सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Saturday, 5 October 2024
Zindgi imtihaan लेती है
गोवा दुर्घटना में आज 23 शव बरामद, 40 लोगों को बचाया गया और 64 लापता। ओवरलोडिंग में नाव मालिक का लालच, यात्रियों का अतिविश्वास भी. अत्यंत दुखद, त्रासद... 😭
महाराष्ट्र आणि जर्मनीचे परस्पर संबंध अधिक मजबूत होतील मुखं
महाराष्ट्र आणि जर्मनीचे परस्पर संबंध अधिक मजबूत होतील
मंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘डे ऑफ जर्मन युनिटी’ निमित्त दिल्या शुभेच्छा
मुंबई दि. 4 - भारत आणि जर्मनीमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई आणि स्टुटगार्ट या सिस्टर सिटी असून महाराष्ट्र आणि बाडेन वुटेनबर्ग या राज्यांमध्ये झालेल्या कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याच्या करारामुळे भविष्यात हे संबंध अधिक मजबूत होतील, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. ‘डे ऑफ जर्मन युनिटी २०२४’ निमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी जर्मन नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. जर्मनीचे महावाणिज्यदूत अचिम फॅबिग यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, जर्मनीमधील व्यावसायिक शिक्षण उच्च दर्जाचे असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाराष्ट्रात देखील व्यावसायिक शिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. दोन्ही देशांमध्ये शैक्षणिक तसेच सांस्कृतिक देवाण-घेवाण होत आहे. सर्व क्षेत्रात प्रगती साध्य करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये परस्पर समन्वयाने काम करूया, असे सांगून श्री. केसरकर यांनी मुंबईतील जर्मन नागरिकांना नवरात्रीच्या शुभेच्छा दिल्या.
जर्मनीचे महावाणिज्यदूत अचिम फॅबिग यांनी महाराष्ट्र आणि बाडेन वुटेनबर्ग राज्यांमध्ये कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी झालेल्या करारामध्ये मंत्री श्री. केसरकर यांनी पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करुन ‘डे ऑफ जर्मन युनिटी’ साठी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.
कृषी विज्ञान संकुलाच्या माध्यमातून घडणार शेतकऱ्यांची सेवा
कृषी विज्ञान संकुलाच्या माध्यमातून घडणार शेतकऱ्यांची सेवा
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नाशिक, दि. 4 : काष्टी (तालुका मालेगाव) येथील छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी विज्ञान संकुलाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सेवा घडेल असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कृषी विज्ञान संकुलाच्या पहिल्या टप्प्याच्या लोकार्पण सोहळ्यास दूरध्वनीवरून शुभेच्छा दिल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी विज्ञान संकुलाचे पहिल्या टप्प्याच्या लोकार्पण पालकमंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
या कार्यक्रमास खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार किशोर दराडे, मंजुळाताई गावित, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी.जी. पाटील, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे. महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र जाधव, अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता व प्राचार्य डॉ. सचिन नांदगुडे यांच्यासह अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी शुभेच्छा देतांना सांगितले की, राज्य शासनाच्या माध्यामातून विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी विज्ञान संकुल पाहण्यासाठी निश्चित येवून नागरिकांशी लवकरच संवाद साधू असेही त्यांनी दूरध्वनीवरून शुभेच्छा देतांना सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी विज्ञान संकुलाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध होणार असून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तज्ज्ञ प्राध्यापकांकडून मिळणार आहे. तसेच कृषी विज्ञान संकुल हे कृषी पंढरी म्हणून नावारूपास येणार असून विद्यार्थी, शेतकऱ्यांसह उत्तर महाराष्ट्रास मार्गदर्शक केंद्र ठरेल, असे पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
पालकमंत्री श्री. भुसे पुढे म्हणाले, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत वर्ष २०२०-२१ मध्ये मालेगाव तालुक्यातील काष्टी येथे छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी विज्ञान संकुलाची स्थापना झाली. देशातील एकमेव संकुल आहे की यामध्ये एकाच ठिकाणी ५ कृषी व संलग्न महाविद्यालय व १ कृषी तंत्रनिकेतन सुरू झाले आहे.या संकुलातील महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येक वर्षी ३०० विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत. एकूण १२०० ते १३०० विद्यार्थी एकाच वेळेच कृषी व संलग्न पदवीचे शिक्षण घेणार आहेत. संकुलात एकूण ५०० ते ६०० अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत असणार आहेत. येणाऱ्या काळात विद्यार्थी येथे कृषी विषयक प्रगत तंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेवून यशस्वी होतील. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी विज्ञान संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे कामही प्रगतीपथावर असून लवकरच पूर्ण केले जाणार असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील कृषी शिक्षणाचा आदर्श परिसर म्हणून विकसित करणे, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषी विषयक समस्यांचे वैज्ञानिक दृष्ट्या अध्ययन करून कृषी विस्तार तंत्रज्ञानाद्वारे त्यांचा प्रचार प्रसार करणे तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्या बांधावर जाऊन सोडविणे. हाच कृषि विज्ञान संकुल स्थापनेमागचा मूळ उद्देश आहे. भविष्यात कृषी व संलग्न शाखांचे पदव्युत्तर पीएच.डी पदवी अभ्यासक्रम देखील या कृषी विज्ञान संकुलात सुरू करण्याचे प्रस्तापित करण्यात आलेले आहे. नार-पार हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून यासाठी 7.50 हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे.
येणाऱ्या पाच ते सात वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणार असून पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी निकाली निघणार आहे. मालेगाव शहरात महिला व बालकल्याण रूग्णालयाचे लोकार्पण झाले असून या रूग्णालयात 17 दिवसांत 312 महिला रूग्णांना उपचार देण्यात आले आहेत. मुंबई येथील रूग्णालयांच्या धर्तीवर या रूग्णालयात उच्च प्रतीच्या आरोग्य सुविधा देण्यात येत आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेचा शहरी व ग्रामीण भागातून 71 हजार 500 लाभार्थ्यांना लाभ प्रदान करण्यात आला आहे. तसेच 20 हजार कामगारांना सुरक्षितेच्या दृष्टीने किटचे वाटप करण्यात आल आहे. मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून 1 हजार पेक्षा अधिक युवकांना नोकरीचे आदेश प्रदान करण्यात आले असल्याचे पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा पालकमंत्री श्री. भुसे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि विज्ञान संकुलामध्ये
शेतकरी बांधवांसाठी सोयी-सुविधा
उत्तर महाराष्ट्रातीत नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार इ. जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये फळपिके व इतर भाजीपाला पिकांची लागवड केली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने द्राक्ष, डाळिंब, केळी, तसेच कापूस हे महत्त्वाचे पिके आहेत. या सर्व पिकांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यंत्रसामग्रीचा वापर करून शेतकरी बांधवांचे जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे.
0000000
कुलस्वामिनी श्री एकविरा आई देवी मंदिर आणि परिसरातील विविध विकास कामांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन श्री एकविरा देवी देवस्थानाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही
कुलस्वामिनी श्री एकविरा आई देवी मंदिर आणि परिसरातील विविध विकास कामांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन
श्री एकविरा देवी देवस्थानाच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही
-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पुणे, दि.४:- श्री एकविरा देवीचे मंदिर प्राचीन आणि सुंदर आहे. त्याला अजून आकर्षक बनवण्यासाठी मुख्य मंदिराच्या व परिसराच्या विकासासाठी ३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून देवस्थान परिसराच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते कार्ले, ता.मावळ येथील श्री एकविरा आई देवी देवस्थान परिसरातील मंदिराचे जतन, संवर्धन व विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार आणि मंदिराचे मुख्य विश्वस्त सुरेश म्हात्रे, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, श्री एकविरा देवी देवस्थानचे अध्यक्ष दीपक हुलावळे, सरपंच पूजा पडवळ उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, नवरात्रोत्सवात स्त्री शक्तीचा जागर सुरु आहे आणि सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. श्री एकविरा आई देवस्थानच्या पावन भूमीत मंदिर संवर्धन आणि भाविकांच्या सुविधांसाठी विविध विकास कामांचे भूमिपूजन होत आहे याचा मला आनंद आहे.
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले आमचे सरकार सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. सर्व सामान्यांसाठी विविध लोककल्याणकारी योजना शासनाने सुरु केल्या असून त्याचा लाभ नागरिकांना देण्यात येत आहे. राज्यात मोठ मोठे प्रकल्प व उद्योग उभारण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे. सामान्य नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री-लाडकी बहीण योजना’, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आदी लोककल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या असून त्याचा नागरिकांना लाभ देण्यात येत आहे. यापुढेही विकासाचा आणि कल्याणकारी योजनांचा वेगवान व गतिमान कार्यक्रम असाच सुरु राहील, अशी ग्वाही श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.
कार्ले येथील ऐतिहासिक बुद्ध लेणीचा विकास करण्यासाठी आवश्यक अनुदान देण्यात येणार असून लवकरच पोलीस चौकीही मंजूर करण्यात येईल. भाविकांच्या सोयीसाठी गडावर रोप-वे चे बांधकाम आणि कार्ला फाट्यावर उड्डाण पूल बांधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ४५ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार असून लवकरच कामाची सुरुवात होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नियोजित विकास कामांची संक्षिप्त माहिती
श्री एकविरा देवी मंदिर, नगारखाना, स्तंभ व समाधी यांचा जीर्णोद्धार व मंदिर परिसरातील विविध विकास कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुख्य मंदिराची दुरूस्ती करणे, मंदिर परिसरातील नगारखान्याची दुरूस्ती करणे, स्तंभ व समाधीच्या दगडी बांधकामाची सफाई आणि सांधे भरणी आणि सुसंवादी प्रदिपण करणे, सध्याच्या रांग-मंडपाला उतरवून सुसंवादी शैलीचे रांग-मंडप उभारणे, मोकळ्याजागेत बगीचा निर्माण करणे, भारतीय पुरातत्व सर्व्हेक्षण विभागाच्या कक्षाचे बांधकाम, तिकीटघर व शौचालय यांची नवीन सुसंवादी वास्तू बांधणे या कामांचा समावेश आहे. गडावरील पायऱ्यांची दुरूस्ती, संरक्षण भिंत,शौचालय, पार्किंग, डोंगराच्या कठडयाला लागून दगडी पादचारी रस्ता तयार करणे, धबधब्या जवळ तटबंदीची दुरुस्ती करून विश्रांती क्षेत्र तयार करणे, पायऱ्यांच्या मध्यंतरात दमलेल्या भाविकांसाठी प्याऊ, बेंच आणि कचरापेट्या बसवणे, भाविक व पर्यटकांच्या माहिती व सुरक्षतेसाठी सूचना फलके बसविणे ही कामे करण्यात येणार आहेत.
०००
कल्याणकारी महामंडळे ही मच्छिमारांच्या उन्नतीची सुरुवातयोजने
कल्याणकारी महामंडळे ही मच्छिमारांच्या उन्नतीची सुरुवात
- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. 4 : नव्याने स्थापन होत असलेली दोन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळे ही मच्छिमारांच्या सर्वांगीण उन्नतीची सुरुवात आहे, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. “सागरी मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ” आणि “भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ” अशा दोन नवीन महामंडळांच्या स्थापनेस आज राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून, या वेगवान आणि संवेदनशील निर्णयाबद्दल मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. या दोन महामंडळांच्या स्थापनेचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असून विविध मच्छिमार संघटनांनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.
या नवीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळांबद्दल बोलतांना मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हे रोजगार देणारे एक मोठे क्षेत्र आहे आणि या क्षेत्राकडे केंद्र सरकारनेही अधिक लक्ष पुरवले आहे. राज्यातील 720 कि.मी.ची सागरी किनारपट्टी, राज्यभर पसरलेले हजारो तलाव, विदर्भातील हजारो मालगुजारी तलाव, धरणांचे तलाव यांनी राज्य समृद्ध आहे. त्यामुळे भूजल आणि सागरी मासेमारी दोन्ही मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करतात. हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मत्स्यव्यवसायावर चालतो. मासे म्हणजेच प्रथिनयुक्त आहाराचा पुरवठा मच्छिमार बांधव हे समाजाला करीत असतो. राज्याच्या खाद्य संस्कृतीसोबतच सामाजिक संस्कृतीही मच्छिमार बांधव समृद्ध करतात. मच्छिमार बांधवांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागते. वादळ त्सुनामी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मच्छिमार बांधवांचे अतोनात नुकसान होत असते. नावांचे व जाळ्यांचे, इतर उपकरणांचे नुकसान आर्थिक संदर्भातही मोठे असते. तसेच जीवावरही बेतू शकते.
मंत्री श्री.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, मच्छिमार बांधवांना सोयी सुविधा, प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा, विमा संरक्षण, नवीन तंत्रज्ञान, पतपुरवठा अशा सर्व क्षेत्रात मच्छिमार बांधवांच्या समस्या सोडविण्याचा ध्यास घेतला आहे. अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर व मागण्यांवर यापूर्वीच निर्णय घेतले आहेत. मात्र मच्छिमार बांधवांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे सर्वांगीण कल्याण साधण्यासाठी महामंडळ असले पाहिजे, असे आम्हाला वाटले. याला शासनाने तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत दोन महामंडळे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राकरता हा ऐतिहासिक क्षण आहे, असेही ते म्हणाले.
मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, आता या महामंडळांच्या माध्यमातून मच्छिमार बांधवांकरिता कल्याणकारी योजना वेगाने राबवता येतील. भूजलाशयीन आणि सागरी मच्छिमारीचे प्रश्न वेगळे असल्याने दोन वेगळी महामंडळे निर्माण केली आहेत. मच्छिमार कुटुंबे आता उन्नतीकडे वाटचाल करू लागतील, असे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
000
ऊसतोड कामगारांसाठी 'संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा' योजना लागू
ऊसतोड कामगारांसाठी 'संत भगवानबाबा
ऊसतोड कामगार अपघात विमा' योजना लागू
-कृषी मंत्री धनंजय मुंडे
मुंबई, दि. 4 : ऊसतोड कामगार व वाहतूकदार, मुकादम आदींसाठी ‘संत भगवानबाबा ऊसतोड कामगार विमा’ योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
श्री.धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री असताना त्यांनी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करून त्याअंतर्गत यासंदर्भातील योजना प्रस्तावित केली होती.
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 10 लाख ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार, मुकादम तसेच दीड ते दोन लाख बैलजोड्या त्याचबरोबर कामगारांच्या झोपड्या यांना सुद्धा विम्याचे कवच या निर्णयानुसार लागू करण्यात येत आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च ‘स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळा’च्या भांडवलातून करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगार, मुकादम, कारखाना यांपैकी कुणावरही कसलाही आर्थिक भार राहणार नाही.
मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थ व नियोजन विभागाच्या समन्वयातून या योजनेला मूर्त स्वरूप दिले असून, त्यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. ऊसतोड कामगारांना विम्याचे कवच असावे, हे दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे यांचे स्वप्न शासनाने पूर्ण केले आहे. याचा मनापासून आनंद वाटतो आहे, याबाबद्दल मी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचे मनापासून आभार मानतो, असे उद्गार कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी काढले.
बीडसह अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, जालना, धुळे, जळगाव आदी जिल्ह्यातील 10 लाख ऊसतोड कामगार वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तसेच शेजारील राज्यात कमीत कमी 6 महिने स्थलांतर करून उसतोडणीला जातात. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी अशा कोणत्याही परिस्थितीत दिवसरात्र अत्यंत मेहनत व जोखमीचे काम त्यांना करावे लागते. ऊसतोडणी व वाहतुकीदरम्यान अनेक अपघात, विजेचा शॉक, सर्पदंश, वाऱ्या-पावसाने नुकसान, रस्ते अपघात यांसारख्या शेकडो समस्यांना तोंड देताना ऊसतोड कामगारांचे अनेकदा जीव जातात, अनेकजण कायमस्वरूपी अपंग होतात व त्यांच्या कुटुंबाचा आधार नाहीसा होतो. त्यामुळे या ऊसतोड कामगारांना, वाहतूक कामगारांना तसेच त्यांच्या पशूंना स्वतंत्र अपघात विमा योजना असावी, व दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत, अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत व उपचार अशा निरनिराळ्या तरतुदी असाव्यात असे श्री. मुंडे यांनी प्रस्तावित केले होते.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करून घेत श्री. मुंडे यांनी या महामंडळाला मूर्त स्वरूप दिले. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मंडळ तसेच लेखाशीर्ष निर्माण करून ऊसतोड कामगारांची प्रथमच 'ऊसतोड कामगार'म्हणून नोंदणी केली. साखर कारखाना व त्याच्या समप्रमाणात निधी शासनाकडून अशी कायमस्वरूपी निधीची व्यवस्था केली.
याच महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी 82 वसतिगृहे सुरू करून ऊसतोड कामगारांच्या हातात वडिलोपार्जित कोयता न देता पाटी-पुस्तक देऊन शिक्षणाचा मार्ग खुला केला आहे. त्यापाठोपाठ आता ऊसतोड कामगारांच्या विम्याचा प्रश्न मार्गी लागला असून विकासापासून वंचित वर्गाला खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरू असल्याचेही कृषीमंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले.
00000
रत्नागिरी येथे २९ हजार ५५० कोटी गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प
रत्नागिरी येथे २९ हजार ५५० कोटी गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता
एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प
मुंबई, दि.४: रत्नागिरी येथील वाटद, झाडगाव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रात २९ हजार ५५० कोटीं गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. यामुळे ३८हजार १२० इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित या गुंतवणुक प्रकल्पांमध्ये सिलीकॉन वेफर्स, एटीएमपी, फॅब आणि अवकाश तंत्रज्ञान (एरोस्पेस) आणि संरक्षण या क्षेत्राशी संबंधित आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.
वेल्लोर इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी पार्क कंपनीचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सिलीकॉन वेफर्स, फॅब, एटीएमपी निर्मितीचा राज्यातील हा तिसरा अतिविशाल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प वाटद व झाडगाव एमआयडीसी या भागात होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये १९ हजार ५५० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून ३३ हजार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
दुसरा प्रकल्प रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचा असून तो एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील साहित्य निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये १० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्याद्वारे ४५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील राज्यातील हा पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प आहे.
या दोन्ही प्रकल्पांमुळे या भागात वाढीव रोजगार आणि व्यावसायिक उपक्रम स्थापित होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक कामगारांसाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांची रोजगारक्षमता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होणार आहे.
००००
Featured post
-
नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ · महाराष्ट्र-बाडेन...
-
कोण होता 'चेन्दरू मडावी'...? (विदेशी फिल्म ला ऑस्कर मिळवून देणारा जगातला एकमेव भारतीय आदिवासी मोगली चेन्दरू मडावी...) एक ...
-
टी.एन. शेषन हे भारताचे निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून 1990–1996 या काळात अत्यंत कठोर, निर्भीड आणि सुधारक म्हणून ओळखले ...