-पॉस मशिनबाबतच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याच्या सूचना

 E-पॉस मशिनबाबतच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याच्या सूचना

            मुंबई, दि. २९ : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संकणकीकरण प्रकल्पाची अंमलबजाणी सुरू आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांचे बायोमॅट्रिक ओळख पटवून अन्नधान्य वितरणासाठी रास्तभाव दुकानांमध्ये ४-जी तंत्रज्ञान असलेल्या ई पॉस मशीन बसवण्यात आल्या आहेत. या ई-पॉस मशिनमधून अन्नधान्य वितरणामध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगाने ई-पॉस प्रणालीमधील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याच्या सूचना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिल्या आहेत.

            या तांत्रिक अडचणी एनआयसीकडील धान्य वितरण प्रणाली, क्लाऊड सर्व्हरशी संबंधित असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून आले आहे. या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासोबतच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील एकही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येत आहे. याबाबत युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्यात येत असून अडचणी लवकरच दूर होतील अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिली आहे.

राज्यपाल बैस यांना कॉफी टेबल पुस्तक भेट

 राज्यपाल बैस यांना कॉफी टेबल पुस्तक भेट

            मुंबई, दि. २९ : राज्यपालांचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे व विशेष सचिव विपीन कुमार सक्सेना यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांना त्यांच्या महाराष्ट्रातील कार्यकाळातील निवडक कार्यक्रमांची सचित्र माहिती असलेले कॉफी टेबल पुस्तक भेट दिले. पुस्तकाची लिंक https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3c8758b517083196f05ac29810b924aca/uploads/2024/07/202407291715434860.pdf  ही जोडली आहे.

००००

Coffee Table Book presented to the Governor

      Mumbai 29 : Principal Secretary to the Governor Pravin Darade accompanied by Special Secretary Vipin Kumar Saxena presented a copy of the Coffee Table book 'Raj Bhavan Patrika' to Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan Mumbai.

            The e-book contains brief reports and photographs of some of the important programmes and functions attended by the Governor in 2023 and 2024. The book can be seen by clicking on the enclosed link.

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3c8758b517083196f05ac29810b924aca/uploads/2024/07/202407291715434860.pdf

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेत सहभागासाठी ५ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजनेत सहभागासाठी ५  ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

            मुंबई दि. २९ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीतर्फे प्रारंभिक टप्प्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी रु.१०० कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, सुमारे ५०० स्टार्टअप्सना रू १ लाख ते रू २५ लाखपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी ५ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करावेत असे आवाहन कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले आहे.

            राज्यातील होतकरू महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देणे, महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्स व नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या स्टार्टअप्सना व्यवसाय वृद्धीसाठी एक वेळेस अर्थ सहाय्य करणे, महिला स्टार्टअप्सला स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे व  देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून ओळख निर्माण करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

            स्टार्टअप हे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) मान्यताप्राप्त महाराष्ट्रातील स्टार्टअप असावेत, महिला संस्थापक यांचा किमान ५१ % वाटा असावा,कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयांतर्गत ३० जून २०२३ पूर्वीची नोंदणी आवश्यक,वार्षिक उलाढाल १० लाख ते १ कोटी पर्यंत असावी ,आश्वासक, नाविन्यपूर्ण,प्रभावी व रोजगार निर्मिती करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्राधान्य देण्यात येईल. राज्य शासनाच्या इतर योजनेतील अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा. यामध्ये सहभागी होण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी इच्छुक स्टार्टअप्सनी www.msins.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

            महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक औद्योगिक राज्य आहे. औद्योगिकतेला नाविन्यतेची साथ देऊन, महाराष्ट्रातील स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासासाठी, नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी अंतर्गत इनक्यूबेटर्सची स्थापना, ग्रँड चॅलेंज, हॅकॅथॉन, गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणन अर्थसहाय्य योजना, बौद्धिक संपदा हक्क अर्थसहाय्य योजना, महाराष्ट्र व्हर्चुअल इनक्युबेशन सेंटर यांसारख्या अनेक कार्यक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेतही महिलांनी आपला उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

दिव्यांगांना यंदाही स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षांचे वाटप दिव्यांगांसाठी सर्व महानगरपालिकांमध्ये पुनर्वसन केंद्र सुरू करावे कर्ज मर्यादा ५० हजारांवरून अडीच लाख करणार

 दिव्यांगांना यंदाही स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षांचे वाटप

दिव्यांगांसाठी सर्व महानगरपालिकांमध्ये पुनर्वसन केंद्र सुरू करावे

कर्ज मर्यादा ५० हजारांवरून अडीच लाख करणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि.२९ : दिव्यांग बांधवांना यंदा देखील रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षा वाटप करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता यासर्व सुविधा देणारे पुनर्वसन केंद्र सर्व महानगरपालिकांनी सुरू करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी आज दिले. दिव्यांगांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणारी योजना तयार करतानाच कर्जाची रक्कम अडीच लाख रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग कल्याण महामंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर आदी उपस्थित होते.

            दिव्यांग महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल असून दिव्यांग बांधवांसाठी कर्ज देण्याची मर्यादा ५० हजार रुपये आहे ती वाढवून अडीच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. त्यांना रोजगार, स्वयंरोजगासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणारी योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने करावी जेणेकरून दिव्यांग बांधवांना रोजगाराची संधी मिळेल, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

            दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली वसतीगृहाची सोय, प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता मिळावी यासाठी पुनर्वसन केंद्र तयार करण्यात यावे. प्रत्येक महापालिकेमध्ये असे केंद्र तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            केंद्र सरकारच्या योजनांचा राज्यातील दिव्यांगांना जास्तीत जास्त लाभ मिळेल यासाठी विभागाने आणि महामंडळाने प्रयत्न करावे. कर्ज वाटप प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर आणावी त्यासाठी मोबाईल ॲप, हेल्पलाईन यासारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. दिव्यांगांना उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या कर्ज योजनांची जाणीवजागृती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            गेल्या वर्षी महामंडळामार्फत बॅटरीवर चालणाऱ्या ७९७ रिक्षा दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी मंजूर करण्यात आल्या. त्यापैकी ६०० रिक्षांचे वाटप करण्यात आले असून यावर्षी देखील ६६७ रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना रिक्षा वाटपासाठी प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे श्री. भांगे यांनी सांगितले

‘विटा शहर पाणीपुरवठा योजना’ मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 ‘विटा शहर पाणीपुरवठा योजना’ मार्गी लावण्यासाठी कार्यवाही करावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि.२९ :- सांगली जिल्ह्यातील ‘विटा शहर नळ पाणीपुरवठा योजना’ मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            या योजनेसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, सांगली जिल्हा परिषद सदस्य सुहास बाबर तसेच अमोल बाबर, तसेच मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ के. एच. गोविंदराज आणि विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठाधिकारी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी या योजनेला लवकरात लवकर प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी, तसेच पाणी उपलब्धतेसह अनुषांगिक तांत्रिक बाबी आदी प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात आणि योजना मार्गी लागेल यासाठी कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले.

            राज्यस्तरीय नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सुमारे ८७ कोटी १८ लाख रुपये खर्चाच्या या योजनेत कृष्णा नदीवरून आणि टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेतील ओझर तलाव येथून असे दोन स्त्रोत असणार आहेत. योजनेत पहिल्या टप्प्यात २०२५ पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून ४. ६९ दलघमी पाणी उपलब्ध करून घेतले जाणार आहे. यातून विटा शहराची दैनंदिन १२. ८६ द.ल.लीटर पाण्याची गरज भागविता येणार आहे.

            विटा शहराची २०५५ पर्यंतची एक लाख चार हजार ३३५ लोकसंख्या गृहीत धरून या योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

00000

7.5 अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज

 7.5 अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज

 

            मुंबई, दि. २९ : शेतकऱ्यांसाठी "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४" शासनाने लागू केली आहे. आता ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंपाचा वापर करणाऱ्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे.

            जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे शेतकरी चितेंत आहे. या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शासनाने धोरण ठरविले. त्यानुसार आता "एप्रिल २०२४ पासून मार्च २०२९ पर्यंत राज्यात "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४" राबविण्यात येत आहे.

            या योजनेमुळे, सध्या देण्यात येणारे वीज दर सवलतीचे  ६,९८५ कोटी रुपये तसेच वीज दर माफीनुसार ७,७७५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे एकूण १४,७६० कोटी रुपयांची वीज दर माफी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केली जात आहे.

००००

संजय ओरके/वि.सं.अ.

 

पर्यटन विभागाचे आता एकच बोधचिन्ह व घोषवाक्य -पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

 पर्यटन विभागाचे आता एकच बोधचिन्ह व घोषवाक्य

-पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

          मुंबई, दि.29 : पर्यटन संचालनालय तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ या दोन  प्रमुख संस्था पर्यटन विभागाच्या अधिनस्त असल्या तरी त्यांचे बोधचिन्ह, घोषवाक्य यामध्ये तफावत होती, ती आता दूर करण्यात आली आहे. आता ‘महाराष्ट्र टुरिझम’ हे बोधचिन्ह (लोगो), ‘महाराष्ट्र अनलिमिटेड’ हे घोषवाक्य (टॅग लाईन) असेल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

            पर्यटन विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पर्यटन संचालनालय तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यामार्फत वापरण्यात येणारे बोधचिन्ह (लोगो) तसेच घोषवाक्य हे स्वतंत्र वेगळ्या स्वरूपातील होते. मात्र आता पर्यटन विभागाला एकच घोषवाक्य असणार आहे.

            राज्यातील पर्यटन स्थळांची राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी, प्रचार करून  पर्यटन वाढीला चालना देण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. देशातील एक अग्रगण्य राज्य बनवून मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांना आकर्षित करण्याकरता नुकतेच ‘पर्यटन धोरण 2024’ राज्यात जारी करण्यात आले आहे. येत्या काळामध्ये राज्यातील पर्यटन वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योजना आणि उपक्रम या धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणार आहेत असेही  मंत्री श्री.महाजन यांनी सांगितले.

0000