झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोसल' उपक्रमातून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात प्रलंबित फाईली निकाली

 झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोसल' उपक्रमातून

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात प्रलंबित फाईली निकाली निघण्याचा धडाका

विभागातील ४ हजार ४७० प्रकरणे निकाली

मुंबई, दि. १६ : प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिमान व्हावे, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोझल (Zero pendancy and daly caposal) उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे  विभागातील प्रलंबित फायली निकाली निघण्याचा धडाका सुरू आहे. या उपक्रमात ४ हजार ४७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

विभागात प्रलंबित फाईल  राहू नये, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेऊन  ३१ जानेवारीपर्यंत उच्च शिक्षण विभागात झिरो पेंडन्सी उपक्रम  राबवावा अशा सूचना दिल्या होत्या. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी १ फेब्रुवारीपासून अचानक शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना भेट देऊन कार्यालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे.  तसेच  विद्यापीठ, महाविद्यालयांना भेट देण्याबरोबरच प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्याशीही संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणार आहेत.

प्रलंबित प्रकरणाबाबत संचालनालयाकडे प्राप्त तपशीलाच्या आधारे संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याबाबत संचालनालय स्तरावर विचारविनिमय करुन कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वप्रथम प्रलंबित प्रकरणे,  टपालाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अनुकंपा, वैद्यकीय देयके, भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे, अर्जित रजा रोखीकरण प्रकरणे, वेतननिश्चिती प्रकरणे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे यांचा यामध्ये प्रकर्षाने समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणांचे वर्गीकरण करुन आवश्यकतेनुसार शासकीय आस्थापनांवरील किंवा विद्यापीठांमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात उसनवारी तत्वाने उपलब्ध करुन घेऊन दि. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची राज्यव्यापी मोहिम राबविण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक दिवशी करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीदेखील  कार्यालये सुरु ठेवून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

यामध्ये तंत्र शिक्षण संचालनालयातील १ हजार ४९० पैकी १हजार ३५३ प्रकरणांचा आणि उच्च शिक्षण संचालनालयातील ४ हजार १८३ पैकी ३ हजार ११७ प्रकरणांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील एकूण ४ हजार ४७० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.  उर्वरित प्रकरणे ३१ जानेवारीपर्यत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

0000

लाडकी बहीण योजनेचा 26 जानेवारीपर्यंत लाभ मिळणार

 लाडकी बहीण योजनेचा 26 जानेवारीपर्यंत लाभ मिळणार

- महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 16 : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा पुढील हप्ता 26 जानेवारीपर्यंत देण्यात येणार आहे अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. आज मंत्रालयात मंत्रीपरिषद बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, राज्य  शासनाने ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थ्यांना जुलै महिन्यापासून लाभ वितरीत करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार योजनेचा पुढील हप्ता 26 जानेवारीपर्यंत थेट लाभ हस्तंतरणाद्वरे (डी बी टी द्वारे) पात्र महिला लाभार्थ्यांना  हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यासाठी ३ हजार ६९० कोटी इतक्या रकमेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रिन्सटन टाऊनबाबत झेरॉक्सच्या आधारे मुद्रांक शुल्क करावेm

 प्रिन्सटन टाऊनबाबत झेरॉक्सच्या आधारे मुद्रांक शुल्क करावे

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, ता. 16 : पुण्यातील येरवडा परिसरातील कल्याणीनगरमधील प्रिन्सटन टाऊन को-ऑप हौसिंग सोसायटीसंदर्भात सह जिल्हा निबंधक वर्ग - 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे शहर यांच्याकडे  दाखल तक्रारीबाबत  सोसायटी आणि विकासक यांच्यातील वादामध्ये समजुतीच्या करारनाम्याचा (Memorandum of Understanding) दस्त सात दिवसांत तक्रारीसोबत सहजिल्हा निबंधक वर्ग - 1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडे प्राप्त न झाल्यास उपलब्ध छायांकित प्रतीच्या सत्यतेबाबत विकासकास काही म्हणायचे नाही, असे समजून छायांकित प्रतीच्या आधारे दस्ताची मुद्रांक शुल्क निश्चिती व आवश्यकतेनुसार वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्याच्या  सूचना  महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी  दिल्या.

या संदर्भात महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या दालनात बैठक झाली.  बैठकीस आमदार दीपक केसरकर, उपसचिव  सत्यनारायण बजाज उपस्थित होते.

दाखल तक्रारीची  दखल घेऊन समजुतीचा करारनामामधील पक्षकार (सोसायटी व निष्पादक) यांना तक्रारीतील समजुतीचा करारनामाचे निष्पादन व त्यास मुद्रांक शुल्क न भरण्याविषयी खुलासा सादर करण्यास नोटिसीद्वारे कळविण्यात आले होते. परंतु, त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने  सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ तथा प्रशासकीय अधिकारी, पुणे शहर यांना बांधकाम व्यावसायिक यांच्या कार्यालयास समक्ष भेट देऊन मूळ समजुतीचा करारनामा ताब्यात घेण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे व तो सह जिल्हा निबंधक वर्ग - १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले आहे, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

0000

अपघातग्रस्त नौका मालकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकसान भरपाई

 अपघातग्रस्त नौका मालकाला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकसान भरपाई

 

मुंबई, दि. १६ : मुंबईतील समुद्रात चीन देशाच्या माल वाहतूक जहाजाने धडक दिल्याने मासेमारी नौकेचे नुकसान झाले होते. त्या मालवाहू जहाजाच्या कंपनीने नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले होते. या नुकसान भरपाईचा १८ लक्ष ५५ हजार रूपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकसानग्रस्त नौकेच्या मालकाला प्रदान करण्यात आला.

मंत्रालयात मंत्री परिषद संपल्यानंतर नुकसानग्रस्त नौका मालकाला धनादेश देण्यात आला. या वेळी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुंबई समुद्रात हेमदीप टिपरी यांच्या मालकीच्या तिसाई या मासेमारी नौकेला २८ डिसेंबर २०२४ रोजी मालवाहतूक जहाजाने धडक दिली होती. या धडकेत सुदैवाने जीवितहानी झाली नसली तरी मासेमारी नौकेचे मोठे नुकसान झाले होते. स्थानिक परवाना अधिकारी, सागरी पोलीस, बंदर निरीक्षक व मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या समक्ष पंचनामा केला होता. त्यानुसार रुपये १८ लक्ष ५५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे सांगितले.

 बंदरे विकास व मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार संबंधित जहाज कंपनी व अपघातग्रस्त नौका मालक यांची बैठक बोलवण्यात आली होती. त्या बैठकीत कंपनीने नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले होते.

००००

नागरिकांना शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्याव्यात

 नागरिकांना शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून द्याव्यात

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्य मंत्री परिषदेच्या बैठकीत ऑनलाईन सेवांबाबत चर्चा

 

मुंबई, दि. 16 : राज्यातील नागरिकांना जास्तीत जास्त शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्यासाठीची ऑनलाईन प्रणाली विकसीत करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्री परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह, कॅबिनेट आणि राज्य मंत्री उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील विविध विभागांच्या ९६९ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी आपले सरकार पोर्टल वर ५३६ सेवा उपलब्ध आहेत. ९० सेवा संबंधित विभागांच्या पोर्टल वर उपलब्ध आहेत. मात्र सुमारे ३४३ सेवा ऑफलाईन पध्दतीने दिल्या जातात. या सर्वच सेवा आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. ज्या सेवा सध्या ऑफलाईन पध्दतीने दिल्या जातात त्या सर्व ऑनलाईन करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा.  येत्या शंभर दिवसात हे काम पूर्ण करा. अनेक सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या नाहीत, त्या सर्व सेवा अधिसूचित करण्यासाठी संबंधित मंत्री आणि सचिवांनी पुढाकार घ्यावा. नागरिकांना सुमारे ९९ टक्के शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात आपण ‘ईज ऑफ डूईंग बिझनेस’ संकल्पनेवर काम करण्यावर भर देत आहोत. त्यानुसार अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर दिला पाहिजे. क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकार शासनाकडे केंद्रीत केले जाऊ नये, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

बुलडाणा जिल्ह्यातील केस गळतीच्या घटनांबाबत मंत्री परिषदेत चर्चा झाली. केस गळती झालेल्या लोकांच्या अन्न आणि पाण्याचे नमुने घेतले आहेत. सकृतदर्शनी हे प्रकार बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. बाधित नागरिकांना औषधे आणि मलम वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे केस गळतीच्या प्रमाणात घट झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाच्यावतीने देण्यात आली. यावर अशा प्रकारांबाबत आरोग्य विभागाने सतर्क रहावे. तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच अशाच प्रकारच्या घटना वर्धा येथे आढळून येत आहेत. त्याकडेही लक्ष द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

0000

 

वृत्त क्र. 210

राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी नावाची शिफारस करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना

 राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी नावाची शिफारस करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना

 

राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी नावाची शिफारस करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यास आज राज्य मंत्री परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कागल तालुक्यातील शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय सांगाव ऐवजी पिंपळगाव खुर्द येथे होणार

 कागल तालुक्यातील शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय

सांगाव ऐवजी पिंपळगाव खुर्द येथे होणार

 

कोल्हापूर जिल्ह्यामधील  कागल तालुक्यातील नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालयास मौजे सांगाव ऐवजी पिंपळगाव खुर्द येथील जमीन निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्री परिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कागल तालुक्यातील मौजे सांगाव येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्नित ५० रूग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. तथापि राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकांनुसार मौजे सांगाव येथे या होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी पुरेशी, सलग व सुयोग्य जागा उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता पिंपळगाव खुर्द ( ता. कागल) येथील गट क्र.४८७ मधील गायरान जमीनीपैकी ५.७५ एकर  जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. ही जमीन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.