Friday, 12 July 2024

दूध अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार

 दूध अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार

-       दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबईदि. 12 : दुधाला शासनाने प्रती लीटर पाच रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. अनुदान देण्याबाबत शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी पोर्टल बनविण्यात आले आहे. या पोर्टलवर जिल्ह्यातील शेवटच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याची जबाबदारी दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी व पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या अनुदानातील अटीपण शिथील करण्यात आल्या आहेत. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येत आहेअशी माहिती दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

  याबाबत सदस्य राजेश एकडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीदूध भुकटीचे उत्पादन वाढून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रती किलो 30 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. पशुखाद्याच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात 70 लक्ष मेट्रीक टन पशुखाद्याची निर्मिती होते. पशुखाद्य निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या यासंदर्भात बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. पशुखाद्य गुणवत्ता व दर नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पशुखाद्याच्या बॅगवर अंतर्भूत असलेल्या अन्न घटकांचा उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पशुखाद्य गुणवत्तापूर्ण राहण्यासाठी बीआयएस मानांकनाप्रमाणे उत्पादन व विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

            राज्यात गोशाळांच्या सनियंत्रणासाठी गो शाळा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. गो शाळामध्ये सांभाळ होणाऱ्या पशुंसाठी मदत करण्याच्या संदर्भात प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात येणार आहे.  दुधाला किमान हमी दर (एमएसपी) देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून केंद्राकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. विदर्भात एनडीडीबीच्या माध्यमातून दुग्ध प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यामध्ये आता मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाची व्याप्ती आता 19 जिल्ह्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत 21 प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पांना मान्यता मिळालेल्या फार्मर प्रॉड्यूसर कंपन्या असून याबाबत त्यांची बैठकही घेण्यात येईलअसेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            यावेळी डॉ. राजेंद्र शिंगणेडॉ. नितीन राऊतयोगेश सागरअनिल देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

अवैध वृक्षतोड केल्यास 50 हजार रुपये दंडाची वसूली

 अवैध वृक्षतोड केल्यास 50 हजार रुपये दंडाची वसूली

-वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबईदि. 12:  पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आणि राज्यातील हरीत आच्छादन वाढविण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित आहेत. अवैध वृक्षतोडीवर निर्बंध आणण्यासाठी वृक्षतोड अधिनियम 1964 अन्वये 1 हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात येतो. मात्र हा दंड कमी असून यामध्ये आता अवैध वृक्षतोड रोखण्याण्यासाठी 50 हजार रुपये दंड ठोठाविण्यात येईलअशी घोषणा वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.

            यासंदर्भात सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी प्रश्न मांडला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य श्री.भिमराव तापकीरसंजय सावकारेमनीषा चौधरीराम कदम यांनी भाग घेतला.

            अधिकची माहिती देताना वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीकाही अपरिहार्य कारणास्तव वृक्षतोडीची परवानगी मागितल्यासत्याची शहानिशा करून विहीत कालावधीत परवानगी देण्याबाबतची कार्यपद्धती आणण्यात येईल.   फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाच्या सर्वेनुसार राज्यामध्ये 2015 पासून वृक्षलागवड मोहिमेमुळे वनेतर क्षेत्रातील हरीत आच्छादनात 2 हजार 550 चौरस किलोमीटर इतकी वाढ झाली आहे. तसेच मॅग्रोव्ह वनामध्ये झालेल्या वाढीमध्ये राज्य क्रमांक एकवर आहे. वृक्षलागवडीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी माँ के नाम एक वृक्ष’ ही घोषणा केली आहे.   उद्योगांकडून उत्सर्जित होणाऱ्या  कार्बन क्रेडीटबाबत सुस्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे. उद्योगांनी जेवढे कार्बन उत्सर्जित केलेतेवढे वृक्ष लावले पाहिजेत. राज्यात एमआयडीसीच्या धर्तीवर एफआयडीसी (फॉरेस्ट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ची स्थापना करण्यात आली आहे.

            शेतकरी विदेशी जातीचे वृक्षही लावू शकतात. त्यावर कुठलेही बंधन नाही. वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. बांबू प्रजातीच्या 8 जातींना 175 रुपये अनुदान तीन वर्षापर्यंत देण्यात येत आहे. हे अनुदान आता 10 हजार हेक्टरपर्यंत देण्यात येणार आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळशाऐवजी बांबूपासून बनविलेले बांबू पॅलेट्स उपयोगात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित उपवनसंरक्षक यांच्यास्तरावर दर दोन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींसमावेत बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. या बैठकीत संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातील वन विषयक अडचणी आणि समस्यांचे समाधान करावेअसेही वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय

स्वयम योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

              मुंबईदि. १२ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना राबविण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मुंबई उपनगरचे सहाय्यक संचालक यांनी केले आहे.

                वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजननिवास व इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्यात येते.

                 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या व्दितीयतृतीयचतुर्थ वर्षातील विद्यार्थ्यांना दि. 25 जुलै 2024 पर्यत अर्ज करता येणार असून निवड यादी दि. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर होईल. तर उच्च शिक्षण घेणारे प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांना दि. 20 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार असून दि. 2 सप्टेंबर 2024 रोजी निवड यादी जाहीर होईल.

                या योजनेकरिता निश्चित करण्यात आलेत अटी शर्ती पुढील प्रमाणे आहेत.शासकीय वसतिगृहामधून प्रवेश अर्जाची पी.डी.एफ. आवश्यक त्या प्रती सह सहाय्यक संचालक कार्यालयात सादर करावी. विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत बँक खाते क्रमांकआधार क्रमांक संलग्न करुन गृहपालाकडे सादर करावा.

विद्यार्थी १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. किमान त्यांना ६० टक्के गुण असणे आवश्यक राहील. विद्यार्थी वसतिगृह प्रवेशास पात्र असावा.

            विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपये पेक्षा जास्त नसावे.

            विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्यातालुक्याच्या ठिकाणी आहे. अशा शहरातील विद्यार्थी रहिवासी नसावा. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय ३० वर्षापेक्षा अधिक नसावे.

            विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा.

                योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढील प्रमाणे आहेत. भाड्याने राहत असल्याबाबत व स्थानिक रहिवासी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र (नोटरी),स्वयंघोषणापत्र (दिलेली महिती खरी व अचूक असल्याबाबत)कोणत्याही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेतला नसल्याबाबतचे शपथपत्रभाड्याने राहत असल्याबाबतचे भाडे चिट्ठी व भाडे करारपत्र/करारनामामहाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याचा पुरावा आदी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी. अधिक माहितीसाठी  सहाय्यक आयुक्तसमाज कल्याणमुंबई उपनगर यांचे कार्यालय, प्रशासकीय इमारतभाग-१, चौथा मजलाआर. सी. मार्गचेंबूरमुंबई ४०००७१ या पत्त्यावर संपर्क साधावाअसे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना आवश्यक सहकार्य करणार

 स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना आवश्यक सहकार्य करणार

-   शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि.१२ : राज्य विधिमंडळाने महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम२०१२ संमत केलेला असून त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम२०२० करण्यात आले आहेत. त्यानुसार स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्याचे अधिकार हे शिक्षण विभागाला नसून अधिनियमता सुधारणा करण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात सांगितले. 

            स्वयं अर्थसहाय्य तत्वावर मान्यताप्राप्त शाळांच्या दर्जावाढ,नवीन परवानगीसाठी अट या संदर्भात सदस्य ज्ञानेशवर म्हात्रे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.केसरकर विधानपरिषदेत बोलत होते.

            स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांना आवश्यक ते सहकार्य शासन करेलयामध्ये कुठल्याही प्रकारे शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येत नसून स्वयंसहाय्यीत शाळांना स्व अर्थसहाय्याची मुभा देण्यात आली आहे. अधिनियमात विद्यार्थाच्या दीर्घकालीन शिक्षणाचे हीत लक्षात घेता संबंधित संस्थेच्या नावाने जमीन असणे किंवा संस्थेच्या नावाने ३० किंवा त्याहुन अधिक वर्षाचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करणे आवश्यक आहे.             शाळेचे आर्थिक स्थैर्य जोपासण्याच्या दृष्टीने अधिनियमामध्ये दान निधीची निर्मिती करण्यासंबंधात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसारसंस्थेच्या व शिक्षणाधिकारी यांच्या नावे राष्ट्रीयीकृत बँकेतील किमान ३ वर्ष मुदतीची संयुक्त मुदतठेव (FD) बाबत तरतूद करण्यात आली आहे. सदर मुदतठेव ही एकप्रकारे तारण म्हणून ठेवण्यात येते. तसेचअधिनियमातील तरतुदींनुसार शाळा मान्यतेसाठी करावयाच्या अर्जासोबत भरावयाचे शुल्क शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आले आहे. सन २०१२ ते २०२२ पर्यंत शाळा मान्यतेसाठी ऑफलाईन पद्धतीने मान्यता देण्यात येत होती. तदनंतरराज्यातील शाळांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑगस्ट २०२२ पासून सदर प्रक्रीया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. राज्य शासनाद्वारे दि. जानेवारी २०२२ व दि. नोव्हेंबर २०२२ रोजी विशेष कार्यक्रम आयोजित  एकूण ४०४ इरादा पत्र आणि मान्यता पत्र वितरीत केले आहेत. गेल्या दोन वर्षामध्ये संस्थाना १४४५ के इरादापत्र व ६३९ इतके मान्यतापत्र देण्यात आले आहेत.  यासंदर्भात कोणत्याही संस्थेची किंवा शाळेची शासनाकडे तक्रार प्राप्त असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी शिक्षणसंचालक (प्राथमिक)महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे बैठक योजित करण्यात आली होती.तथापि अधिनियमातील अटी शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास क्षेत्रीय स्तरावरुन प्राप्त झालेला नाहीअसे मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

            या चर्चेत सदस्य किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक व्यवहारांतील दोषींवर कारवाई

 सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक व्यवहारांतील दोषींवर कारवाई

-  सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील

 

            मुंबई,दि. १२ : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक कामकाजाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुंषगाने विभागीय सहनिबंधक ,सहकारी संस्था कोल्हापूर यांनी केलेल्या चौकशीनुसार दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे. जबाबदारी  निश्चितीसाठी  प्राधिकृत अधिका-याची नेमणूक करुन त्यानुसार चौकशी सुरु आहेअसे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लि.सांगली या बॅंकेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या पार्श्वभुमीवर शासनाने करावयाच्या कार्यवाही व उपाययोजनाबाबत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केलल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.वळसे पाटिल बोलत होते.

            सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जदार संस्थांना बोगस कर्ज वाटप केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. तथापिविभागीय सहनिबंधकसहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) कोल्हापूर यांनी केलेल्या चौकशीनुसार बँकेने सन २०१२-२०१३ व २०१९-२०२० या कालावधीत ३ कंपन्यांना मंजूर केलेल्या कर्जप्रकरणात अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. बँकेने सन २०१९ या कालावधीत केलेल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरभरतीत २ उमेदवारांनी अनुभवाचे बोगस दाखले सादर केल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुषंगाने या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर बँकेच्या स्तरावरुन कारवाई करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.वळसे पाटील यांनी सांगितले.

            बँकेच्या कामकाजाबाबत प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या आदेशान्वये  डी. टी. छत्रीकरविभागीय सहनिबंधकसहकारी संस्था (लेखापरीक्षण)कोल्हापूर यांचे अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर चौकशी समितीने  तिचा अहवाल सहकार आयुक्त यांना सादर केला आहे. सदर चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधकसहकारी संस्थाकोल्हापूर यांनी  कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यासाठी उपनिबंधकसहकारी संस्थाकराड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तांत्रिक पदांच्या नोकरभरतीच्या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधकसहकारी संस्थाकोल्हापूर यांनी कलम ७९ अन्वये बँकेस निर्देश दिले आहेत.

            बँकेने  ६ मालमत्ता रारफेसी कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने रु. २६४ कोटी एवढ्या रकमेस खरेदी केल्या आहेत. त्यापैकी २ मालमत्ता बँकेने भाडेतत्वावर चालविण्यास दिल्या असून ४ मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात आहेत. विभागीय सहनिबंधकसहकारी संस्थाकोल्हापूर विभागकोल्हापूर यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम१९६० चे कलम ८८(१) अन्वये जबाबदारी निश्चितीसाठी उपनिबंधकसहकारी संस्थाकोल्हापूर शहर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून त्यानुसार सध्या चौकशीचे कामकाज सुरु असल्याचे मंत्री श्री.वळसे पाटील यांनी सांगितले. या चर्चैत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.

निवासी आदिवासी आश्रमशाळेची वेळ विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊनच -

 निवासी आदिवासी आश्रमशाळेची वेळ

विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊनच

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत

            मुंबईदि. १२ - आदिवासी आश्रमशाळा या निवासी स्वरूपाच्या आहेत. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनीही तेथेच राहून विद्यार्थ्यांना समजून घेणेत्यांच्याशी संवाद राखणे अभिप्रेत आहे. या अनुषंगाने विद्यार्थी सकाळी लवकर उठावेतत्यांना शिस्त लागावी यासाठी शाळेची वेळ सकाळी 8.45 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत ठेवण्यात आल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य किशोर दराडे यांनी आश्रमशाळेची वेळ सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेसदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबेआमश्या पाडवीसुधाकर अडबालेधीरज लिंगाडेकिरण सरनाईकप्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.

            आश्रमशाळेच्या वेळेबाबत समर्थन करताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले कीआदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी निवासी पद्धतीने आश्रमशाळा चालविल्या जातात. मुख्याध्यापकशिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विद्यार्थ्यांसमवेत जास्तीत जास्त वेळ राहून त्यांचे शिक्षण चांगले होईलत्यांच्यावर चांगले संस्कार होतीलयाची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षकांसाठी निवासस्थाने बांधण्यास देखील सुरुवात करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांचे वेतन वेळेत होतीलयाची दक्षता घेण्यात येईलअसेही ते म्हणाले.

            विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची वेळ काय असावी याबाबत तज्ज्ञांचे मत घेऊन संबंधित सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन चर्चा करावी तसेच विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत सर्व सुविधा मिळाव्यातअशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या अनुषंगाने केली.

विद्यार्थिनींकडून शैक्षणिक शुल्क आकारल्यास संस्थांवर कारवाई करणार

 विद्यार्थिनींकडून शैक्षणिक शुल्क आकारल्यास संस्थांवर कारवाई करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. १२ : शासकीय महाविद्यालयेशासन अनुदानितअशासकीय महाविद्यालये अशा शैक्षणिक संस्थेत आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क १०० टक्के माफ करण्यात आले आहे. शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क आकारल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात राज्यातील विद्यार्थिंनींना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांनी शैक्षणिक संस्थांना निर्देश दिले. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीतंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकरउच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकरउपसचिव अशोक मांडेमुंबई विद्यापीठाचे निबंधक श्री. गायकवाडएसएनडीटी विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीराज्यातील शासकीय महाविद्यालयेशासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयेअंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठेशासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसशासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकीज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या मुलींना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क  घेण्यात येऊ नयेत.

            जर विद्यापीठमहाविद्यालय यांनी शिक्षण शुल्कपरीक्षा शुल्क घेतले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना मंत्री श्री.  पाटील यांनी संबंधित अधिकारी यांना बैठकीमध्ये दिल्या.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/


 

वृत्त

Featured post

Lakshvedhi