नेमबाज मनू भाकर हीचे अभिनंदन

 नेमबाज मनू भाकर हीचे अभिनंदन

क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे

 

            मुंबई, दि. २८ :- फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे सुरू असलेल्या ऑलिंपिक स्पर्धेत भारताची नेमबाज मनू भाकर हीने महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तुल क्रीडा प्रकारात भारताला स्पर्धेतील पहिले ऑलिम्पिक कास्य पदक जिंकून दिल्याबद्दल तिचे राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी  अभिनंदन केले.

            भारतीय खेळाडू पँरीस ऑलिम्पिंकमध्ये अधिकाधिक पदके जिंकतील आणि त्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असेल, असा मला विश्वास आहे.मनू भाकर ही गेल्या २० वर्षांमध्ये व्यक्तिगत स्पर्धेत ऑलिम्पिंकच्या फायनलमध्ये पोहचलेली पहिली भारतीय महिला नेमबाज आहे. यापूर्वी सूमा शिरुरनं २००४ साली अथेन्समध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत १० मीटर एअर रायफल स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रवेश केला होता.

            या पदकांमुळे पॅरिस ऑलिंपिक स्पर्धेत योवळी  भारतीय तसेच महाराष्ट्रातील खेळाडू विविध क्रीडा प्रकारात  जास्तीत जास्त पदके मिळविण्यासाठी खेळाडूंचे मनोबल उंचावेल असे मत त्यांनी यावेळी  व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला उदंड प्रतिसाद महिन्याभरात 1 कोटी महिलांकडून ऑनलाईन अर्ज दाखल 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी अर्थसंकल्पातच 35 हजार कोटींची तरतूद असल्याने निधीची जराही कमी नाही

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला उदंड प्रतिसाद

महिन्याभरात 1 कोटी महिलांकडून ऑनलाईन अर्ज दाखल

                      

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी अर्थसंकल्पातच

35 हजार कोटींची तरतूद असल्याने निधीची जराही कमी नाही

                                                  --उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण                                                  

            मुंबई, दि. 27 :- “महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून यंदाच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मी जाहीर केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेला राज्यातल्या माता-भगिनी-कन्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळत असून महिना पूर्ण होण्याच्या आतच 1 कोटींहून अधिक भगिनींनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केले आहेत.

            प्रसारमाध्यमांमध्ये तद्दन खोट्या, निराधार बातम्या पसरवून ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनाला राज्यातील जनता, माता-भगिनी बळी पडणार नाहीत. त्या आमच्यासोबतंच आहेत आणि राहतील,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज व्यक्त केला.

            राज्यातील काही वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला वित्त विभागाचा विरोध’ आणि ‘योजनेसाठी निधी कुठून आणणार?’ अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्या तद्दन खोट्या, कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी विसंगत, ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्यासाठी राजकीय हेतूने पसरवण्यात आल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरण देताना ते पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून यंदाच्या 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मी स्वतःच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली आहे. वित्त व नियोजन, संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या योजनेची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरीत नऊ महिन्यांसाठी आवश्यक एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार ?, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे. राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना जाहीर झाल्यानंतर तिला राज्यभर उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. शासकीय यंत्रणा, राजकीय-सामाजिक-स्वयंसेवी संघटनांकडून शहरात आणि गावोगावी शिबिरं आयोजित करुन अर्ज भरुन घेतले जात आहेत. योजना जाहीर झाल्यानंतर गेल्या महिनाभरात राज्यात फिरताना गावागावातल्या लाभार्थी माता-भगिनींकडून मिळणारा प्रतिसाद, प्रेम आश्चर्यचकित करणारं आहे. या योजनेचं हे यश बघून विविध माध्यमातून खोट्या बातम्या पेरल्या जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. 

            ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’योजनेसारखी कुठलीही नवीन योजना जाहीर करत असताना त्या योजनेची अंमलबजावणी, कार्यान्वयन चांगल्या पद्धतीने व्हावं. प्रशासकीय खर्च कमी होऊन अधिकाधिक निधी लाभार्थी घटकांसाठी उपयोगात यावा, असा वित्त विभागाचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी काही उपाययोजना सूचवल्या जातात. त्या सूचनांचा संदर्भ बदलून, चुकीचा अर्थ काढून माध्यमांमध्ये वित्त विभाग आणि राज्य शासनाबद्दल गैरसमज पसरवण्याचा, ‘फेक नॅरेटीव्ह’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरु आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना राज्यातील सुज्ञ जनता आणि पहिल्यांदाच अशा महत्वकांक्षी योजनेचा लाभ होणार आहे त्या माझ्या माता-भगिनी बळी पडणार नाहीत, याची खात्री आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. 

 

            'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'ला वित्त विभागासह राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण असूच शकत नाही. उलट या योजनेसाठी लागेल तो निधी देण्यास वित्त विभाग कटीबद्ध आहे. प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा नकारात्मक बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना यात सहभागी करून घेण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

००००

 

सामाजिक दायित्व तरतुदीमुळे दहा वर्षात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व

 सामाजिक दायित्व तरतुदीमुळे दहा वर्षात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य

देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे :

-राज्यपाल रमेश बैस

 

            मुंबई, दि. 27 :- खाजगी व उद्योग क्षेत्रासाठी कायद्याद्वारे आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वामुळे गेल्या दहा वर्षांमध्ये सामाजिक दायित्व निधीतून शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, पर्यावरण संवर्धन, महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य झाले आहे. राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांची स्थिती सुधारणे आवश्यक असून या क्षेत्राकडे देखील  उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी तातडीने लक्ष द्यावे असे सांगताना भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.  

            सामाजिक दायित्व तरतूद अंमलात येण्यास दहा वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून सामाजिक दायित्व निधीतून विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे उद्योग समूह तसेच सार्वजनिक उपक्रमांचा राज्यपाल रमेश बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन मुंबई येथे 'सीएसआर एक्सलन्स' पुरस्कार देऊन सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.  

            कार्यक्रमाला नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी, भारतीय सीएसआर दशकपूर्ती समारोह समितीचे अध्यक्ष डॉ हुझेफा खोराकीवाला, निवृत्त भाप्रसे अधिकारी डॉ भास्कर चटर्जी तसेच विविध उद्योग व सार्वजनिक उपक्रमांचे प्रमुख व सीएसआर प्रतिनिधी उपस्थित होते.      

            उद्योगांनी आपल्या लाभांशाच्या दोन टक्के निधी सामाजिक कार्यावर खर्च करण्याची कायदेशीर तरतूद जरी एक दशकापूर्वी कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली असली तरी उद्योगांच्या माध्यमातून समाजकार्य करण्याची परंपरा देशात फार जुनी असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. टाटा, बिर्ला, बजाज व अनेक उद्योग समूहांनी उद्योग स्थापनेपासूनच सामाजिक कार्य देखील सुरु केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  

            मुंबईतील दानशूर लोकांच्या दातृत्वातून अनेक सार्वजनिक संस्था, हॉस्पिटल, वाचनालये व स्मशान भूमी निर्माण झाल्या असल्याचे सांगून ही परंपरा पुढेही सुरु ठेवण्याची जबाबदारी उद्योग समूहांची असल्याचे सांगून खाजगी सामाजिक दायित्वासोबतच लोकांनी वैयक्तिक सामाजिक दायित्व केल्यास समाजातील सर्व वर्गाच्या लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होईल, सामाजिक उपक्रम राबविण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांना प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे विद्यापीठांनी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. 

    

कृत्रिम बुद्धिमत्ते ऐवजी करुणात्मक बुद्दी विकसित करावी

          जग आज पूर्वीपेक्षा अधिक संपन्न आहे. परंतु वैयक्तिक, कौटुंबिक व सामाजिक जीवनात मनुष्य अधिक दुखी आहे. संपर्क - संवाद साधने वाढत असताना एकटेपण ही समस्या वाढत आहे असे सांगून कृत्रिम बुद्धिमत्ते ऐवजी करुणात्मक बुद्धी विकसित केल्यास जगातील अनेक समस्या सुटतील असे प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी यावेळी बोलताना केले.  

            इतरांचे हित करण्याची संस्कृती भारतीय समाजमनात अनादी काळापासून रुजलेली आहे. शंभर हातांनी कमवा परंतु हजार हातांनी दान करा असा विचार या देशाने दिला आहे. त्यामुळे खाजगी सामाजिक दायित्व ही कायदेशीर तरतूद न राहता ती संस्कृती झाली पाहिजे असे सत्यार्थी यांनी सांगितले.    

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते गोदरेज समूहाचे अध्यक्ष नादीर गोदरेज व 'कोल इंडिया'च्या सीएसआर प्रमुख रेणू चतुर्वेदी यांचा सत्कार करण्यात आला. 

            अजंता फार्मा, एलआयसी, गेल इंडिया, हिंदुस्थान लिवर, महिंद्रा अँड महिंद्रा, नवनीत प्रकाशन, एनटीपीसी, स्टेट  बँक ऑफ इंडिया यांचे प्रतिनिधींचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला. डॉ भास्कर चटर्जी यांना जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते 'भारतीय सीएसआर के दस साल : अगले दस साल बेमिसाल' या पुस्तकाच्या आवरणाचे प्रकाशन करण्यात आले.  कार्यक्रमाचे आयोजन 'इंडियन सीएसआर वन डिकेड सेलिब्रेशन कमिटी' या संस्थेतर्फे करण्यात आले.  

   

0000

मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांना केंद्राने वेग द्यावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नीति आयोग बैठकीत मागणी

 मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा

राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांना केंद्राने वेग द्यावा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नीति आयोग बैठकीत मागणी

 

            नवी दिल्ली दिनांक 27:  मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सजलाम सुफलाम करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

            या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते. कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे ते म्हणाले.

            मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी 22.9 अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची 14 हजार 40 कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे . दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

000

नीति आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातल्या पायाभूत प्रकल्पांवर चर्चा नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन संदर्भात केंद्राने सहकार्य करावे

 नीति आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातल्या पायाभूत प्रकल्पांवर चर्चा

नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन संदर्भात केंद्राने सहकार्य करावे

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            नवी दिल्ली, दि.27: महाराष्ट्रातील नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, चिपळुण कराड, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समुह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत आणि विकास कामांच्या प्रकल्पांबाबत मुद्दे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.

            राष्ट्रपती भवनात झालेल्या नीति आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य शासनातर्फे सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून घेतलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. हे सांगताना राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांवरही प्रभावीपणे मुद्दे मांडले. 

            मुख्यमंत्री म्हणाले, क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून मुंबई महानगर परिसर क्षेत्रातील तसेच राज्यातील इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. हा आशियातील सर्वात मोठा ब्राउनफील्ड प्रकल्प आहे. ही योजना आपल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास राज्य सरकारच्या संस्थांमार्फत करण्यात येणार असून या संस्थांमार्फत दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

            राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सुमारे 390 किमी मेट्रो मार्गांचे बांधकाम सुरू असून पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू आहे. नाशिक- पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला तातडीने सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

            बैठकीत मुंबईतील फनेल झोन संदर्भात तसेच उंचीची मर्यादा, रडार स्थलांतर करणे याबाबत चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा चांगला वापर करून तेथे मरीन ड्राईव्ह सारखी चौपाटी विकसित करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

000

विकसित भारत @ 2047 संकल्पनेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र वचनबद्ध निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली राज्याची भूमिका

 विकसित भारत @ 2047 संकल्पनेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र वचनबद्ध

निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली राज्याची भूमिका

 

            नवी दिल्ली, 27: विकसित भारत @2047 ही संकल्पना साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वचनबद्ध असून राज्य शासनाने गरीब, शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, युवा कल्याणासोबत सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे बनवलीआहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.  राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

 

            या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते. शालेय शिक्षण, पिण्याचे पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, जमीन आणि मालमत्तांची सुलभ नोंदणी यात राज्य अग्रेसर असल्याचे यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले.   राज्याने निती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशनची स्थापना झाल्याची माहिती देत, भारताची  5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या वचनबद्धतेनुसार, महाराष्ट्राने राज्याचा वाटा म्हणून  1 ट्रिलियन डॉलर्स योगदान देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. 

            महाराष्ट्राचा सध्याचा जीडीपी विकास दर 8.7 टक्के आहे. हा दर 15 टक्के करण्याचे नियोजन आहे असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषी माल निर्यात धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे तसेच राज्याने 72 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतिम केल्याची माहिती, त्यांनी यावेळी दिली.

 

कांदा खरेदीबाबत मागणी

       शेतक-यासांठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अतिरिक्त 6 हजार प्रति शेतकरी देण्यात येत असून  92 लाख शेतक-यांना 5305 कोटी रूपये वितरित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मोदींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने देखील समोर ठेवले आहे. त्यासाठी राज्याने कृषी अन्न निर्यात धोरण तयार केल्याची माहिती दिली. दोन दिवसांपूर्वीच 10 लाख टन कांदा साठवण्यासाठी अणुऊर्जेवर आधारित 'कांदा महाबँक' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दलची माहिती दिली.  यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कांदाच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली.

 

            महाराष्ट्र नेहमीच फलोत्पादनाच्या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले असून, राज्याचा निर्यातीचा वाटा 5 टक्के आहे. तथापि, आता प्रगत तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक उपायांचा वापर करून त्याचा हिस्सा 30-35 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याने शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी मूल्यवर्धित पुरवठा साखळी तयार करणे, विकसित करणे आणि त्यांना संबंधित सरकारी योजनांशी जोडणे आणि प्रोत्साहनाद्वारे सेंद्रिय शेतीला समर्थन देण्याबाबतचा ठराव लागू केल्याचे यावेळी नमूद केले. पुढील पाच वर्षांत 25 लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राबवणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली.

 

महिला सक्षमीकरणासाठी निर्णय

            शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक पावले उचलली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. राज्यात नमो महिला सक्षमीकरण योजना लागू झाल्याचे सांगत, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केल्याचे सांगितले.  राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये म्हणजेच वार्षिक 18 हजार रुपयांचा लाभ देणे, महिलांसाठी इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, लेक लाडकी योजना यांचा समावेश तर मुलींना केजी ते पीजी मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णयाबद्दलची माहिती त्यांनी आपल्या भाषणात दिली. 

 

आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणार

 

महाराष्ट्र आरोग्य विमा योजनेत अग्रगण्य राज्य आहे. महाराष्ट्राने सर्व नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतंर्गत समाविष्ट करण्यासाठी व्याप्ती 5 लाख रुपये वाढविल्याची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.  दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करणारे तसेच ट्रान्सजेंडर धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 

ऑनलाईन सेवा

 

सर्व ग्रामीण आणि शहरी जमिनीच्या अधिकारांचे डिजिटलायझेशन झाले असून, ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामीण भागातील 262 कोटी आणि 70 लाख शहरी भागांमध्ये भूमी अभिलेख नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली

  

उद्योगात घौडदौड

 

            मागील दोन वर्षांत, दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचामध्ये महाराष्ट्राने 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यातून सुमारे तीन लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याबाबतही त्यांनी सांगितले.  36 जिल्हयांमध्ये 72 उत्पादनांची ओडीओपीअंतर्गत निवड केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी औद्योगिक उत्पादनात 18 टक्के योगदान देणाऱ्या 46 लाख नोंदणीकृत युनिट्ससह, महाराष्ट्र एमएसएमई मध्ये आघाडीवर आहे असे सांगितले.  भारतात सर्वाधिक 30 टक्के एफडीआय आकर्षित करण्यात आणि 18 हजार स्टार्ट-अप्सची यशस्वीपणे नोंदणी झाली आहे असेही ते म्हणाले. 

  

हाताला रोजगार

            राज्यातील युवा वर्गाला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी शासनाने 18 ते 35  वयोगटातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार केले असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत, सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना शिकाऊ प्रशिक्षणासोबत त्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचे स्टायपेंड देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “सक्षम युवा, समर्थ भारत” या संदेशाला वर्ष 2047 पर्यंत घेऊन जाण्यासाठी राज्य शासन वचनबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.‍ ऑलिम्पिक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील विशिष्ट खेळांमध्ये आपल्या देशाची कामगिरी वाढवण्यासाठी मिशन लक्ष्यवेध योजना सुरू करण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले .

सर्वसामान्यांना घरे

            महाराष्ट्र शासन ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माणासाठी नवीन धोरण सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याच्या विकास योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी सर्व नगर विकास योजना पूर्णपणे जीआयएस आधारित बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंटद्वारे एमएमआर क्षेत्रातील तसेच महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास योजना सुरू केल्या आहेत. मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे उद्दिष्ट असून, दोन लाखांहून अधिक घरे बांधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

            मुंबई  महानगर क्षेत्रात सव्वा लाख कोटींहून अधिक खर्चाच्या सुमारे 390 किलोमीटर मेट्रो मार्गांचे बांधकाम, पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. राज्य शासन एक संतुलित आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकास मॉडेल तयार करण्यासाठी जिल्हा-स्तरीय धोरणांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे श्री शिंदे यांनी सांगितले.

 

 

 

 

पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता

 

      “हर घर जल”हे उद्यिष्ट साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्राने 2019 मधील 33 टक्के वरून 86.26 टक्के प्रगती केली असून, 1.26 कोटी कुटुंबांना नळ कनेक्शनसह समाविष्ट आहे. राज्यात 11 हजार 347 पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्या असून 31 हजार 881 योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य आतापर्यंत बहुतेक  शाळा आणि अंगणवाडीतही नळ जोडणी दिली असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणांतर्गत अंदाजे 2 लाख 11 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, हे ९१० KTPA ग्रीन हायड्रोजन तयार करेल असे ते म्हणाले 

पर्यटन राज्य बनविणार

       अलीकडेच, शिवनेरी, रायगड, प्रतापगड यांसारख्या शिवकालीन 12 ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीसाठी नामांकन मिळाले आहे. या यादीत पंढरपूर वारी यात्रा, दहीहंडी आणि गणपती उत्सव यांसारख्या सणांचा समावेश करण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. यासोबतच, राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  पायाभूत सुविधांवर बोलताना, मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले की कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेसवे प्रमाणे जे कोकणासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत.

000

 

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे कोकणातले पाणी वळविण्यासाठी विनंती नीति आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उचलला दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा शेतकऱ्यांचा मुद्दा

 दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे कोकणातले पाणी वळविण्यासाठी विनंती

नीति आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उचलला

दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा शेतकऱ्यांचा मुद्दा

 

            नवी दिल्ली दिनांक 27: कोकणात जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळविणे, नदीजोड प्रकल्पाला वेग देणे या महत्वाच्या विषयांसह दुध, कापूस, सोयाबीन, कांदा यासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून त्यांना  न्याय मिळावा अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथील निती आयोगाच्या बैठकीत बोलतांना केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीति आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.

            या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

कांदा, कापूस, सोयाबीनचा मुद्दा उचलला

            आपल्या भाषणात विशेषत: शेतकऱ्यांसाठीचे प्रश्न आपण मांडले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कांद्याच्या किमती स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्यासंदर्भातील किंमत धोरणावर विचार करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली. सोयाबीन आणि कापसाचा हमी भाव वाढवून मिळावा. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. शेतकऱ्यांना पंतप्रधानच न्याय देऊ शकतात त्यामुळे लवकरच यावर तोडगा निघेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासंदर्भात देखील केंद्राने पाउले उचलावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.  

मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा

 

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीडला वेग देण्याची मागणीही केली. कोकणात वाहून जाणारं पाणी वापरासाठी मिळावं , मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा यासाठी मदत सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी 167 टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी असे ते म्हणाले. 

बीपीटीच्या जागेचा वापर

  

            मुंबईत बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा योग्य वापर व्हावा तसेच याठिकाणी मरीन ड्राईवसारखी चौपाटी व्हावी यासाठी राज्य शासनाला केंद्राकडून मदत मिळावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या सौंदर्यकरणाला त्यामुळे बळ मिळेल असेही ते म्हणाले. 

पायाभूत सुविधांना अधिक वेग द्यावा

            ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला कॅबिनेटची अंतिम मंजूरी मिळावी तसेच लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी तसेच दहिसर अंधेरीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन शिफ्ट करावा अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. याशिवाय  पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प, कराड चिपळूण रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी करून पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.