व्यावसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षणासाठी ऑनलाईन पोर्टल - मंत्री चंद्रकांत पाटील वेबिनारच्या माध्यमातून विद्यार्थनींना अर्ज करण्याचे आवाहन

 व्यावसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना

मोफत शिक्षणासाठी ऑनलाईन पोर्टल  

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

वेबिनारच्या माध्यमातून विद्यार्थनींना अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २५ : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढावे, मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी  उपलब्ध व्हाव्यात, आणि  आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या उच्च  शिक्षणापासून  मुली वंचित राहू नयेत,यासाठी  ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न  ८ लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलीचे पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण मोफत  देण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे.  या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू झाले आहे. महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा, असे आवाहन उच्च  व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले.

          ऐरोली येथील पार्थ नॉलेज नेटवर्क येथे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाद्वारे ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

          यावेळी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, तंत्रशिक्षण  विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

          राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने  विविध शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येतो. या शिष्यवृत्ती योजनांची एकत्रित माहिती विद्यार्थी, पालक व संस्था प्रतिनिधींना व्हावी, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी ऑनलाइन वेबिनारच्या माध्यमातून विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक यांच्याशी संवाद  साधला.

          या वेबिनारमध्ये संपूर्ण राज्यातून 6 हजार शैक्षणिक संस्था सहभागी झाल्या होत्या, तसेच 47 हजार 247 डिव्हाईस ऑनलाइन जोडले गेले होते. तर 52 हजार 432 यू ट्यूबवर विद्यार्थी, पालक जोडले गेले होते. यामध्ये जवळपास 5 हजार पेक्षा अधिक  विद्यार्थ्यांनी फीडबॅक नोंदविला आहे. अनेक महाविद्यालयामध्ये एलईडी स्क्रीन लावून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. जवळपास 15 लाखांपेक्षा अधिक  विद्यार्थी या ऑनलाईन संवादामध्ये सहभागी झाले होते.

          राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील विद्यार्थी,प्राध्यापक यांनी अधिकाधिक प्रश्न विचारले जवळपास दोन तास ऑनलाइन वेबिनार मध्ये मंत्री श्री. पाटील यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकून घेऊन त्यांना समाधानकारक उत्तरे दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी  मंत्री श्री. पाटील यांचे विशेष आभार मानले.

          यावेळी मार्गदर्शन करताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या योजनेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काचा समावेश आहे. शासन मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता संबंधित विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण मंडळ, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ इत्यादीकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क व शासन मान्यताप्राप्त बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे १०० टक्के मर्यादेपर्यंत परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात पात्र विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल. संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या  अनाथ मुले व मुली यांना सुध्दा शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात येत आहे.

          शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ व त्यापूर्वी ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतलेला आहे व सध्या विविध शैक्षणिक सत्रात शिकत आहेत, अशा महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींनी विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करतील, अशा सर्व पात्र मुलींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थिनींनी प्रवेशासाठी पैसे भरले असतील त्यांना भरण्यात आलेले पैसे परत करण्यात येतील. त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना रक्कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी बॅक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असावे.

      या योजनेचा अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास संबधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/नोडल अधिकारी, विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील नोडल अधिकारी, किंवा महाआयटी च्या पोर्टवरील  Grieviance Section मध्ये नोंद करावी. या योजनेची माहिती महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in ,उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ https://dhepune.gov.in, तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ  https://www.dtemaharashtra.gov.in , कला संचालनालयाचे https://doa.maharashtra.gov.in  या सर्व अधिकृत संकेतस्थळांवर या योजनेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.

          मंजूर शिष्यवृत्ती सत्र निहाय दोन टप्प्यात बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांपैकी केवळ कोणत्याही एकाच योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास संबंधित विद्यार्थिनींनी पात्र असणार आहे, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

           यावेळी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे मंत्री श्री. सावे यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, परदेशी शिष्यवृत्ती  योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख विद्यार्थी निर्वाह भत्ता, शिकाऊ उमेदवारांना विद्यावेतन, स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजनांची माहिती दिली.

            संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.

0000

विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा विधानभवनात २८ जुलै रोजी शपथविधी

 विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा

विधानभवनात २८ जुलै रोजी शपथविधी

 

            मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नवनिर्वाचित झालेल्या सदस्यांचा शपथविधी रविवार २८ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात (सेंट्रल हॉल) होणार आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या नवनिर्वाचित सदस्यांना शपथ देतील. विधानपरिषदेच्या ११ जागांसाठी १२ जुलै २०२४ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. निवडून आलेले सदस्य योगेश टिळेकर, पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, सदाभाऊ खोत, भावना गवळी, कृपाल तुमाने, शिवाजीराव गर्जे, राजेश विटेकर, मिलिंद नार्वेकर, प्रज्ञा सातव या सदस्यांचा शपथविधी होईल, असे कळविण्यात आले आहे.

दूध भेसळखोरांविरोधात कठोर कारवाईसाठी राज्याचा स्वतंत्र कायदा करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी केंद्राला शिफारस करणार

 दूध भेसळखोरांविरोधात कठोर कारवाईसाठी

राज्याचा स्वतंत्र कायदा करणार

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी केंद्राला शिफारस करणार

          मुंबई, दि. 25 : दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. तसेच अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

          राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी व्ही. रमणी पॅटर्न राबविणे तसेच राज्यातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविषयी आयोजित संयुक्त बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

          सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा अत्राम, माजी आमदार सुरेश धस यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. चहल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, अन्न व औषश प्रशासन विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, तसेच केंद्रीय एफएसएसएआयचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. यामुळे विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे आपल्या भावी पिढीचेही नुकसान होणार आहे. कर्करोगांसारखा दुर्धर आजारही अनेकांना जडतो. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्न पदार्थातील भेसळ व दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य केले जाईल. अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाईल प्रयोगशाळा यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल. दुधातील भेसळीचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्यावर दूरगामी दुष्परिणाम देखील होतात. हे अत्यंत चिंताजनक असून, याला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तातडीची उपाय योनजा म्हणून या दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहीमा आखाव्यात. त्यासाठी गृह विभागही सहकार्य करेल. दुधातील भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीत माजी आमदार श्री. धस यांनी काही समाजकंटकांमुळे दूध भेसळ उघडकीस आली की, त्याचा दूध विक्रीवर परिणाम होतो, त्याचा फटका अंतिमतः दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे सांगितले.

आप को लगेगा अजीब बकवास है, किन्तु यह सत्य है👉🏻 पिछले 68 सालों में पीपल, बरगद और नीम के पेडों को स्तर पर लगाना बन्द किया गया है।

 आप को लगेगा अजीब बकवास है, किन्तु यह सत्य है👉🏻

पिछले 68 सालों में पीपल, बरगद और नीम के पेडों को सरकारी स्तर पर लगाना बन्द किया गया है।

पीपल कार्बन डाई ऑक्साइड का 100% एबजॉर्बर है, बरगद 80% और नीम 75 % ।

इसके बदले लोगों ने विदेशी यूकेलिप्टस को लगाना शुरू कर दिया, जो जमीन को जल विहीन कर देता है...

आज हर जगह यूकेलिप्टस, गुलमोहर और अन्य सजावटी पेड़ो ने ले ली है ।

अब जब वायुमण्डल में रिफ्रेशर ही नहीं रहेगा तो गर्मी तो बढ़ेगी ही, और जब गर्मी बढ़ेगी तो जल भाप बनकर उड़ेगा ही ।

हर 500 मीटर की दूरी पर एक पीपल का पेड़ लगायें, 

तो आने वाले कुछ साल भर बाद प्रदूषण मुक्त भारत होगा । 🌳

वैसे आपको एक और जानकारी दे दी जाए ।

पीपल के पत्ते का फलक अधिक और डंठल पतला होता है, जिसकी वजह शांत मौसम में भी पत्ते हिलते रहते हैं और स्वच्छ ऑक्सीजन देते रहते हैं ।

वैसे भी पीपल को वृक्षों का राजा कहते है ।

इसकी वंदना में एक श्लोक देखिए ।

मूलम् ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, सखा शंकरमेवच।

पत्रे-पत्रेका सर्वदेवानाम, वृक्षराज नमस्तुते।।

अब करने योग्य कार्य ।

इन जीवनदायी पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए समाज में जागरूकता बढ़ायें ।

बाग

महाराष्ट्र शासनाचे 14 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे 14 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र शासनाच्या 14 वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.  ३० जुलै  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ३० जुलै.

महाराष्ट्र शासनाचे 20 वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे 20 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र शासनाचे वीस वर्षे मुदतीचे 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.  ३० जुलै  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  ३० जुलै २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टिमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ३१ जुलै २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३१ जुलै २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३१ जुलै २०४४  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी जानेवारी ३१ आणि जुलै ३१  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

 

सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही धोरण निश्चितीत सहभाग घेणार - राम नाईक राज्य मत्स्य धोरणासाठी 6 ऑगस्टपर्यंत सूचना-अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन

 सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही धोरण निश्चितीत सहभाग घेणार

                                                                                                                                          - राम नाईक

राज्य मत्स्य धोरणासाठी 6 ऑगस्टपर्यंत सूचना-अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन

 

          मुंबई, दि. 25:  महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण तयार करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. या धोरण निश्चितीत राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्था, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही सहभाग असावा, यादृष्टीने सर्वांच्या सूचना, अभिप्राय विचारात घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण कसे असावे, याबाबतच्या सूचना, अभिप्राय 6 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत पाठवावेत, असे आवाहन या धोरण समितीचे अध्यक्ष राम नाईक यांनी केले.

            मत्स्यव्यवसायाच्या अनुषंगाने राज्याचे धोरण असावे, यासाठी राज्य शासनाने उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. या समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. त्या अनुषंगाने आणि मत्स्योद्योग विकास धोरणाबाबत सर्वसामान्यांना माहिती व्हावी, या हेतूने श्री. नाईक यांनी आज प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, मत्स्यव्यवसाय (सागरी) सहआयुक्त महेश देवरे यावेळी उपस्थित होते.

 

            श्री. राम नाईक म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा राज्यात रोजगार निर्मितीस अनुकूल व अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. सागरी किनारपट्टी वरील इतर राज्यांच्या मत्स्य व्यवसाय विषयक धोरणांचा तसेच इतर राज्यांच्या गोड्या पाण्यातील मासेमारी व भूजल मत्स्यपालन विषयक धोरणांचाही अभ्यास करून आणि आलेल्या सर्व सूचना आणि अभिप्राय विचारात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात येईल. सर्वांनी त्यांच्या सूचना, अभिप्राय जास्तीत जास्त एक हजार शब्दांत टंकलिखीत स्वरुपात समितीला maharashtra.fisheries.policy@gmail.com या ईमेल वर अथवा मत्स्योद्योग विकास धोरण समिती, आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, सी 24, मित्तल टॉवर, विधानभवन नजिक, नरिमन पॉईंट, मुंबई -21 येथे पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.  

            राज्यातील मच्छिमारांच्या अडचणी, उपलब्ध सुविधा, आवश्यक सोईसुविधा, विक्रीव्यवस्था आदींचा या धोरणामध्ये समावेश असेल. नवीन मत्स्यव्यवसाय धोरण हे सर्वसमावेशक आणि सर्वंकष होईल, यासाठी समिती प्रयत्न करेल. धोरणाचा मसुदा लवकरात लवकर तयार करून  राज्य शासनाला सादर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            मुंबईसह सर्व शहरातील जागतिक दर्जाच्या मासळी बाजाराच्या आवश्यकतेवरही यावेळी चर्चा झाली. मासे उतरणी केंद्रांवर बर्फ पुरवठा व शितगृह उभारणी, मासे उतरणी केंद्रे तसेच मत्स्यव्यवसाय बंदरांची उभारणी व देखभाल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शीतकपाट वाहनातून वाहतुकीच्या सोयी, मच्छिमारी नौकांना इंधन पुरवठा सोयी, इंधन परतावा, नौका व जाळी यांच्या दुरुस्ती व नैसर्गिक आपत्तीतून नुकसान भरपाईच्या व्यवस्था, मच्छिमारांसाठी व कुटुंबियांकरता आरोग्य सुविधा, जमिनींच्या मालकीचा प्रश्न, पर्सेसीन नेट व एलईडी मासेमारीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न, राज्याच्या सागरी हद्दीत परदेशी व परराज्यातील ट्रॉलर्सची घुसखोरी, कोळीवाड्यांमधील वीज पाण्यासह इतर पायाभूत सुविधा, कोळीवाड्यांची सुरक्षितता, गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठीची संस्था व्यवस्था व मच्छिमारांची सामाजिक सुरक्षितता, भूजल मासळी करता बाजार व्यवस्था व वाहतुक व्यवस्था अशा सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून योग्य धोरण तयार करण्यात येईल, असे श्री. नाईक यांनी नमूद केले.  

0000

श्री. दीपक चव्हाण/विसंअ/