मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेचा तिसरा हप्ता २९ सप्टेंबरपासून मिळणार

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेचा तिसरा हप्ता २९ सप्टेंबरपासून मिळणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. २३ : महिलांना आर्थिक सक्षम बनवणारी मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे लाभार्थ्यांना दि. २९ सप्टेंबर पासून डीबीटी द्वारे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

आज मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेची आढावा बैठक आज  मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती.

दि.२९ सप्टेंबर २०२४  रोजी रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यात मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहिण योजनेचा  राज्यस्तरीय कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या नियोजन संदर्भात आढावा घेण्यात आला.

            व्यासपीठाचे व्यवस्थापन, कायदा व सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यक्रमस्थळी पार्किंगची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, लाभार्थ्यांची यशोगाथा याबाबतच्या महत्वाच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.

शबरी घरकुल योजनेचे शहरी भागातील लक्ष्यांक लवकर ठरवावेत

 शबरी घरकुल योजनेचे शहरी भागातील लक्ष्यांक लवकर ठरवावेत

- सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. २३ : वेगवान अंमलबजावणीसाठी शबरी घरकुल योजनेचे शहरी भागातील लक्ष्यांक लवकर ठरवावेत अशी सूचना आज वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला केली. मंत्रालयात या संदर्भात झालेल्या एका बैठकीत ते बोलत होते. तसेच केंद्र व राज्य शासनामार्फत आदिवासी बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक गतीने पोहोचविण्यासाठी योजना प्रभावीपणे राबवल्या पाहिजेत अशी सूचनाही त्यांनी केली.

 मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या विविध समस्याबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव वि.फ. वसावे, सहसचिव मच्छिंद्र शेळके उपस्थित होते.

  मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, आदिवासी तरुणांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण देण्यात यावे.आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये डिक्की च्या धर्तीवर ट्रायबल इंडस्ट्रियल झोनची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी. जेणेकरुन आदिवासी समाजातील  नवउद्योजकांना चालना मिळेल. त्यासाठी चंद्रपूर, गडचिरोली, नंदुरबार व धुळे या चार जिल्ह्यांची प्रथम निवड करण्यात यावी अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली.

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांच्या  देखरेखीकरिता स्वतंत्र देखरेख समिती निर्माण करावी, ज्यावरचे अशासकीय सदस्य शक्यतो आदिवासी समाजातूनच नियुक्त करावेत अशी सूचनाही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केली. या समितीच्या देखरेखीमुळे आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विविध योजना योग्य पद्धतीने व वेगाने राबविता येतील असे ते म्हणाले.

ग्रामीण भागातील अतिक्रमीत जागेवरील अतिक्रमण नियमानुकूल कसे करता येईल याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना चंद्रपूर फ्लाईंग क्लब येथे वैमानिक प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. शबरी वित्त व विकास महामंडळाच्या स्वयं रोजगाराच्या कर्ज मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा. या योजनांच्या अटी शर्ती मध्ये बदल करण्यासाठी समिती गठीत करावी.  कौशल्य विषयक प्रशिक्षण जास्तीत जास्त युवकांना कसे देता येईल यासाठी प्रयत्न करावे.आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडा गुणांचा विकास होण्यासाठी त्यांना आवश्यक त्या सोयी सुविधा पुरवाव्यात. आश्रमशाळेतील मुलांना खेळांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.आश्रमशाळा व वसतीगृह स्तरावर अद्यावत सुविधा देण्यात याव्यात या सुविधा मिळाल्या की नाही याची खात्री करावी.आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वेळेवर देण्यात यावे, असे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

हैदराबाद गॅझेटबाबत मराठा आरक्षण प्रश्नी नेमलेल्या सल्लागार मंडळाशी सकारात्मक चर्चा

 हैदराबाद गॅझेटबाबत मराठा आरक्षण प्रश्नी नेमलेल्या

सल्लागार मंडळाशी सकारात्मक चर्चा

- उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई

 

मुंबई, दि. २३ :  मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. सगे सोयरे बाबत काढावयाच्या अंतिम अधिसूचनेचे प्रारूप तयार करण्याविषयी तसेच हैदराबाद, मुंबई व सातारा गॅझेटबाबत निवृत्त न्या. गायकवाड व न्या. शिंदे यांचा समावेश असलेल्या सल्लागार मंडळासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. याबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते अशी माहिती, उत्पादन शुल्क मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सदस्य शंभुराज देसाई यांनी आज बैठकीनंतर दिली.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, सदस्य, मराठा आरक्षण उपासमिती, निवृत्त न्या. गायकवाड, न्या. शिंदे, सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.     

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सगे सोयरे अधिसूचनेबाबत प्रारूप ठरविण्याबाबतचे काम अंतिम टप्प्यात  आहे. याविषयी सूचना, आक्षेप निकाली काढण्यात येत आहेत. याबाबत अंतिम अधिसूचनेचे प्रारूप कसे असावे हे ठरविण्यासाठी दिनांक 30 सप्टेंबर, 2024 रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीपूर्वी प्रारूपावरील सूचना निकाली काढण्यात येतील. सगे सोयरे अधिसूचनेबाबत भविष्यात कुठलीही कायदेविषयक अडचण निर्माण होवू नये म्हणून, कायदेशीर मत घेवून प्रारूप तयार करण्यात येईल. हैदराबाद, सातारा व मुंबई गॅझेटबाबत झालेल्या चर्चेबाबत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अवगत करण्यात येईल व त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

मौजे चिकणी येथील जमीन हस्तांतरण व्यवहार प्रकरणी गुन्हे नोंद करा

 मौजे चिकणी येथील जमीन हस्तांतरण व्यवहार प्रकरणी गुन्हे नोंद करा

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या बैठकीत सूचना

 

मुंबई दि. २३ :- अहमदनगर जिल्ह्यातील मौजे चिकणी येथील जमीन हस्तांतरण व्यवहार बेकायदेशीर असून याप्रकरणी गुन्हे नोंद करण्यात यावेत तसेच या जमीन नोंदणीची निर्गमित झालेली सूचना नियमबाह्य असल्याने रद्द करण्याची कार्यवाही केली जावी, अशा सूचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिल्या.

मंत्रालयात मौजे चिकणी येथील जमीन व्यवहार नोंदणीच्या अनुषंगाने महसूल पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी वने, सांस्‍कृतीक कार्य व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार,  वन विभागाचे प्रधान सचिव एच गोविंदराज उपस्थित होते. तसेच अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

मौजे चिकणी ता. संगमनेर येथील गट क्र. ३८०/१ मधील ७९.९७ हे. आर  क्षेत्र मुळ सभासदांच्या नावावर करणेबाबत जमीन नोंदणी व विक्री व्यवहार प्रकरणी आजच्या आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 यापूर्वी पुणे जिल्ह्यात देखील असे व्यवहार समोर आल्याने गुन्हे नोंद करण्याची कार्यवाही झाली आहे. जमीन नोंदणी करण्यासाठी सादर करण्यात आलेले सातबारे प्रमाणपत्र हे बोगस असल्याचे निदर्शनास आले आहे, जमीन नोंदणीच्या अनुषंगाने सूचना जारी करण्यात आली होती.  या अनुषंगाने वनविभागाच्या वतीने  माहिती देण्यात आली आहे.

बैठकीस महसूल व वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बैठकीत मौजे कऱ्हे ता. संगमनेर येथील क्षेत्राच्या हस्तांतरणाबाबत चर्चा झाली.

0000

यंदाचा ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय खांडसरी उद्योगांना मान्यता व गूळ उत्पादन नियंत्रणाबाबत प्राप्त अहवालासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार

 यंदाचा ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून;

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

खांडसरी उद्योगांना मान्यता व गूळ उत्पादन नियंत्रणाबाबत

प्राप्त अहवालासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. 23 :- यंदाचा ऊस गळीत हंगाम येत्या १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार साखर कारखान्यांनी आणि साखर आयुक्तालयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनाबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. यावेळी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी.आर. पाटील, साखर कारखाना संघाचे संचालक प्रकाश आवाडे, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यावर्षी ऊसाच्या लागवडीचे प्रमाण कमी आहे, ऊस तुटण्याच्या कालावधीनुसार ऊसाची रिकव्हरी कमी-जास्त होते. ऊसाच्या रिकव्हरीवर त्याचा दर ठरत असतो. दिवाळी सण, विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या तारखा या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर चर्चा झाली आहे. त्यानुसार त्यांनी १५ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्यास होकार दर्शविला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

केंद्र शासनाने इथेनॉल वर्ष २०२४-२५ मध्ये उसाचा रस, साखर सिरप, बी-हेवी, सी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे. तसेच ऊसाचा रस बी-हेवी मोलॅसेसपासून रेक्टिफाइट स्पिरिट व एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (Rectified Spirit/Extra Neutral Alcohol) निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे, यानुसार राज्यात कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले. साखर उद्योगाशी संबंधित असलेल्या डिस्टिलरी प्रकल्पांमधील रेक्टिफाइड स्पिरिट व ईएनए अल्कोहोलवरील शुल्काबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली.

शासन व साखर उद्योगाशी निगडित महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी साखर कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीबाबत चर्चा झाली. साखर संकुल देखभाल निधीसाठी प्रति टन 50 पैसे कपात करण्यात येत होती, ती रद्द करण्यास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मान्यता दिली.

ऊसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या खांडसरी, गूळ उत्पादन यांना नोंदणी व परवाने अनुषंगाने मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली. खांडसरी उद्योगांना मान्यता व उत्पादन परवाना देण्याबाबतचे धोरण व गूळ उत्पादन प्रकल्पांना ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ लागू करणेबाबत नियुक्त साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे. या अहवालाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

००००

अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या थेट नियुक्ती धोरणात सुधारणा

 अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या थेट नियुक्ती धोरणात सुधारणा

 

अत्त्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीसाठी सहज पदे उपलब्ध होतील, यासाठी धोरणात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या निर्णयानुसार थेट नियुक्तीच्या संदर्भातील 9 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयातील तरतूदींमध्ये अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत पदे सहज उपलब्ध होतील, या अनुषंगाने सुधारित कार्यपद्धतीस मान्यता देण्यात आली. तसेच यात थेट नियुक्तीसाठी मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारार्थींचा समावेश करण्यात आला आहे.

याशिवाय अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडू वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला असेल, त्या वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात किंवा संबंधित वजनी गटात किमान 12 खेळाडूंऐवजी 8 खेळाडूंपर्यंत अट शिथिल करण्यात आली आहे.

---0--

 अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या थेट नियुक्ती धोरणात सुधारणा

 

अत्त्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीसाठी सहज पदे उपलब्ध होतील, यासाठी धोरणात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या निर्णयानुसार थेट नियुक्तीच्या संदर्भातील 9 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयातील तरतूदींमध्ये अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत पदे सहज उपलब्ध होतील, या अनुषंगाने सुधारित कार्यपद्धतीस मान्यता देण्यात आली. तसेच यात थेट नियुक्तीसाठी मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कारार्थींचा समावेश करण्यात आला आहे.

याशिवाय अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडू वैयक्तिक स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला असेल, त्या वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात किंवा संबंधित वजनी गटात किमान 12 खेळाडूंऐवजी 8 खेळाडूंपर्यंत अट शिथिल करण्यात आली आहे.

---0--