Wednesday, 25 September 2024

निरीक्षक वैधमापन, गट-ब (मुख्य) परीक्षा- २०२३ भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची सुविधा आयोगाकडून उपलब्ध

 निरीक्षक वैधमापनगट-ब (मुख्य) परीक्षा- २०२३ भरती प्रक्रियेतून

बाहेर पडण्याची सुविधा आयोगाकडून उपलब्ध

 

मुंबईदि.२५ : निरीक्षक वैधमापनगट-ब (मुख्य) परीक्षा-२०२३ या परीक्षेची तात्पुरती निवड यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली असून त्याआधारे उमेदवारांकडून भरतीप्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प मागविण्यात आला आहे.

या परीक्षेच्या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्याकरिता आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ONLINE FACILITIES या मेनूमध्ये 'Post Preference / Opting Out' वेबलिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प सादर करण्यास कोणतीही तांत्रिक अडचण ल्यास आयोगाच्या १८००-१२३४-२७५ किंवा ७३०३८२१८२२ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा Support- online@mpsc.gov.in या ई-मेल आयडीवर विहित कालावधीत संपर्क करावा असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कळविले आहे.

पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख

 पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख कायम रहावी असे नियोजन करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि. २४ :- अटल सेतूमुंबई-पुणे महामार्ग मिसिंग लिंक सारख्या प्रकल्पांमुळे पुणे आणि मुंबई ही महानगरे जवळ आली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. विकास प्रक्रियेच्या नियोजनाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची असून प्राधिकरणाने पुणे शहराची सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख कायम ठेऊन शहराचा विकास करावाअशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली आज पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली. बैठकीत पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटी ६१ लाखांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिकवित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्तानियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरामुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगेमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंहनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्तापीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे आदि उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुख्य पुणे शहर दाटीवाटीचे झाले आहेही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवीन विकसित होणाऱ्या भागात मोकळ्या जागा राहतीलयाची काळजी घ्यावी. पुण्याच्या विकासाचे नियोजन करतांना तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. पुण्यात होणारे कव्हेशन सेंटर हे जागतिक दर्जाचे होण्यासाठी नियोजन करावेगुंठेवारी अधिनियमातील नियमितीकरणाचे शुल्क कमी करुन नागरिकांना दिलासा द्यावाहे शुल्क भरण्यासाठी ३१ मार्च पर्यंत विशेष सवलत उपलब्ध करुन जास्तीत जास्त जमिनी नियमित करुन घ्याव्यात.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पुणे महानगराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करतांना जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा होईलअशा प्रकारे तयार करावा. तसेच पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाची गुणवत्ता चांगली राहिलयाची काळजी घ्यावी. घरांच्या गुणवत्तेत हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तयार असणाऱ्या एकूण ४ हजार ८८६ घरांपैकी उरलेल्या १ हजार ६२० घरांची सोडत लवकरच काढण्यात यावी. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील ६ हजार घरांच्या बांधकामास वेग देण्यात यावा. या घरांचे बांधकाम करतांना उद्यानमोकळी जागा सारख्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आजच्या बैठकीत ५ कोटी ७५ लाखांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी पुणे महानगर प्रदेशासाठी ठाणे शहराच्या धर्तीवर आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या स्थापनेस आणि १० ठिकाणी नवीन अग्निशमन केंद्र निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. ११ ठिकाणी मलनिस्सारण योजना तयार करण्यासलोणावळा येथे टायगर व लायन्स पाँईंट येथे ग्लास स्कायवॉक तयार करण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

0000

 

वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा

 वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

      मुंबई,  दि. २४ : वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी इ-टेक्सटाईल’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या  इ-टेक्सटाईल’ प्रणालीचे अनावरण  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटीलमुख्य सचिव सुजाता सौनिकवस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

          यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीराज्याचे नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत लघु वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन या माध्यमातून अधिक रोजगार निर्मिती करावी अशा सूचना श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

वस्त्रोद्योग विभागाच्या विविध योजनांकरिता एण्ड टू एण्ड प्रोसेस ॲटोमेशन (end to end Process Automation) करण्यासाठी ही प्रणाली नव्याने तयार करण्यात आली आहे. सहज व सुलभ व्यवसायाच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व योजनांची माहिती एकत्रित उपलब्ध व्हावी आणि यामध्ये अधिक सुलभता यावी यासाठी आयसीआयसीआय बँकेमार्फत इ-टेक्सटाईल’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहेअशी माहिती वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव श्री. सिंह यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली. याप्रसंगी वस्त्रोद्योग विभागाचे उप सचिव श्रीकृष्ण पवारआयसीआयसीआय बँकेचे अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

विश्वकोश निर्मिती मंडळातील उपक्रमांना शासनाचे पाठबळ

 विश्वकोश निर्मिती मंडळातील उपक्रमांना शासनाचे पाठबळ

मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर

 

मुंबई, दि. २४ : मराठी विश्वकोशाचे अद्ययावतीकरण व अन्य उपक्रमांना अधिक पाठबळ देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहेपदभरती मुळे या उपक्रमांना अधिक बळ मिळेलअसे प्रतिपादन शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाकडील नवनियुक्त संपादकीय सहायक व शिपाई या गट क संवर्गातील उमेदवारांना मंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते नियुक्तपत्रे प्रदान करण्यात आलीत्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव डॉ.शामकांत देवरेमहाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या सचिव डॉ.मिनाक्षी पाटीलज्येष्ठ साहित्यिक डॉ.सुनीलकुमार लवटेमहाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे प्रभारी सहायक सचिव ललित कुडमथेवरिष्ठ लिपिक शितल शिंदे उपस्थित होते.

मराठी विश्वकोशाच्या मुंबई व वाई येथील कार्यालयातील अनेक पदे सन २०१५ पासून रिक्त होती. यासाठी सचिव डॉ. शामकांत देवरे यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा करून पदभरती प्रक्रिया राबविली. ही पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून दि. १६ मार्च रोजी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत गुणवत्ताप्राप्त उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करून अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना आज नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. या नवीन निवडीमुळे विश्वकोश कामाला अधिक कुशल मनुष्यबळ मिळाल्याने संकेतस्थळावर नवीन नोंदी घेणेकुमार विश्वकोशजुन्या खंडांचे अद्ययावतीकरण या कामकाजाला मोठी गती येणार आहे.

0000

मुंबई महानगर क्षेत्रातील दळणवळण, पायाभूत सुविधा, आर्थिक विकास वाढीच्या प्रकल्पांना गती द्यावी

 मुंबई महानगर क्षेत्रातील दळणवळणपायाभूत सुविधा,

आर्थिक विकास वाढीच्या प्रकल्पांना गती द्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई दि. २४ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची १५८ वी बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुंबई महानगर क्षेत्रातील दळणवळणपायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकास वाढविण्याच्या प्रकल्पांना गती द्यावीअसे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बॅकबे रिक्लेमेशन प्रारूप विकास आराखडाबदलापूर ते विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडॉर प्रवेश नियंत्रित महामार्गासाठी सल्लागाराची नेमणूक आदी विषयांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुमारे अडीच लाख कोटींची विकास कामे सुरू असून ती कालमर्यादेत पूर्ण करावीतअसेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंहमुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीनगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्तामुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी आदी उपस्थित होते.

बॅकबे रिक्लेमेशन योजनेचा सुधारित विकास आराखडा सादर करण्यात आला. त्यामध्ये समुद्रकिनारे आणि खारफुटीसारख्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष देऊन या क्षेत्राचे निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. याभागात पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी 'मरिनापर्यटन प्रकल्पाचा समावेश असून त्यामध्ये लहान बोटी आणि नौकांसाठी खास बंदर असणार आहे. हा सुधारित प्रारूप आराखडा मंजूर करून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्याची मान्यता देण्यात आली.

कल्याणडोंबिवलीउल्हासनगरअंबरनाथ व बदलापूर या शहरांची मुंबई व नवी मुंबईशी थेट जोडणी करणेकरिता सल्लागाराने तयार केलेल्या बदलापूर ते विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडॉर या प्रवेश नियंत्रित महामार्ग प्रकल्पाच्या प्राथमिक आखणी अहवालास मान्यता देण्यात आली. या मल्टीमोडल कॉरीडॉर प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरिता सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआय) च्या कार्यालयाला वांद्रे कुर्ला संकुलातील जी ब्लॉकमधील भूखंड देण्यासही याबैठकीत मान्यता देण्यात आली. नीति आयोग व राज्य शासन यांनी संयुक्तरित्या मुंबई महानगर प्रदेशासाठी तयार केलेल्या आर्थिक बृहत आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाची प्रकल्प अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावेळी श्री. मुखर्जी यांनी सादरीकरण केले.

००००

प्लास्टिक मुक्ती... वास्तव की मृगजळ?

 विषयप्लास्टिक मुक्ती... वास्तव की मृगजळ?

प्लास्टिकच्या कचऱ्याने संपूर्ण जगाला विळखा घातला आहे. त्याचे गंभीर परिणाम पर्यावरणावर, आपल्या आरोग्यावर होत आहेत. प्लास्टिकचे व्यवस्थापन हे प्रचंड मोठे आव्हान आहे. त्या मार्गाने ही समस्या सोडवण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. त्यामुळे निसर्गातच सामावले जाणारे आणि विघटन करता येईल असे बायो-प्लास्टिक विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी जगभर संशोधन सुरू आहे. कधी त्यात यश मिळाल्याच्या बातम्या येतात, पण त्या तेवढ्या पुरत्याच. जमिनीवर फारसे बदल झाल्याचे आढळत नाही.

या क्षेत्रात जगभर नेमके काय सुरू आहे, यातील संशोधन कोणत्या टप्प्यात आहे, या संदर्भात भारत कुठे आहे, प्लास्टिक मुक्ती हे केवळ मृगजळ आहे की प्रत्यक्षात येऊ शकते, त्यातून कधीपर्यंत मार्ग निघेल, मार्ग निघालाच तर तो कितपत शाश्वत असेल, त्याच्या काही मर्यादा आहेत का... अशा अनेक प्रश्नांचा मागोवा घेणारा हा भवताल टॉक’. या विषयात गेली कित्येक वर्षे कार्यरत असलेल्या संशोधकांच्या टीमकडून याबाबत प्रत्यक्ष ऐकणे म्हणजे या प्रश्नाचे नेमकेपणाने आकलन करून घेणे.

 

वक्ते- डॉ. आनंद घोसाळकर (Chief Scientist, Praj Matrix-R&D centre) & संशोधक टीम

रविवार, २९ सप्टेंबर २०२४सकाळी १० ते १२

ठिकाण- पुणे

 

आपला प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर कार्यक्रमाचे ठिकाण व इतर तपशील कळवले जातील.

 

नावनोंदणीची लिंक (नोंदणी आवश्यक):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Nd354UX-xVcInUn3a5g4KPuyn9OIYuU9J5nqPUyOpeBCog/viewform?usp=pp_url

 

संपर्क- 8446727293 (व्हाट्सअप)/ bhavatalfoundation@gmail.com


--


भवताल
(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)
९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com

नवे सांस्कृतिक धोरण राज्याला देशात अव्वल बनविणारे

 नवे सांस्कृतिक धोरण राज्याला देशात अव्वल बनविणारे


                                                                                                                 - मंत्री सुधीर मुनगंटीवार


 महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण 2024 जाहीर


 


सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्त्वात डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या कार्याध्यक्षतेखालील समितीने केल्या होत्या सर्वंकष शिफारशी


मुंबई, दि. 24 : नवे सांस्कृतिक धोरण हे सर्वंकष व व्यापक असून महाराष्ट्राला देशात अव्वल बनवेल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.


राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण-2024 ला कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या नवीन सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.मुनगंटीवार लवकरच ही समिती जाहीर करतील. सांस्कृतिक धोरणाच्या शिफारशी केवळ कागदावर न राहता त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे श्री मुनगटीवार यांनी सांगितले.


राज्याचे सांस्कृतिक धोरण 2010 चे पुनर्विलोकन करण्यासाठी 2022 मध्ये मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे होते. या समितीने विविध उपसमित्यांच्या मदतीने तयार केलेले नवीन विस्तृत व सर्वंकष सांस्कृतिक धोरण काल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आले.यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार हे नवीन सांस्कृतिक धोरण लगेचच अंमलात आले आहे. 


महाराष्ट्राची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आणि वारसा यांचे संवर्धन करणे, नवीन पिढीला या वारशाची माहिती करून देणे, महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देणे, महाराष्ट्राला एक सशक्त सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करुन देणे, या दृष्टीने हे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणविषयक शिफारशी सुचविताना सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीने कारागिरी, भाषा साहित्य ग्रंथव्यवहार व वाचन संस्कृती, दृश्यकला, गड किल्ले पुरातत्त्व, लोककला, संगीत, रंगभूमी, नृत्य, चित्रपट, भक्ती संस्कृती अशा दहा उपसमित्यांच्या माध्यमातून अभ्यास केला. ही दहा क्षेत्रे सोडून इतरही संकीर्ण विषयांवर समितीने चर्चा केली. त्यात कुत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे कला क्षेत्रात येऊ घातलेले बदल आणि त्यामुळे लोकजीवनाच्या सांस्कृतिक अंगांवर होणारे परिणाम यावरही चर्चा करण्यात आली. खाद्य संस्कृती, वस्त्र प्रावरण संस्कृती याही विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर कलाजगताकडून आणि जनतेकडून आलेल्या विविध सूचना, त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचना, कलाजगतात कार्यरत असलेल्या विविध संस्था व संघटनांच्या सूचना, प्रशासकीय सूचना अशा सर्व सूचना विचारात घेतल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे हे धोरण व्यापक आणि सर्वंकष बनले आहे, असे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.


या धोरणाची उद्दिष्ट्ये : ऐतिहासिक ठिकाणे, कला संग्रहालये आणि साहित्य, भाषा यासारख्या सांस्कृतिक संपत्तीचे तसेच राज्याच्या लोकजीवनातील विविध अंगाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, सांस्कृतिक धोरण तयार करताना स्थानिय समुदायांचा आणि स्थानिक कलाकारांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे, सांस्कृतिक वारसा परंपरांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबविणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी वित्तीय योजना तयार करणे, धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सांस्कृतिक वारसा आणि कला यांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना करणे, सांस्कृतिक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संशोधन विकासास प्रोत्साहन देणे, सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सांस्कृतिक धोरणाद्वारे सामाजिक एकता वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, सांस्कृतिक क्षेत्राची आर्थिक मूल्यवृद्धी करण्यासाठी धोरणे विकसित करणे, पुढील पाच वर्षात सांस्कृतिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि वारसा संवर्धन यामधील गुंतवणुक आकर्षित करणे, सांस्कृतिक क्षेत्रातील कौशल्यविकासाकरता सुलभता निर्माण करणे.


या सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीवर कार्याध्यक्ष डॉ.विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासोबत ज्येष्ठ चित्रकार सुहास बहुळकर, ज्येष्ठ लेखक पद्मश्री नामदेव कांबळे, ज्येष्ठ समाजसेवक गिरीश प्रभुणे, लेखक आणि समाजसेवक बाबा नंदनपवार, संगीतकार कौशल इनामदार, निर्माता पुरुषोत्तम लेले, ज्येष्ठ लेखक व समाजसेवक दीपक करंजीकर, दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे, ज्येष्ठ आदिवासी कलाकार जगन्नाथ हिलीम, ज्येष्ठ आदिवासी कलाकार सोनूदादा म्हसे, ज्येष्ठ नृत्यांगना विदुषी श्रीमती संध्या पुरेचा यांनी काम केले. तसेच सर्व उपसमित्यांमध्ये त्या त्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्ती सहभागी होते. या धोरणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार आहे.


00000

Featured post

Lakshvedhi