महाराष्ट्र शासनाचे १६ वर्षे मुदतीचे २,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १६ वर्षे मुदतीचे

२,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. ०९ : महाराष्ट्र शासनाच्या १६ वर्षे मुदतीच्या २,५०० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१४ जानेवारी, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस्  १४ जानेवारी, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १५ जानेवारी, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १६ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १५ जानेवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १५ जानेवारी, २०४१ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जुलै १५ आणि जानेवारी १५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमाची बैठक संपन्न

 किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमाची बैठक संपन्न

मुंबई, दि. ९ : १८ ते ४५ वयोगटातील उमेदवारांचे कौशल्य गुण वाढवून त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी प्राप्त करून देण्याकरिता किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम सन २०२४-२५ योजना जिल्हा नियोजन समितीतर्फे कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येते. सन २०२४-२५ या कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील ३ हजार ३०० उमेदवारांचे कौशल्य वाढवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने अधिकृत संस्थांना तुकडी वाटप, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर येथे करण्यात आले, असे शैलेश भगत, सहायक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर यांनी कळविले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर येथे कौशल्य, रोजगार, उद्यो

जक

राज्यपालांच्या उपस्थितीत एचएसएनसी विद्यापीठाचा तिसरा दीक्षांत सोहळा संपन्न 38 गुणवत्ताधारक स्नातकांना सुवर्णपदक प्रदान

 राज्यपालांच्या उपस्थितीत एचएसएनसी विद्यापीठाचा

तिसरा दीक्षांत सोहळा संपन्न

38 गुणवत्ताधारक स्नातकांना सुवर्णपदक प्रदान

 

मुंबई, दि. 9 : शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया असून पदवी प्राप्त केल्यानंतर देखील जीवनात यशस्वी होण्यासाठी शिक्षण सुरूच ठेवले पाहिजे. स्वयंशिस्त, ध्येयासाठी परिश्रम व सातत्य ठेवल्यास यश हे निश्चितपणे मिळेल असे प्रतिपादन राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आज केले.

एचएसएनसी, मुंबई विद्यापीठाचा तिसरा दीक्षांत सोहळ राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे कुलपती सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठाच्या वरळी येथील दीक्षांत सभागृहात सपंन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी विविध विद्याशाखांमधील ३८ गुणवत्ताप्राप्त स्नातकांना सुवर्ण पदक प्रदान करण्यात आली.

कार्यक्रमाला एचएसएनसी विद्यापीठाचे प्रोव्होस्ट डॉ निरंजन हिरानंदानी, विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ हेमलता बागला, एचएसएनसी मंडळाचे अध्यक्ष अनिल हरीश, कुलसचिव भगवान बालानी, परीक्षा मंडळाचे संचालक डॉ जयेश जोगळेकर, अधिष्ठाता, विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक, पालक तसेच स्नातक उपस्थित होते. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते विद्यापीठाचे प्रोव्होस्ट डॉ निरंजन हिरानंदानी यांना विद्यापीठाचे पहिले प्रोव्होस्ट म्हणून यशस्वी कार्य केल्याबद्दल मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.

 

Maharashtra Governor presides over 3rd Convocation of HSNC University; gives away Gold Medals to 38 toppers

 

Maharashtra Governor and Chancellor of universities C P Radhakrishnan presided over the 3rd Annual Convocation of the HSNC University at Worli, Mumbai on Thu (9 Jan). Gold Medals were presented to 38 toppers from various disciplines.

Provost of HSNC University Dr. Niranjan Hiranandani, Vice Chancellor Prof. Hemlata Bagla, Trustee & President of HSNC Board Anil Harish, Registrar Bhagwan Balani, Director of Examination and Evaluation Dr. Jayesh Joglekar, Principals of Colleges, teachers and graduating students were present. The Governor also presented a Citation to Dr Niranjan Hiranandani for serving as the first provost of the HSNC University.

0000

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 3300 उमेदवारांचे कौशल्य वृद्धिंगत होणार

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 3300 उमेदवारांचे कौशल्य वृद्धिंगत होणार

 

मुंबई, दि. 9 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील वय वर्ष 18 ते 45 वयोगटातील उमेदवारांचे कौशल्य वृद्धिंगत करून त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी प्राप्त करून देण्याकरिता किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम सन 2024 -25 ही योजना, जिल्हा नियोजन समितीतर्फे कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. सन 2024-25 या कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील 3300 उमेदवारांचे कौशल्य वृद्धिंगत करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने अधिकृत संस्थांना तुकडी वाटप करण्यात आले आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती मुंबई उपनगर तर्फे किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम सन 2024 -25 तुकडी वाटपाकरिताची बैठक झाली. या बैठकीला उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय शिंदे, महासंचालक (प्रशिक्षण) (DGT) नरेशकुमार चव्हाण, सरकारी कामगार अधिकारी प्रेरणा मोहने, जिल्हा अग्रणी बँकचे युवराज शिंदे, एसएमइ चेंबर ऑफ इंडियाचे मनेश भगत इत्यादी अधिकारी उपस्थित होते.

 कृषी, एरोस्पेस अँड एवियेशन, ऑटोमोटिव, ब्युटी अँड वेलनेस, कॅपिटल गुड्स, बांधकाम, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेअर, जेम्स अँड ज्वेलरी, हेल्थकेअर, इन्स्ट्रुमेंट, आयटीआय, माध्यम आणि मनोरंजन, पर्यटन आणि आदरातिथ्य, ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील दहिसर, बोरीवली, कांदीवली, मालाड, अंधेरी, गोवंडी, चेंबूर, मुलूंड, कुर्ला या भागातील प्रशिक्षण संस्थांमध्ये किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील रहिवासी व किमान दहावी व बारावी उत्तीर्ण असलेले उमेदवार या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. योजनेचा लाभ घेण्याकरिता उमेदवारांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर 175, श्रेयस चेंबर्स, 1 ला माळा, डॉ.डी.एन रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 दूरध्वनी क्र. (022-22626440) येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र शैलेश भगत यांनी के

ले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ५.३० लाख शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी रुपयांची पीक नुकसान भरपाई

 नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ५.३० लाख शेतकऱ्यांना

५३५ कोटी रुपयांची पीक नुकसान भरपाई

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. ९ :- नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत ५ लाख ३० हजार ४५ शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ८९३ रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मदतीची ही रक्कम थेट आपदग्रस्त लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास शासन नेहमीच प्राधान्य देत असून विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेती पीक नुकसानीपोटी मार्च २०२३ पासून ९ हजार ३०७ कोटी रुपये (नऊ हजार तीनशे सात कोटी रुपये) इतकी रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली आहे.

विभागाने शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी त्वरित पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची पडताळणी जलद गतीने पूर्ण करण्यात आली. या धोरणात्मक उपक्रमामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत वितरण करणे शक्य झाले असल्याचे मंत्री श्री. जाधव - पाटील यांनी सांगितले.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांप्रती राज्य शासन संवेदनशील असून ही भरपाई शासनाच्या आपत्कालीन प्रतिसादाची प्रतिबद्धता दर्शवते, अशी भावना मंत्री श्री. जाधव - पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.

या मदतीमध्ये अमरावती विभागात अमरावती जिल्ह्यातील १० हजार १३५ शेतकऱ्यांना १६ कोटी ११ लाख ८१ हजार ४५८ रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील ६ हजार २६४ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ९५ लाख ५६ हजार ६२० रुपये, अकोला जिल्ह्यातील ५ हजार ५५७ शेतकऱ्यांना ६ कोटी १७ लाख ६३ हजार ३८९ रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यातील ५ हजार १७१ शेतकऱ्यांना ४ कोटी २६ लाख ७८ हजार ६ रुपये,  वाशिम जिल्ह्यातील १ हजार ७९२ शेतकऱ्यांना १ कोटी ८५ लाख ७ हजार १७३ रुपये.

छत्रपती संभाजीनगर विभागात लातूर जिल्ह्यातील १ लाख ६८ हजार ८९ शेतकऱ्यांना १७८ कोटी ६५ लाख ६४ हजार १२५ रुपये, परभणी जिल्ह्यातील १ लाख १२ हजार ६४८ शेतकऱ्यांना १२१ कोटी ६४ लाख ५६३ रुपये, बीड जिल्ह्यातील ३९ हजार ९३ शेतकऱ्यांना ३० कोटी २२ लाख ६९ हजार ९०३ रुपये, छ्त्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ३ हजार ६१९ शेतकऱ्यांना ३ कोटी २३ लाख ६७ हजार ८६२ रुपये,  हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार ४०८ शेतकऱ्यांना १ कोटी ६३ लाख ५३ हजार ३३३ रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील १ हजार ८८६ शेतकऱ्यांना १ कोटी ५८ लाख ७० हजार ७११ रुपये,  जालना जिल्ह्यातील १ हजार ५९० शेतकऱ्यांना १ कोटी ५७ लाख ९० हजार ७३७ रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील ३४२ शेतकऱ्यांना ३२ लाख ५० हजार १४८ रुपये.

कोकण विभागात पालघर जिल्ह्यातील १ हजार ७४२ शेतकऱ्यांना १ कोटी २२ हजार ९९९ रुपये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९२० शेतकऱ्यांना २३ लाख ४७ हजार ६६७ रुपये, ठाणे जिल्ह्यातील १२७ शेतकऱ्यांना १२ लाख ४८ हजार ९९० रुपये, रायगड जिल्ह्यातील १६१ शेतकऱ्यांना १० लाख ६७ हजार ८६ रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७१ शेतकऱ्यांना १ लाख ७२ हजार ५१६ रुपये.

नागपूर विभागात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४५ हजार ९२४ शेतकऱ्यांना ४१ कोटी ८७ लाख ३८ हजार ७१ रुपये, गडचिरोली जिल्ह्यातील १८ हजार ९८८ शेतकऱ्यांना १९ कोटी १६ लाख २१९ रुपये, भंडारा जिल्ह्यातील १९ हजार ३७ शेतकऱ्यांना  १९ कोटी १४ लाख ३३ हजार ५७५ रुपये, वर्धा जिल्ह्यातील १६ हजार २८४ शेतकऱ्यांना  १६ कोटी ३९ लाख ३३ हजार १५९ रुपये, गोंदिया जिल्ह्यातील ५ हजार ९९५ शेतकऱ्यांना ६ कोटी २६ लाख ११ हजार १७८ रुपये,  नागपूर जिल्ह्यातील २ हजार १५८ शेतकऱ्यांना २ कोटी ९६ लाख ४० हजार ९९५ रुपये.

नाशिक विभागात जळगाव जिल्ह्यातील ४ हजार २७४ शेतकऱ्यांना  ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजार ७३५ रुपये, नाशिक जिल्ह्यातील ५ हजार ४२ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ४३ लाख ९८ हजार ६४२ रुपये, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २ हजार ९७५ शेतकऱ्यांना  २ कोटी ५४ लाख  ६५ हजार ९७० रुपये, धुळे जिल्ह्यातील ४८३ शेतकऱ्यांना ४६ लाख ८३ हजार ५५१ रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यातील १७ शेतकऱ्यांना २ लाख ७८ हजार ४६५ रुपये.

पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४३ हजार ३२१ शेतकऱ्यांना ३५ कोटी ८७ लाख १६ हजार ९४ रुपये, सोलापूर जिल्ह्यातील ३ हजार १३ शेतकऱ्यांना ४ कोटी २५ लाख ४ हजार २८७ रुपये,  सांगली जिल्ह्यातील ५२२ शेतकऱ्यांना  ५२ लाख १२ हजार ८०३ रुपये, पुणे जिल्ह्यातील ३९० शेतकऱ्यांना ३२ लाख ७४ हजार ४८९ रुपये आणि सातारा जिल्ह्यातील २७ शेतकऱ्यांना १ लाख १४ हजार ३७६ रुपये मदतीचा यामध्ये समावेश आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांप्रती राज्य शासन संवेदनशील आहे. या शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाईची रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी मदत व पुनर्वसन विभाग दक्ष आहे. राज्य शासनाने विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी ५ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी रुपयांची भरपाई वितरित केली आहे. ही रक्कम संबधित शेतकऱ्यांच्या  आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येत आहे.                                                                                               मकरंद जाधव - पाटील                                                                                                मदत व पुनर्वसन मंत्री

0000

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

 महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ

जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा आढावा

मुंबई, दि. ०९ : दूर्धर आजारांवरील उपचार व शस्त्रक्रिया या महागड्या उपचारांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना गरीबांना संजीवनी आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करावी. अवयव प्रत्यारोपणसारख्या महागड्या शस्त्रक्रिया व उपचारांकरिता महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आरोग्य विभागाच्या अन्य योजनांची सांगड घालून संपूर्ण उपचार मोफत करण्यासाठी धोरण तयार करावे, असे निर्देश आज सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

आरोग्य भवन येथे आयोजित बैठकीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा आढावा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी  घेतला. बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राज्य हमी विमा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. बोंदरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

रस्ते अपघातामध्ये जखमींना नजीकच्या व उपलब्ध असणाऱ्या कुठल्याही रूग्णालयात उपचार घेतलेल्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश देत मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, योजनेच्या पोर्टलवर प्राप्त व प्रलंबित असलेल्या सुमारे 1 हजार 75 तक्रारीबाबत तातडीने नोटीस देवून खुलासा घेण्यात यावा. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कठोर कारवाईची प्रक्रिया किमान 2 आठवड्यात पूर्ण करावी. याबाबत अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेकडून प्राप्त तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही होत नसल्यास व कारवाईचे प्रस्ताव समितीसमोर सादर केले जात नसल्यास आढावा घेवून अशा संस्थांवर  कारवाई करावी. तक्रार निवारणाबाबत नव्याने प्रमाणीत कार्यपद्धती तयार करून कठोर कारवाईच्या तरतूदी कराव्यात.

मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, योजनेंतर्गत रूग्णालयांच्या कामकाजाची गुणवत्ता तपासणी व मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मुख्यालयाकडून स्वतंत्र पथक स्थापन करावे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्या अंमलबजावणीवर सनियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील विधीमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली संबंधित जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी.

आयुष्मान कार्डच्या १०० टक्के वितरणाकरिता तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्र, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची आरोग्य विभागासोबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी. सध्या योजनेनुसार 1 हजार 356 उपचार पद्धती आहे. या पद्धतींचा आढावा घेवून त्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या उपचार पद्धतीपैकी आवश्यक उपचारांचा समावेश करणे, सध्याच्या उपचार पद्धतीत बदल किंवा सुधारणा करणे, नवीन उपचार पद्धतींचा समावेश, शासकीय रूग्णालयांच्या राखीव प्रक्रियांपैकी काही उपचार आवश्यकतेप्रमाणे खाजगी रूग्णालयासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्यात यावे, असे निर्देशही यावेळी आरोग्य मंत्री यांनी दिले.

आरोग्य विभागातील सर्व योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीकरिता जिल्हास्तरावर स्वतंत्र संपर्क यंत्रणा तयार करण्यात यावी. धर्मादाय रूग्णालये आणि शासकीय जमीन नाममात्र अथवा सवलतीच्या दराने दिलेल्या नामांकित रूग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्याकरिता प्रवृत्त करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिल्या.    

०००

विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक आणि कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे

 विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक आणि कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे

- राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला

समग्र शिक्षा उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यशाळा

 

मुंबई, दि. 9 : विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणाबरोबरच व्यावहारिक आणि कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे यासाठी समग्र शिक्षा, अध्यापन-शिक्षण आणि परिणाम मजबूत करणे (स्टार्स), पीएम श्री आदी केंद्र पुरस्कृत योजनांसह अन्य योजनांची महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला यांनी केले.

समग्र शिक्षा उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता या विषयांबाबत पुणे येथे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. राज्यातील शिक्षण सह संचालक, विभागीय शिक्षण उप संचालक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांच्यासह राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या कार्यालयातील अधिकारी कार्यशाळेस उपस्थित होते.

श्रीमती आर. विमला म्हणाल्या की, विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण मिळवून देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी नियमित शिक्षणाबरोबरच समग्र शिक्षा अंतर्गत पूरक शैक्षणिक साहित्य, प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देणे, शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दिव्यांग बालकांचे शिक्षण, मुलींचे शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थी लाभांच्या योजना, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा यांसह विद्यार्थ्यांसाठी वर्गखोली, शाळा बांधकाम, स्वच्छतागृह, विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी आदी सुविधा असल्याची खात्री करावी, याबाबतही त्यांनी निर्देश दिले. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणमध्ये राज्याच्या प्रगतीचा आलेख, नियमित मूल्यांकन चाचणीमधील प्रगती यावर आपला कृती आराखडा काय असेल याबाबत मार्गदर्शन करून त्यांनी सन 2024-25 मध्ये साध्य केलेल्या बाबी आणि 2025-26 मध्ये प्रस्तावित करावयाच्या उपक्रमांवरही चर्चा केली.

बैठकीस शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी, शिक्षण संचालक (योजना) महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील आदी उपस्थित होते. त्यांनी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकामध्ये उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना सक्रिय सहभाग घेण्याबाबत तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मार्गदर्शन केले.

वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक निर्मितीमध्ये अचूक नियोजन, यु-डायस माहितीचा वापर व प्रत्यक्ष शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांची निकड याची सांगड घालून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहभागाने शाळा विकास आराखडा, समूह साधन केंद्र आराखडा, गट/शहर साधन केंद्र आराखडा यामधील संकलित माहितीच्या आधारावर जिल्ह्याची वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करणे, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय उपक्रम, वर्गखोली, शाळा बांधकाम, मोठ्या प्रमाणातील दुरूस्ती, स्वच्छतागृह, विद्युतीकरण, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा इत्यादी भौतिक सुविधा आदींबाबत या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात आले. युडायस प्लस, अपार आणि आधार पडताळणीच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कार्यालयाचे संचालक आशिष लोपीस यांनी सोशल ऑडिटची आवश्यकता स्पष्ट करून शाळांच्या सोशल ऑडिटबाबत कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले.

0000