विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत
विधानसभेच्या 274 सदस्यांनी बजावला मतदानाचा हक्क
मुंबई, दि. 12 : महाराष्ट्र विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या 11 जागांसाठी आज सकाळी नऊ ते दुपारी चार या कालावधीत मतदान प्रक्रिया पार पडली. यासाठी विधानसभेतील एकूण 274 सदस्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात ही मतदान प्रक्रिया पार पडली.
यावेळी विधानभवनाचे सचिव जितेंद्र भोळे तसेच अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
००००
परिवहन वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी
५० रुपये प्रति दिवस विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती
मुंबई, दि. १२ : परिवहन वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी येणाऱ्या १५ वर्षांच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिवस ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्व वाहनधारकांनी याची नोंद घेत आपापली वाहने योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सादर करावीत, असे आवाहन परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.
श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे की, वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणाचे विलंब शुल्क प्रतिदिन रुपये ५० आकारण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. विलंब शुल्क माफ करणे / विलंब शुल्काच्या आकारणीमधून सूट देण्याबाबत ऑटोरिक्षा-टॅक्सी चालक संघटना तसेच विविध परिवहन संवर्गातील वाहन धारकांच्या संघटना यांच्याकडून शासनाकडे निवेदने प्राप्त झाली होती. शासनाने वाहनधारक व विविध संघटना यांच्या निवेदनांचा व मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर प्रस्तावास मान्यता दिली व त्यास अनुसरुन विधानसभा सभागृहात निवेदनाव्दारे १५ वर्षांच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये ५०/- एवढे विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे. त्यासअनुसरुन शासनाने दि.११ जुलै २०२४ रोजीच्या निर्देशाद्वारे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या १५ वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये ५०/- इतके विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्व वाहन धारकांनी याची नोंद घ्यावी व आपली वाहने योग्यता प्रमाणपत्र नुतणीकरणासाठी प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये सादर करावीत, असेही परिवहन आयुक्त श्री. भिमनवार यांनी म्हटले आहे.
००००
*यशाची यशस्वीत: 🎊💐🎊*
*काही वर्षापूर्वी एक माणूस खाकी अर्धी चड्डी घालून मुंबई सेंट्रलच्या डेपोमध्ये गाडीतून उतरला. मालवणहून मुंबईत तो पहिल्यांदाच आलेला असतो..*
*उतरताच मुंबईने त्याला आपला रंग दाखवला, त्याची पिशवी चोरीला जाते. आता करायचे काय ह्या मायानगरीत? असा प्रश्न त्याच्या मनात आला..*
*मुंबईत एकमेव माणूस ओळखीचा माणूस आणि आधार तो म्हणजे गंगाधर. खिश्यात पैसा नाही, मग चालत गंगाधरचे घर गाठले. त्याकाळी दुसर्याला आधार देण्याची प्रथा होती. दुसर्या दिवशी गंगाधरने त्याला ह. रा. महाजनी (लोकसत्ता दैनिकचे संपादक आणि अभिनेता रविंद्रचे वडील)च्या पुढ्यात उभे केले, कारण त्याला नोकरीची गरज होती. या अर्धचड्डीत उभ्या असलेल्या माणसाला महाजनीने नाव, गाव विचारले आणि ते ऐकताच महाजनी म्हणाले, अरे शब्दकोडे सोडवून पाठवतोस तो तूच का..?*
*मग आजपासून शब्दकोडे रोज बनवून देणे, हीच तुझी नोकरी. अश्यातर्हेने पोटापाण्याचा प्रश्न तर सुटला होता. पुढे वेळ मिळेल तेव्हा, ज्योतिष शास्त्राचा अभ्यास करून त्याने नाव कमावले आणि त्यामुळे त्याची ओळख महाराष्ट्राच्या मान्यवर लोकांबरोबर झाली..*
*पुढे स्वस्थ न बसता दिनदर्शिका काढली, ती सुरुवातीला दुसर्याकडून छापून घेतली, पण नंतर स्वतःची प्रेस काढून, दिनदर्शिका प्रकाशित केली. दिनदर्शिकाचे मागचे पान रिकामे असे, म्हणून त्यावर भविष्य आणि अनेक गृहोपयोगी गोष्टी छापल्या. त्यामुळे दिनदर्शिकेची लोकप्रियता आणि खप खूप वाढला, मग दुसर्या भाषेत पण, दिनदर्शिका छापणे सुरू केले. खूप पैसा मिळवल्यावर दादर इथे एक इमारत विकत घेतली. ज्या इमारतीमध्ये आज पारसी लोक त्याचे भाडेकरू आहेत...*
*ही यशोगाथा आहे मालवणहून आलेल्या एका मराठी तरुणाची, ज्यांचे नाव आहे...*
*"कालनिर्णयकार.."*
*"आदरणीय ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर" यांची आणि त्यांना सुरुवातीच्या काळात मदत करणारा तो सद्गृहस्थ गंगाधर म्हणजे "कवि गंगाधर महांबरे"..*
*एका मराठी माणसाची ही यशोगाथा केवळ प्रेरणा मिळावी म्हणून थोडक्यात सादर...*
🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏
लंडनवरून येणारी वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच
- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. ११ : छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्वांच्या आस्थेचा, स्वाभिमानाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. लंडनहून येणाऱ्या वाघनखांसंदर्भात राज्यातील जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे सांगून ही वाघनखे महाराजांचीच असल्याचा पुरुच्चार सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केला.
सदस्य रणधीर सावरकर यांनी यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर श्री. मुनगंटीवार यांनी निवेदन केले.
ते म्हणाले की, लंडन येथील व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयात असलेल्या वाघ नखाबाबत विविध पुरावे उपलब्ध आहेत. लंडनवरून आणण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वाघनखांचे प्रदर्शन येत्या १९ जुलै रोजी साताऱ्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात करण्यात येत असून, तेथे स्वागत करण्यात येणार आहे.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अनेक शिवभक्तांनी छत्रपतीं शिवाजी महाराजांची वाघनखे लंडन मध्ये असून ती भारतात आणावीत अशी मागणी केली. त्यासंदर्भातील काही कागदपत्रे अनेक शिवभक्तांनी पाठवली. व्हिक्टोरीया अँड अल्बर्ट संग्रहालयाकडे वाघनखे दिली जाण्या पूर्वी लंडनमध्ये १८७५ व १८९६ या वर्षी झालेल्या एका प्रदर्शनात ही वाघनखे प्रदर्शित झाली होती. त्या प्रदर्शनाच्या बातम्यांची कात्रणेही काही शिवभक्तांनी पाठवली, ज्यात ती वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली असल्याचा उल्लेख त्या प्रदर्शनात केला असल्याचे त्या बातम्यात म्हटले होते. लंडनमधील संबंधित संग्रहालयात अनेक वाघनखे आहेत हे खरे असले तरी केवळ या विशिष्ट वाघनखांनाच १८२५ मध्ये विशेष पेटीचे आवरण बनविण्यात आले आहे आणि त्यावर ही वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजलखान वधासाठी वापरल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
यासंदर्भात अनेक शिवभक्तांनी लंडनमधील संग्रहालय तसेच ब्रिटिश सरकारच्या संबंधित खात्यांशी पूर्वीपासून केलेला पत्रव्यवहार उपलब्ध असून त्याच आधारावर आम्ही पुन्हा लंडनमधील संबंधित संग्रहालय आणि ब्रिटिश पंतप्रधान यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. त्याचे उत्तर देताना संबंधित संग्रहालयाने हे मान्य केले की ही वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजलखान वधासाठी वापरलेली आहेत, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, तरीही आम्ही अनेक इतिहास संशोधकांकडून महिती घेतली की जगात कुठे इतरत्र अशी वाघनखे आहेत का? व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयासोबत आपण केलेल्या पत्रव्यवहारात किंवा बोलणी केली तेव्हाही या संग्रहालयाने कधीही ही वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांची असल्याचे नाकारले नाही, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. त्यानंतर संग्रहालयाने ही वाघनखे आधी एक वर्षाकरता देण्याचा प्रस्ताव दिला, आणि पुन्हा बोलणी केल्यानंतर ही वाघनखे तीन वर्षांकरता देण्याचे त्यांनी मान्य केले, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
दि. १९ जुलै पासून साताऱ्यात वाघनखांचे प्रदर्शन
लंडनवरून येणारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही वाघनखे येत्या दि. १९ जुलै पासून साताऱ्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात प्रदर्शित केली जाणार असून जनतेला त्याचे दर्शन घेता येईल. या सोबतच या संग्रहालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शस्त्रे प्रदर्शित करणाऱ्या एका शस्त्र दालनाचेही उद्घाटन करण्यात येणार आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. या कार्यक्रमांसाठी सर्व विधिमंडळ सदस्य आणि सर्व शिवप्रेमी सादर निमंत्रित आहेत, असेही ते म्हणाले.
वाघनखे आणण्याकरता केलेला खर्च नगण्य, चुकीच्या माहितीवर जनतेने विश्वास ठेवू नये
वाघनखे आणण्याकरता एक नवीन पैशाचेही भाडे दिले जाणार नाही असे श्री. मुनगंटीवार म्हणले. यासंदर्भातील अफवांवर जनतेने विश्वास ठेवू नये असे आवाहन त्यांनी केले. ही वाघनखे आणण्याकरिता १४ लाख आठ हजार रुपयांचा खर्च करार करण्याकरता झाला आहे, अशी माहितीही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
त्याचबरोबर ही वाघनखे ठेवण्याकरता खर्च केला जात नसून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सर्व शस्त्रांचे जे प्रदर्शन आपण चार ठिकाणी उभे करीत आहोत, त्या - त्या संग्रहालयांचे नूतनीकरण आणि डागडुजी याकरता ७ कोटी (अक्षरी सात कोटी) इतका खर्च झालेला आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
शिवराज्याभिषेकाच्या संदर्भातील एक पुस्तिका लवकरच तयार करण्यात येईल, ज्यातून सर्व शंकांचे निरसन होईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
‘हर घर नल, हर घर जल’ योजनेच्या
अंमलबजावणीसाठी शासन कटिबध्द
- पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील
राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना केंद्राची मान्यता; जीएसटी वाढीबाबत विशेष चर्चा
केंद्राच्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या आढावा बैठकीत निधीची मागणी
नवी दिल्ली, 11 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाहिलेले स्वप्न, ' घरा घरात पाणी उपलब्ध व्हावे, घरा घरात शौचालय असावे, महाराष्ट्र ओडीएफ प्लस व्हावे, हे साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबध्द असल्याचे प्रतिपादन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्राच्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या आढावा बैठकीत केले. तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणी साठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक निधीची मागणीही श्री. पाटील यांनी केली.
राजधानी स्थित अंत्योदय भवन येथे महाराष्ट्रासंदर्भातील जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी.सोमन्ना, केंद्रीय जलशक्ती विभागाचे सचिव, श्रीमती विनी महाजन व राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्राच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रगतीबद्दल केंद्रशासनाकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.
पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून जीएसटी वाढीसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती देत, २१ जून २०२२ पूर्वी कार्यादेश निर्गमित केलेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांमध्ये वाढ झालेल्या जीएसटीसाठी केंद्राकडून मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांकरिता, दि. 20.10.2022 पासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) 12% ऐवजी 18% लागू करण्यात आला आहे, तसेच दि 21.06.2022 पूर्वी कार्यादेश दिलेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांबाबत केंद्रीय मंत्री यांनी सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगतिले. यातंर्गत 500 कोटी निधी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येण्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली व केंद्रशासनाचे आभार मानले.
राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत केंद्राकडून आर्थिक निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांनी दिले असून, मार्च २०२५ पर्यंत 'हर घर जल' या योजनेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र कटिबद्ध आहे. तसेच, जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या काही जुन्या योजनांच्या संकल्पनांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असून, राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समिती (SLSSC) ची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या दोन्ही मुद्द्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे काम वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्रात जल जीवन मिशन सौर मिशन (जेजेएम) अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा योजनांमध्ये चांगली प्रगती दिसून येत असल्याबाबत केंद्रीय मंत्री यांनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती श्री पाटील यांनी यावेळी दिली. एकूण ४३,३०६ योजनांपैकी ३,४८१ योजनांमध्ये सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऊर्जा निर्मिती आणि वापर सुरू करण्यात आले असल्याचे सांगत, उर्वरित योजनांमध्येही लवकरच या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्याचे लक्ष्य केंद्रित केल्याचे श्री पाटील यांनी सांगितले. या योजनांमुळे दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मिळण्यास मदत होईल आणि पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांवर अवलंबित्व कमी होईल. यासोबतच, अक्षय ऊर्जा स्त्रोताचा वापर वाढून हवामान बदलाशी लढण्यासही मदत होईल. राज्यभरात या योजनेतंर्गत केंद्र सरकारआर्थिक पाठबळ देणार असल्याची माहिती देत, श्री पाटील यांनी या योजनेतंर्गत रूपये 2340 एवढ्या निधीची मागणी केली व केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
0000
खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता
स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ११ : खाजगी उपसा सिंचन योजना पाणीपट्टी आकारणी व वसुली अंमलबजावणीच्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. तोपर्यंत खाजगी उपसा सिंचन योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा म्हणून योजनेचे दर प्रवाही सिंचन योजनेच्या दराच्या अनुज्ञेय दराच्या अनुषंगाने आकारण्यास सद्यःस्थितीत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी हीत लक्षात घेऊन याबाबत कार्यवाही करत असल्याचे उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
शासनाने वाढवलेली पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्याबाबत तसेच जलमापक यंत्र बसवण्यास शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना व कार्यवाही याबाबत सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.
राज्यातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी ठोक जलदराचे पुनर्विलोकन व सुधारणा केली आहे. "खाजगी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने स्त्रोताच्या जागी बंदिस्त वितरण नलिकेवर जलमापक यंत्र बसवावीत. संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करावी. मात्र ही सवलत या शासन आदेशाच्या (मार्च २०२२) दिनांकापासून केवळ १ वर्षासाठी अनुज्ञेय राहील. यानंतर प्रवाही सिंचनासाठी अनुज्ञेय दराच्या २ पट दराने करण्यात यावी," अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि या दराने पाणीपट्टी आकारणी केल्यास खाजगी वैयक्तिक व सहकारी पाणीपुरवठा योजना आर्थिक डबघाईला येण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे पर्यायाने सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी प्रचंड वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणास दिलेल्या सूचनेनुसार त्यांनी दि.०२ फेब्रुवारी २०२४ च्या सुधारणा आदेशान्वये संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करण्याची सवलत दि.३० जून २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशात खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांसाठी संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत आकारणी क्षेत्राधारित करावी, असे नमूद केले असले तरी उपसा सिंचन करिता क्षेत्राधारित ठोक जल प्र:शुल्क निर्धारित केलेले नाहीत.
उपसा सिंचन योजनेमध्ये पाणी उपसा करण्यापासून ते शेतापर्यंतची पायाभूत सुविधा व सामग्री ही त्यांची वैयक्तिक खाजगी स्वरुपाची असल्याने प्रवाही सिंचनासाठीचे दर खाजगी उपसा सिंचन योजनेसाठी लागू केल्याने याबाबत खाजगी उपसा सिंचन लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून केली जाणारी विनंती आणि लोकभावना विचारात घेऊन, खाजगी उपसा सिंचन योजनाकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. शासनाच्या विशेषाधिकाराचा वापर करुन प्रवाही दर मान्य नाही तर पूर्वीचेच क्षेत्राधारित दरच द्यावे, असा शासनाचा मानस आहे. शेतकरी हित लक्षात घेऊनच शासन कार्यवाही करत आहेत,असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
००००
