केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 7545 कोटी रुपयांची तरतूद

 केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी

7545 कोटी रुपयांची तरतूद

 

            नवी दिल्ली, 23 : वर्ष 2024-25 करिता केंद्रीय अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर झाला. यात राज्यासाठी विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रुपये सात हजार पाचशे पंचेचाळीस कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असून, या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

            संसेदचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. वर्ष 2024-25 साठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवक, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास या विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांच्या विकासासाठी व देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

राज्याच्या विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी 7545 कोटी रूपयांची तरतूद

            राज्याच्या 13 पायाभूत प्रकल्पांसाठी आजच्या अर्थसंकल्पात रूपये सात हजार पाचशे पंचेचाळीस कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून, राज्याच्या विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प ठरेल. यामध्ये विदर्भ-मराठवाडा दुष्काळग्रस्त सिंचन प्रकल्पांसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतक-यांना दिलासा मिळेल. यासोबतच, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार प्रकल्पांतर्गत रूपये 400 कोटी रूपयांची, सर्वसमावेशक विकासकामांसाठी (इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) 466 कोटी रुपये रुपयांची, पर्यावरणपूरक शाश्वत पर्यावरणपूरक कृषि प्रकल्पासाठी रूपये 598 कोटी, महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी रूपये 150 कोटी (केंद्रशासनाकडून मिळणारा वाटा), मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्पासाठी 908 कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी 1087 कोटी रूपये, दिल्ली –मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी रूपये 499 कोटी, मुंबई महानगर प्रदेश हरित शहरी गतिशीलता प्रकल्पासाठी रूपये 150 कोटी,  नागपूर मेट्रोसाठी रूपये 683 कोटी तर पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी रूपये 814 कोटी, नाग-नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी 500 कोटी तर मुळा मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी रूपये 690 कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

            या तरतुदींच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार, विशेषतः ग्रामीण रस्ते सुधार, मेट्रो प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि नदी पुनरुज्जीवन यांसारख्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.

0000

मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन मुंबई शहर जिल्ह्यात विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेचे २७ व २८ जुलै रोजी आयोजन

 मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात

सहभागी होण्याचे मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

मुंबई शहर जिल्ह्यात विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेचे २७ व २८ जुलै रोजी आयोजन

 

            मुंबई दि.२३ : मतदार यादी अद्ययावत व अचूक होण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत

(बीएलओ) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. पुनरीक्षण उपक्रमांतर्गत एकत्रिकृत प्रारुप मतदार यादी २५ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, तर २७ व २८ जुलै २०२४ तसेच ३ व ४ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी मुंबई शहर जिल्ह्यात विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या दिवशी सर्व बीएलओ सर्व मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणार आहेत.मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी केले आहे.

            आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आज जिल्हाधिकारी श्री. यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

 

            जिल्हाधिकारी श्री. यादव म्हणाले की, छायाचित्रासह मतदार यादीचा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादीत नाव नसलेले नाव नोंदणी करु शकतात, नावांमधील दुरुस्ती करून घेवू शकतात तसेच नाव स्थलांतरित करुन घेवू शकतात. ही सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीनेही करता येतील. यासाठी बीएलओंमार्फत गृहभेटी कार्यक्रमही आखण्यात आला आहे. पुनरीक्षण मोहीम कालावधीत नवीन मतदारांची नाव नोंदणी करणे, मयत मतदारांचे, स्थलांतरीत मतदाराचे नाव वगळणे आदीसारखे कार्यक्रम राबविले जातील.

            मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री. यादव यांनी यावेळी सांगितले.

मतदार याद्यांचा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

 

            मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्या मार्फत घरोघरी सर्वेक्षण, मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण, पुनर्रचना, मतदार यादीमधील तफावत दूर करणे, अस्पष्ट, निकृष्ट दर्जाचे फोटो बदलून चांगल्या प्रतीचे फोटो सुनिश्चित करणे, मतदार यादीमधील विनिर्देशन आणि मानवेतर प्रतिमा, जेथे आवश्यक असेल तेथे बदल करणे. विभागांची पुनर्रचना करणे आणि विभाग सीमांच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेस अंतिम रुप देणे, त्यानंतर मतदान केंद्रांच्या यादीची मान्यता घेणे. कंट्रोल चार्ट अद्ययावतीकरण करणे, नमुना एक ते आठ तयार करणे.

            प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करणे : गुरुवार (२५ जुलै), मतदार यादीवरील दावे व हरकती स्वीकारणे (२५ जुलै ते ९ ऑगस्ट). विशेष मतदार नोंदणी कार्यक्रम असा : मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून निश्चित झाल्यावर दावे व हरकती निकाली काढणे, अंतिम प्रसिद्धीसाठी आयोगाची परवानगी मिळवणे, डेटाबेस अद्ययावत करणे व पुरवणी यादी तयार करणे यासाठी सोमवार (ता. १९ ऑगस्ट) पर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी मंगळवारी (ता. २० ऑगस्ट) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

 

            या बैठकीत मतदार नोंदणी वाढवणे आणि जन जागृती करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.  मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी नागरिकांनी विविध जनजागृती कार्यक्रमात सहभाग घ्यावा. तसेच मतदार नोंदणी न केलेल्या सर्व पात्र नागरिकांनी मतदार नोंदणी करावी, जिल्ह्यात १८ ते १९ वर्षे वयोगटातील युवकांचा मतदार प्रक्रियेतील सहभाग वाढविण्यासाठी महाविद्यालयात मतदार नोंदणीसाठी विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांनी मतदार यादीत ऑनलाईन नाव नोंदणीसाठी किंवा तपशीलात बदल करण्यासाठी https://voters.eci.gov.in या संकेतस्थळाला किंवा वोटर हेल्पलाईन या मोबाईल ॲपला भेट द्यावी,असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री.यादव यांनी केले.

            या बैठकीस स्वीपच्या प्रमुख समन्वय अधिकारी फरोग मुकादम, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक)  श्यामसुंदर सुरवसे, संबंधित उपजिल्हाधिकारी, तसेच कामगार, सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आषाढी वारीमध्ये 15 लाखांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांची आरोग्य सेवा..! ‘आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी' उपक्रम

 आषाढी वारीमध्ये 15 लाखांपेक्षा अधिक वारकऱ्यांची आरोग्य सेवा..!

‘आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी' उपक्रम

            मुंबई, दि. 23 : आषाढी वारीनिमित्त विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरकडे आलेल्या विविध पालखी, दिंड्यांमधील लाखो वारकऱ्यांना आरोग्य विभागाच्या ‘आरोग्याची वारी, पंढरीच्या दारी’ उपक्रमातून विनामूल्य आरोग्य सेवा देण्यात आली. मागील वर्षीपासून राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम लोकप्रिय झाला आहे. यावर्षी 21 जुलैपर्यंत 15 लाख 12 हजार 774 वारकऱ्यांची विनामूल्य आरोग्य तपासणी करुन आवश्यकतेनुसार रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांची संकल्पना आणि मार्गदर्शनाखाली हा विशेष उपक्रम सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने राबविण्यात आला.

            श्री. संत गजानन महाराज शेगाव, जि. बुलढाणा, श्री. विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर पालखी कौंडण्यपूर जि. अमरावती, श्री. संत मुक्ताबाई मुक्ताईनगर जि. जळगाव यासह श्री संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखी त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आळंदी जि. पुणे, श्री संत तुकाराम महाराज देहू जि. पुणे, श्री संत एकनाथ महाराज पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर आदी जवळपास छोट्या - मोठ्या  अनेक दिंड्यांमधून लाखो वारकरी विठुरायाच्या दर्शनाला पंढरपूरला आले. वारकऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी या उपक्रमातून आरोग्य विभागाने घेतली आहे.

            प्रत्येक पाच किलोमीटरवर एक याप्रमाणे 258 तात्पुरते ‘आपला दवाखाना’ ची सुविधा निर्माण करण्यात आली. वारी दरम्यान 6 हजार 368 आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी यांनी वारकऱ्यांना आरोग्य सेवा पुरविल्या.  पालखी आणि दिंडी मुक्कामी असणाऱ्या ठिकाणी 5 खाटांचे तात्पुरता अति दक्षता विभाग (आयसीयू) सज्ज ठेवण्यात आला होता. येथे ऑक्सिजन, मॉनिटर, औषधी यांच्यासह तज्ज्ञ डॉक्टरांची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली होती.

            पालखी मार्गावर 102 व 108 रुग्णवाहिका सेवा असलेल्या 707 रुग्ण वाहिकांनी अविरत सेवा दिली. रूग्ण वाहिकेमार्फत 1561 वारकऱ्यांना अति तातडीची सेवा देण्यात आली. पालखीमध्ये दिंडी प्रमुखांना 5885 आरोग्य कीट देण्यात आले होते. याबरोबरच महिलांसाठी प्रत्येक ठिकाणी हिरकणी कक्षाची सोयही करण्यात आली होती. महिला वारकऱ्यांच्या आरोग्य सेवेसाठी एकूण 136 स्त्री रोगतज्ञ कार्यरत होते. पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी 136  हिरकणी कक्षांची स्थापना करण्यात आली होती. पालखी बरोबर एकूण 4 आरोग्य पथके सुसज्ज रुग्ण वाहिकेसह अविरत पालखी परतेपर्यंत सोबत राहणार आहेत.  पालखी मार्गावर 186 टँकरद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात आला. मुक्कामाच्या ठिकाणी व पालखी मार्गावर ूफवारणीदेखील करण्यात आली.

            वारकऱ्यांना पालखी मार्गावर, मुक्कामाच्या ठिकाणी तसेच पंढरपूर येथे मोफत आरोग्य सेवा देण्यात आली. या आषाढी वारीमध्ये डॉक्टर, नर्स, आरोग्य सहाय्यक, आशा, आरोग्य सेवक, शिपाई, सफाईगार असे सर्व कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. पालखी मार्गावर ताप, सर्दी, खोकला, ड्रेसिंग, जुलाब चा त्रास झाल्यास सेवेसाठी अॅम्बुलन्स बाईक तैनात ठेवण्यात आली होती. आषाढी वारीमध्ये पालखी मार्गावर गर्दी जास्त असल्याने प्रत्येक ठिकाणी मोठी अॅम्बुलन्स फिरू शकत नाही. त्यासाठी 212 आरोग्यदूत बाईक ॲम्बुलन्सच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. 

महाआरोग्य शिबिरांमधून वारकऱ्यांची आरोग्य सेवा

             पालखी मार्गावरील आरोग्याच्या सुविधांव्यतिरिक्त आरोग्य विभागाने पंढरपूर शहरात वाखरी, 3 रस्ता, गोपाळपूर या तीन विविध ठिकाणी महाआरोग्य शिबिरांचे आयोजन 14 ते 18 जुलै दरम्यान करण्यात आले. पंढरपूरमधील 65 एकर व गोपाळपूर येथे रूग्णालयाची व्यवस्थाही उभारण्यात आली होती. शहरात विविध ठिकाणी 6 अतिदक्षता विभाग, 14 तात्पुरता आपला दवाखाना तर ग्रामीण भागात 26 ठिकाणी अतिदक्षता विभाग  कार्यान्वित करण्यात आले होते. ही सुविधा गोपाळकालापर्यंत असणार आहे. तसेच एकूण 121 आरोग्य दुतामार्फत आरोग्य सेवा देण्यात आली. महाआरोग्य शिबिरांत विशेषज्ञ 153, वैद्यकीय अधिकारी 490, पॅरामेडीकल कर्मचारी 541, नर्सेस 426, आशा कार्यकर्ता 466, अन्य कर्मचारी 636 व स्वयंसेवक 1000 अशाप्रकारे एकूण 3712 मनुष्यबळांकरवी आरोग्य सेवा देण्यात आली आहे.

0000

जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग राज्यास कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याच्या उपक्रमास गती देणार

 जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग राज्यास कुशल मनुष्यबळ

पुरविण्याच्या उपक्रमास गती देणार

-शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 23 :- जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्यास राज्यातील विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत विविध 30 अभ्यासक्रमांना शासनाने मान्यता दिली असून इच्छुक उमेदवारांना जर्मन भाषेच्या शिक्षणासह विविध संस्थांमधून कौशल्य प्रशिक्षण देण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यातील पथदर्शी प्रकल्पात 10 हजार उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            युरोपियन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती गटाची बैठक मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज झाली. समितीचे उपाध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, सदस्य उच्च व तंत्रशिक्षण प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सदस्य सचिव तथा शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, उपसचिव तुषार महाजन आदी उपस्थित होते.

            उमेदवारांची निवड, त्यांची पात्रता आणि नोंदणी प्रक्रियेची रुपरेषा ठरवून इच्छुक उमेदवारांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचविण्याची सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी केली. तर अभ्यासक्रम, त्यांचे वेतन आणि राहण्याची व्यवस्था याबाबतही उमेदवारांना अवगत करण्यात यावे, असे मंत्री श्री.खाडे यांनी सांगितले.

            बाडेन-वुटेनबर्गची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्याबरोबरच महाराष्ट्रातील मनुष्यबळाला जर्मनीमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्यातील इच्छुक उमेदवारांना प्रशिक्षित करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या समन्वयाने विविध 30 ट्रेड निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाला गती देण्याकरिता समन्वय साधण्यासाठी जर्मन शासनाच्या वतीने स्टुटगार्ट येथे कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या कार्यालयास ‘महाराष्ट्र हाऊस’ असे नाव देण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कार्यालयाचे उद्घाटन येत्या 31 जुलै रोजी करण्यात येणार असून त्यासाठी बाडेन-वुटेनबर्ग शासनाने मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील संबंधित मंत्री आणि सचिवांना निमंत्रण दिले आहे. त्याचा आजच्या बैठकीत स्वीकार करण्यात आला.

            बाडेन-वुटेनबर्ग येथे जाण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना जर्मन भाषेच्या शिक्षणाबरोबरच राज्यात शासनाच्या इंजिनिअरींग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांमध्ये त्याचबरोबर दर्जेदार खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. स्टुटगार्ट येथील महाराष्ट्र हाऊसच्या उद्घाटनानंतर दोन्ही राज्यांच्या सुकाणू समितीची बैठक होऊन उमेदवारांचे प्रशिक्षण, वेतन, राहण्याची व्यवस्था आदी अनुषंगिक बाबींना अंतिम स्वरूप देण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

रेमंड लक्झरी कागल कंपनीने कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घ्यावे

 रेमंड लक्झरी कागल कंपनीने कमी केलेल्या

 कामगारांना पुन्हा कामावर घ्यावे

 - कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

 

            मुंबई, दि. २३:- मे. रेमंड लक्झरी लि., कागल, जि. कोल्हापूर या कंपनीमधून कमी केलेल्या कामगारांना कंपनीने पुन्हा कामावर घेण्याचा निर्णय आठ दिवसांत घ्यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले.

            यासंदर्भात कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती सभागृहात  झालेल्या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्यासह कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कामगार हा महत्वाचा घटक असल्याने मे. रेमंड लक्झरी कंपनीने कामगारांच्या भावना समजून घ्याव्यात. या कंपनीने कमी केलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर घेऊन त्यांना न्याय द्यावा.

            कंपनीने कामगारांना कामावर घेण्याचा निर्णय आठ दिवसांत न घेतल्यास याबाबत कंपनीवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही कामगार मंत्री डॉ.  खाडे यांनी सांगितले.

सुरक्षा रक्षकांच्या पोशाखाच्या रंगाबाबत गृह विभागाची संमती घेऊनच निश्चिती

 सुरक्षा रक्षकांच्या पोशाखाच्या रंगाबाबत

 गृह विभागाची संमती घेऊनच निश्चिती

-कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

 

            मुंबई दि. २३ :-  सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षा रक्षकांच्या पोशाखाचा (युनिफॉर्मचा) रंग सशस्त्र दले व पोलीस  यांच्या पोशाखाशी मिळता जुळता राहू नये याची खबरदारी घेतली जावी. यासाठी सुरक्षा रक्षकांच्या पोशाखाच्या रंगाबाबत गृह विभागाची संमती घेऊनच पोशाखाचा रंग निश्चित केला जाईल, असे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी सांगितले.

            सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षा रक्षक यांचा पोशाखाचा रंग बदल करण्याबाबत कामगार मंत्री डॉ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार मानसिंगराव नाईक, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्यासह कामगार मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की, सुरक्षा रक्षकाला देण्यात येणारा पोशाखाचा रंग चांगला असावा. आजच्या बैठकीत सर्वानुमते ठरविण्यात आलेल्या पोशाखाच्या रंगाचे नमुना कापड (सॅम्पल) गृह विभागाकडे पाठविण्यात येईल. त्यास गृह विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सुरक्षा रक्षकाच्या पोशाखासाठी तो  रंग अंतिम करून याबाबतची पुढील कार्यवाही केली जाईल.

०००००

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख

 मंत्रिमंडळ बैठक :- मंगळवार, दि. 23 जुलै 2024

एकूण निर्णय-6

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका,

गट प्रवर्तकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख

            आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.  सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात.  हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----