जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

 जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि.३१ : महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही आणि गुंतवणुकीसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. अनेक जपानी कंपन्या राज्यात चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. भविष्यात देखील जपानने राज्यात उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            जपानचे नवनियुक्त कॉन्सुलेट जनरल यागी कोजी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय एस चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, जपानी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी शिमाडा मेगुमी उपस्थित होते.

            सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी श्री. कोजी यांनी पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच आजच महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी टोयोटा किर्लोस्कर सोबत करार करण्यात आला आणि श्री. कोजी यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली हा चांगला योगायोग आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, की भारत आणि जपान हे आशिया खंडातील महत्वाचे देश असून दोन्ही देशात खूप जुने आणि मजबूत संबंध आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी उद्योगांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून राज्याच्या आणि मुंबईच्या पायाभूत सुविधा विकासात देखील मोठे सहकार्य दिले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्या सरकारच्या माध्यमातून एमटीएचएल अपेक्षित वेळच्या आत पूर्ण करण्यात येऊन जनतेसाठी खुला करण्यात आला. तर बुलेट ट्रेनच्या कामाला सुद्धा मोठा वेग देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            जपानी कंपन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे विशेष इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित करण्यात येणार असून भविष्यात देखील राज्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            यावेळी श्री. कोजी यांनी भारत आणि जपान यांचे संबंध अधिक मजबूत व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीने राज्यात केलेला गुंतवणूकीचा करार हा महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरणाचे द्योतक आहे. एमटीएचएल आणि बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जपान महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात जपान सहभागी आहे, याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात जपानचा सहभाग असलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागले आहेत, अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू भेट देऊन श्री. कोजी यांचे स्वागत केले.

००००

जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली

 जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि.३१ : महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही आणि गुंतवणुकीसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. अनेक जपानी कंपन्या राज्यात चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. भविष्यात देखील जपानने राज्यात उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            जपानचे नवनियुक्त कॉन्सुलेट जनरल यागी कोजी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय एस चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, जपानी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी शिमाडा मेगुमी उपस्थित होते.

            सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी श्री. कोजी यांनी पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच आजच महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी टोयोटा किर्लोस्कर सोबत करार करण्यात आला आणि श्री. कोजी यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली हा चांगला योगायोग आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, की भारत आणि जपान हे आशिया खंडातील महत्वाचे देश असून दोन्ही देशात खूप जुने आणि मजबूत संबंध आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी उद्योगांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून राज्याच्या आणि मुंबईच्या पायाभूत सुविधा विकासात देखील मोठे सहकार्य दिले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्या सरकारच्या माध्यमातून एमटीएचएल अपेक्षित वेळच्या आत पूर्ण करण्यात येऊन जनतेसाठी खुला करण्यात आला. तर बुलेट ट्रेनच्या कामाला सुद्धा मोठा वेग देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            जपानी कंपन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे विशेष इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित करण्यात येणार असून भविष्यात देखील राज्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            यावेळी श्री. कोजी यांनी भारत आणि जपान यांचे संबंध अधिक मजबूत व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीने राज्यात केलेला गुंतवणूकीचा करार हा महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरणाचे द्योतक आहे. एमटीएचएल आणि बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जपान महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात जपान सहभागी आहे, याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात जपानचा सहभाग असलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागले आहेत, अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू भेट देऊन श्री. कोजी यांचे स्वागत केले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प

 छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार

राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

---------------------------------

मराठवाड्यात २० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार

 

            मुंबई, दि. ३१ : छत्रपती संभाजीनगर येथे टोयोटा किर्लोस्करच्या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला मोठा फायदा तर होईलच शिवाय एकूणच भारतातील मोटार वाहन निर्मिती उद्योगात देखील एक क्रांती येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

            आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे राज्य शासनाचा उद्योग विभाग आणि टोयोटा किर्लोस्कर यांच्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटीमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्स निर्मितीच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते .

            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, किर्लोस्कर मोटर्सच्या उपाध्यक्ष मानसी टाटा, गीतांजली किर्लोस्कर, टाटा किर्लोस्करचे व्यवस्थापकीय संचालक मसाकाझू योशीमुरा, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे. एमआयडीसी सीईओ विपिन शर्मा आदी उपस्थित होते.

            छत्रपती संभाजीनगर येथे या प्रकल्पातून इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कारचे उत्पादन होणार आहे. यासाठी २० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून सुमारे ८ हजार थेट आणि अप्रत्यक्ष ८ हजार अशी १६ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पातून वर्षाला ४ लाख कारची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ८५० एकर जागा देण्यात आली आहे.

ई-क्रांती येणार

            टोयोटाच्या या प्रकल्पामुळे भारताच्या ई-कार्स निर्मिती उद्योगात क्रांती येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासन देखील इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत असून सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत देखील वाहनांचा वापर वाढवला आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी कायाद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. राज्यात सर्वोत्तम दळणवळण, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि जागा उपलब्ध आहे. टोयोटाचे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि आमचे कुशल मनुष्यबळ याची चांगली सांगड होईल. राज्यात शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, गृहनिर्माण अशा सुविधा मुबलक उपलब्ध असून कोणत्याही उद्योगाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आनंदाने राहता येईल, असे वातावरण आहे. राज्य विदेशी गुंतवणुकीत अग्रेसर असून गेल्या दोन वर्षात दावोस येथे झालेल्या ६० दशलक्ष डॉलर्सच्या करारांची ८० टक्के अंमलबजावणी झाली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            आपल्या भाषणाची सुरुवात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यानी जपानी भाषेत नमस्कार म्हणजे “कोनीचिवा” असे संबोधून केली, तर आभार देखील “एरिगेटो गोझामासू” अशा शब्दात मानले.

 

टोयोटा आल्याने अपूर्णता संपली - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            यावेळी या कराराचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ या शब्दात करून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात अनेक ऑटोमोबाईल सेक्टर आहेत पण टोयोटा नसल्याने ते अपूर्ण होते. आता राज्यात टोयोटा असल्याने हे सेक्टर पूर्ण झाले आहे. मराठवाड्यातील चेंबर ऑफ कॉमर्स समूह या उद्योगासाठी शासनाच्या वतीने सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. या गुंतवणुकीमुळे मराठवाड्यात रोजगार निर्मिती तर होणारच आहे पण आर्थिक प्रगतीही साध्य होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याकडे वाटचाल सुरु केली आहे. हा करार अर्थव्यवस्था वाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास महत्वपूर्ण ठरणार आहे.  राज्यात जेएनपीटीसारखे बंदर आहे आणि त्याच्या तीनपट मोठे वाढवणं बंदर होणार आहे. हे देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. तसेच जालनामध्ये ड्राय पोर्ट होणार आहे. निर्यातीसाठी उत्तम असल्याने मराठवाड्यात गुंतवणूक म्हणजे  निर्यातीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            यावेळी मसाकाझु योशीमुरा यांनी देखील आपल्या मनोगतात महाराष्ट्राची निवड या प्रकल्पासाठी करण्यामागची करणे सांगितली. भारत आणि महाराष्ट्राच्या समग्र विकासात टोयोटा देखील एक भागीदार बनू इच्छिते. देशाशी गेल्या अडीच दशकापासून आमचे संबंध असून ते या प्रकल्पाच्या अजून वाढीस लागतील असेही म्हणाले. मानसी टाटा यांनी देखील यावेळी राज्य शासनाचे या प्रकल्पासाठी सहकार्य मिळाल्याबद्धल आभार मानले. प्रारंभी प्रधान सचिव डॉ. कांबळे यांनी या प्रक्ल्पामागची भूमिका स्पष्ट केली. उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनी सूत्रसंचालन केले.

0000

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ राज्यातील महिलांना मिळणार वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’

राज्यातील महिलांना मिळणार वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’

योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

 

            मुंबई, दि. 30 - केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लाख लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करून देणारी "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 

            या योजनेचे पात्रता निकष पुढील प्रमाणे आहेत : या योजनेचा लाभ  मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटुंब या योजनेस पात्र असणार आहे. एका कुटुंबात शिधापत्रिकेनुसार केवळ एक लाभार्थी या योजनेस पात्र असेल. तसेच फक्त 14.2 किलेग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस ग्राहकांना ही योजना लागू असेल.

            या योजनेची कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" अंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत गॅस सिलिंडलचे वितरणही तेल कंपन्यामार्फत करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या 300 रुपये अनुदाना व्यतिरिक्त राज्य शासन 530 रुपये प्रति सिलिंडर इतकी रक्कम लाभार्थ्यांचा थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी यांना प्रति सिलिंडर 830 रुपये रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.  या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यास एकापेक्षा जास्त सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात येणार नाही. दि.1 जुलै 2024 रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ देण्यात येईल. दि.1 जुलै 2024 नंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.

            या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व लाभार्थी निवडीसाठी मुंबई - ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी एक, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे शहरासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल, तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डनुसार) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती होणार नाही याची काळजी घेईल. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणित अंतिम यादी, आधार संलग्न बँकखाते क्रमांकासह निश्चित करेल. याशिवाय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीही कार्यरत असणार आहे.

00000.

देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचे पुनर्वसन करावे

 देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचे पुनर्वसन करावे

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. 30 : राज्यातील देह विक्री व्यवसायात असलेल्या महिलांच्या विविध अडचणी आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. या व्यवसायात असलेल्या महिलांच्या मुलांचे  पालन-पोषण करणे, शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. तसेच देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांसाठी विशेष केंद्र सुरू करण्याचा उपक्रम ‘स्वाधार’ योजनेच्या सहाय्याने राबविण्याच्या सूचनाही मंत्री कु. तटकरे यांनी दिल्या. 

            मंत्रालयालयातील त्यांच्या समिती कक्षात देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांसाठी करावयाच्या  पुनर्वसनासंदर्भात सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा मंत्री कु. तटकरे यांनी आज आढावा घेतला. या बैठकीत एज्युकेशनल ॲण्ड कल्चर्रल ट्रस्टच्या विश्वस्त डॉ. निशिगंधा वाड, गोल्डन लेटर्स बाल विकास फाऊडेशनच्या अध्यक्ष आणि विश्वस्त डॉ. राणी खेडीकर यांच्यासह सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, बालकांची काळजी आणि सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देह विक्री करणाऱ्या महिलांच्या बालकांसाठी एक कुटुंब निर्माण करून त्यांचे संरक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच या बालकांचे पालन- पोषण करण्यासाठी याच क्षेत्रातील वयाची सीमा पार केलेल्या महिलांना नियुक्त करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या महिलांनाही उदरनिर्वाहाचे साधन प्राप्त मिळेल.  महिलांसह बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वाधार योजनेच्या सहायाने हा उपक्रम राबविण्यात यावा.

            मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरात देह विक्री करणाऱ्या महिलांचे आणि त्यांच्या बालकांचे पुनर्वसन संदर्भातील केंद्र योग्यरित्या सुरू रहावीत,  तसेच अंगणवाडी केंद्र  सुरू करून संबंधित महिलांना आधार कार्ड अदा करण्याचे कार्य गोल्डन लेटर्स बाल विकास सामाजिक संस्थेने केले आहे.  पुढे त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील संस्थेचे काम असेच सुरू रहावे, असेही मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या.

             तसेच या महिलांच्या पाल्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या सुरक्षेबाबत नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. त्यांच्यासोबत कोणताही गुन्हा घडू नये, यासाठी दक्षता आणि पूर्व नियोजन असणे आवश्यक आहे, असे मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

1 ऑगस्ट पासून महसूल पंधरवड्याचे आयोजन

1 ऑगस्ट पासून महसूल पंधरवड्याचे आयोजन

 

            मुंबई: 30 :-महसूल विभागाकडून दरवर्षी महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. यात या वर्षी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बदल करून महसूल पंधरवडा साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता 1 ते 15 ऑगस्ट पर्यंत महसूल पंधरवडा साजरा केला जाणार आहे.

            या 15 दिवसांत महसूल विभागाच्या वतीने विविध उपक्रम राबवून महसूल विभागाच्या विविध योजना आणि सेवा सुविधांची माहिती जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावी आणि लोकांमध्ये महसूल विभागाबद्दल अधिक विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी व्यक्त सांगितले.

            महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांची नागरिकांना अधिक माहिती मिळावी आणि त्यांची कामे जलद आणि सुलभ व्हावीत यासाठी महसूल पंधरवड्यात 1 ते 15 ऑगस्ट  या कालावधीत  विविध उपक्रम राबविले जाणार असून नागरिकांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करून महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ केला जाईल. या दिवशी ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्जदारांना लागणारी सर्व कागदपत्रे दिली जातील. 2 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 3 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना , 4 ऑगस्ट रोजी स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय, 5 ऑगस्ट रोजी कृषी मार्गदर्शन कार्यक्रम, 6 ऑगस्ट रोजी शेती, पाऊस आणि दाखले उपक्रम राबविला जाणार आहे.

             या उपक्रमात पूर्व मॉन्सून व मॉन्सून कालावधीत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या घरांचे, शेती, फळबागा, जनावरांचे झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा घेऊन विविध दाखले वाटप केले जाईल, 7 ऑगस्ट रोजी युवा संवाद उपक्रमाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण आणि रोजगाराच्या अनुषंगाने विविध दाखल्यांचे वाटप केले जाणार आहे. 8 ऑगस्ट रोजी महसूल जनसंवाद उपक्रमाच्या अंतर्गत महसूल विभागातील विविध प्रकरणे, अपील, सलोखा योजनेतील प्रकरणे, जमिनीविषयक खटले निकाली काढली जातील. 9 ऑगस्ट रोजी महसूल ई प्रणाली उपक्रमातून ऑनलाईन प्रणालीच्या बाबतीत जनजागृती करून ‘आपले सरकार’ या सरकारी संकेतस्थळावरील प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन निकाली काढल्या जातील. 10 ऑगस्ट रोजी सैनिक हो तुमच्यासाठी उपक्रमातून सैनिकांच्या बाबतीतील सर्व जमिनीची प्रकरणे, आणि दाखले वाटप केले जातील. 11 ऑगस्ट रोजी आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शन करून जनजागृती केली जाईल.

            12 ऑगस्ट रोजी ‘एक हात मदतीचा- दिव्यांगाच्या कल्याणाचा’ राज्याच्या वतीने दिव्यांगासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रमाची माहिती देण्यात येणार आहे.तसेच महसूल विभागाशी संबंधित सर्व प्रकारचे दाखले वाटप केले जातील. 13 ऑगस्ट रोजी महसूल अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशी संवाद आणि प्रशिक्षण शिबिर राबविले जाऊन महसूल कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडविल्या जातील. 14 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून महसूल पंधरवड्यातील माहिती माध्यमांना दिली जाईल, तर 15 ऑगस्ट रोजी संवर्गातील कार्यरत, निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी संवाद आणि उत्कृष्ट कामे केलेल्या कर्मचारी पुरस्कार वितरण आणि महसूल पंधरवड्याचा सांगता समारंभ साजरा केला जाईल.

००००

नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने होणाऱ्या कामांसाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे

 ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने होणाऱ्या कामांसाठी

 जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि. ३०:- ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार असून या प्रकल्पांच्या कामाचा प्रारंभ करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

            नाबार्डच्या अर्थसहाय्याने कार्यान्वित असलेल्या जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, ‘नाबार्ड’च्या महाव्यवस्थापक श्रीमती रश्मी दराड यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील सिंचन क्षमता वाढण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डचे अर्थसहाय्य घेण्यात येत आहे. हे अर्थसहाय्य तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी नाबार्डला आवश्यक माहिती जलसंपदा विभागाने तातडीने पुरवावी. वित्त विभागानेही यासाठी आवश्यक असणारी मंजुरी द्यावी.

            ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील ज्या अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार आहेत. यातील ३० प्रकल्पांच्या कामाचे सविस्तर प्रस्ताव (डीपीआर) नियोजन विभागास सादर करण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांच्या कामांचे डीपीआर तातडीने सादर केले जातील. या अर्थसहाय्यातून ३७ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे आणि कामे पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांपैकी  ६० प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

०००००