जागतिक वारसा नामांकनाबाबत युनेस्कोतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यांचे गुरुवारी मार्गदर्शन ‘भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश’ वारसा यादीत समावेशासाठी महाराष्ट्राचे प्रयत्न

 जागतिक वारसा नामांकनाबाबत युनेस्कोतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी

विशाल शर्मा यांचे गुरुवारी मार्गदर्शन

‘भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश’ वारसा यादीत समावेशासाठी महाराष्ट्राचे प्रयत्न

 

            मुंबई, दि. 31 : राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्यावतीने ‘भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश’ जागतिक वारसा नामांकनाबाबत मुंबई येथे गुरुवार, दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जागतिक वारसा केंद्र समितीच्या 46 व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आणि युनेस्को मधील भारताचे राजदूत व स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत.  यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचीही उपस्थिती असणार आहे.

            दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6-30 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक होणार आहे. जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत महाराष्ट्रातील लष्करी भूप्रदेश हा वैशिष्ट्यपूर्ण वारसा समाविष्ट व्हावा यासाठी भारताकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू येथील 12 किल्ल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या नामांकन प्रक्रियेचे ठोस समर्थन व्हावे आणि याबाबत अधिक मार्गदर्शन होण्याच्या उद्देशाने जागतिक वारसा केंद्र समितीच्या 46 व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आणि युनेस्को मधील भारताचे राजदूत व स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. श्री. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाबरोबरच गुरगाव  येथील द्रोण संचालक तथा प्रसिद्ध वास्तूविशारद डॉ. शिखा जैन या भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश  (मराठा मिलीटरी लॅण्डस्केप ऑफ इंडिया) याविषयावर सादरीकरण करणार आहेत. 

            श्री. शर्मा हे दुसऱ्या दिवशी (शुक्रवार, दिनांक 2 ऑगस्ट) बृहन्मुंबई महानगरपालिका इमारत आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे भेट देणार आहेत. दिनांक 3 ऑगस्ट रोजी श्री. शर्मा हे लोहगड किल्ल्यास (जि. पुणे) भेट देणार आहेत.

            राज्यातील गडकिल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा यादीत समावेशाच्या दृष्टीने ही बैठक महत्वपूर्ण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणि पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक सुजितकुमार उगले यांनी सांगितले.

            दरम्यान, जागतिक वारसा केंद्र समितीचे 46  वे अधिवेशन दिनांक 21  ते 31 जुलै या कालावधीत नवी दिल्ली येथे झाले. या अधिवेशनादरम्यान जागतिक वारसा नामांकनासाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारे 12 किल्ल्यांचे स्केल मॉडेल (प्रतिकृती) आणि माहितीफलक प्रदर्शित करण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू येथील प्रस्तावित 12 किल्ल्यांविषयी राज्य शासनाचा पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालये आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नवी दिल्ली आणि आयसीओएमओएस, इंडिया यांच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.                        

अचलपूर येथील फिनले मिल पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेणार

 अचलपूर येथील फिनले मिल पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेणार

-  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि.३१ : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर येथील फिनले मिल पुन्हा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्राचे वेगळे मॉडेल तयार करून तातडीने प्रस्ताव तयार करावा, राज्य सरकार यासाठी पुढाकार घेईल,असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अचलपूर येथील फिनले मिल संदर्भात आढावा बैठक झाली. बैठकीला वस्त्रोद्योग विभाग मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार रवी राणा, आमदार बच्चू कडू (ऑनलाइन) केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कन्सल, सहसचिव प्राजक्ता लवंगारे,  उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी,वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, फिनले मिल मधील कामगार व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, फिनले मिल सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार आर्थिक सहकार्य करायला तयार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या भागीदारीचा सहभाग घेऊन वेगळे मॉडेल  विकसित करण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव तातडीने तयार करावा. मिलमधील काही कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

            अमरावती जिल्ह्यातील फिनले मिल सुरू होणे आवश्यक असून या मिलमुळे मोठ्या प्रमाणत रोजगार निर्मिती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना मिळणार आहे. केंद्र सरकारशी समनव्य करून मिल सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले

            वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फिनले मिल सुरू करण्यात येत असलेल्या अडचणी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मिल कामगार यांची मागणी यासंदर्भात माहिती देऊन मिल सुरू करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाचा सहभाग याबाबत माहिती दिली.

0000

इस्त्रायलने विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती उल्लेखनीय

 इस्त्रायलने विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती उल्लेखनीय

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. ३१ : भारत आणि इस्त्रायल यांना दोन हजार वर्षांचा समृध्द असा इतिहास लाभला आहे. दोंन्ही देश एकच वेळेस स्वतंत्र झाले. इस्त्रायलने अल्पावधीत विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती उल्लेखनीय आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

            इस्रायलच्या स्वतंत्रता दिनानिमित्त हॉटेल सेंट रेजिस येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी इस्रायलचे भारतातील राजदूत नाओर गिलोन, वाणिज्य दूत कोबी शोष्णय, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आदी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत आणि इस्त्रायल यांनी आपापली संस्कृती जपली आहे. ज्यू बांधवांनी वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात केलेली प्रगती शिकण्यासारखी आहे. दोन्ही देशांची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. इस्त्रायलमधून अनेक ज्यू बांधव भारतात स्थलांतरित झाले. त्यापैकी काही महाराष्ट्रात आले. ते येथील संस्कृतीत मिसळून गेले. ते चांगल्यापैकी मराठी बोलतात. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील संबंध आणखी दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            महनगरपलिका आयुक्त श्री. गगराणी म्हणाले की, इस्त्रायलने संघर्षपूर्ण परिस्थितीतून स्वतःचा विकास केला. आज इस्त्रायलने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात बजावलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे

            महाराष्ट्र आणि इस्त्रायल यांच्यात विशेष नाते आहे. कोकण भागात बेने इस्त्रायल या नावाने ज्यू बांधव ओळखले जातात. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील संबंध आणखी वृद्धिंगत होतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

            अपर मुख्य सचिव श्रीमती म्हैसकर म्हणाल्या की,भारत आणि इस्त्रायल यांच्यात दोन हजार वर्षापासून संबंध आहेत. इस्त्रायल मधील काही ज्यू बांधव स्थलांतरित होऊन कोकणात स्थायिक झाले. ते विविध क्षेत्रात सक्रिय आहेत. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यात व्यापारी संबंध चांगले आहेत. भारताच्या अमृत काळात हा व्यापार आणखी वाढेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच इस्त्रायलला भेट दिली आहे.

            श्री. गिलोन यांनी सांगितले की, भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील परस्पर संबंध अतिशय चांगले आहेत. भारताची आर्थिक क्षेत्रातील प्रगती कौतुकास्पद आहे. भारताच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचे त्यांनी कौतुक केले.

            वाणिज्य दूत श्री. कोबी यांनी मनोगत व्यक्त करताना इस्त्रायलच्या इतिहासाबरोबर इस्रायलने कृषी, विज्ञान - तंत्रज्ञानात केलेल्या प्रगतीची माहिती दिली. तसेच त्यांनी भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंधांना उजाळा दिला. यावेळी कला, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

०००००

चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून उपाययोजनांचा आढावा वाहनतळ निर्मिती, अतिक्रमण हटविणे, गर्दीवेळी अवजड वाहनांना निर्बंध यासारख्या तातडीच्या उपाययोजना राबवून नागरिकांना देण्याचे निर्देश · चाकण परिसरातील नवीन रस्त्यांसह रुंदीकरणासाठी अर्थसंकल्पात १७९ कोटी, · आता कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी एमआयडीसीची ४ एकर जागा देण्यात येणार

 चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून उपाययोजनांचा आढावा

वाहनतळ निर्मिती, अतिक्रमण हटविणे, गर्दीवेळी अवजड वाहनांना निर्बंध

यासारख्या तातडीच्या उपाययोजना राबवून नागरिकांना देण्याचे निर्देश

 

·        चाकण परिसरातील नवीन रस्त्यांसह रुंदीकरणासाठी अर्थसंकल्पात १७९ कोटी,

·        आता कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी एमआयडीसीची ४ एकर जागा देण्यात येणार

            मुंबई, दि. ३१ :- पुणे जिल्ह्यासह राज्याच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाचे योगदान असणाऱ्या चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी रहदारीच्या ठिकाणी वाहनतळ उपलब्ध करून देणे, राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविणे, कंपन्यांमधील कर्मचारी येण्या-जाण्याच्या वेळांमध्ये औद्योगिक परिसराबाहेर अवजड वाहने थांबविणे आदी उपाययोजना तातडीने कराव्यात. चाकणकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने पुण्याच्या जिल्हाधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पोलीस आयुक्तांनी स्वत: परिसराची पाहणी करावी आणि तातडीने योग्य उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            चाकण (ता. खेड) परिसरातील वाहतूक कोंडी समस्येबाबत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात आढावा घेतला. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे आदी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे विभागीय अधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव, पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, चाकण येथील तळेगाव चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची वर्दळ असून येथील वाहतूक व्यवस्था सुरळित करण्यासाठी पोलीस विभागाने प्राधान्याने अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे. विनापरवाना रिक्षांची संख्या आटोक्यात आणावी. वाहतूक चोवीस तास नियंत्रित करून वाहनचालकांना शिस्त लावावी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमआयडीसी, महसूल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पोलीस अशा सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढावा. परिसरातील रस्ते, महामार्गांवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकावीत. अतिक्रमण काढण्याची कारवाई नियमितपणे करावी. चाकण परिसरातून जाणाऱ्या चार पदरी महामार्गाच्या बाजूला असणारी मोकळी जागा एमआयडीसीने उपलब्ध करून द्यावी. त्याठिकाणी महामार्ग प्राधिकरणाने सहा पदरी रस्त्याचे काम प्राधान्याने सुरु करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागरिकांना कुठल्याही प्रकारच्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जाऊ लागू नये याची खबरदारी घेऊन तळेगाव चौकातील वाहतूक सुयोग्य पद्धतीने पर्यायी मार्गावर वळवावी. सकाळी तसेच सायंकाळी कंपन्या सुटण्याच्या कालावधीत या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते. ही बाब लक्षात घेऊन या गर्दीच्या वेळी वाहतूक नियंत्रणासाठी पीएमआरडीएने भंडारा डोंगराच्या बाजूला असणाऱ्या गायरान जमिनीवर जड वाहनांना थांबवून ठेवण्यासाठी ट्रक टर्मिनसची सुविधा उभारावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

            वाहनतळांची संख्या वाढविण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, चाकण परिसरात येणाऱ्या अवजड वाहनांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्यामुळे विविध चौकांत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही समस्या कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी एमआयडीसीच्या हद्दीतील ट्रक टर्मिनलसाठीची नियोजित जागा पीएमआरडीएला हस्तांतरित करावी. त्या जागेवर वाहनतळ विकसित करण्याचे काम पीएमआरडीएने सुरु करावे. आपल्याकडे येणाऱ्या ट्रक, कंटनेरच्या पार्किंगची व्यवस्था आपल्या आवारातच करण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात यावे. वोक्सवॅगन कंपनीसमोर असणाऱ्या पाझर तलावाच्या जागा परिसराचा वापर करून नवीन वाहनतळ उभारावे. त्यातून मध्यवर्ती भागात वाहने उभी करण्यास जागा उपलब्ध होईल, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

            चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी नवीन रस्त्यांसह रुंदीकरणासाठी १७९ कोटींचा निधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीचा वापर करून गतीने कामे करून घ्यावीत. औद्योगिक परिसरातील कचऱ्यासह आसपासच्या १७ गावांमधील कचऱ्यावर स्थानिक परिसरात प्रक्रिया करण्यासाठी एमआयडीसीने ४ एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी. या जागेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कचरा प्रक्रिया केंद्र उभे करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

--------------०००००-------------

 

येथे कर माझे जुळती

 

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी आर्टी कार्यालयाचे उद्घाटन

  

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी आर्टी कार्यालयाचे उद्घाटन

 

            मुंबई, ‍‍दि.३१ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या १०४ व्या जयंतीनिमित्त अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) कार्यालयाचे उद्घाटन १ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे सकाळी ११ वाजता हा उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

             या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा उपस्थित राहणार आहेत.

            या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्ज व लाभार्थ्यांना विविध योजनेअंतर्गत कर्जाचे धनादेश वितरण करण्यात येणार आहे.

००००

राज्यात आजपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पीकविमा अर्ज दाखल लाखो शेतकऱ्यांनी भरला एक रुपयात पीकविमा, आज विमा भरण्याचा अखेरचा दिवस

 राज्यात आजपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पीकविमा अर्ज दाखल

लाखो शेतकऱ्यांनी भरला एक रुपयात पीकविमा,

आज विमा भरण्याचा अखेरचा दिवस - कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देखील महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर;

गुंतवणूक व अनुदान मिळून 1710 कोटींची वर्षात उलाढाल

            मुंबई दि .31: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक रुपयात पीक विमा ही संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. खरीप 2024 हंगामात 31 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पेक्षा अधिक पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. आज 31 जुलै हा विमा भरण्यासाठी अखेरचा दिवस असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी आपला विमा तात्काळ भरून घ्यावा व आपले पीक विमा संरक्षित करावे असे आवाहन राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विम्यासह विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. गेल्या 24 तासात राज्यभरातून तब्बल 5 लाख  74 हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज

            नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या कृषी वीज पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने निर्गमित करून 'मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने'स आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 44 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून यासाठी सुमारे 14 हजार 760 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कापूस-सोयाबीनला हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान

            कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कापूस व सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 83 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात सुमारे 53 लाख 83 हजार सोयाबीन उत्पादक (एकूण लाभ - 2612.48 कोटी) तर सुमारे 29 लाख 90 हजार कापूस उत्पादक शेतकरी (एकूण लाभ - 1541 कोटी) शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण डीबीटीद्वारे थेट संलग्न बँक खात्यांवर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीकविमा

            खरीप 2023 मध्ये एक रुपयात पीकविमा ही योजना प्रथमच अंमलात आली होती. त्यानंतर खरिपात राज्यात बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि हवामानातील असमतोल यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पोटी विमा धारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अग्रीम, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात व पीक कापणी प्रयोगानंतर असे मिळून आतापर्यंत एकूण 7,280 कोटी रुपये इतका पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून यांपैकी 4,271 कोटी रुपयांची वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर 3,009 कोटी रुपये विमा रक्कम वितरण सुरू आहे. तसेच पीक कापणीचे अंतिम अहवाल निश्चितीनुसार या रक्कमेत आणखी वाढ होणार आहे.

            या योजनेच्या माध्यमातून देशात सर्वाधिक पीकविमा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून ही रक्कम आजवरची सर्वाधिक पीकविमा रक्कम असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

           

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देशात अव्वल

            महाराष्ट्र राज्य हे देशात डाळींच्या उत्पादनात अग्रेसर असून आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या योजनेद्वारे प्रकल्प किमतींच्या 35% किंवा 10 लाख रुपये बँक कर्जाशी निगडित या प्रकारे गुंतवणूक व अनुदान योजना राबविली जात असून या योजनेतून मागील एक वर्षात तब्बल 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.

            आगामी काळात जलयुक्त शिवार 2.0, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2, कृषी क्षेत्रात पेरणी पूर्वी मातीचे परीक्षण ते अगदी सूर्यकिरणांचा योग्य वापर यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वतोपरी वापर करण्याच्या दृष्टीने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासाठी विशेष संशोधन या तीन महत्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून आणखी कामे शेतीच्या उन्नतीसाठी हाती घेण्याचे नियोजन कृषी विभाग करत आहे.