शासकीय वसतिगृहासाठी इमारत भाड्याने देऊ इच्छिणाऱ्यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन

 शासकीय वसतिगृहासाठी इमारत भाड्याने

देऊ इच्छिणाऱ्यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन

 

              मुंबई, दि. ११ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता १०० मुलींची क्षमता आणि १०० मुलांची क्षमता असलेले प्रत्येकी एक वसतिगृह सुरु करण्यात येणार आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात दहा हजार चौरस फूट स्वतंत्र क्षेत्रफळाची जागा असलेल्या शासकीय वसतिगृहासाठी इमारत भाड्याने देऊ इच्छिणाऱ्या म्हाडा, सिडको, बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच इमारत मालक, बांधकाम विकासक यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

               खाजगी इमारत मुंबई उपनगर परिसरात असणे आवश्यक आहे. किमान क्षेत्रफळ १० हजार चौरस फूट असावे. या इमारतीमध्ये १० स्वच्छतागृह व १० स्नानगृहाची सुविधा असावी. इमारत अधिकृत असावी व पूर्णत्वाचा दाखला असावा.

            इमारत भाडे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी ठरवून दिलेल्या दरानुसार इमारत मालक देण्यास तयार असल्याबाबत संमतीपत्र देणे आवश्यक राहील.

            प्रत्येक वसतिगृहाकरिता स्वतंत्र दोन इमारती आवश्यक असतील. म्हाडा, सिडको, बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच इमारत मालक, बांधकाम विकासक यांनी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, आर. सी. चेंबूरकर मार्ग, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, चेंबूर (पू.), मुंबई-७१ या कार्यालयामध्ये लेखी स्वरूपात अर्ज करावेत. तसेच अधिक माहितीसाठी 02225222023 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

****

कचरा डेपोच्या ठिकाणी होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजनेच्या सूचना

 कचरा डेपोच्या ठिकाणी होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी

तत्काळ उपाययोजनेच्या सूचना

– मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 11 : कांजूरमार्ग येथील कचरा डेपोवर (डम्पिंग ग्राऊंड) टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे परिसरात निर्माण होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेला सूचना दिल्या जातील. तसेच, मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या जातील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. दरम्यान, कचरा विलगीकरण आणि विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्प राबवूनही स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधीच्या त्रास होत असल्याने संबंधित प्रकल्प राबविणाऱ्या संस्थेची चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

            सदस्य सुनील राऊत यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबईत जमा होणाऱ्या एकूण 6400 टन कचऱ्यापैकी 5800 टन कचरा कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर जमा करण्यात येतो. मात्र, या परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्याच्या आणि त्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे कचरा दुर्गंधी पसरू नये, यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, हे डम्पिंग ग्राऊंड स्थलांतरित करण्याच्या पर्यायावर विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सुनील प्रभू, ॲड. आशिष शेलार, सुनील राणे, रमेश कोरगावकर आदी सदस्यांनीही लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांना

शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ११ : नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांकरिता शासनामार्फत मोफत निवास व्यवस्था शासकीय महिला वसतिगृहात करण्यात येते. बोरिवली येथील वसतीगृहात सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन व्यवस्थापक, शासकीय वसतिगृह, बोरिवली यांनी केले आहे.

              या वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या महिला या महाराष्ट्राच्या रहिवासी आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अनाथ या प्रवर्गातील असाव्यात. तसेच अर्जदार महिलेचे मासिक उत्पन्न ३० हजारांपेक्षा जास्त नसावे. अधिक माहितीसाठी  कार्यालयीन वेळेत सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई-७१ येथे संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री’ योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री’ योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ११ : राज्यातील ६५ वर्ष व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

            राज्यातील ६५ वर्ष व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणारे दिव्यांगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने, उपकरणे खरेदी करणेकरिता, तसेच मनः स्वास्थ केंद्र इत्यादी द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना" राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

             सन २०२४-२५ या वर्षापासून वयोश्री योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी या https://tinyurl.com/ue७d९sc  लिंकवर जाऊन अर्जाची प्रिंट काढून दिलेली माहिती भरुन  अर्ज कार्यालयीन वेळेत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर.सी.मार्ग, चेंबूर (पू.), मुंबई-७१ या कार्यालयात  करावा.

            या योजनेसाठी लाभार्थ्यांचे पात्रतेचे निकष पुढील प्रमाणे आहेत, योजनेंतर्गत लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील जेष्ठ नागरीक, ज्या नागरिकांनी दि. ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर पर्यंत वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केली असतील, असे नागरिक, पात्र समजण्यात येतील. आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. जर लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसेल, आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील, तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल. लाभार्थ्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न  २ लाखाच्या आत असावे. राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक पासबुक झेरॉक्स हे निकष अर्जदारांनी पूर्ण करणे आवश्यक आहे असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

ऑटोरिक्षा-टॅक्सी संवर्गातील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती

 ऑटोरिक्षा-टॅक्सी संवर्गातील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र

नूतनीकरण विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती

- मंत्री दादाजी भुसे

 

            मुंबई, दि. ११ : ऑटो रिक्षा-टॅक्सी, विविध संवर्गातील वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रति दिवस ५० रुपये एवढे विलंब शुल्क आकारण्यात येत होते. या विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

            मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, ऑटो रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटना तसेच विविध परिवहन संवर्गातील वाहनधारकांच्या संघटनांकडून याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले होते.मोटार वाहन नियमामधील राज्य शासनास प्राप्त अधिकारांच्या आधारे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण विलंबास विलंब शुल्क आकारण्यात येते. योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी येणाऱ्या १५ वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रति दिवस ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात येते. या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे ऑटो रिक्षा-टॅक्सी, विविध परिवहन संवर्गातील वाहनधारकांना दिलासा मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

फलटण नगरपरिषदेतील गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणार

 फलटण नगरपरिषदेतील गैरव्यवहार प्रकरणी

संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणार

– मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 11 : मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजूर करण्याप्रकरणी फलटण नगरपरिषदेतील तत्कालिन मुख्याधिकारी, सहायक नगररचनाकार, लि‍पिकांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय, मंत्रालयस्तरावर त्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सन 2020 मधील या मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजुरीसंदर्भाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्हाधिकारी यांनीही चौकशी सुरु केली आहे. यासंदर्भातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फतही चौकशी करण्यात येऊन अहवाल आल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फौजदारी गुन्हा  दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.    

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील जमीन फेरफार तक्रारी संदर्भात लवकरच बैठक

 काशीबाई थोरात/विसंअ/

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील

जमीन फेरफार तक्रारी संदर्भात लवकरच बैठक

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. ११ : पुणे जिल्ह्यातील वडगाव शेरी येथील फेरफार नंबर ७२६ अन्वये दि मॅच्युअल इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड यांच्या नावे खरेदी झालेल्या क्षेत्राच्या नोंदी सन १९५० च्या आहेत. या प्रकरणासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल. असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

 सदस्य महेश शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

            महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार या नोंदीला आव्हान देण्याचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. ज्या अभिलेखाच्या आधारे फेरफार क्रमांक ७२६ ची नोंद घेण्यात आलेली आहे. त्याबाबतची अभिलेखे अभिलेख कक्षात उपलब्ध नाहीत. सातबारा पाहता फेरफार क्रमांक ७२६ खरेदीखतान्वये नोंदविलेला आहे. त्यानुसार जमीन मालकाची नावे कमी झाली आहेत.  ७४  वर्षानंतर नोंदी पुनर्विलोकन घेण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये तरतूद नाही. परंतु जमीन मालकाला मानवतेच्या दृष्ट‍िकोनातून न्याय देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन यावर काही सकारात्मक निर्णय घेता येईल का याचा शासन विचार करेल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.