पणन विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे

 पणन विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

पणन विभागाची आढावा बैठक

 

मुंबई, दि.2 : पणन विभागामध्ये मार्केटींगसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कार्यपध्दती राबवण्यावर भर द्यावा, शेतमालाची साठवणूक, वाहतुक व विक्री यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे, त्यादृष्टीने पुढील काळात नियोजन करण्याचे निर्देश, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

 सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पणन विभागाच्या आढावा बैठकीत पणन मंत्री श्री. रावल बोलत होते.

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतमालाच्या खरेदी विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषी बाजार ( ई-नाम) ही योजना सुरू केली आहे .राज्यातील 133 बाजार समित्या ई-नामला जोडण्यात आल्या आहेत .राज्यातील उर्वरित बाजार समित्याही लवकरात लवकर ई-नाम योजनेला जोडण्यात याव्यात. प्रचलित लिलाव पद्धतीमध्ये सुसूत्रता व पारदर्शकता आणून शेतमालास रास्त भाव मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शेतकरी हा आपल्या राज्याचा कणा असून पणन विभागाच्या माध्यमातून शेतकरी, आडते, व्यापारी, ग्राहक यांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे हित कसे जोपासता येईल यावर विभागाने भर दयावा.कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या पणन विभागाचे महत्वाचे अंग आहे, त्यादृष्टीने बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी पूरक बदल कसे करता येतील याबाबत नियोजन करावे. शेतमालाचे योग्य त-हेने मार्केटिंग व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी तंत्रज्ञानावर भर ठेवावा. विभागाच्या कायदे व नियम यामध्ये काळानुरूप काय बदल करता येतील का यादृष्टीने विभागाने अभ्यास करावा.शेतमालास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ मिळण्यासाठीही प्रयत्न व्हावेत.पणन विभागाच्या योजना लोकाभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. मॅग्नेट प्रकल्पांचे नांव कृषी पणन प्रकल्प करून त्यांची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भातील सूचनाही श्री. रावल यांनी दिल्या.

या आढावा बैठकीस पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगांवकर, राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अप्पासाहेब धुळाज, पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र कृषी राज्य पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, उपसचिव संतोष देशमुख तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी विभागाच्या कार्यालय प्रमुखांनी आपआपल्या शाखासंदर्भातील विभागाचे सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र शासनाचे १८ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १८ वर्षे मुदतीचे

२ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. 02 : महाराष्ट्र शासनाच्या 18 वर्षे मुदतीच्या २ हजार कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकासकामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

07 जानेवारी, 2025 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस्  07 जानेवारी, 2025 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 08 जानेवारी, 2025  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

कर्जरोख्याचा कालावधी १८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी 08 जानेवारी, 2025 पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 08 जानेवारी, 2043 रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक जुलै ०८ आणि जानेवारी ०८ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

००००

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२५ ची ५.८ टक्के दराने परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२५ ची ५.८ टक्के दराने परतफेड

 

            मुंबई, दि. २ : राज्य शासनामार्फत ५.८ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 02 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. १ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

           उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२५ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

 

            दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँक शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे,  त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

 

            तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ५.८ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

 

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घ्यावी.

 

             रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील, असे  सचिव  (वित्तीय सुधारणा) शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

०००

बंदरांची कामे दर्जेदार व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत - मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे · पुढील 100 दिवसांमध्ये बंदरे विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने करावयाच्या कामांचा घेतला आढावा

 बंदरांची कामे दर्जेदार व कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

-         मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

·         पुढील 100 दिवसांमध्ये बंदरे विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने करावयाच्या कामांचा घेतला आढावा

मुंबई,दि.2 : महाराष्ट्र सागरी  मंडळाच्या अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या बंदरांची कामे दर्जेदार,  गुणवत्तापूर्ण आणि कालमर्यादेत पूर्ण व्हावीत यासाठी दक्ष रहावे, गुणवत्तेत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

महाराष्ट्र सागरी मंडळ येथे बंदरे विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाची आढावा बैठक झाली. पुढील १०० दिवसांमध्ये बंदरे विकास विभागाने करावयाच्या कामांचाही श्री. राणे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी वाढवण बंदराच्या कामासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले, महाराष्ट्र सागरी मंडळ ही महाराष्ट्र राज्याच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लहान बंदरांच्या विकासासाठीची शिखर संस्था आहे.राज्याच्या किनारपट्टी भागात होत असलेला औद्योगिक विकास लक्षात घेता बंदरांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातून या बंदरांचा विकास होणे अपेक्षित आहे.बंदरांचा विकास करतांना पारदर्शकता असावी.महाराष्ट्र राज्यातील लघु आणि मध्यवर्ती बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिनाभरात काही बंदरांचे उद्घाटन व काहींचे भूमीपूजन करण्यात येणार आहे. कामांमध्ये त्रुटी असतील तर तातडीने पूर्ण कराव्यात. विविध उपक्रम राबविण्यासाठी धोरण ठरविण्यात येईल. रेडिओ क्लबचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मंत्री श्री. राणे म्हणाले.

मत्स्यव्यवसाय विभागाने महसूल निर्मिती आणि उत्पादन याबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करावी

१०० दिवसांचा आराखडा तयार करताना मत्स्यव्यवसाय विभागाने जास्तीत जास्त महसूल निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे. तसेच उत्पादन वाढीसाठीही प्रभावी अंमलबजावणी करावी. मत्स्यव्यवसाय विभागातील विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. काही देशांचे 90 टक्के महसूल मत्स्यव्यवसायातून मिळतो. त्या धर्तीवर आपल्या राज्याचाही महसूल वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात मत्स्यालय उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या माध्यमातून पर्यटनाला चालना मिळून महसूल निर्मितीसही चालना मिळेल. मुंबई शहरात विविध भागांमध्ये मत्स्यालय उभारणी करावी, त्या ठिकाणी सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात जेणेकरून पर्यटन व्यवसाय वाढेल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मा.मु.का.अ.माणिक गुरसाळ, तसेच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ, वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये, मुख्य अभियंता राजाराम गोसावी, वित्तीय नियंत्रक नि. मुख्य लेखाधिकारी सुरेश सारंगकर मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त अतुल पाटणे, व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र मत्स्य उद्योग विकास मंडळ पंकज कुमार, सहायुक्त युवराज चौगुले, अभय देशपांडे, महेश देवरे, उपायुक्त श्रीमती हृता दीक्षित, योगेश देसाई, कार्यकारी अभियंता  ललिता गौरी गिरीबुवा, सहाय्यक संचालक लक्ष्मण धुळेकर, सहाय्यक आयुक्त अजिंक्य पाटील, सुभाष भोंबे  हे देखील उपस्थित होते.

खेलरत्न, अर्जून, द्रोणाचार्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर झालेल्या खेळाडूंचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अभिनंदन

 खेलरत्न, अर्जून, द्रोणाचार्य क्रीडा पुरस्कार जाहीर झालेल्या

खेळाडूंचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अभिनंदन

 

मुंबई, दि. 2 :- केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयातर्फे देण्यात येणाऱ्या क्रीडा क्षेत्रातील मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारासाठी यंदा ऑलिंपिक पदकविजेती नेमबाज मनु भाकर, विश्वविजेता बुद्धीबळपटू डी गुकेश, हॉकीपटू हरमनप्रित सिंह, पॅराअॅथलिट प्रवीणकुमार यांची निवड झाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. उल्लेखनीय क्रीडा कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्कार जाहीर झालेला नेमबाज स्वप्नील कुसाळे, पॅराअॅथलिट सचिन खिलारे यांच्यासह सर्व खेळाडूंचे तसेच द्रोणाचार्य पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या दिपालीताई देशपांडे यांचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार आपल्या अभिनंदनपर संदेशात म्हणतात की, या पुरस्कारविजेत्या खेळाडूंना जाहीर झालेला पुरस्कार हा या खेळाडूंनी भारतीय क्रीडाक्षेत्राचे नाव जागतिक पातळीवर उंचावण्यासाठी केलेल्या परिश्रमांचा गौरव आहे. नेमबाज मनु भाकर हिने पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये दोन पदके जिंकून भारतवासियांना दिलेल्या आनंदाची, अभिमानस्पद क्षणांची तुलना होऊ शकत नाही. डी गुकेश यांने नुकतंच बुद्धीबळातल्या विश्वविजेतापदावर आपलं नाव कोरलं. विश्वविजेता होताना त्याने केलेला खेळ संस्मरणीय होताच, त्याचबरोबरीनं विश्वविजेता जाहीर झाल्यानंतरचं शांत, संयमी, सभ्य वर्तनानं केवळ भारताचीच नव्हे तर जागतिक क्रीडाक्षेत्राची मान उंचावली. भारतीय हॉकी संघासाठी सलग दोन ऑलिंपिक पदके जिंकून देणारा हरमनप्रित सिंह आणि पॅराअॅथलिट प्रवीणकुमार यांचीही कामगिरी खेलरत्न पुरस्काराचा गौरव वाढवणारी आहे, असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

            खेलरत्न, अर्जून, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आझाद ट्रॉफी पुरस्कारांसाठी निवड झालेल्या सर्व खेळाडू, संस्था, संघटनांचे उपमुख्यमंत्र्यांनी विशेष अभिनंदन केले असून पुढील यशस्वी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

-------००००००-------

अमृत योजनेअंतर्गत कल्याण-डोंबिवलीसाठी ३५७ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता नव्याने समाविष्ट २७ गावांना होणार सुरळीत पाणी पुरवठा

 अमृत योजनेअंतर्गत कल्याण-डोंबिवलीसाठी ३५७ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेस

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता

नव्याने समाविष्ट २७ गावांना होणार सुरळीत पाणी पुरवठा

 

मुंबई, दि. २: कल्याण डोंबिवली शहरासाठी अमृत योजनेअंतर्गत ३५७ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा  योजनेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. यामुळे कल्याण डोंबिवली शहरासह नव्याने समाविष्ट २७ गावांना पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी मदत होणार आहे. याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.

 

अमृत अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती शहरांमध्ये करण्यात येत आहे. त्यानुसार कल्याण डोंबिवली शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. कल्याण डोंबिवली शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सुधारित तांत्रिक बदल प्रस्तावाला राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती तसेच राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये मंजूरी दिली होती. त्यास अनुसरून या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

 

अमृत अभियानाची प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार (PDMC) असणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या तांत्रिक बदलाच्या ३५७.१६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प किंमतीस मान्यता उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली आहे.

           

या योजनेमुळे पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याबरोबरच १०५ दलघमी साठवण क्षमता देखील निर्माण होणार आहे. या योजनेला मान्यता देण्याचा शब्द उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी कल्याण-डोंबिवलीकरांना दिला होता.

००००

दुर्बल, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणावे

 दुर्बल, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणावे

-         सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजाचा घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 2 : सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन समाजातील दुर्बल, वंचित आणि मागासलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणावे, असे निर्देश नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

 

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंत्रालयात सामाजिक न्याय विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी  सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,  संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाच्या महासंचालक प्रेरणा देशभ्रतार, समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी, सहसचिव सो.ना.बागुल, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे लहुराज माळी व अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना स्थानिक पातळीवर सुलभतेने पोहचविण्यावर भर द्यावा. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कामे गतीने करावी. यावेळी 2025-मधील अर्थसंकल्पीय तरतूद, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ,विभागातील रिक्त पदे, वसतिगृहे, रमाई घरकुल योजनांचा तसेच सामाजिक न्याय विभागामार्फत इंदू मिल येथे उभारण्यात येणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.