अवयवदान दिनानिमित्त जनजागृती प्रभातफेरीचे आयोजन

 अवयवदान दिनानिमित्त जनजागृती प्रभातफेरीचे आयोजन

 

            मुंबई, दि.११ :  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग व आयुष संचालनालय मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय अवयवदान दिन  ०३ ऑगस्ट २०२४ रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. या दिनानिमित्त  अवयवदान जनजागृती प्रभातफेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही प्रभातफेरी सकाळी ८ वाजता नरिमन पॉईंट (NCPA समोर) ते यशवंतराव चव्हाण सेंटर पर्यंत होणार आहे .

            आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग भारत सरकार व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुष महाविद्यालयामार्फत अवयवदान निमित्त विविध जनजागृती कार्यक्रम तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या रांगोळी स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा, वकृत्व स्पर्धा, पथनाट्य, प्रभातफेरी इत्यादींचा यामध्ये समावेश होता.

            या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून विधानसभा अध्यक्ष ॲङ राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण, मराठी भाषा मंत्री तथा पालकमंत्री, मुंबई शहर दिपक केसरकर, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

            वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे  व वैद्यकीय शिक्षण व आयुषचे आयुक्त राजीव निवतकर यांनी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे 25 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे 25 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

            मुंबई, दि. १: महाराष्ट्र शासनाच्या पंचवीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी २५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०४९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे 20 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे 20 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

            मुंबई, दि. 1 :महाराष्ट्र शासनाच्या वीस वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बीड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी २०  वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड ७ ऑगस्ट २०४४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे 10 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे 10 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

            मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ६ ऑगस्ट  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टिमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बीड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ७ ऑगस्ट २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

            कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ७ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ७ ऑगस्ट २०३४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी फेब्रुवारी ७ आणि ऑगस्ट ७ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत आशियाई विकास बॅंकेच्या शिष्टमंडळाचा महाराष्ट्र दौरा संपन्न

 महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पांतर्गत

आशियाई विकास बॅंकेच्या शिष्टमंडळाचा महाराष्ट्र दौरा संपन्न

            मुंबई दि. 1 : आशियाई विकास बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या कामकाजासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी आशियाई विकास बॅंकेचे शिष्टमंडळ दौऱ्यावर आले होते. या शिष्टमंडळामध्ये आशियाई विकास बॅंकेचे वरिष्ठ संचालक क्यूंगफेंग झॅंग, देशातील मुख्यालयाच्या प्रमुख मिओ ओका तसेच यास्मिन सिद्दीकी, ताकेशी यूएडा, अलेक्सीया मायकेल्स, नारायण अय्यर,  विकास गोयल, कृष्णन रौटेला, राघवेंद्र एन. यांचा समावेश होता.

            मुंबई येथे झालेल्या प्रकल्पाच्या आढावा सभेदरम्यान, मॅग्नेट संस्थेचे अध्यक्ष तथा सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी सन 2021 पासून महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन मूल्यसाखळी विकासासाठी कार्यरत मॅग्नेट प्रकल्पाची प्रगती व भविष्यातील नियोजन याबाबत आशियाई विकास बॅंकेच्या शिष्टमंडळास माहिती दिली.  प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत  शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले.

            फलोत्पादन क्षेत्र व उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र देशातील अग्रेसर राज्य आहे. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांचे दृष्टीने फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास ही महत्वाची बाब आहे. राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रातील कृषी व्यवसायाला चालना देणेकरीता महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प आशियाई विकास बॅंक यांचे आर्थिक सहकार्याने तसेच सहकार व पणन विभागामार्फत मॅग्नेट सोसायटीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

            या प्रकल्पामध्ये शेतक-यांची क्षमता विकास करणे, फलोत्पादन व फुल पिकांची गुणवत्ता तसेच उत्पादन वाढ करणे व साठवणूक तसेच प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा उभारणी करणे या बाबींचा समावेश आहे. मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल), आंबा , काजू, पडवळ, लिंबू व फुलपिके या फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मूल्य साखळ्यांचा विकास करण्यात येत आहे.

            प्रकल्पांतर्गत विकसीत करण्यात येत असलेल्या एस.आर.पी.ओव्हरसीज, नवी मुंबई या प्रकल्पास दि.30 जुलै 2024 रोजी शिष्टमंडळाने भेट देवून तेथील सुविधांची पाहणी केली. फळे व भाजीपाला व इतर कृषिमाल निर्यातीसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असुन प्रकल्प उभारणीदरम्यान आशियाई विकास बॅंकेचे पर्यावरणीय व सामाजिक निकष पूर्तता होत असलेबाबत शिष्टमंडळाने समाधान व्यक्त केले.

            वैकुंठ मेहता नॅशनल इन्स्ट्यिूट ऑफ को-ऑपरेटीव्ह मॅनेजमेंट, पुणे येथे झालेल्या चर्चासत्रामध्ये, या शिष्टमंडळाने मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत लाभार्थी शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणुकदार यांचेशी वार्तालाप करताना त्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी दरम्यान आलेले अनुभव, लाभार्थ्यांच्या सूचनांवर चर्चा करुन कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करावेत अशी सूचना क्यूगफेंग झॅंग, वरिष्ठ सेक्टर डायरेक्टर, कृषि,अन्न,निसर्ग आणि ग्रामीण विकास सेक्टर कार्यालय, आशियाई विकास बॅंक यांनी केली.

            वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज पुरवठा याबाबत प्रकल्पांतर्गत  निवड झालेल्या बॅंक ऑफ इंडिया, मे. समुन्नती फायनानशिएल इंटरमेडीएशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड व मे. फेडरल बॅंक या तीन वित्तीय संस्थांना 158 कोटी रुपये कर्जस्वरुपात वितरीत करण्यात आलेले आहेत. या संस्थांमार्फत राज्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना सवलतीच्या व्याजदरात  खेळते भांडवल व मध्यम मुदत कर्जाच्या स्वरुपात वित्त पुरवठा करणेत येत आहे. संबंधीत वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी देखील या  चर्चासत्रास उपस्थित होते.

            या शिष्टमंडळाच्या भेटीदरम्यान  प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे तसेच डॉ.अमोल यादव, अतिरीक्त प्रकल्प संचालक, मॅग्नेट प्रकल्प यांनी राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये मॅग्नेट प्रकल्पाचे माध्यमातून झालेल्या कामकाजाबाबत शिष्टमंडळास इत्यंभूत माहिती दिली. मॅग्नेट प्रकल्प अंमलबजावणी सहाय्य सल्लागार संस्था मे.ग्रॅंण्ट थॉर्टन चे संचालक चेतन भक्कड हे देखील या दौ-यावेळी सहभागी झाले होते.

सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन, वेब पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन

 सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन,

 वेब पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. १ : माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक वाढल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी अशा गुन्ह्यांबाबत जागरुकता वाढविणे आवश्यक आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइन १९३० या नंबरचा वापर करावा, नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर नोंदणी करावी. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ‘सायबर दोस्त’ (Cyberdost) या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलला फॉलो करण्याचे आवाहन गृह विभागाने केले आहे.

            सध्या देशामध्ये मोबाईल फोन तसेच माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्या अनुषंगाने सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरुकता ही बचावाची प्रथम पायरी असल्याने, केंद्र शासनाच्या गृह विभागांतर्गत असलेल्या भारतीय सायबर क्राईम समन्वय केंद्राने (इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर - I4C) सायबर गुन्हेगारीबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. कोणत्याही आर्थिक सायबर गुन्ह्याच्या तक्रारीची नोंद करण्यासाठी तत्काळ नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाइन नंबर १९३० वर कॉल करावा अथवा www.cybercrime.gov.in  या नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर नोंदणी करावी.

            सायबर क्राइमबाबत ताज्या घडामोडींच्या माहितीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सायबर दोस्त (Cyberdost) या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलला फॉलो करण्याचे आवाहन गृह विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

‘सायबर दोस्त’ला पुढील लिंकवर क्लिक करुन फॉलो करु शकता –

https://x.com/Cyberdost

https://www.facebook.com/CyberDostI4C

https://www.instagram.com/cyberdosti4c

००००००

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेची तांत्रिक पडताळणी सुरू पात्र महिलांच्या बँक खात्यात एक रुपयाच जमा होईल अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये

 ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेची तांत्रिक पडताळणी सुरू

 पात्र महिलांच्या बँक खात्यात एक रुपयाच जमा होईल

 अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये

                                                    - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. १ : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेला ' राज्यात उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी तांत्रिक पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. या तांत्रिक पडताळणीसाठी  काही  पात्र महिलेच्या बँक खात्यात एक रुपया जमा होईल. जमा होणारा हा एक रुपया लाभार्थ्यांचा सन्मान निधीचा लाभ नाही तर तांत्रिक पडताळणीचा एक भाग आहे. असे सांगून कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये,असे आवाहन महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

            मंत्री तटकरे म्हणाल्या  की,  "या योजनेद्वारे अर्ज सादर केलेल्या निवडक पात्र महिला अर्जदारांच्या खात्यात पैसे जमा होईपर्यंत या संपूर्ण प्रक्रियेची तांत्रिक पडताळणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर काही निवडक महिलांच्या  बँक खात्यात प्रत्येकी  एक रुपया जमा करण्यात येत आहे.

            ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी निश्चितपणे मदत होणार आहे. हा एक तांत्रिक प्रक्रियेचा भाग असून याबद्दल कुठलाही प्रक्रियेचा गैरसमज किंवा कोणत्याही अपप्रचाराला बळी पडू नका "असेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले आहे.