हरित ऊर्जा निर्मितीच्या ४७ हजार ५०० कोटीच्या सामंजस्य करारामुळे १८ हजारावर रोजगार निर्मिती

 हरित ऊर्जा निर्मितीच्या ४७ हजार ५०० कोटीच्या

सामंजस्य करारामुळे १८ हजारावर रोजगार निर्मिती

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २६ :- सन २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे  शासनाचे धोरण आहे.  सन २०३० पर्यंत ५० टक्के नवीकरणीय ऊर्जेचे उत्पादन करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्वाचे पाऊल टाकले असून ४७ हजार ५०० कोटींच्या सामंजस्य करारामुळे १८ हजार ८२८ रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हरित ऊर्जा क्षेत्रातील एकूण चार  कंपन्यांसमवेत  सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी  वैशिष्ट्यपूर्ण असा हा कार्यक्रम आहे. हे प्रकल्प निर्धारित कालावधीत जलदगतीने मार्गी लावावेत, यासाठी शासनामार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सामंजस्य करारावर महानिर्मितीतर्फे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी.अन्बलगन व एस जे व्ही एन तर्फे सुशील शर्मा, महाजनको रिनयूएबल एनर्जी लिमिटेड तर्फे अभय हरणे संचालक (प्रकल्प) यांनी तर आर ई सी पी डी सी एल तर्फे सरस्वती चीफ प्रोग्रॅम मॅनेजर, एच पी आर जी इ तर्फे शुवेंदू गुप्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि टी एच डी सी तर्फे  भुपेंदर गुप्ता संचालक (तांत्रिक) यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

यावेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय  संचालक डॉ. पी. अन्बलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महाराष्ट्रात विद्युत वितरण मंडळ सुत्रधारी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक, ऊर्जा विभागाचे सहसचिव नारायण कराड उपस्थित होते.

आरईसीपीडीसीएल – आरईसी (RECPDCL – REC) पॉवर डेव्हलपमेंट आणि कन्सल्टन्सी लिमिटेड यांच्यासमवेत सामंजस्य करार केल्यामुळे मुख्यतः रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांच्या विकासासाठी प्रकल्प/ पायाभूत सुविधा विकास आणि अभियांत्रिकी/ उत्पादनातील मुख्य शक्तींचा लाभ घेण्यासाठी एकत्र काम करणे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास जो दोन्ही पक्षांसाठी व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य असेल. सुरुवातीला ५०० मेगावॅटचा हायब्रीड प्रकल्प सुरु करणे, इक्विटी सहभाग प्रकल्पानुसार परस्पर सहमतीने ठरवणे, दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे प्रकल्पांसाठी संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करणेबाबत विचार केला जाणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे आरईसीपीडीसीएल सोबतच्या ५०० मेगावॅट पुर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशी १ हजार ६६३ रोजगार निर्मिती  होणार असून या प्रकल्पासाठी  रु. ३ हजार कोटी इतकी गुंतवणूक असणार आहे.

टीएचडीसीआयएल – टीएचडीसी (THDCIL – THDC) इंडिया लिमिटेड कंपनी समवेत झालेल्या सामंजस्य करारामुळे  ४ हजार २५० मेगावॅट रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पांचा विकास करण्यात येणार आहे. ४ हजार २५० मेगावॅट पुर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांतून -  १४ हजार १३० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असून  या प्रकल्पात  २९ हजार ३२९ कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे.

एचपीआरजीई – एचपीसीएल (HPRGE- HPCL) रिन्यूएबल आणि ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी समवेत झालेल्या सामंजस्य करारामुळे जीटीपीएस (GTPS), उरण येथे ५० केटीपीए (KTPA) ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह प्लांटचा विकास करणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची निर्मिती, पायाभूत सुविधांची तैनाती, ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्हसाठी निर्यात-आयात मार्ग तयार करणे, ग्रिड कनेक्टेड आणि/किंवा ऑफ-ग्रिड आरई आधारित पॉवर प्रकल्पांचा विकास आणि रिन्यूएबल एनर्जी पुरवण्यासाठी उपाय., एचपीसीएल आणि इतर ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी २४ तास रिन्यूएबल एनजी पुरविण्यास मदत होणार आहे. यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे प्रकल्पांसाठी संयुक्त उपक्रम कंपनी स्थापन करण्याचा विचार करत असून एचपीआरजीई (HPRGE) सोबतच्या ५० केटीपीए हरित हायड्रोजन प्रकल्पांच्या विकासासाठी १ हजार ६३५ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष  रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पात १२ हजार कोटी इतकी गुंतवणूक असणार आहे.

एसजेवीएन महाजेनकोसोबत संयुक्त उपक्रमात लोअर वर्धा धरणावर तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या विकासाचा विचार करीत आहे, ज्यामध्ये एसजेवीएन आणि महाजेनको यांच्यात ५१:४९ इक्विटी सहभाग आहे.

महाजेनकोने पूर्व-व्यवहार्यता अभ्यास केला आहे, ज्यामध्ये बाथिमेट्री सर्वेक्षण समाविष्ट आहे आणि लोअर वर्धा येथे ५०५ मेगावॅट तरंगता सौर प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ७३२ हेक्टर जागा प्रस्तावित केली आहे.

वीज वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा विचार करता, प्रकल्प दोन टप्प्यांत विकसित केला जाऊ शकतोः टप्पा-१- १०० मेगावॅट आणि टप्पा-२- ४०५ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाणार आहे. या प्रकल्पातून १ हजार ४०० रोजगार निर्मिती होणार असून या प्रकल्पात ३ हजार ३० कोटी गुंतवणूक असणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

००००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

राष्ट्रकुट पर्यटक निवास, वेरुळ पर्यटकांच्या सेवेत दाखल

 राष्ट्रकुट पर्यटक निवास, वेरुळ पर्यटकांच्या सेवेत दाखल

- पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. २६ : जागतिक पर्यटन दिनाचे औचित्य साधुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे राष्ट्रकुट पर्यटक निवास, वेरुळ पर्यटकांच्या सेवेत दाखल होत आहे. आगामी काळात पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पर्यटकांना तारांकित दर्जाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यावर पर्यटन विभागाचा भर असुन लवकरच विविध सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे जागतिक पर्यटन दिन २७ सप्टेंबर रोजी आहे. या दिनाचे औचित्य साधुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या राष्ट्रकुट पर्यटक निवास, वेरुळचा पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे शुभारंभ केला. यावेळी पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी, पर्यटन संचालक डॉ.बी.एन.पाटील, एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल उपस्थित होते.

मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, युनेस्कोने इ.स. 1983 मध्ये वेरूळ लेणीचा समावेश जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत केला आहे. लाखो पर्यटक येथे भेट देत असतात. याठिकाणी पर्यटकांसाठी राहण्याच्या सोयी मर्यादित असल्याने पर्यटकांमधून नाराजी व्यक्त होत होती. त्यामुळे महामंडळाने या ठिकाणी 4 हजार 13.23 चौमी एवढया जागेत अद्ययावत असे पर्यटक निवासाचे बांधकाम केले आहे. 20 खोल्या, 2 डॉरमेट्री, 1 उपहारगृह, 1 किचन, स्वागतकक्ष इत्यादी सोयी उपलब्ध आहेत. पर्यटक निवास बांधण्याकरिता 7 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे. सर्व खोल्या या वातानुकुलित असुन भव्य असे  2 लोकनिवास महीला आणि पुरुषांसाठी तयार करण्यात आले आहेत. भांडारकक्ष, स्वच्छतागृह, अपंगांसाठी स्वच्छतागृह, स्वागतकक्ष, व्यवस्थापक कक्ष याचाही यामध्ये समावेश आहे.

             पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज म्हणाल्या की, राष्ट्रकुट पर्यटक निवासामुळे वेरुळ लेणी पाहण्यासाठी येणाऱ्या आणि घृष्णेश्वर दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची उत्तम दर्जाची सोय होणार आहे. येथे येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांनाही लेण्यांच्या सानिध्यात राहण्याची संधी उपलब्ध होणार असून छत्रपती संभाजीनगर शहरापासुन वेरुळ जवळच असल्याने पर्यटक या ठिकाणी राहण्यास जास्त पसंती देतील.

            व्यवस्थापकिय संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी म्हणाले की, पर्यटक निवासाच्या समोरच हेलीपॅड असून जवळच जागतिक दर्जाचे अभ्यागत केंद्रही आहे. पर्यटक निवासामध्ये विविध सोयी असल्याने पर्यटकांना राहण्याचा आनंद घेता येणार आहे. तसचे सदरचे पर्यटक निवास हे वेरुळ लेण्यांच्या अगदी समोरील बाजुस असल्याने पर्यटकांना निवासाच्या खोल्यांमधून आणि छतावरुन लेण्यांचे विहंगम दृश्य अनुभवता येणार आहे.

राष्ट्रकूट पर्यटक निवासाचे व्यवस्थापन महामंडळाचे महाव्यवस्थापक श्री. चंद्रशेखर जयस्वाल आणि प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री. दीपक हरणे हे करीत आहेत.

*****

मराठी चित्रपटसृष्टीने जागतिक झेप घ्यावी - सुधीर मुनगंटीवार दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मात्यांना २९ कोटी २२ लाख रूपयांच्या धनादेशाचे वितरण

 मराठी चित्रपटसृष्टीने जागतिक झेप घ्यावी

- सुधीर मुनगंटीवार

दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मात्यांना २९ कोटी २२ लाख रूपयांच्या 

धनादेशाचे वितरण

        मुंबई, दि.२६ :- शासन नेहमीच मराठी चित्रपटसृष्टीच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून मराठी चित्रपटसृष्टीने आता जागतिक झेप घ्यावी, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले. दर्जेदार मराठी चित्रपटांना अनुदान वाटपाच्या कार्यक्रमात सह्याद्री अतिथीगृहात ते आज बोलत होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मुंबई, कोल्हापूर प्रमाणे लवकरच नागपूरमध्ये सुद्धा 150 एकर जागेमध्ये फिल्म सिटी तयार करणार असून मराठी चित्रपट निर्मात्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे. राज्यात 75 नवीन चित्रनाट्य गृहे बनविण्यात येणार आहेत. तसेच नरिमन पाँईट येथे मराठी चित्रपटगृहे उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

दादासाहेव फाळके चित्रनगरीच्या 47व्या वर्धापन दिनाचा मुहूर्त साधून चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास मंडळाने आजच्या दिवशी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. अ, ब आणि क या तीन श्रेणीत मोडणाऱ्या दर्जेदार चित्रपटाना हे अर्थसहाय्य  देण्यात आले. या कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव विकास खारगे,महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सह व्यवस्थापकीय संचालक धनंजय सावळकर यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, निर्मात्यांना जिथे चित्रीकरण करायचे आहे तिथे त्यांना नि:शुल्क चित्रीकरण करता येणार आहे. दादासाहेब फाळके यांनी चित्रपट सृष्टीची सुरुवात केली, रजनीकांत यांनी आपल्या अभिनयच्या जोरावर सर्वांची मने जिंकली. उत्तम चित्रपट तयार करण्यासाठी निर्मात्यांनी खूप मेहेनत घेतलेली असते, पण कधी यश मिळते तर कधी अपयशाला सामोरे जावे लागते, मात्र त्यामुळे खचून जायचे नसते. दर्जेदार चित्रपट निर्मात्यांना शासनामार्फत आर्थिक पाठबळ मिळावं यासाठी हा प्रयत्न आहे. हा फक्त धनादेश नाही तर महाराष्ट्राच्या साडे तेरा कोटी जनतेच्या या शुभेच्छा आहेत. दक्षिणात्य भाषेचे चित्रपट हा मराठीमध्ये डबिंग करून दाखवले जातात तसे भविष्यात मराठी चित्रपट दक्षिणात्य व अन्य भाषेमध्ये डबिंग करून दाखवले गेले पाहिजेत. इतकेच नव्हे तर मराठी चित्रपटसृष्टीने सातासमुद्रापार जात जागतिक झेप घ्यावी अशी सर्व मराठी जनतेची अपेक्षा आहे. कारण भारतीय चित्रपटसृष्टीचा संस्थापकच मराठी होता आणि भारतीय चित्रपट सृष्टीची मुहुर्तमेठ या महाराष्ट्रातच रोवली गेली होती. म्हणूनच मराठी चित्रपट सृष्टीच्या प्रगतीसाठी शासन कटिबद्ध आहे.

            यावेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे म्हणाले की, मराठी चित्रपट आता भाषेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सध्या सर्वच क्षेत्रात एआयचा वापर वाढला आहे. चित्रपट सृष्टीपुढे एयआयचे मोठे आव्हान आहे. एयआयच्या माध्यमातून मराठी चित्रपटसृष्टीने संपूर्ण देशात आणि देशाबाहेर जावे. मराठी चित्रपट अधिकाधिक दर्जेदार कसा होईल आणि फक्त महाराष्ट्रा पुरताच मर्यादित न राहता तो साता समुद्रापलीकडे कसा जाईल याकडे लक्ष द्यायला हवे, असेही ते म्हणाले. जीडीपीमध्ये मनोरंजन क्षेत्राचा ३% वाटा आहे.

         यावेळी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त तसेच ‘अ’ दर्जा प्राप्त असलेल्या पहिल्या महिला दिग्दर्शकांना प्रति पाच लाख रुपये धनादेशचे वितरण करण्यात आले. ‘तिचं शहर होणे’, या चित्रपटासाठी रसिका आगाशे, येरे येरे पावसासाठी शफक खान, बटरफ्लायसाठी मीरा वेलणकर, गिरकी या चित्रपटासाठी कविता दातीर यासह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ‘वाळवी’ चित्रपटाला दुप्पट अनुदान देण्यात आले. या कार्यक्रमात 77 ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग दर्जाच्या व तसेच प्रथमच समावेश केलेल्या ‘क’ वर्गाच्या 21 चित्रपट निर्मात्यांना 29 कोटी 22 लाख रुपयांचे धनादेश वितरण करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पंम्प्ड स्टोरेजचे तीन सामंजस्य करार हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचे मोठे पाऊल

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 

पंम्प्ड स्टोरेजचे तीन सामंजस्य करार

हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचे मोठे पाऊल

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २६ : जल विद्युत निर्मितीसाठीच्या पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले सामंजस्य करार हे हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचे मोठे पाऊल असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सह्याद्री अतिथीगृह येथे तीन कंपन्यांसोबत पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारामध्ये ८२ हजार २९९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून त्यामुळे १८ हजार ४४० रोजगार निर्माण होणार आहेत.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या करारामुळे १५ हजार १०० मेगावॉट वीज निर्मिती होणार आहे. यापूर्वीही राज्य शासनाने सौर ऊर्जा निर्मितीत लक्षणीय पुढाकार घेतला आहे. यापूर्वी ५५ हजार ९७० मेगावॉट वीज निर्मितीसाठी करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ९० हजार ३९० इतकी रोजगार निर्मिती  होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासंदर्भात सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभाग आणि एसजेवीएन लिमिटेड, जेएसडब्लु  एनर्जी लि. आणि मेघा इंजिनिअरिंग अॅण्ड इन्फ्रा लि. यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्यासह जलसंपदा विभाग व संबधित कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

पंम्प्ड स्टोरेज सामंजस्य करारावर जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी आणि संबधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली.

००००

नियामक मंडळाने मान्यता दिलेल्या कामांचे महामंडळांनी सूक्ष्म नियोजन करावे

 नियामक मंडळाने मान्यता दिलेल्या कामांचे

महामंडळांनी सूक्ष्म नियोजन करावे

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २६ :-  जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिलेल्या कामांमुळे सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार असल्याने बळीराजा सुखावणार आहे. या प्रकल्पांची कामे गतीने व्हावीत यासाठी संबधित महामंडळांनी सूक्ष्म नियोजन करून त्याची गतीने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित जलसंपदा विभागाच्या बैठकीस आमदार तथा महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे यांच्यासह महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नियामक मंडळाच्या बैठकीत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी ठेवलेल्या विविध विषयांना मान्यता देण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जलसंपदा हा मोठा विभाग आहे. राज्यात विभागाच्या अनेक मालमत्ता असून या मालमत्तेची एकत्रित नोंदणी असणारी माहिती असणे आवश्यक आहे. अशी माहिती तयार करण्यासाठी विभागाने कार्यवाही सुरू करावी. सर्व महामंडळांची ही माहिती एकाच नमुन्यात असावी. कालवे, सिंचन प्रकल्प व जलसंपदा विभागाच्या अन्य कामांसाठी भूसंपादन होऊन जमीन महामंडळास उपलब्ध होते. या जमिनीचा मोबदला अदा करताना काही ठिकाणी अडचणी येतात. यासाठी जागा ताब्यात घेतेवेळी महामंडळाने संबंधित जागेची ड्रोनद्वारे छायाचित्रे काढावित. त्यामुळे संबंधित जागेचा मोबदला देताना कोणत्याही प्रकारची अडचण उद्भवणार नाही, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पासाठी पुनर्वसन झालेल्या गावातील रस्ते यापुढे सिमेंटचे करावेत, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

०००

 

 

 

 

सेना दलात अधिकारी पदाचे मोफत पूर्व प्रशिक्षण मुखं

 सेना दलात अधिकारी पदाचे

मोफत पूर्व प्रशिक्षण

 

मुंबई, दि. २६ : भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (Service Selection Board) या परीक्षेची पूर्व तयारी करून घेणेसाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे मोफत प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात येणार आहे. यासाठी प्रवेश घेण्याचे आवाहन मुंबई शहर सहाय्यक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्यातील नवयुवक व नवयुवतींसाठी दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२४ ते २३ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत एसएसबी कोर्स क्र. ५८ आयोजित करण्यात आला आहे. कोर्स कालावधीत प्रशिक्षणार्थींना निःशुल्क प्रशिक्षणासह निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

मुंबई शहर जिल्हयातील इच्छुक उमेदवारांनी सैन्य दलातील अधिकारी पदाची संधी उपभोगण्यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय मुंबई शहर येथे दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुलाखतीस हजर रहावे. मुलाखतीस येतेवेळी त्यांनी सैनिक कल्याण विभाग, पुणे (DSW) यांच्या वेबसाईट वर सर्च करुन त्यामधील एसएसबी-५८ कोर्ससाठी (किंवा संबंधीत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाने प्रिंट दिलेल्या) प्रवेशपत्र व त्यासोबत असलेली परिशिष्टांची प्रिंट घेऊन व ते पूर्ण भरुन सोबत घेऊन यावे.

एस. एस. बी. वर्गामध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नमूद कोणतीही एक पात्रता असणे आवश्यक आहे. तसेच त्यासंबधीचे पात्रता प्रमाणपत्र प्रशिक्षण वर्गाला येतांना सोबत घेऊन येणे आवश्यक आहे.

प्रशिक्षणार्थी कंम्बाईड डिफेन्स सहींसेस एक्झामिनेशन (CDSE-UPSC) अथवा नॅशनल डिफेंस अॅकेडमी एक्झामिनेशन (NDA-UPSC) पास झालेले असावे व त्यासाठी सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड मुलाखतीसाठी पात्र झालेले असावे. प्रशिक्षणार्थी एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट 'ए' किंवा 'बी' ग्रेड मध्ये पास झालेले असावेत व एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टरने एसएसबीसाठी शिफारस केलेली असावी. टेक्नीकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थ्याकडे एस. एस. बी. मुलाखतीसाठी कॉल लेटर असावे. विद्यापीठ प्रवेश प्रणाली (University Entry Scheme) साठी प्रशिक्षणार्थीकडे एसएसबी कॉल लेटर असावे किंवा एस.एस.बी. साठी शिफारस केलेल्या यादीत नांव असावे.

अधिक माहितीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक यांचा ईमेल आयडी: training.petenashik@gmail.com व दूरध्वनी क्र. आणि 0253-2451032 किंवा व्हाटसअप क्र. 9156073306 यावर कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनीवर संपर्क करावा.

तळोजा ॲडव्होकेट अकादमी अँड रिसर्च सेंटरच्या इमारतीचे २८ सप्टेंबर रोजी भूमिपूजन - बार कौन्सिल अध्यक्ष संग्राम देसाई

 तळोजा  ॲडव्होकेट अकादमी अँड रिसर्च सेंटरच्या इमारतीचे

२८ सप्टेंबर रोजी भूमिपूजन

- बार कौन्सिल अध्यक्ष संग्राम देसाई

 

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने नवी मुंबईतील तळोजा येथे उभारण्यात येत असलेल्या देशातील पहिल्या अॅडव्होकेट अकादमी अँड रिसर्च सेंटरच्या इमारतीचे भूमिपूजन २८ सप्टेंबरला डी.वाय.पाटील विद्यापीठ, नेरूळ येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण.आर. गवई यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उद्योगमंत्री उदय सामंत उपस्थित राहणार असल्याची माहिती, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे अध्यक्ष संग्राम देसाई यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

नवोदित वकिलांना कायद्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तसेच कायदा विषयावर संशोधन व्हावे, यासाठी अॅडव्होकेट अकादमी अँड रिसर्च सेंटरची उभारणी करण्यात येणार आहे. तळोजा एमआयडीसी येथे दोन एकर क्षेत्रात ही अकादमी असून ५० हजार चौ. फुट जागेवर इमारत उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीमध्ये ७०० वकिलांना बसता येईल असे सुसज्ज सभागृह, तीनशे वकिलांची राहण्याची सोय तसेच १०० ते १५० वकिलांना एकाच वेळी प्रशिक्षण देण्यासाठी  पाच ते सात वर्ग असणार आहेत. या अकादमीत तरुण वकिलांना ज्येष्ठ वकिलांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. राज्यातील सर्व विधी महाविद्यालये या अकादमी सोबत जोडली जाणार आहेत. ही अकादमी महाराष्ट्र, गोवा, दिव-दमण येथील वकिलांसाठी उच्च दर्जाचे कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात मोलाची भूमिका बजावण्यात प्रोत्साहन देणार आहे, असेही अध्यक्ष श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले. 

या अकादमीत जे विद्यार्थी वकिली क्षेत्रात नवोदित असतील त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची सोय असणार आहे. विविध आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असणाऱ्या या अकादमीसाठी राज्य शासनाने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. भूमीपूजन सोहळ्यास महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, गोव्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा आणि उपाध्यक्ष एस. प्रभाकरन आदीही उपस्थित राहणार आहेत, असेही ॲड. देसाई यांनी यावेळी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष विवेकानंद घाडगे उपस्थित होते.