राघवेंद्र स्वामी यांच्या 'श्रीकृष्ण चारित्र्य मंजिरी'च्या मराठी टीकेचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन

 राघवेंद्र स्वामी यांच्या 'श्रीकृष्ण चारित्र्य मंजिरी'च्या

मराठी टीकेचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन

            मुंबई, दि. १० : श्रीक्षेत्र ' मंत्रालयम्' येथील श्री राघवेंद्र स्वामी यांनी १७ व्या शतकात लिहिलेल्या 'श्रीकृष्णचारित्र्यमंजिरी' या लघु ग्रंथावरील टीकेच्या मराठी अनुवादाचे प्रकाशन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते बुधवारी (दि. १० जुलै) राजभवन मुंबई येथे करण्यात आले.

            यावेळी श्री राघवेंद्र स्वामी मठ, मंत्रालयम् येथील विद्यमान पिठाधिपती स्वामी सुबुधेन्द्र तीर्थ, मुंबई येथील मठाचे विश्वस्त रामकृष्ण तेरकर व अनुवादकर्ते प्रा. गुरुराज कुलकर्णी प्रामुख्याने उपस्थित होते.    

            मंत्रालयम, आंध्र प्रदेश येथील श्री राघवेंद्र स्वामी यांनी वेद, उपनिषद, प्रभू राम चरित्र व श्री कृष्ण चरित्र यांसह विविध विषयांवर लिखाण करून वेदांचे सार सोप्या भाषेत सामान्य जनांना उपलब्ध करून दिले.

            'श्रीकृष्ण चारित्र्य मंजिरी' केवळ २७ श्लोकांचे संकलन असले तरीही ते श्रीमद भगवद्गीते प्रमाणे सारगर्भित असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. या ग्रंथावरील टीका प्रा. कुलकर्णी यांनी मराठी भाषेत आणल्यामुळे हा ग्रंथ मराठी भाषिकांपर्यंत पोहोचेल असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला. हा ग्रंथ हिंदी व इतर भारतीय भाषांमध्ये देखील अनुवादित केला जावा तसेच त्याचे ऑडिओ बुक देखील तयार केले जावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.

            श्री राघवेंद्र स्वामी यांनी ३५० वर्षांपूर्वी मंत्रालयम येथे संजीवन समाधी घेतली. आपल्या जीवनकाळात त्यांनी ४८ ग्रंथांची निर्मिती केली. रामायण व महाभारताचे सार त्यांनी लिहिले. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. द्रविड देशातील भक्ती - ज्ञानाची अभिवृद्धी महाराष्ट्रात झाली, असे सांगून श्रीकृष्ण चारित्र्य मंजिरी ग्रंथ मराठी भाषेत भाषांतरित झाल्याबद्दल पिठाधिपती सुबुधेन्द्र तीर्थ यांनी आनंद व्यक्त केला.

0000

Maharashtra Governor releases Marathi version of

Raghavendra Swamy's ShriKrishna Charitrya Manjiri'

      Mumbai, 10^th July : Maharashtra Governor Ramesh Bais released the Marathi commentary of the 'Shrikrishna Chatritrya Manjiri' originally written in the 17th Century by Shri Raghavendra Swamy of Mantralayam at Raj Bhavan Mumbai on Wed (10 July).

            Chief Pontiff of the 'Mantralayam' Shri Raghavendra Swamy Mutt Swami Subudhendra Teertha, trustee of the Mumbai Mutt Ramakrishna Terkar and translator Prof Gururaj Kulkarni were prominent among those present.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या वसतिगृहांचे संरचनात्मक परीक्षण सहा महिन्यांत करणार

 सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या वसतिगृहांचे

संरचनात्मक परीक्षण सहा महिन्यांत करणार

- मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुबंई, दि. 10 : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या सर्व वसतिगृहांचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चर्ल ऑडिट) येत्या सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करुन त्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या मराठवाड्यातील वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

            मराठवाडा विभागात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत ५१ वसतिगृह येतात.त्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मधील किलेअर्क येथील शासकीय वसतिगृह इमारतींची सार्वजनि्‌क बांधकाम विभागाकडून पाहणी करण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी २ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या सर्व वसतिगृहांचे परीक्षण येत्या सहा महिन्यांत करण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांच्या देखरेखीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात स्वतंत्र कक्ष कार्यरत केल्यास तत्परतेने वसतिगृहांची दुरस्ती, देखरेख संदर्भातील कामे करता येतील यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            या प्रश्नाच्या चर्चैत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य वजाहत मिर्जा, अमोल मिटकरी, गोपीचंद पडळकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत बायोमायनिंग प्रकल्पासाठीचे कार्यादेश महिन्याभरात

 छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत

बायोमायनिंग प्रकल्पासाठीचे कार्यादेश महिन्याभरात

- मंत्री उदय सामंत

            मुबंई, दि. 10 : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून त्याचे कार्यादेश येत्या महिन्याभरात  देण्यात येतील, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत बायोमायनिग प्रकल्पासाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.

            महानगरपालिकेमार्फत शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प सुरु करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असून यामध्ये तीन निविदा पात्र ठरल्या आहेत.  केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महानगरपालिकेकडून निविदा प्रक्रियेमध्ये अटींचा समावेश करण्यात आला आहे.  या पात्र ठरलेल्या निविदांचे कार्यादेश येत्या महिन्याभरात देण्यात येतील, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

बार्टी'च्या माध्यमातून अधिछात्रवृत्ती अदा करण्याची कार्यवाही सुरू

 बार्टी'च्या माध्यमातून अधिछात्रवृत्ती 

अदा करण्याची कार्यवाही सुरू

- मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 10 : राज्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस भरती, सैन्यदल यांच्या पूर्व परीक्षांच्या प्रशिक्षणाचे काम केले जाते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2021 अंतर्गत एकूण 861 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येत असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अधिछात्रवृत्ती रक्कम अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत अभिजित वंजारी, ज.मो.अभ्यंकर, भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, बार्टीसाठी 2021-22 मध्ये अर्थसंकल्पात 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 255 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. 2022-23 मध्ये 245 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी 245 कोटी वितरीत करण्यात आले. तर 2023-24 मध्ये 350 कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यातील 350 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येऊन 326 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. चालू वर्षी 2024-25 मध्ये 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'बार्टी' मार्फत 2007 पासून 85,512 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून आतापर्यंत 21,093 विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने काँक्रिटीकरण

 मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी 

टप्प्या-टप्प्याने काँक्रिटीकरण

- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 10 : मुंबईकरांना दरवर्षी खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागू नये यासाठी डांबरीकरणाऐवजी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे काम टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमितता झालेली नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रसाद लाड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, सचिन अहीर, ॲड.अनिल परब, प्रवीण दटके आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया झाली असून दुसऱ्या टप्प्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील 212 रस्त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून त्याऐवजी 208 रस्त्यांची नवीन निविदा मागविण्यात आलेली आहे. दोन्ही टप्प्यांतील रस्ते वेगवेगळे असून पहिल्या टप्प्यातील कोणत्याही रस्त्याचा दुसऱ्या टप्प्यातील कामांमध्ये समावेश केलेला नाही. पहिल्या टप्प्यातील एकूण 114 रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास येत असून पश्चिम उपनगरात 246 व पूर्व उपनगरात 89 रस्त्यांची कामे सुरू आहेत.

हमी कालावधीत रस्त्यावर खड्डा पडल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून योग्य ती दुरुस्ती विनामूल्य करुन घेण्यात येते. तसेच याबाबत कंत्राटदाराकडून दिरंगाई झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर निविदेतील अटी व शर्तीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते, असे श्री.सामंत यांनी सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत शहर विभागातील पहिल्या टप्प्यात रस्त्याच्या कामाकरिता नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदार मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा. लि. यांच्या रस्त्यांच्या कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्यामुळे व त्यांनी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन न केल्यामुळे महानगरपालिकेमार्फत सदर कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे व त्याची अनामत रक्कम व कंत्राट जप्त करण्यात आले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मे.रोडवेज यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळविले असल्यास त्याबाबची माहिती घेऊन चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

भेसळयुक्त अन्न नमुन्यांच्या तपासणीसाठी ‘पीपीपी’ पद्धतीवर प्रयोगशाळांची निर्मिती -

 भेसळयुक्त अन्न नमुन्यांच्या तपासणीसाठी

‘पीपीपी’ पद्धतीवर प्रयोगशाळांची निर्मिती

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

            मुंबई, दि. १० : भेसळयुक्त अन्न नमुने तपासण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या  प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. मात्र, प्रयोगशाळांची अन्न नमुने तपासण्याची मर्यादीत क्षमता असल्याने मोठ्या प्रमाणावर अन्न नमुने तपासणीसाठी प्रतीक्षेत असतात. अशा परिस्थितीत ‘पीपीपी’ (पब्ल‍िक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) पद्धतीवर प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

              सदस्य मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल अब्दुल खालिक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनिल देशमुख, बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर, योगेश सागर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

             मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरात अंमली पदार्थ व अल्पार्झोलाम (कुत्ता गोळी) यांची बेकायदेशीररित्या विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पोलिसांनी मार्च ते मे 2024 दरम्यान 6 गुन्हे दाखल करून 13 आरोपींना अटक केली आहे. मालेगाव शहर परिसरात टिक्का फ्राय मसाला, मिरची पावडर, सिंथेटिक पावडर यासह एक लाख 90 हजार रुपये किमतीचे एकूण 610.5 किलोग्रॅम साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

               भेसळयुक्त दुधाबाबत एका वर्षात 196 दुधाचे नमुने तपासण्यात आले आहेत. यामध्ये 25 हजार 338 लिटर दुधाचा साठा जप्त करण्यात आला असून 13 लाख 44 हजार 406 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी 20 अधिकाऱ्यांचे विशेष पथकही तयार करण्यात आले आहे.   भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर कारवाई करण्याचे अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना दरमहा उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यामुळे निश्चितच भेसळयुक्त पदार्थांवरील कारवाया वाढल्या आहेत, असेही मंत्री श्री. आत्राम यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

 राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश

- मंत्री छगन भुजबळ

           

             मुंबई, दि. 10 : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत पात्र नसतानाही  लाभ घेतलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले जातील, असे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            विधानसभेत आज सदस्य संजय सावकारे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य राम सातपुते, दीपक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

             मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, राज्यातील १ लाख २६२ अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ३ हजार १२३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या शिधापत्रिका योग्य योजनेत वर्ग करण्याच्या सूचनाही सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.