यंदाचा ऊस गळीत हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून;
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय
खांडसरी उद्योगांना मान्यता व गूळ उत्पादन नियंत्रणाबाबत
प्राप्त अहवालासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 23 :- यंदाचा ऊस गळीत हंगाम येत्या १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार साखर कारखान्यांनी आणि साखर आयुक्तालयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनाबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. यावेळी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी.आर. पाटील, साखर कारखाना संघाचे संचालक प्रकाश आवाडे, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यावर्षी ऊसाच्या लागवडीचे प्रमाण कमी आहे, ऊस तुटण्याच्या कालावधीनुसार ऊसाची रिकव्हरी कमी-जास्त होते. ऊसाच्या रिकव्हरीवर त्याचा दर ठरत असतो. दिवाळी सण, विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या तारखा या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर चर्चा झाली आहे. त्यानुसार त्यांनी १५ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्यास होकार दर्शविला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
केंद्र शासनाने इथेनॉल वर्ष २०२४-२५ मध्ये उसाचा रस, साखर सिरप, बी-हेवी, सी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे. तसेच ऊसाचा रस बी-हेवी मोलॅसेसपासून रेक्टिफाइट स्पिरिट व एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल (Rectified Spirit/Extra Neutral Alcohol) निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे, यानुसार राज्यात कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले. साखर उद्योगाशी संबंधित असलेल्या डिस्टिलरी प्रकल्पांमधील रेक्टिफाइड स्पिरिट व ईएनए अल्कोहोलवरील शुल्काबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली.
शासन व साखर उद्योगाशी निगडित महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी साखर कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीबाबत चर्चा झाली. साखर संकुल देखभाल निधीसाठी प्रति टन 50 पैसे कपात करण्यात येत होती, ती रद्द करण्यास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मान्यता दिली.
ऊसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या खांडसरी, गूळ उत्पादन यांना नोंदणी व परवाने अनुषंगाने मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली. खांडसरी उद्योगांना मान्यता व उत्पादन परवाना देण्याबाबतचे धोरण व गूळ उत्पादन प्रकल्पांना ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ लागू करणेबाबत नियुक्त साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे. या अहवालाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
००००
No comments:
Post a Comment