राज्यातील मराठी व्यावसायिक बाल नाटकांना अनुदान देण्याविषयी शासन सकारात्मक

 राज्यातील मराठी व्यावसायिक बाल नाटकांना

अनुदान देण्याविषयी शासन सकारात्मक

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नाट्यगौरव राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण सोहळा

मुंबई, दि. 9 : राज्याचा सांस्कृतिक वारसा समृद्ध करून मराठी भाषेचे संवर्धन करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य रंगकर्मी, कलाकार करीत असतात. अनेक दिग्गज कलाकारांच्या कलाआयुष्याला त्यांच्या बालपणीच सुरूवात झालली असते. बाल नाटकांचे महत्व लक्षात घेता राज्यातील बाल नाटकांना अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.   

सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने 62 वा महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण सोहळा नाट्य गौरव सोहळा स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृह, दादर येथे झाला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे,  सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे, अवर सचिव बाळासाहेब सावंत उपस्थित होते.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करीत सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र संघ एखाद्या देशाची प्रगती पाहण्यासाठी जीडीपी, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स आदी निकष लावत. मात्र आता एखादा देश आर्थिक सक्षमतेपेक्षा आनंदी किती हे पाहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने हॅपीनेक्स इंडेक्सचा निकष लावला आहे. हा इंडेक्स वाढविण्याची ताकद केवळ कलावंतांमध्येच आहे. असे गौरवोद्गारही सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी काढले.

राज्यनाट्य स्पर्धेतील परीक्षकांचे मानधन प्रती नाटक 900 रूपये करण्यात आले असल्याचे सांगत सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, व्यावसायिक नाटक परीक्षकांचे मानधनही दुप्पट करण्यात आले आहे. मराठी व्यावसायिक बाल नाटकांच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी शासनाने ज्येष्ठ कलावंत प्रशांत दामले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या केंद्रामध्ये 19 वरून 24 पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. शासनाने या सांस्कृतिक वारशाची उर्जा अशीच कायम ठेवण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहे. यामध्ये विविध पुरस्कारांची रक्कम दुप्पट करून ती पुरस्काराला साजेशी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात ७५ नाट्यगृह बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी 6 नाट्यगृहांना मान्यताही देण्यात आली आहे. नाटक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कलावंतांना नाट्यगृहाच्या भाड्याची मोठी अडचण येते. यासाठी नाट्यगृहांच्या भाड्यामध्ये सूट देण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. नागपूरमध्ये भाड्यामध्ये सूट देण्यास मान्यताही देण्यात आली आहे.

यावेळी अप्पर मुख्य सचिव श्री. खारगे म्हणाले की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. त्यामुळे आपल्या मायबोली मराठी भाषेचे संवर्धन व भाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. नाटक हे मराठी संवर्धनाचे काम प्रभावीपणे करीत आहे. ही पंरपरा अव्याहतपणे सुरू ठेवण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने आयोजित राज्य नाट्य स्पर्धा महत्वाची भूमिका निभावत आहे.  यावेळी नाट्यनिर्मिती क्षेत्रातील विविध पारितोषिक सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारार्थीना सन्मानचिन्ह, मानपत्र आणि रकमेचा धनादेश देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान एकूण 189 पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाला नाट्य, कला क्षेत्रातील कलावंत, दिग्दर्शक, अभिनेते, पुरस्कारार्थी उपस्थित होते.

विविध पारितोषिकांचे वितरण

यावेळी बालनाट्य, दिव्यांग बालनाट्य, हिंदी, संस्कृत, संगीत नाट्य, हौशी, व्यावसायिक या स्पर्धेत उत्कृष्ट अभिनय, संगीत नाट्य स्पर्धा उत्कृष्ट गायन, नेपथ्य, रंगभूषा, वेशभूषा, संगीत दिग्दर्शन, नाट्यलेखन, दिग्दर्शन, नाट्यनिर्मितीमध्ये प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देण्यात आले.

                                                                        *****

निलेश तायडे/विसंअ/

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे महाराष्ट्रातील 7600 कोटींच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा अधिक बळकट

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे

महाराष्ट्रातील 7600 कोटींच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी

नवीन 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे

महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा अधिक बळकट

 – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

 

·         नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाच्या कामाचे भूमीपूजन

·         शिर्डी विमानतळ येथे नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीची पायाभरणी

       मुंबई दि. 9 : महाराष्ट्रात दहा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या माध्यमातून राज्याची आरोग्यसेवा अधिक बळकट होणार आहे. यामुळे राज्यातील एकूण वैद्यकीय जागांची संख्या 6000 होणार आहे. विकासाचा प्रत्येक प्रकल्प हा  सामान्य जनतेसाठी असून, नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अद्ययावतीकरणाने आणि शिर्डी विमानतळावरील नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीमुळे व्यापार वाढणार आहे. यामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे महाराष्ट्रातील 7600 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली. या प्रकल्पांमध्ये नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अद्ययावतीकरणाची पायाभरणी आणि शिर्डी विमानतळावरील नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचा समावेश आहे. प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील 10 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित करण्याचा आरंभ केला आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स (IIS), मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) चे उद्घाटन केले. राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी उपस्थित होते.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशाच्या विकासासाठी सरकारने आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा 'महायज्ञ' सुरू केला आहे. लाखो लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्यात 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येत आहेत. यामुळे अंबरनाथ (ठाणे), मुंबई, नाशिक, जालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशीम, अमरावती, भंडारा आणि गडचिरोली हे जिल्हे लाखो लोकांसाठी सेवेची केंद्रे बनतील. महाराष्ट्रात आणखी 900 वैद्यकीय जागांची भर पडून एकूण वैद्यकीय जागा 6000 होतील.

            गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील जास्तीत-जास्त मुले डॉक्टर व्हावीत आणि त्यांची स्वप्ने पूर्ण व्हावीत हे सरकारचे प्राधान्य आहे. एकेकाळी अशा प्रकारच्या विशेष अभ्यासासाठी मातृभाषेतील पुस्तके उपलब्ध नसण्याचे मोठे आव्हान होते. यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्रातील तरुणांना मराठी भाषेतून वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन डॉक्टर होण्याचे स्वप्न तरुण पूर्ण करतील, असेही प्रधानमंत्री यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले या दिग्गजांच्या आशीर्वादामुळेच महाराष्ट्रात प्रगतीची कामे सुरू असल्याचे प्रधानमंत्री यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार, विमानतळांचे अद्यावतीकरण, विस्तारीकरण, महामार्ग प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, सौर ऊर्जा आणि टेक्सटाईल पार्क यासारखे हजारो कोटींचे विकास प्रकल्प साकारले जात आहेत. शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांसाठी नवीन उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. वाढवन बंदर याद्वारे भारतातील सर्वात मोठ्या कंटेनर बंदराची पायाभरणीही महाराष्ट्रात झाली आहे.

शिर्डी विमानतळावरील नवीन टर्मिनलमुळे भक्तांना मोठा फायदा होईल, देश-विदेशातील अधिकाधिक पर्यटक येऊ शकतील. अद्ययावत सोलापूर विमानतळही उभे राहील. भाविक आता शनी - शिंगणापूर, तुळजाभवानी यांसारख्या जवळच्या आध्यात्मिक स्थळांना भेट देऊ शकतील, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या पर्यटन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

            मराठीला अभिजात भाषा म्हणून नुकत्याच मिळालेल्या मान्यतेची आठवण करून देताना प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या भाषेला योग्य सन्मान मिळतो तेंव्हा केवळ शब्दच नाही तर संपूर्ण पिढीला आवाज मिळतो. यातून करोडो मराठी बांधवांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, जागतिक समुदाय भारताकडे मानवी संसाधनांसाठी एक महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून पाहतो, ज्यामध्ये जगभरात शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या मोठ्या संधी आहेत. या संधींसाठी भारतातील तरुणांना तयार करण्यासाठी, सरकार त्यांच्या कौशल्यांना जागतिक मानकांनुसार अद्ययावत करत आहे. शैक्षणिक आराखडा पुढे नेण्याच्या उद्देशाने विद्या समीक्षा केंद्रासह महाराष्ट्रात विविध प्रकल्पांचा आरंभ आणि मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्सच्या उद्घाटनाद्वारे तरुणांच्या कलागुणांना प्रशिक्षण दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इंटर्नशिप दरम्यान 5,000 रुपये स्टायपेंड मिळेल. हजारो कंपन्या या उपक्रमाचा एक भाग होण्यासाठी नोंदणी करत आहेत ज्यामुळे तरुणांना मौल्यवान अनुभव मिळण्यास आणि त्यांच्यासाठी नवीन संधी खुल्या करण्यात मदत होत आहे.

            विकसित भारतासाठी आमच्या सरकारचे प्रत्येक निर्णय आणि प्रत्येक धोरण समर्पित आहे. गरीब, शेतकरी, तरुण आणि महिलांचे कल्याण हेच सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रत्येक विकासप्रकल्प हा गरीब ग्रामस्थ, मजूर आणि शेतकरी यांना समर्पित आहे. शिर्डी विमानतळावर स्वतंत्र कार्गो कॉम्प्लेक्स बांधण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना खूप मदत होईल. विविध प्रकारची कृषी उत्पादने देशभरात आणि परदेशात निर्यात केली जाऊ शकतील. शिर्डी, लासलगाव, अहिल्यानगर आणि नाशिक येथील शेतकऱ्यांना कांदे, द्राक्षे, पेरू आणि डाळिंब यांसारखी उत्पादने मोठ्या बाजारपेठेत सहजपणे पोहोचवता आल्याने कार्गो कॉम्प्लेक्सचा फायदा होईल.

बासमती तांदळावरील किमान निर्यात किंमत रद्द करणे, गैर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी हटवणे, परबोल्ड तांदळावरील निर्यात शुल्क निम्म्याने कमी करणे यासारख्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार सातत्याने आवश्यक पावले उचलत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने कांद्यावरील निर्यात करही निम्म्याने कमी केला आहे. भारतातील शेतकऱ्यांना मोहरीसारख्या पिकांना जास्त भाव मिळावा यासाठी सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर 20 टक्के कर लावण्याचा आणि रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पाम तेलावरील कस्टम ड्युटीमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही श्री. मोदींनी सांगितले. सरकार वस्त्रोद्योगाला मदत करत असून त्याचा महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माणगाव (जिल्हा रायगड) येथून बोलताना म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समता-बंधुता आणि एकतेची शिकवण दिली.  त्यांच्या नावाने असलेल्या नागपूरच्या विमानतळावर एकीकृत टर्मिनल साकारलं जातंय. त्यासाठी सात हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. या नव्या टर्मिनलमुळे एका वेळी शंभर विमानांची व्यवस्था शक्य होणार आहे. यातून दरवर्षी चौदा लाख प्रवाशांची प्रवास सुखकर होईल, तर नऊ लाख मेट्रीक टनाची मालवाहतूक शक्य होणार आहे. यामुळे विदर्भाच्या विकासाला गती मिळणार आहे. अध्यात्मिक तीर्थस्थळ म्हणून जग शिर्डीकडे पाहते. याठिकाणी साडेसहाशे कोटीं खर्चून एकीकृत टर्मिनल उभारत आहोत. यामुळे शिर्डीतील पर्यटन वाढेल. त्यातून रोजगार आणि सेवा संधीही वाढतील.  एकाच दिवशी दहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन हा विक्रमच आणि ऐतिहासिक घटना आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण सुविधांना केंद्रातील सरकारने पाठबळ दिले आहे.

महाराष्ट्र सामाजिक, शैक्षणिक, कला-सांस्कृतिक दृष्ट्या तसंच आर्थिक, पायाभूत सुविधा, उद्योग-गुंतवणूक व व्यवसाय अशा सगळ्याचं क्षेत्रात आघाडीवर आहे. आता आरोग्य सुविधा बळकटीकरणावर भर दिला आहे.  राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन क्षेत्रात महत्वाचे अनेक निर्णय घेतले आहेत.

एकाच शैक्षणिक वर्षात मुंबई, नाशिक, जालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली आणि अंबरनाथ (ठाणे) अशा 10 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मंजुरीच्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळं ग्रामीण व दूरस्थ भागात विशेषोपचार आरोग्यसेवेत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील एमबीबीएसच्या प्रवेशाची क्षमता देशातील सर्वाधिक होणार आहे. या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये 900 ने वाढ होणार आहे. एकूण 35 महाविद्यालयात प्रतिवर्ष 4850 एमबीबीएस जागा उपलब्ध होणार आहेत असेही मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.

 महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सातत्याने पाठबळ मिळते आहे त्यासाठी मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे आभार मानले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर येथील नवीन एकीकृत टर्मिनल इमारतीची अंदाजित किंमत अंदाजे 7000 कोटी रुपये असणार आहे. सर्व आकारांच्या विमानांसाठी योग्य स्वतंत्र संचालनासह दोन समांतर धावपट्टी, विद्यमान धावपट्टीचे विस्तारीकरण आणि नवीन धावपट्टीचे निर्माण,दरवर्षी 14 दशलक्ष प्रवाशांच्या हाताळणीसाठी 3 लाख चौ. मी. च्या नवीन टर्मिनल इमारतीचा विकास, अंदाजे 9 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या नवीन कार्गो कॉम्प्लेक्सचा विकास करण्यात येणार आहे.एका वेळी सुमारे 100 विमाने सामावून घेण्यासाठी पार्किंग बे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००

गिर्यारोहण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीकरिता स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने देण्यात येणारे ‘शिखर सावरकर पुरस्कार २०२४’

 गिर्यारोहण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीकरिता स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने देण्यात येणारे ‘शिखर सावरकर पुरस्कार २०२४’ (Shikhar Savarkar Purskar) चे वितरण महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री  दीपक केसरकर यांच्या हस्ते दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच खंडेनवमीला, शुक्रवार, ११ ऑक्टोबर २०२४ या दिवशी सायंकाळी ४.०० वा. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, दादर येथे होणार आहे.

पुरस्कार खालील प्रमाणे -

1.     '

शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार'  - पद्मश्री चंद्रप्रभा ऐतवाल, उत्तराखंड  

2.     शिखर सावरकर दुर्गसंवर्धन पुरस्कार – सिस्केप, रायगड

3.     शिखर सावरकर युवा साहस पुरस्कार – इंद्रनील खुरंगळे

या कार्यक्रमाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष आणि माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर, कोषाध्यक्ष मंजिरी मराठे, कार्यवाह राजेंद्र वराडकर आणि सहकार्यवाह स्वप्नील सावरकर हेही उपस्थित रहाणार आहेत.

कृपया खालील वृत्तास आपल्या नियतकालिकात आणि वृत्त वाहिनीवर यथायोग्य आणि न्याय्य प्रसिद्धी द्यावी तसेच कार्यक्रमास आपले प्रतिनिधी पाठवून द्यावेत ही विनंती.

धन्यवाद

आपला नम्र

 राजेंद्र वराडकर

कार्यवाह  - ८८७९६५९७६५

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक

अधिक माहितीसाठी संपर्क – धनंजय शिंदे – ९८६९१२८५३६

--

SWA. SAVARKAR RASHTRIYA SMARAK

252, Veer Savarkar Marg,

Shivaji Park, Dadar (W),

MUMBAI  400 028 Tel : (+22) 2 446 58 77

Visit us on www.savarkarsmarak.com

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा

 बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

कृषी स्वावलंबन योजनेचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

·         आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटकांचा समावेश

मुंबई दि. 9 : राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटकांचा समावेश झाला असून याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

            राज्यातील अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकरी आणि आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि  बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत विविध बाबी राबविण्यात येतात.

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि  बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत  लाभार्थी निवड निकष यासाठी अर्जदार शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या नावे जमीन धारणेचा  ७/१२  दाखला व ८  अ उतारा, आधार कार्ड, आधार संलग्न बँक खाते .किमान 0.40 हे. ते कमाल ६.००  हेक्टर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे. मात्र दुर्गम भागात 0.40 पेक्षा कमी जमीनधारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र येऊन या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. दारिद्र्य रेषेखालील  लाभार्थ्यांना कमाल ६.००  हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू असणार नाही.

दि. 1 आक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत विविध बाबी /घटकांचे आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. घटक आणि अनुदान मर्यादा पुढील प्रमाणे. नवीन विहीर यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये) 2,50,000/- नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये) 4,00,000/-. जुनी विहीर दुरुस्ती यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)50,000/-नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)1,00,000/-‌. इनवेल बोअरींग यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये) 20,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये) 40,000/-. विद्यूत पंप संच यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)20,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)40,000/-. वीज जोडणी आकार यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)10,000/- नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)20,000/-. सोलर पंप (वीज जोडणी आकार व विद्यूत पंपसंच ऐवजी) यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)30,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)50,000/-. शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)1,00,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)2,00,000/-. ठिबक सिंचन संच यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये) 50,000/-. नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये) 97,000/-. तुषार सिंचन संच यापुर्वीची अनुदान मर्यादा (रुपये)25,000/-, नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)47,000/-. डिझेल इंजिन नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)40,000/- एचडीपीई / पीव्हीसी पाईप नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)50,000/-. यंत्रसामुग्री (बैलचलित / ट्रॅक्टर चलित अवजारे)नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये)50,000/-. परसबाग नवीन अनुदान मर्यादा (रुपये) 5,000/-.

  बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या योजनेत फक्त वनपट्टे धारक शेतकऱ्यांसाठी विंधन विहीर रु. 50,000/- आर्थिक मर्यादेत मंजूर केली आहे.

            क्षेत्रीयस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत करण्यात येते. योजनांतर्गत अर्ज स्विकृती, लाभार्थी निवडीपासून ते अनुदान अदा करणेपर्यंतची कार्यवाही महा-डीबीटी पोर्टलव्दारे सुरु आहे. योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.

राज्यातील मराठी व्यावसायिक बाल नाटकांना अनुदान देण्याविषयी शासन सकारात्मक

 राज्यातील मराठी व्यावसायिक बाल नाटकांना

अनुदान देण्याविषयी शासन सकारात्मक

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नाट्यगौरव राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण सोहळा

मुंबई, दि. 9 : राज्याचा सांस्कृतिक वारसा समृद्ध करून मराठी भाषेचे संवर्धन करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य रंगकर्मी, कलाकार करीत असतात. अनेक दिग्गज कलाकारांच्या कलाआयुष्याला त्यांच्या बालपणीच सुरूवात झालली असते. बाल नाटकांचे महत्व लक्षात घेता राज्यातील बाल नाटकांना अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.   

सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने 62 वा महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण सोहळा नाट्य गौरव सोहळा स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृह, दादर येथे झाला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे,  सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे, अवर सचिव बाळासाहेब सावंत उपस्थित होते.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करीत सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र संघ एखाद्या देशाची प्रगती पाहण्यासाठी जीडीपी, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स आदी निकष लावत. मात्र आता एखादा देश आर्थिक सक्षमतेपेक्षा आनंदी किती हे पाहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने हॅपीनेक्स इंडेक्सचा निकष लावला आहे. हा इंडेक्स वाढविण्याची ताकद केवळ कलावंतांमध्येच आहे.  असे गौरवोद्गारही  सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी काढले.

राज्यनाट्य स्पर्धेतील परीक्षकांचे मानधन प्रती नाटक 900 रूपये करण्यात आले असल्याचे सांगत सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले,  व्यावसायिक नाटक परीक्षकांचे मानधनही दुप्पट करण्यात आले आहे. मराठी व्यावसायिक बाल नाटकांच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी शासनाने ज्येष्ठ कलावंत प्रशांत दामले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. राज्य नाट्य स्पर्धेच्या केंद्रामध्ये 19 वरून 24 पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. शासनाने या सांस्कृतिक वारशाची उर्जा अशीच कायम ठेवण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहे. यामध्ये विविध पुरस्कारांची रक्कम दुप्पट करून ती पुरस्काराला साजेशी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात ७५ नाट्यगृह बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी 6 नाट्यगृहांना मान्यताही देण्यात आली आहे. नाटक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कलावंतांना नाट्यगृहाच्या भाड्याची मोठी अडचण येते. यासाठी नाट्यगृहांच्या भाड्यामध्ये सूट देण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. नागपूरमध्ये भाड्यामध्ये सूट देण्यास मान्यताही देण्यात आली आहे.

यावेळी अप्पर मुख्य सचिव श्री. खारगे म्हणाले की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. त्यामुळे आपल्या मायबोली मराठी भाषेचे संवर्धन व भाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी वाढली आहे. नाटक हे मराठी संवर्धनाचे काम प्रभावीपणे करीत आहे. ही पंरपरा अव्याहतपणे सुरू ठेवण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने आयोजित राज्य नाट्य स्पर्धा महत्वाची भूमिका निभावत आहे.  यावेळी नाट्यनिर्मिती क्षेत्रातील विविध पारितोषिक सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारार्थीना सन्मानचिन्ह, मानपत्र आणि रकमेचा धनादेश देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमादरम्यान एकूण 189 पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाला नाट्य, कला क्षेत्रातील कलावंत, दिग्दर्शक, अभिनेते, पुरस्कारार्थी उपस्थित होते.

विविध पारितोषिकांचे वितरण

यावेळी बालनाट्य, दिव्यांग बालनाट्य, हिंदी, संस्कृत, संगीत नाट्य, हौशी, व्यावसायिक या स्पर्धेत उत्कृष्ट अभिनय, संगीत नाट्य स्पर्धा उत्कृष्ट गायन, नेपथ्य, रंगभूषा, वेशभूषा, संगीत दिग्दर्शन, नाट्यलेखन, दिग्दर्शन, नाट्यनिर्मितीमध्ये प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देण्यात आले.

                                                            

पुढील वर्षापासून महिला गणेशोत्सव मंडळांना विशेष पुरस्कार देणार

 पुढील वर्षापासून महिला गणेशोत्सव मंडळांना 

विशेष पुरस्कार देणार

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्रात गणेशोत्सवात महिला मंडळाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास पुढील वर्षीपासून विशेष पुरस्कार दिला जाईल, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केली.

सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या वतीने उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा घेण्यात आली होती. राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय स्पर्धेत विजयी झालेल्या मंडळास मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांच्या हस्ते यशवंत नाट्य मंदिर, माटुंगा येथे आज पारितोषिक प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. या पुरस्कार सोहळ्यास मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव नंदा राऊत, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या संचालक मीनल जोगळकर तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अवर सचिव सुमंत पाष्टे रंगमंचावर उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा सांस्कृतिक वारसा पुढे जावा, यासाठी शासन काम करत आहे. या पुरस्काराच्या माध्यमातून ज्या संस्था, समूह, गणेश मंडळ उत्तम काम करतात, त्यांना शासनामार्फत पुरस्कार देण्यात येत असला तरी तो महाराष्ट्राच्या साडेतीन कोटी गणेश भक्त व शिवभक्तांच्या वतीने देण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

 अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी जे योगदान करत आहेत, त्याबद्दल आपण कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. जे चांगलं काम करतात त्यांना शाबासकी दिली पाहिजे, हा विचार करून सांस्कृतिक विभागाने ही गणेशोत्सव स्पर्धा आयोजित केली असून हे तिसरे वर्ष आहे. यामध्ये आपल्याकडील काही सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तसेच पर्यावरणाचे जतन व संवर्धन करण्यात ज्यांनी काम केले त्यांच्याही कामाची दखल घेण्यात आली असल्याचे श्री खारगे यांनी सांगितले.

या उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेत भारतमाता गणेश मंडळ, परभणी यांना प्रथम, जय भवानी मित्र मंडळ ठाणे यांना द्वितीय तर वसुंधरा वृक्षरुपी गणेशोत्सव मंडळ, लातूर यांना तृतीय क्रमांकाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार मंत्री श्री मुनगंटीवार यांच्या हस्ते देण्यात आला. त्याचप्रमाणे एकूण 36 जिल्हास्तरीय पुरस्कारांचे वितरणही करण्यात आले.

या स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून प्रा.गणेश तरतरे, प्रताप जगताप आणि सतीश कोलते यांनी काम पाहिले.

0000

विद्यार्थ्यांनी १२ वी च्या परीक्षांचे अर्ज कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत ३० ऑक्टोबर पर्यंत ऑनलाईन सादर करावेत

 विद्यार्थ्यांनी १२ वी च्या परीक्षांचे अर्ज कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत

३० ऑक्टोबर पर्यंत ऑनलाईन सादर करावेत

 

            मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या परीक्षेत प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे अर्ज सरल डाटाबेस वरून ऑनलाईन पद्धतीने भरले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी ३० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत त्यांचे अर्ज त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत भरावेत, असे आवाहन राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

            व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परीक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे (ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट घेणारे विद्यार्थी) विषय घेऊन प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत प्रचलित पद्धतीने भरावयाचे आहेत. सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी अर्ज भरण्यापूर्वी कॉलेज प्रोफाइल मध्ये कॉलेज, संस्था, मान्यताप्राप्त विषय, शिक्षक याबाबतची योग्य माहिती भरून मंडळाकडे पाठवावी, असेही या अनुषंगाने दिलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.