

त्याचबरोबर संसर्ग झालेल्या 1 किमी क्षेत्राबाहेरील बाधित क्षेत्राच्या 10 किमीपर्यंत सर्तकता क्षेत्र घोषित केले आहे. त्या क्षेत्रातील जितके कुक्कुट पक्षी आहेत त्याचे नमुने दर 15 दिवसाला पुढील 3 महिन्यांपर्यंत प्रयोगशाळेकडे पाठवून त्याचे निदान केले जाणार आहे. त्या पक्षांमध्ये जर आपल्याला परत लक्षणे आढळून आली तर त्यावरही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली जाणार आहे. 

       साधारपणे बर्डफ्लू हा रोग 2006 पासून राज्यात दिसून आला आहे. तेंव्हापासून एक आदर्श कृती प्रतिसाद धोरण पशुसंवर्धन विभागाने हाती घेतले आहे. याअंतर्गत नियमितपणे आजारी व निरोगी कुक्कुट पक्षाचे नमुने प्रयोग शाळेमध्ये सादर केले जातात. त्यातूनच आपल्याला कुठे जर बर्डफ्लूची लक्षणे दिसून आली तर त्याचे निदान होते. बर्डफ्लू आजार केवळ स्थलांतरण झाले तर पक्षांमध्ये पसरतो. त्यामुळे स्थलांतरण रोखणे त्यावरचा प्रमुख उपाय असतो. जिथे हा रोग आढळून येतो तिथले कुक्कुट पालन 3 महिन्यासाठी थांबविण्यात येते. त्यामुळे या रोगाचा प्रसार निश्चितपणे थांबवता येते. नागरिकांनी यासंदर्भात निर्धास्त असावे. आपण खात असलेले चिकन, अंडी हे शंभर टक्के सुरक्षित आहेत, याचीही खात्री प्रत्येक नागरिकांनी बाळगावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

महात्मा फुले वाडा, सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या विस्तारीकरण कामास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून प्रशासकीय मान्यता

 महात्मा फुले वाडा, सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या विस्तारीकरण कामास

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून प्रशासकीय मान्यता

 

 मुंबई, दि. २७ : पुणे येथील महात्मा फुले वाडा आणि क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन आणि रहिवाशांचे अन्यत्र पुनर्वसन करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या कामांसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने आता या स्मारकाच्या विस्तारीकरणाला अधिक गती मिळणार आहे.

पुणे शहरातील महात्मा फुले वाडा व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या स्मारकांच्या विस्तारीकरण करण्यासाठी भूसंपादन आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन या कामांसाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेला आहे. स्मारकांच्या विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यानंतर फुले वाडा आणि सावित्रीबाई फुले स्मारक या दोन्ही स्मारकांना जोडण्यासाठी रस्ता करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दोन्ही स्मारकांचे जतन आणि विकास करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर मंजूर निधी पुणे महापालिकेला वितरीत केला जाईल. यामुळे स्मारकांच्या कामाला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.

००००

 

महात्मा फुले वाडा और सावित्रीबाई फुले स्मारक के विस्तारीकरण कार्य को

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रशासनिक मंजूरी

 

मुंबई, 27 : पुणे स्थित महात्मा फुले वाडा और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले स्मारक के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और निवासियों के पुनर्वास हेतु उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इन कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये की निधि स्वीकृत की गई है। इस प्रशासनिक मंजूरी से स्मारक के विस्तारीकरण कार्यों में तेजी आएगी।

पुणे शहर में महात्मा फुले वाडा और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले स्मारक के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण और निवासियों के पुनर्वास के कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की निधि बजट में स्वीकृत की गई है। विस्तारीकरण के तहत भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के बाद फुले वाडा और सावित्रीबाई फुले स्मारक को जोड़ने के लिए एक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही, दोनों स्मारकों का संरक्षण और विकास किया जाएगा। प्रशासनिक मंजूरी के बाद, स्वीकृत निधि को पुणे नगर निगम को वितरित किया जाएगा, जिससे इन स्मारकों के कार्यों में तेजी आएगी।

0000