माटुंगाच्या (पूर्व) अनियमित बांधकामाबाबत विकासक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार

 माटुंगाच्या (पूर्व) अनियमित बांधकामाबाबत

विकासक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. ११ : माटुंगा (पूर्व) येथील मे.प्रेम डेव्हलपर्स या विकासकांनी प्रेमगिरीच्या नामक नवीन इमारतीच्या विकासाकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीचा  प्रस्ताव आराखड्यासह सादर केला होता.  त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले. परंतु त्यानंतर या इमारतीमध्ये  अनियमित बांधकाम झाल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून विकासक आणि  संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी  विधानसभेत सांगितले.

             सदस्य सुभाष धोटे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना  मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली आहे. या इमारतीचा चौथा मजला हा वाहनतळासाठी आरक्षित असून चारचाकी वाहनांकरिता असलेल्या उद्धवाहनावरती सेवा मजला हा उद्धवाहनाच्या यंत्रसामग्रीसाठी वापरण्यात येत आहे. या इमारतीमध्ये इतरत्र ठिकाणी अंदाजे १ मीटर ते १.५ मीटर उंचीचे बीमा गर्डर आढळून आले.

            तसेच इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावर १.५ मीटर उंचीचा सेवा मजला आढळून आला नाही.  त्यानुसार इमारतीच्या ४ थ्या मजल्यावरील वाहनतळाची उंची ही मुख्य इमारतीच्या भागात २.५ मीटर इतक्या पूर्व मान्य उंची इतकी न करता त्याऐवजी या वाहन मजल्याची उंची ४.० मीटर इतकी अनियमितपणे विकासकाद्वारे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

            या इमारतीच्या बांधकामाची वस्तुनिष्ठ तपासणी न करता संबंधित विकासकास  भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.  याबाबत संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

000

जळगाव जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी

 जळगाव जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी

केंद्राने दिले आर्थिक मदतीचे आश्वासन

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

            नवी दिल्ली, 11 : जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले असून, आता जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास मदत होईल व लोकांना या प्रकल्पाचा लाभ होईल, अशी आशा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी येथे आज व्यक्त केली.

            राजधानीतील अंत्योदय भवन येथे केंद्र सरकार पुरस्कृत जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या दोन योजनांबाबत आज आढावा बैठक घेण्यात आली. या सोबतच जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत केंद्रीय जल शक्ती मंत्री  सी.आर पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री वी. सोमण्णा व सचिव विनी महाजन यांच्यासह केंद्र व राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यातील निम्मतापी (पाडळसे धरण), गिरणा नदी आणि तापी खोरे पुनर्भरण अशा तीन सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे एकूण 19 हजार 344 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

            निम्नतापी (पाडळसे धरण) या प्रकल्पाविषयी माहिती देताना, मंत्री श्री पाटील यांनी सांगतिले की या प्रकल्पातंर्गत ८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ४ हजार ५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्री यांना आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. या प्रकल्पामुळे जळगावातील अमळनेर, जामनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, रावेर आणि बोदवड तालुक्यातील एकूण 25,692 क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. तसेच, या प्रकल्पाला प्रधानमंत्री किसान सिंचन योजनातंर्गत समावेश करण्याची विनंती केल्याची माहिती दिली.

            गिरणा नदीवरील सात गुब्बारा धरण प्रकल्पाचीही मंजुरी आणि निधी उपलब्धतेसाठी त्यांनी केंद्राकडे मागणी केल्याचे सांगितले. या प्रकल्पामुळे चाळीसगाव, भडगाव, पचोरा आणि जळगाव अशा चार तालुक्यांना सिंचनाचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत तीन हजार ३०० कोटी रुपये असल्याची माहिती देत, त्यांनी, हा निधी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या मागणीबद्दलची माहिती दिली.

            यासोबतच, श्री पाटील यांनी तापी खोरे पुनर्भरण योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे निधी मंजूर करण्याची विनंती केल्याचे नमूद करत, त्यांनी हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांकडून राबविण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या योजनेसाठी एकूण रक्कम १९ हजार २४४ (60:40) कोटी रुपयांची केंद्रीय तरतूद (वर्ष 2022-23) करण्यात आली आहे. या रकमेपैकी, महाराष्ट्र राज्याचा वाटा रुपये 11 हजार 544 कोटी असून, या प्रकल्पाचा रावेर, यावल आणि चोपडा तालुक्यातील भूजल पातळी वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगतिले.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी या तीनही सिंचन प्रकल्पांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होईल आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. त्यांनी केंद्र सरकारला या प्रकल्पांना त्वरित मंजुरी आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. या सर्व प्रकल्पांना कार्यान्वित होण्याकरिता केंद्र सरकारकडून सर्व आवश्यक मदत करण्याचे आश्वासन, केंद्रीय मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले असल्याचे, पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पाच्या कामास विलंब करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई

 झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पाच्या कामास

विलंब करणाऱ्या विकासकांवर कारवाई

-          गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबईतील वेगवेगळ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची कामे अपेक्षित वेळेत गतीने पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली असून निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नवीन विकासकांना प्रकल्पांचे काम देण्यात आले आहे. लवकरच प्रकल्पांचे काम पूर्ण केले जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुबंईतील १६६ झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्प प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री. सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, मुबंईत झोपडपट्टी पुनवर्सनाचे १६६ प्रकल्प हे विकासकाकडे अर्थसहाय्य उपलब्ध होत नसल्याने रखडलेले आहेत.शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनानुसार या योजनांमध्ये कलम १३(२) अन्वये विकासक निष्कासनाबाबत आजपर्यंत ९० प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यानुसार योजनेसेंबधी पुढील परवानग्या जारी करण्यात येत आहेत. उर्वरित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. 'महारेरा'ने २१२ प्रकल्पांची यादी 'महारेरा' च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली आहेत. तसेच कामात कुचराई करत असलेल्या विकासकांची बॅंक खाती गोठवण्याचे आदेश संबंधित बॅकांना देण्यात आले असून जिल्हा निबंधकांना त्यांचे प्रकल्पांतील गाळे / सदनिका नोंदणी न करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे. सर्व झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण होण्यासाठी विकासकांना सूचित करण्यात आले असून त्यांची आर्थिक स्थिती तपासूनच त्यांना कामांची  परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच पुनवर्सन प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाश्यांसाठी पर्यायी सुविधांयुक्त निवास व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारीही प्राधान्याने देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. यामध्ये हयगय करत असलेल्यांवर सक्त कारवाई केली जाईल.

तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्याकरिता एकूण १२ झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना असून त्या योजना पूर्ण करण्याकरिता अंदाजपत्रक अहवाल तयार करुन झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनांचे महामंडळे/प्राधिकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटप करण्याकरिता शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.तसेच उर्वरित प्रकल्प सुरु करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री.सावे यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहीर, भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००

/

 

सर्वसामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणार नाही

 विधानपरिषद लक्षवेधी :

सर्वसामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणार नाही

-         उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत  महावितरणतर्फे सिस्टिम मीटरिंग अंतर्गत सर्व सर्व फीडरवर वितरण रोहित्रांवर (Distribution Transformer) आणि सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. यामध्ये सामान्य ग्राहकांकडे प्रीपेड (Prepaid) स्मार्ट मीटर लावले जात नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबई शहरात बी.ई.एस.टी.च्या मार्फत स्मार्ट मीटर लावण्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यासंबधी करावयाची कार्यवाही व उपाययोजनांसंदर्भात सदस्य भाई जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

केंद्र सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र (RDSS) योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RECL) द्वारे दिलेल्या सुधारित (Standard Bidding Document) धोरणाप्रमाणे बेस्ट प्रशासन व महावितरण मार्फत ई-निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. बेस्ट प्रशासनाने या योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम या निविदा प्रक्रियेव्दारे मे. अदानी (AESL) यांना प्रदान केले आहेत. महावितरणच्या ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये ६ निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार पात्र ४ निविदाधारकांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. निविदेतील तरतुदीनुसार पारदर्शकरित्या कार्यवाही करून स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (RDSS) सर्व कामांच्या निविदा प्रक्रियेपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत केंद्र सरकारची 'RECPDCL' ही त्रयस्थ संस्था (Project Management Agency)  म्हणून काम पाहत आहे. तसेच सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (HDSS) प्रकल्पाला महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त आहे.

स्मार्ट मीटर ग्राहकाला कोणतेही शुल्क न आकारता मोफतच लावण्यात येणार असून, त्यामध्ये बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करुन पूर्ववत करण्याची जबाबदारी ही पुढील १० वर्षांसाठी संबंधित कंत्राटदाराची असणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्याकरिता ग्राहकांकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येत नाही. तसेच सद्यःस्थितीत स्मार्ट मीटरमुळे घरगुती/व्यावसायिक वीज दरामध्ये बदल होणार नाहीत. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसविण्याचे धोरण अवलंबविल्याने गरीब वीज ग्राहकांवर व जनतेवर अन्याय होणार नाही.

स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी लागणारा खर्च केंद्र सरकार, बेस्ट उपक्रम व महावितरण यांच्यामार्फत संयुक्तपणे केला जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून बेस्ट उपक्रम व महावितरणला ग्राहक मीटरसाठी रु.९०० प्रति मीटर, रोहित्र मीटरसाठी रु. ३,४५० प्रति मीटर व वाहिनी मीटरसाठी रु.६,३०० प्रति मीटर इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्यामुळे वाणिज्यिक हानी कमी होऊन, प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्त महसुलातून स्मार्ट मीटर वसविण्यासाठी लागणारा खर्च भागविण्यात येणार आहे.

स्मार्ट मीटरसाठी महावितरणद्वारे दिलेल्या निविदांचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत वाजवी आहेत. स्मार्ट मीटरचा दर केवळ स्मार्ट मीटरची किंमत नसून, यामध्ये स्मार्ट मीटर प्रणाली यशस्वी होण्यासाठी लागणाऱ्या हेड एन्ड सिस्टम, मीटर बसविण्यासाठी लागणारे इतर साहित्य, ९३ महिने मीटर रिडिंग व देखभालीचा खर्च तसेच यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक प्रणालीची किंमत यामध्ये समाविष्ठ आहे. यामध्ये निविदाधारकांना कोणतेही आगाऊ रक्कम अदा होणार नाही. निविदा टोटेक्स मॉडेल (Totex Model) (Capital Expenditure+Operation and Maintenance) वर आधारित असून, मीटर लावुन पुढील १० वर्षापर्यंत दुरुस्ती देखभालाची जबाबदारी निविदाधारकाची आहे. दर महा प्रति मीटर देयक सेवा कराराप्रमाणे महावितरण तर्फे निविदाधारकाला देण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, प्रवीण दरेकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

०००

भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांना दाखले देण्यासाठी मोहीम राबवावी

 भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांना

दाखले देण्यासाठी मोहीम राबवावी

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 11 : भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांना जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापुरवठा पत्रिका, जातीचे दाखले देण्याबाबत सर्व जिल्ह्यात 30 ऑगस्टपर्यंत मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश महसूल, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

            विधानभवन येथे भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात बैठक झाली.याप्रसंगी गृहनिर्माण तथा इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, माहिती व तंत्रज्ञान, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पुरी भटके विमुक्त विकास परिषदेचे पदाधिकारी हजर होते. सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी आणि इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिक एका जागी दीर्घकाळ राहत नसून वारंवार स्थलांतरित होत असल्याने शिक्षणासह विविध शासकीय लाभापासून वंचित राहतात. त्यांना शासकीय दाखले व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विविध शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. या समाजातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनात आले.

             यावेळी प्रामुख्याने जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, आयुष्यमान भारत आरोग्य पत्रिका,  जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र यांची गरज असते ते मिळताना विविध समस्या टाळण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. विभागीय आयुक्तांनी या मोहिमेबाबत दर आठवड्यात आढावा घ्यावा. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी मोहिमेसाठी समन्वय साधत शिबिरांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त दाखले देण्यासाठी कार्यवाही करावी.

            याप्रसंगी भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरीकांना शासकीय दाखले व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रामुख्याने जन्म दाखला अथवा जन्माचे नोंद उपलब्ध नसते. आधार ओळखपत्र मिळणेबाबत कागदपत्री पुराव्याच्या अडचणीची माहिती देण्यात आली. यासह विविध अडचणींवर उपाययोजना व पर्यायाबाबत चर्चा करण्यात आली.

            भटके विमुक्त समाजातील नागरिकांना मतदार ओळखपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा अधिकृत केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचा भटके विमुक्त समाजाचा असल्याचा दाखला, शहरी भागात नगरसेवकांचा व ग्रामीण भागात सरपंच/उपसरपंच यांचा रहिवाशी दाखला यापैकी कोणतेही एक कादगपत्र असल्यास आवश्यक असलेले दाखले मिळणार आहेत.

            भटक्या विमुक्त जाती विकास परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी  समाजाच्या अडचणी व परिस्थितीबाबत माहिती दिली.

Oooo

महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक

 महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार

·        कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित

·       15 व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार

 

            नवी दिल्ली, 11 : पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या  शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार काल नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला.

                   15 व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या  वतीने आयोजन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी  न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्राची सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.

            पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची यावेळी माहिती दिली. श्री.शिंदे म्हणाले,  महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचे जनक राज्य आहे. महाराष्ट्राला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा असून कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा आहे. राज्याचा प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना  मला आनंद होत आहे. मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्राला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल  'ॲग्रीकल्चर टुडे' आणि परीक्षक मंडळाचे  आभार मानले, महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाची ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना 'अन्नदाता' म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

            महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक असून राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिली.

            युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्राने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून  2000 प्रकारच्या वस्तू तयार होत आहेत. 'बांबू घास नही खास है' असे म्हणत बांबूमुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केलं आहे. तसेच, पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे.            राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून महाराष्ट्राचे कौतूक

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून  हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्यात येत आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाचे केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी कौतुक केले.

००००

रॉबिन शर्मा यांच एक वाक्य आहे,* *change is hard at first,*

 *रॉबिन शर्मा यांच एक वाक्य आहे,* 

 *change is hard at first,* 

 *messy in the middle* 

 *and* 

 *gorgeous at the end.* 

कुठलाही बदल हा सुरुवातीला अवघडच असतो. कारण आपलं मन, मेंदू आणि शरीर त्यासाठी तयार नसतात. 

मग त्यांना तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागते? 

तर आपल्याला सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो, स्वतःला मोटिव्हेट करावे लागते , स्वतःला शिस्त लावावी लागते. 

अशा अनेक गोष्टी असतात आपण आपल्या मनात साठवून ठेवलेल्या ज्या वर्षानुवर्षे आपल्या मनावर, शरीरावर परिणाम करत असतात. 

त्या घटना, त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती ह्यामुळे आपण स्वतःला त्रास करून घेत असतो. 

कारण आपण बाकी सगळं काही सोडून देतो पण तो विचार करणं सोडत नाही. *विचारात परिवर्तन झाले तरच आचारनात परिवर्तन होते* 

 *आचरनात परिवर्तन झाले तर सोसायटीत परिवर्तन होते, म्हणून विचार परिवर्तन* *महत्त्वाचे* 

 *आपला दिवस चांगला जावो* 

 * 🙏🌹