यशाची यशस्वीत:

 *यशाची यशस्वीत: 🎊💐🎊*

*काही वर्षापूर्वी एक माणूस खाकी अर्धी चड्डी घालून मुंबई सेंट्रलच्या डेपोमध्ये गाडीतून उतरला. मालवणहून मुंबईत तो पहिल्यांदाच आलेला असतो..*

*उतरताच मुंबईने त्याला आपला रंग दाखवला, त्याची पिशवी चोरीला जाते. आता करायचे काय ह्या मायानगरीत? असा प्रश्न त्याच्या मनात आला..*

*मुंबईत एकमेव माणूस ओळखीचा माणूस आणि आधार तो म्हणजे गंगाधर. खिश्यात पैसा नाही, मग चालत गंगाधरचे घर गाठले. त्याकाळी दुसर्‍याला आधार देण्याची प्रथा होती. दुसर्‍या दिवशी गंगाधरने त्याला ह. रा. महाजनी (लोकसत्ता दैनिकचे संपादक आणि अभिनेता रविंद्रचे वडील)च्या पुढ्यात उभे केले, कारण त्याला नोकरीची गरज होती. या अर्धचड्डीत उभ्या असलेल्या माणसाला महाजनीने नाव, गाव विचारले आणि ते ऐकताच महाजनी म्हणाले, अरे शब्दकोडे सोडवून पाठवतोस तो तूच का..?*

*मग आजपासून शब्दकोडे रोज बनवून देणे, हीच तुझी नोकरी. अश्यातर्‍हेने पोटापाण्याचा प्रश्न तर सुटला होता. पुढे वेळ मिळेल तेव्हा, ज्योतिष शास्त्राचा अभ्यास करून त्याने नाव कमावले आणि त्यामुळे त्याची ओळख महाराष्ट्राच्या मान्यवर लोकांबरोबर झाली..*

*पुढे स्वस्थ न बसता दिनदर्शिका काढली, ती सुरुवातीला दुसर्‍याकडून छापून घेतली, पण नंतर स्वतःची प्रेस काढून, दिनदर्शिका प्रकाशित केली. दिनदर्शिकाचे मागचे पान रिकामे असे, म्हणून त्यावर भविष्य आणि अनेक गृहोपयोगी गोष्टी छापल्या. त्यामुळे दिनदर्शिकेची लोकप्रियता  आणि खप खूप वाढला, मग दुसर्‍या भाषेत पण, दिनदर्शिका छापणे सुरू केले. खूप पैसा मिळवल्यावर दादर इथे एक इमारत विकत घेतली. ज्या इमारतीमध्ये आज पारसी लोक त्याचे भाडेकरू आहेत...*

*ही यशोगाथा आहे मालवणहून आलेल्या एका मराठी तरुणाची, ज्यांचे नाव आहे...*

*"कालनिर्णयकार.."*

*"आदरणीय ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकर" यांची आणि त्यांना सुरुवातीच्या काळात मदत करणारा तो सद्गृहस्थ गंगाधर म्हणजे "कवि गंगाधर महांबरे"..* 

*एका मराठी माणसाची ही यशोगाथा केवळ प्रेरणा मिळावी म्हणून थोडक्यात सादर...*

🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏

लंडनवरून येणारी वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच

 लंडनवरून येणारी वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. ११ : छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्वांच्या आस्थेचा, स्वाभिमानाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे.  लंडनहून येणाऱ्या वाघनखांसंदर्भात राज्यातील जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे सांगून ही वाघनखे महाराजांचीच असल्याचा पुरुच्चार सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केला.

            सदस्य रणधीर सावरकर यांनी यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर श्री. मुनगंटीवार यांनी निवेदन केले.

            ते म्हणाले की, लंडन येथील व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयात असलेल्या वाघ नखाबाबत विविध पुरावे उपलब्ध आहेत. लंडनवरून आणण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वाघनखांचे प्रदर्शन येत्या १९ जुलै रोजी साताऱ्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात करण्यात येत असून, तेथे स्वागत करण्यात येणार आहे.

            श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अनेक शिवभक्तांनी छत्रपतीं शिवाजी महाराजांची वाघनखे लंडन मध्ये असून ती भारतात आणावीत अशी मागणी केली. त्यासंदर्भातील काही कागदपत्रे अनेक शिवभक्तांनी पाठवली. व्हिक्टोरीया अँड अल्बर्ट संग्रहालयाकडे वाघनखे दिली जाण्या पूर्वी लंडनमध्ये १८७५ व १८९६ या वर्षी झालेल्या एका प्रदर्शनात ही वाघनखे प्रदर्शित झाली होती. त्या प्रदर्शनाच्या बातम्यांची कात्रणेही काही शिवभक्तांनी पाठवली, ज्यात ती वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली असल्याचा उल्लेख त्या प्रदर्शनात केला असल्याचे त्या बातम्यात म्हटले होते. लंडनमधील संबंधित संग्रहालयात अनेक वाघनखे आहेत हे खरे असले तरी केवळ या विशिष्ट वाघनखांनाच १८२५ मध्ये विशेष पेटीचे आवरण बनविण्यात आले आहे आणि त्यावर ही वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजलखान वधासाठी वापरल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

            यासंदर्भात अनेक शिवभक्तांनी लंडनमधील संग्रहालय तसेच ब्रिटिश सरकारच्या संबंधित खात्यांशी पूर्वीपासून केलेला पत्रव्यवहार उपलब्ध असून त्याच आधारावर आम्ही पुन्हा लंडनमधील संबंधित संग्रहालय आणि ब्रिटिश पंतप्रधान यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. त्याचे उत्तर देताना संबंधित संग्रहालयाने हे मान्य केले की ही वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजलखान वधासाठी वापरलेली आहेत, असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, तरीही आम्ही अनेक इतिहास संशोधकांकडून महिती घेतली की जगात कुठे इतरत्र अशी वाघनखे आहेत का? व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट संग्रहालयासोबत आपण केलेल्या पत्रव्यवहारात किंवा बोलणी केली तेव्हाही या संग्रहालयाने कधीही ही वाघनखे छत्रपती शिवाजी महाराजांची असल्याचे नाकारले नाही, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. त्यानंतर संग्रहालयाने ही वाघनखे आधी एक वर्षाकरता देण्याचा प्रस्ताव दिला, आणि पुन्हा बोलणी केल्यानंतर ही वाघनखे तीन वर्षांकरता देण्याचे त्यांनी मान्य केले, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

दि. १९ जुलै पासून साताऱ्यात वाघनखांचे प्रदर्शन

            लंडनवरून येणारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही वाघनखे येत्या दि. १९ जुलै पासून साताऱ्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात प्रदर्शित केली जाणार असून जनतेला त्याचे दर्शन घेता येईल. या सोबतच या संग्रहालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शस्त्रे प्रदर्शित करणाऱ्या एका शस्त्र दालनाचेही उद्घाटन करण्यात येणार आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. या कार्यक्रमांसाठी सर्व विधिमंडळ सदस्य आणि सर्व शिवप्रेमी सादर निमंत्रित आहेत, असेही ते म्हणाले.

वाघनखे आणण्याकरता केलेला खर्च नगण्य, चुकीच्या माहितीवर जनतेने विश्वास ठेवू नये

            वाघनखे आणण्याकरता एक नवीन पैशाचेही भाडे दिले जाणार नाही असे श्री. मुनगंटीवार म्हणले. यासंदर्भातील अफवांवर जनतेने विश्वास ठेवू नये असे आवाहन त्यांनी केले. ही वाघनखे आणण्याकरिता १४ लाख आठ हजार रुपयांचा खर्च करार करण्याकरता झाला आहे, अशी माहितीही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

            त्याचबरोबर ही वाघनखे ठेवण्याकरता खर्च केला जात नसून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सर्व शस्त्रांचे जे प्रदर्शन आपण चार ठिकाणी उभे करीत आहोत, त्या - त्या संग्रहालयांचे नूतनीकरण आणि डागडुजी याकरता ७ कोटी (अक्षरी सात कोटी) इतका खर्च झालेला आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

            शिवराज्याभिषेकाच्या संदर्भातील एक पुस्तिका लवकरच तयार करण्यात येईल, ज्यातून सर्व शंकांचे निरसन होईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

हर घर नल, हर घर जल’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन कटिबध्द

 ‘हर घर नल, हर घर जल’ योजनेच्या

अंमलबजावणीसाठी शासन कटिबध्द

- पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

राज्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना केंद्राची मान्यता; जीएसटी वाढीबाबत विशेष चर्चा

केंद्राच्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या आढावा बैठकीत निधीची मागणी

 

            नवी दिल्ली, 11 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाहिलेले स्वप्न, ' घरा घरात पाणी उपलब्ध व्हावे, घरा घरात शौचालय असावे, महाराष्ट्र ओडीएफ प्लस व्हावे, हे साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबध्द असल्याचे प्रतिपादन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्राच्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या आढावा बैठकीत केले. तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणी साठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक निधीची मागणीही श्री. पाटील यांनी केली.

            राजधानी स्थित अंत्योदय भवन येथे महाराष्ट्रासंदर्भातील जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी.सोमन्ना, केंद्रीय जलशक्ती विभागाचे सचिव, श्रीमती विनी महाजन व राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्राच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रगतीबद्दल केंद्रशासनाकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले.

            पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून जीएसटी वाढीसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती देत, २१ जून २०२२ पूर्वी कार्यादेश निर्गमित केलेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांमध्ये वाढ झालेल्या जीएसटीसाठी केंद्राकडून मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

            महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांकरिता, दि. 20.10.2022 पासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) 12% ऐवजी 18% लागू करण्यात आला आहे, तसेच दि 21.06.2022 पूर्वी कार्यादेश दिलेल्या व प्रगतीपथावर असलेल्या योजनांबाबत केंद्रीय मंत्री यांनी सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगतिले. यातंर्गत 500 कोटी निधी महाराष्ट्राच्या वाट्याला येण्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली व केंद्रशासनाचे आभार मानले.

            राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत केंद्राकडून आर्थिक निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांनी दिले असून, मार्च २०२५ पर्यंत 'हर घर जल' या योजनेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र कटिबद्ध आहे. तसेच, जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या काही जुन्या योजनांच्या संकल्पनांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असून, राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समिती (SLSSC) ची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले.

            राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या दोन्ही मुद्द्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे काम वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल.

            महाराष्ट्रात जल जीवन मिशन सौर मिशन (जेजेएम) अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा योजनांमध्ये चांगली प्रगती दिसून येत असल्याबाबत केंद्रीय मंत्री यांनी समाधान व्यक्त केल्याची माहिती श्री पाटील यांनी यावेळी दिली. एकूण ४३,३०६ योजनांपैकी ३,४८१ योजनांमध्ये सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऊर्जा निर्मिती आणि वापर सुरू करण्यात आले असल्याचे सांगत, उर्वरित योजनांमध्येही लवकरच या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्याचे लक्ष्य केंद्रित केल्याचे श्री पाटील यांनी सांगितले. या योजनांमुळे दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मिळण्यास मदत होईल आणि पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांवर अवलंबित्व कमी होईल. यासोबतच, अक्षय ऊर्जा स्त्रोताचा वापर वाढून हवामान बदलाशी लढण्यासही मदत होईल. राज्यभरात या योजनेतंर्गत  केंद्र सरकारआर्थिक पाठबळ देणार असल्याची माहिती देत, श्री पाटील यांनी या योजनेतंर्गत रूपये 2340 एवढ्या निधीची मागणी केली व केंद्रीय जलशक्ती मंत्री यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

0000

खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन

 खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता

स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. ११ : खाजगी उपसा सिंचन योजना पाणीपट्टी आकारणी व वसुली अंमलबजावणीच्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी खाजगी उपसा सिंचन योजनेकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. तोपर्यंत खाजगी उपसा सिंचन योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा म्हणून योजनेचे दर प्रवाही सिंचन योजनेच्या दराच्या अनुज्ञेय दराच्या अनुषंगाने आकारण्यास सद्यःस्थितीत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी हीत लक्षात घेऊन याबाबत कार्यवाही करत असल्याचे उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            शासनाने वाढवलेली पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्याबाबत तसेच जलमापक यंत्र बसवण्यास शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना व कार्यवाही याबाबत सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

            राज्यातील कृषी सिंचन, घरगुती व औद्योगिक प्रयोजनार्थ वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी ठोक जलदराचे पुनर्विलोकन व सुधारणा केली आहे. "खाजगी उपसा सिंचन योजनांच्या लाभार्थ्यांनी स्वखर्चाने स्त्रोताच्या जागी बंदिस्त वितरण नलिकेवर जलमापक यंत्र बसवावीत. संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करावी. मात्र ही सवलत या शासन आदेशाच्या (मार्च २०२२) दिनांकापासून केवळ १ वर्षासाठी अनुज्ञेय राहील. यानंतर प्रवाही सिंचनासाठी अनुज्ञेय दराच्या २ पट दराने करण्यात यावी," अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि या दराने पाणीपट्टी आकारणी केल्यास खाजगी वैयक्तिक व सहकारी पाणीपुरवठा योजना आर्थिक डबघाईला येण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे पर्यायाने सिंचन पाणीपट्टी थकबाकी प्रचंड वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

            शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणास दिलेल्या सूचनेनुसार त्यांनी दि.०२ फेब्रुवारी २०२४ च्या सुधारणा आदेशान्वये संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांची आकारणी क्षेत्राधारित करण्याची सवलत दि.३० जून २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. मात्र, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशात खाजगी / वैयक्तिक उपसा सिंचन धारकांसाठी संक्रमण कालावधीत जलमापक यंत्र बसवेपर्यंत आकारणी क्षेत्राधारित करावी, असे नमूद केले असले तरी उपसा सिंचन करिता क्षेत्राधारित ठोक जल प्र:शुल्क निर्धारित केलेले नाहीत.

            उपसा सिंचन योजनेमध्ये पाणी उपसा करण्यापासून ते शेतापर्यंतची पायाभूत सुविधा व सामग्री ही त्यांची वैयक्तिक खाजगी स्वरुपाची असल्याने प्रवाही सिंचनासाठीचे दर खाजगी उपसा सिंचन योजनेसाठी लागू केल्याने याबाबत खाजगी उपसा सिंचन लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून केली जाणारी विनंती आणि लोकभावना विचारात घेऊन, खाजगी उपसा सिंचन योजनाकरिता स्वतंत्र क्षेत्राधारित दर देण्याची बाब सद्यःस्थितीत शासनाच्या विचाराधीन आहे. शासनाच्या विशेषाधिकाराचा वापर करुन प्रवाही दर मान्य नाही तर पूर्वीचेच क्षेत्राधारित दरच द्यावे, असा शासनाचा मानस आहे. शेतकरी हित लक्षात घेऊनच शासन कार्यवाही करत आहेत,असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००    

स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या शहीद राजगुरू यांचे स्मारक प्रेरणादायी ठरणार

 स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या

शहीद राजगुरू यांचे स्मारक प्रेरणादायी ठरणार

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

           

            मुंबई, दि. 11 : हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अतुलनीय आहे; भारतमातेच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी पत्करलेल्या  हौतात्म्याचे  स्मरण नव्या पिढीला सातत्याने होत राहावे या दृष्टीने राजगुरूनगर येथे निर्माण होणारे स्मारक देशातील नागरिकांसाठी ऊर्जा केंद्र होईल, असा विश्वास व्यक्त करत राजगुरुनगर जन्मस्थळ परिसर विकास 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस विकास आराखड्यासंदर्भातील प्रगती अहवाल सादर करताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

            या स्मारकासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही याबाबत आश्वस्त करत मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात 13 मार्च 2023 ला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून स्मारक विकासाचे कार्य प्रगतीपथावर आहे. यासंदर्भात सर्वकष अभ्यास करून करून अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली काही सदस्यांसह समिती गठित करण्यात आल्याचे सांगितल. या कामाला गती मिळण्याच्या दृष्टीने सातत्याने आढावा बैठाका घेऊन जलद गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले.

             मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की,  1 जुलै 2023 रोजी स्मारक स्थळास प्रत्यक्ष भेट देत सल्लागारांमार्फत तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याचे सादरीकरण बघितले; त्याचवेळी पालकमंत्री पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्याच्या 254 कोटी 11 लक्ष रुपयांच्या प्रस्तावास 31 जुलै 2023 रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

             मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने समितीने हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थळ परिसर विकास आराखड्या बाबतचा 102 कोटी 48 लक्ष किमतीच्या पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समिती समोर मान्यतेसाठी ठेवण्याची शिफारस केली.

            या विकास आराखड्याच्या 102 कोटी 48 लक्ष किमतीच्या पहिल्या टप्प्यास 10 जानेवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या शिखर समितीने मान्यता दिली. या आराखड्यामध्ये स्मारकाचा जीर्णोद्धार,जन्म खोली, थोरला वाडा, तालीम, मुख्य दरवाजा, राम मंदिर, वाचनालय, सुविधा गृह, उपहारगृह यांसह नदी परिसर सुधारणा राम घाट चांदोली घाट व त्याकडे जाणारा दरवाजा, संरक्षित भिंत व वाहनतळ, अंतर्गत रस्ते, खुले सभागृह, पुतळे, स्मारक, प्रकाश व्यवस्था व ध्वनि शो इत्यादींसाठी 82.35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून भूसंपादनासाठी 20.13 कोटी रुपये  इत्यादी बाबी या आराखड्याच्या कामामध्ये समाविष्ट आहेत.

            या आराखड्याच्या अंमलबजावणी व सह नियंत्रण करण्यासाठी पालकमंत्री, पुणे जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती, आणि जिल्हाधिकारी, पुणे तथा सनियंत्रण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात आली आहे.

            या आराखड्यातील मंजूर कामे 31 मार्च 2026 पूर्ण करण्यात येतील, असे नियोजन करण्यात आले आहे.

            या स्मारकाच्या विकासासाठी पुरातत्व विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील 36.45 कोटी किमतीच्या दोन कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी जिल्हाधिकार्यालय पुणे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून या कामांची 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी निविदा देखील प्रकाशित करण्यात आली होती.

             2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सदर कामांच्या निविदा अंतिम करून 15 मार्च 2024 रोजी 31.21 कोटी इतक्या रकमेच्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती देखील मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी या स्मारकाच्या प्रगती अहवालात स्पष्ट केले आहे.

मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकासासाठी सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

 मुंबईतील कोळीवाड्यांचा विकासासाठी

सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. ११ : मुंबई शहर जिल्ह्यात १२ आणि  मुंबई उपनगर मध्ये २९ असे एकूण ४१ कोळीवाडे आहेत.  त्यापैकी ३१ कोळीवाड्यांच्या बाहेरील हद्दीचे सर्वेक्षण व सीमांकन करण्यात आलेले आहे.मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २३ कोळी वाड्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले असून ६ कोळीवाड्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासी लोक राहत आहेत. आदिवासी पाडे व लोकवस्ती आहे. याठिकाणी स्थानिक नागरिकांनी सीमांकनास विरोध केला आहे. राहिलेल्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य भारती लव्हेकर यांनी मांडली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकन हद्दीमध्ये समाविष्ट मिळकतीच्या मिळकतपत्रिका मूळ भूमापना वेळी व त्यानंतर सर्वेक्षण झाले, त्या त्यावेळी उघडण्यात आल्या असून त्यावर खासगी व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरण यांची नोंद दाखल असल्याचे निदर्शनास आले. मुंबई शहर जिल्ह्यातील कोळीवाडा सीमांकनामध्ये येत असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका,म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तटरक्षक दल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प इत्यादी प्राधिकरणांच्या मिळकती व खासगी मालकी असलेल्या मिळकती सीमांकनात येत असल्याने त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांस अनुसरून संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्याकरिता सुनावणी घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्यास्तरावर सुरू आहे.

            तसेच गाव नकाशा आणि सिटी सर्वे नकाशांमध्ये नमूद कोळीवाडा, गांवठाण हद्द, विकास आराखडा 2034 च्या जीआयएस प्रणालीवर बसून देण्याबाबतचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधील एकूण 64 गावठाणे व 22 कोळीवाडे यांचा हद्दी विकास आराखडा -2034 वर परावर्तित केल्याचे उपअभियंता (विकास नियोजन)  मुंबई महानगरपालिका यांनी कळविले आहे.

            कोळीवाडा क्षेत्रातील समस्या व इतर क्षेत्रापेक्षा वेगळ्या आहेत. कोळी बांधवांच्या गरजा विचारात घेऊन कोळीवाड्यांचा विकास सुनियोजित पद्धतीने होईल, या दृष्टीने नियमावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव  शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य मनीषा चौधरी, भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- मंत्री अब्दुल सत्तार

 

            मुंबई, दि. ११ : राज्य शासन आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना तसेच देण्यात येणाऱ्या अनुदानासह कृषी, पणन विभागाच्या माध्यमातून शासन राज्यातील शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २६० अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सत्तार बोलत होते.

            मंत्री श्री सत्तार म्हणाले की, शेतमालाला हमीभाव घोषित करणे ही बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील आहे. घोषित केलेल्या हमीभावानुसार एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के प्रमाणात केंद्र शासनाच्या मान्यतेनुसार कडधान्य व तेलबियांची नाफेड या केंद्रीय नोडल एजन्सीद्वारे राज्यस्तरीय एजन्सी मार्फत खरेदी करण्यात येत आहे.

            पणन विभागाद्वारे राज्यात एकूण 6 विकिरण प्रक्रिया केंद्र सुरु असून त्यापैकी 3 केंद्रांवर कांदा प्रक्रिया करण्यात येत आहे.राज्यात समृध्दी महामार्गालगत नियोजित औद्योगिक नोडमध्ये ईरॅडिशन या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीबाबत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

             राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण 2023 अंतर्गत निर्यातीभिमुख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत कांदा प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उद्योग विभागामार्फत सुरु आहे.

            अर्थसंकल्पात कृषी विभागाकडून पणन हंगाम 2023-24 मध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी 5000/रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

            केंद्र सरकारने सन 2023-24 साठी तुरीचे आधारभूत दर रु.7000/- प्रति क्विंटल प्रमाणे निश्चित केले. परंतु तुरीचे बाजारभाव हे आधारभूत दरापेक्षा जास्त असल्यामुळे राज्यात तूर खरेदी करीता शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने बाजारभाव स्थिरीकरण योजनेंतर्गत (पी.एस.एफ) राज्यस्तरीय एजन्सी मार्फत तूर खरेदी करण्याचे नाफेड ला निर्देश दिले.

            त्यासाठी ॲगमार्क या वेबसाईटवरील तपशीलानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मागील 3 दिवसात प्राप्त झालेल्या आवक व दरानुसार “खरेदीचा मॉडेल दर” नाफेडद्वारा घोषित केला जात असल्याचे मंत्री श्री सत्तार यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबाबत धोरण ठरविणे ही बाब केंद्र सरकारशी निगडित आहे.

            कांदा पिकाच्या निर्यातीवर डिसेंबर 2023 मध्ये घालण्यात आलेली बंदी उठविण्याबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांना विनंती करण्यात आली.

            केंद्र शासनाने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहारीन, मॉरिशस व श्रीलंका या  सहा देशांना एकूण 99,150 टन तसेच केंद्र शासनाने मध्य- पूर्व व युरोपियन देशांना एकूण 2,000 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.

            राज्य शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारी व मार्च 2023 मध्ये विक्री केलेल्या कांद्याकरीता  रु. ३५०  प्रति क्विंटल  व जास्तीत  जास्त  २००  क्विंटल  प्रति  शेतकरी  याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एकूण रू.851 कोटी, 67 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला.

            आतापर्यंत पाच टप्प्यात एकूण रू.836 कोटी, 06 लाख  इतके अनुदान वाटप करण्यात आले असून उर्वरित अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बाजारामध्ये शेतमालाला चांगला भाव, ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दरात उपलब्ध करुन देण्यासाठी पणन विभागाच्या माध्यमातून संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडे बाजार अभियान” राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्यात एकूण 75 आठवडी बाजारांना परवानगी देण्यात आली.  कृषी  विभागाने “ विकेल ते पिकेल” या संकल्पनेवर आधारीत कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण  निश्चित केले.  या धोरणाचा भाग म्हणून कृषी विभागाने “संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियान” ची सुरुवात केली.

             कृषी विभागाने पुन्हा हे शेतकरी आठवडी बाजार अभियान  सहकार विभागाकडे  हस्तांतरीत केले असल्याचे सांगितले

            नागपूर, काटोल व कळमेश्वर, जि. नागपूर, मोर्शी, जि.अमरावती तथा बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार असून त्याअंतर्गत रु. 40 कोटीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या एकूण किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम  शासन अनुदान म्हणून  देण्यात येणार आहे. 

            महाराष्ट्रातील काजूच्या विकासाकरिता “महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ”ची स्थापना करण्यात आली आहे.काजू बोर्ड स्थापन करण्याचा  उद्देश - हे काजू मंडळ काजू फळाच्या  Promotional, Processing, Value Addition व Marketing संदर्भात काम करणार आहे. काजू बोर्डाचे विभागीय कार्यालय कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे स्थापन करण्यास मान्यता, तर काजू मंडळाचे मुख्यालय, नवी मुंबई, वाशी ऐवजी वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग येथे स्थापन करण्यास  मान्यता देण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 

वृत्त क्र. 824

लंडनवरून येणारी वाघनखे छत्रपती