Tuesday, 27 August 2024

बदलापूर आदर्श विद्यामंदिर प्रकरणी शिक्षण विभागाचा प्राथमिक अहवाल सादर शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करणार

 बदलापूर आदर्श विद्यामंदिर प्रकरणी शिक्षण विभागाचा प्राथमिक अहवाल सादर

शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करणार

-शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

मुंबईदि. 26 : बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिरमध्ये घडलेल्या दुर्देवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या शिक्षण उपसंचालकमुंबई विभाग आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष यांच्या समितीचा प्राथमिक अहवाल शासनास सादर झाला आहे. या अहवालातील निरीक्षणे तपास यंत्रणांना सादर करण्यात येणार असून शिक्षण विभागाअंतर्गत स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागाच्या वतीने बदलापूर येथील आदर्श विद्या मंदिर शाळेमध्ये घडलेल्या घटनेसंदर्भात राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांच्या उपस्थितीत शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी चौकशी केली. हा चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर म्हणालेया अहवालातील निरीक्षणांनुसार अल्पवयीन विद्यार्थिनींसोबत सेविका असणे आवश्यक होते. त्यांना चौकशीदरम्यान आपले म्हणणे मांडण्याची संधी असताना त्या अनुपस्थित राहिल्याने त्यांचे काही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन त्यांना या प्रकरणी सहआरोपी करण्याची त्याचप्रमाणे ज्यांना या घटनेची माहिती मिळाली त्यांनी ती तातडीने वरिष्ठांना कळविली किंवा नाहीयाचा तपास करण्याची शिफारस तपास यंत्रणांना करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने शाळेतील संबंधित शिक्षिकामुख्याध्यापक यांना नोटीस देण्यात येणार आहे. घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असूनदोषी ठरलेल्यांना पाठिशी घातले जाणार नाहीअसेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुलींच्या पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घेतली असल्याची माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी दिली.

शाळांच्या सुरक्षेसाठी आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये सीसीटीव्ही लावणेत्याचे रेकॉर्ड्स सुरक्षित ठेवणे आदींचा समावेश आहे. शाळांमध्ये स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. महिलांवरील अन्याय टाळण्यासाठी मोबाईलवर पॅनिक बटन देता येईलयासाठी महिला व बालविकास तसेच गृहविभागामार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळांमध्ये असे बटण देता येईलयासाठी निर्णय घेतला जाईलअसे श्री.केसरकर यांनी सांगितले.

००००

गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई-गोवा महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याचा मानस

 गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई-गोवा महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याचा मानस

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

रायगडदि.26(जिमाका):- गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा त्रास होवू नयेयासाठी शासनाकडून सर्व प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई-गोवा महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याचा आमचा मानस असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

       मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुंबई गोवा महामार्गावरील सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामांची पाहणी केलीत्यावेळी ते बोलत होते.

      यावेळी खासदार श्रीरंग बारणेसार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाणसर्वश्री आमदार प्रशांत ठाकूरभरत गोगावलेमहेंद्र थोरवेमहेंद्र दळवीरवींद्र पाटीलविभागीय आयुक्त पी.वेलरासूजिल्हाधिकारी किशन जावळेमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.भरत बास्टेवाडजिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गेराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक श्री.घोटकरसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा गायकवाडकार्यकारी अभियंता जगदीश सुखदेवेरूपाली पाटीलप्रांताधिकारी राहुल मुंडकेप्रवीण पवारज्ञानेश्वर खुटवळ,  इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

     पनवेल, पळस्पे येथून या मुंबई-गोवा मार्गावरील रस्त्यांच्या कामांच्या प्रत्यक्ष पाहणीला मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या उपस्थितीत सुरुवात झाली आणि कशेडी घाटातील भोगाव येथील बोगद्याच्या ठिकाणी या पाहणी दौऱ्याची सांगता झाली.

     मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले कीरस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी तसेच खड्ड्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिली टेक्नॉलॉजी एम 60 आरएफसी आणि लिओ पॉलिमर पद्धतदुसरी रॅपिडेक्स हार्डनर एम 60 पद्धत आणि तिसरी डीएलसी पद्धत या तीन आधुनिक पद्धतींनी रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे ब्रिक्स कास्ट एम 60 या पद्धतीचाही उपयोग करण्यात येत आहे. या पद्धतीमध्ये सिमेंटच्या तयार प्लेट्स बसवून रस्ता तयार करण्यात येत आहे.या माध्यमातून मुंबई-गोवा महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याचा तसेच उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी संपूर्ण टीम काम करीत आहे.

      ते म्हणालेराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण चे अधिकारीसार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्या सहकार्याने कुठल्या पद्धतीने कुठे काम करायचेहे आपापसातील समन्वयाने नियोजनपूर्वक काम सुरू आहे.

      जे जुने कंत्राटदार काम सोडून गेलेत्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी रायगड पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांना दिले.

      या तब्बल 155 किलोमीटर रस्त्याच्या पाहणीदरम्यान त्यांनी पळस्पेगडबकोलाडमाणगावलोणेरे फाटा आणि कशेडी बोगदा या ठिकाणी सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची भर पावसात पाहणी केली.

       शेवटी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांनी या महामार्गावरील रस्त्यांची राहिलेली कामे तातडीने पूर्ण करण्याविषयी निर्देश दिले.

        या पाहणी दरम्यान रायगड प्रेस क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याविषयीचे निवेदन दिले.

वारणा विद्यापीठास समूह विद्यापीठाचा दर्जा

 वारणा विद्यापीठास समूह विद्यापीठाचा दर्जा

 

मुंबई, दि. २६ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथील वारणा विद्यापीठास समूह विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  घेण्यात आला.

या समूह विद्यापीठात तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अॅण्ड टेक्नॉलॉजीवारणानगर या प्रमुख महाविद्यालयासह यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालयवारणानगरता. पन्हाळाजि. कोल्हापूरतात्यासाहेब कोरे कॉलेज ऑफ फार्मसीवारणानगरता. पन्हाळाजि. कोल्हापूर- या महाविद्यालयांच्या समावेशासह समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

समूह विद्यापीठामध्ये समाविष्ट यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालयवारणानगर या अनुदानित महाविद्यालयाचे अनुदान विद्यापीठ स्थापन होण्याच्या दिनांकास त्यांना मंजूर असलेल्या शिक्षकशिक्षकेतर पदांसह पुढे सुरु राहण्यास मान्यता देण्यात आली. या समूह विद्यापीठातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना वित्तीय सहाय्य मिळणार नाहीयास मान्यता देण्यात आली. तसेच  सांविधिक पदांच्या वेतनासाठी तसेच विद्यापीठाचा प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी रु. १ कोटी रुपये इतकी  तरतूद पहिल्या ५ वर्षासाठी विद्यापीठाला देण्यास मान्यता देण्यात आली.तसेच  समूह विद्यापीठाचा अतिरीक्त व इतर सर्व प्रकारचा खर्च विद्यापीठाने त्यांच्या विद्यापीठ निधीतून भागविणे तसेच ५ वर्षामध्ये विद्यापीठाने आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊन संपूर्ण खर्च विद्यापीठ निधीतून करणे विद्यापीठावर बंधनकारक राहणार आहे

मुंबईतील 15 केंद्रांवर जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण जर्मनीत रोजगाराच्या संधीसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन

 मुंबईतील 15 केंद्रांवर जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण

जर्मनीत रोजगाराच्या संधीसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन

 

            मुंबईदि. 26 - राज्यातील होतकरू तरुणांना जर्मनीत रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. यासाठी आवश्यक असलेले जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम शालेय शिक्षण विभागाने हाती घेतला असून मुंबईमध्ये 15 केंद्रांवर असे प्रशिक्षण मिळणार असल्याची माहिती, मुंबई प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणच्या प्राचार्य मनीषा पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य शासनाने कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत करार केला आहे. यानुसार बाडेन वुटेनबर्ग येथे विविध 30 प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्याकरिता आवश्यक असणारे जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण गोथ्ये या जर्मनीतील प्राधिकृत संस्थेमार्फत दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील तरुणांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन राज्य शासनामार्फत करण्यात आले आहे.

पथदर्शी तत्वावर सुरुवातीला महाराष्ट्र शासनातर्फे बाडेन वुटेनबर्ग राज्याला 10 हजार कुशल मनुष्यबळ तातडीने पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी आरोग्य सेवाआदरातिथ्यविविध क्षेत्रातील कारागीर आदी 30 क्षेत्र निवडण्यात आले आहेत. जर्मनीमध्ये रोजगाराच्या संधीसाठी इच्छुक तरुणांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांना राज्य शासनामार्फत मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणाकरिता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी सुरू केलेल्या https://www.maa.ac.in/GermanyEmployment/ या लिंकवर नोंदणी करता येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जर्मन भाषा शिकविण्यासाठी आवड असणाऱ्या शिक्षकांनी सुद्धा आपली नोंदणी करण्याचे आवाहन या निमित्ताने करण्यात आले आहे.

या 15 केंद्रांवर मिळणार प्रशिक्षण

प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अंतर्गत मुंबई जिल्ह्यातील पुढील 15 केंद्रांवर जर्मन भाषा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. श्रीराम वेल्फेअर सोसायटी हायस्कूलअंधेरी पश्चिमआई.इ.एस. न्यू इंग्लिश स्कूलवांद्रे पूर्वपार्ले टिळक विद्यालयविलेपार्ले पूर्ववेसावा विद्यामंदिरअंधेरी पूर्वशेठ चुनीलाल दामोदरदास बर्फीवाला हायस्कूलअंधेरी पश्चिमसेंट कोलंबा स्कूलग्रँड रोडडी.एस. हायस्कूलसायन पश्चिमवालीराम बेहरूमल मेलवाणी मॉडेल हायस्कूलग्रँड रोड पश्चिमअहिल्या विद्यामंदिरकाळाचौकीएस.एस.एम.एम.सी.एम. गर्ल्स हायस्कूलकाळाचौकीओ.एल.पी.एस. हायस्कूलचेंबूरवाणी विद्यालय हायस्कूलमुलुंड पश्चिमपंत वालावलकर माध्यमिक विद्यालयकुर्ला पूर्वशेठ धनजी देवशी राष्ट्रीय शाळाघाटकोपर पूर्व आणि संदेश विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयविक्रोळी 

महिला सुरक्षिततेबाबत शैक्षणिक संस्थांमधून मोहीम राबवावी

 महिला सुरक्षिततेबाबत शैक्षणिक संस्थांमधून मोहीम राबवावी

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबईदि. 26: बदलापूर घटनेप्रमाणे अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार हे निंदनीय आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भविष्यात अशा घटना घडूच नयेयासाठी शैक्षणिक संस्थांमधून मुली व महिला सुरक्षिततेबाबत विशेष मोहिमेद्वारे उपाययोजना राबवाव्यातअशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

      विधानभवनातील समिती कक्षामध्ये महिला व मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजनांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेपरिवहन विभागाचे सह आयुक्त जितेंद्र पाटीलशालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजननगर विकास विभागाच्या सहसचिव सुशीला पवार,महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध विभागाच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी शुभदा चव्हाणगृह विभागाचे अवर सचिव अशोक नाईकवडे उपस्थित होते. 

      लहान मुलांसाठी  गुड टच बॅड टच’ उपक्रम विस्तृत व प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्यामुलांच्या जनजागृतीविषयी असलेले साहित्य एकत्रित करावे. या साहित्यावर शालेय शिक्षण विभागाने उत्कृष्ट सादरीकरण बनवून शाळांमधून ते मुलांपर्यंत पोहचवावे. राज्यात 81129  शाळांमध्ये सखी-सावित्री कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरित शाळांमधून हा कक्ष तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावा. कक्ष स्थापन करण्यात आलेल्या शाळांपैकी सुरूवातीला किमान 8 हजार शाळांपर्यंत जनजागृतीपर उपक्रम पोहोचविण्यात यावा.

      मुले आणि मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत शालेय शिक्षण विभाग,उच्च व तंत्र शिक्षण विभागपरिवहनग्रामविकास व नगरविकास विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमीत केले आहे. या शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करावे. शासन निर्णय अंमलबजावणीतील अडचणीही लक्षात घ्याव्यात. मुलींच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने शाळांमध्ये स्वच्छतागृहापर्यंत ने-आण करण्यासाठी महिला सहायकविद्यार्थी बस वाहतूकीमध्ये महिला परिचर नियुक्तीबाबत पडताळणी करावी. शाळांमधून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून दर दोन ते तीन दिवसांनी कॅमेऱ्यांच्या रेकॉर्डींग्जची पडताळणी करावी. संबंधित विभागांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करावा. हेल्पलाईनवर तक्रारी करणे सोयीचे जाईलअसेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

      संबंधित विभागांनी परिपत्रक जारी केल्यावर त्याबाबत झालेली जागरुकता ते कितपत गांभीर्याने घेतले जात आहे याबाबत नियमित मूल्यमापन केले जावे अशी यंत्रणा विकसित करावी. असे देखील यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. बस वाहतूक करणाऱ्या बसवर किंवा प्रवासी वाहनांवर, सर्व नियम पाळणाऱ्या वाहनावर सुरक्षित वाहन असे स्टीकर लावावे. स्टीकर दर्शनी भागात बसवर लावण्यात यावे. तसेच एसटी बसमधील मुलीं व महिलांशी गैरवर्तन रोखण्यासाठी साध्या वेशात महिला पोलीस असावेत यामुळे बसमधील मुली सुरक्षित प्रवास करू शकतील. शाळांच्या स्नेहसंमेलनांमधून जनजागृती करावी, तसेच  प्रदर्शने भरवावीत, विशेष कार्यक्रम करावेत अशा सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी महिला व मुली यांचेवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विभाग करत असलेल्या उपाययोजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली.

राज्यातील राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी धैर्यशील पाटील आणि नितिन पाटील यांची बिनविरोध निवड

 राज्यातील राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी

धैर्यशील पाटील आणि नितिन पाटील यांची बिनविरोध निवड

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यसभेच्या राज्यातील दोन रिक्त जागांसाठी नुकतीच निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. नितिन पाटील आणि धैर्यशील पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली असल्याची माहिती विधीमंडळाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले हे लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्याने राज्यसभेच्या महाराष्ट्र राज्यासाठीच्या दोन जागा रिक्त झाल्या होत्या. या दोन जागांवर नितिन पाटील आणि धैर्यशील पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली असल्याचे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे..

मुख्य आयुक्तांसह सर्व राज्य सेवा हक्क आयुक्तांनी घेतली राज्यपालांची भेट राज्यातील लोकसेवा हक्क कायदा क्रांतिकारी

 मुख्य आयुक्तांसह सर्व राज्य सेवा हक्क आयुक्तांनी घेतली राज्यपालांची भेट

राज्यातील लोकसेवा हक्क कायदा क्रांतिकारी

- राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि.26 : महाराष्ट्र राज्याने पारित केलेला व सामान्य जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा पारदर्शी पद्धतीने व कालमर्यादेत देणारा लोकसेवा हक्क कायदा अत्यंत क्रांतिकारी आहे. अशा प्रकारचा जनहिताचा कायदा अनेक राज्यांनी केला असला तरीही महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होत आहे ही अभिमानास्पद बाब असून सामान्य जनतेला सेवा देण्यासाठी सुरु केलेले 'आपले सरकारपोर्टल अद्ययावत करण्याबाबत कार्यवाही सुरु असल्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

राज्याचे मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्यातील सर्व विभागीय राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्तांसह आज राज्यपालांची राजभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.   

राज्यात लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून जनतेला उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सन्मानित करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याची दखल घेऊन संबंधित तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याची सूचना देखील आपण सरकारला करू असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. 

महाराष्ट्र राज्याने लोकसेवा हक्क कायदा पारित केला असून अधिवास प्रमाणपत्रजातीचे प्रमाणपत्र यांसह विविध विभागांशी निगडित ७७० सेवा शासनातर्फे दिल्या जातात. आयोगातर्फे या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने केली जात असल्याची खातरजमा केली जाते असे आयुक्त श्रीवास्तव यांनी सांगितले. अनेक राज्यांनी सेवा हक्क कायदा पारित केला असला तरीही निवडक राज्यांनीच लोकसेवा हक्क आयोग स्थापन केले आहेत. निर्धारित वेळेत जनतेला सेवा न मिळाल्यास त्याची आयोगातर्फे सुनावणी केली जाते व प्रसंगी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाते, असे मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले.   

आपले सरकार पोर्टल २०१५ मध्ये तयार केले असून ते अद्ययावत करण्याबाबत कार्यवाही सुरु असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. त्यामुळे आपला अर्ज नेमका कुठे आहे याची माहिती जनतेला मोबाईलवरून देखील अचूक मिळू शकेल. भारत सरकार देखील राज्य सेवाहक्क कायद्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या सेवा जनतेला विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याबद्दल कायदा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

शासनाकडे आयोगाच्या स्थापनेपासून प्राप्त अर्जांपैकी ९५ टक्के अर्ज निकाली काढण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

यावेळी श्रीवास्तव यांनी राज्यपालांना आयोगाच्या २०२२-२३ मध्ये विधानमंडळाला सादर केलेल्या अहवालाची प्रत सादर केली.

यावेळी लोकसेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे (पुणे)बलदेव सिंह (कोकण)अभय यावलकर (नागपूर)डॉ किरण जाधव (छत्रपती संभाजीनगर)डॉ नारुकुला रामबाबू (अमरावती)चित्रा कुलकर्णी (नाशिक) तसेच सेवा हक्क आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.   

००००

Featured post

Lakshvedhi