जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्ततेसाठी १२ जुलै रोजी विशेष शिबिर

 जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्ततेसाठी 

१२ जुलै रोजी विशेष शिबिर

 

            मुंबई, दि. १० : मुंबई शहर जिल्ह्यातील सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच शासकीय /निमशासकीय सेवेतील कर्मचा-यांसाठी त्रुटी पूर्तता शिबिर शुक्रवार १२ जुलै २०२४ रोजी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय, मुंबई शहर, पंचशील एम-1, तळमजला, सिध्दार्थ गृहनिर्माण संस्था, माटुंगा लेबर कॅम्प, वाल्मिकी रोड, माटुंगा, मुंबई-४०० ०१९ येथे आयोजित करण्यात आले आहे. अर्जदारांनी या शिबिराचा अधिकाधिक लाभ घेण्यात यावा, असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर समिती कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

            शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तावाचे अनुषंगाने व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया नजिकच्या कालावधीत सुरु होत आहे. तरी वि‌द्यार्थी, शासकीय/निमशासकीस सेवेतील कर्मचारी इ. अर्जदारांनी या त्रुटी पूर्तता शिबिराचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा.

            जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याकरीता समितीस पुरेसा अवधी मिळावा तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी विहीत वेळेत समितीकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता समितीकडे अर्ज सादर केलेले नाहीत त्यांनी ज्या जिल्ह्यातील जातीचा दाखला प्राप्त केलेला आहे. त्या जिल्ह्याच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता त्वरित अर्ज सादर करावेत. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर या समितीमार्फत विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तेव्हा ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप प्रस्ताव सादर केलेला नाही, अशा वि‌द्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रस्ताव www.bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावा. त्याची एक प्रत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करावी, असे समितीच्या अध्यक्ष अनिता वानखेडे, उपायुक्त तथा सदस्य सलिमा तडवी, संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव सुनिता मते यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

दूधाचे दर व अनुदानाच्या अंमलबजावणीची खात्री करणार

 दूधाचे दर व अनुदानाच्या अंमलबजावणीची खात्री करणार

- दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

मुंबई, दि. १० :- दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून दुधास 1 जुलै २०२४ पासून तीस रुपये दर देण्याबाबत यापूर्वीच शासन निर्णय झाला आहे. यासह पाच रुपये अनुदान  दिले जाणार आहे. हा लाभ  दूध उत्पादकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासंदर्भात दूध प्रक्रिया केंद्राच्या ठिकाणी तपासणी करण्यात येईल, असे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत दूध संघ आणि दूध उत्पादकांसोबत मंत्रालयात बैठक झाली. याप्रसंगी श्री. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार सर्वश्री हरिभाऊ बागडे, सुरेश धस, सदाभाऊ खोत, डॉ. सत्यजित तांबे, रवी पाटील, महेंद्र थोरवे, अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, विविध दूध संघांचे प्रतिनिधी तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यासह महसूल, दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री श्री विखे पाटील म्हणाले की, शासन दूध  उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत गंभीर आहे. इतर राज्य व दूध संस्थांपेक्षा हा दर जास्त आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे हीत ध्यानात घेऊन केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सहकारी दूध उत्पादक संघ आणि खासगी दूध व्यवसायिक कंपन्यांनी दर देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले. 

यावेळी दूध उत्पादकांना अनुदान वेळेत मिळण्यासाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे माहिती एकत्रित करणे, दुधास हमी भावाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे, दूध प्रक्रिया उद्योगांच्या दूध पावडर निर्यातीच्या विषयाबाबत चर्चा झाली.  यावेळी विविध प्रतिनिधींनी मते व्यक्त केले. 

00000

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील उत्तर मार्गिकेचा आणखी एक टप्पा होणार खुला

 मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पातील उत्तर मार्गिकेचा

आणखी एक टप्पा होणार खुला

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली पाहणी

सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत उत्तर मार्गिका वाहतुकीसाठी राहणार खुली

            मुंबई, दि. १० : स्वराज्यरक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पातील हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंत प्रवासाची सुविधा देणारा टप्पा आणि हाजी अली आंतरबदलातील आर्म ८ (लोटस जेट्टी जंक्शनपासून ते उत्तर वाहिनी मार्गिकेवरील हाजी अली येथील मुख्य पूल) गुरुवार ११ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ७ वाजेपासून तात्पुरत्या स्वरुपात खुला होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या टप्प्याची आज प्रत्यक्ष पाहणी केली.

            किनारी रस्ता प्रकल्पातील हाजी अली (लोटस जंक्शन) ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंतचा तिसरा टप्पा ११ जुलै २०२४ रोजी सकाळी ७ वाजता खुला करण्यात येईल. हा टप्पा आठवड्यात सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते रात्री ११ या वेळेत वाहतुकीसाठी सुरू राहील. प्रकल्पातील उर्वरित कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शनिवार आणि रविवार असे दोन दिवस हा टप्पा बंद राहील. सागरी सेतूपर्यंत जाण्यासाठी हा तात्पुरत्या स्वरुपाचा मार्ग उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

            महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी, उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) यतीन दळवी, प्रमुख अभियंता (मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प) गिरीश निकम, उपप्रमुख अभियंता मांतय्या स्वामी आदींसह अभियंते, अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

            दौऱ्याच्या प्रारंभी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री. गगराणी यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना प्रकल्पाविषयी तसेच टप्प्या-टप्प्याने सुरू झालेल्या मार्गिकांची माहिती दिली. हाजी अली ते खान अब्दुल गफार खान पर्यंतचा उत्तर दिशेने जाणाऱ्या ३.५ किलोमीटर मार्गिकेचे काम पूर्ण झाले असून, नागरिकांच्या सोयीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात ही मार्गिका खुली करण्यात येत आहे. या मार्गिकेवरुन पुढे जावून फक्त सागरी सेतूकडे जाता येईल. (वरळी व प्रभादेवी परिसरात जाण्यासाठी डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग व खान अब्दुल गफार खान मार्ग या नेहमीच्या रस्त्यांचा वापर करावा लागेल.)

            यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प मोलाची भूमिका बजावत आहे. प्रकल्पातील विविध टप्पे जसजसे पूर्ण होत आहेत तसतसे ते वाहतुकीसाठी खुले करून दिले जात आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी प्रकल्पाचे काम होत असताना वाहतुकीला देखील वेग मिळतो आहे. संपूर्ण किनारी रस्ता प्रकल्पापैकी ९१ टक्के काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत, असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. 

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्प शामलदास गांधी मार्ग (प्रिन्सेस स्ट्रीट) उड्डाणपूल ते राजीव गांधी सागरी सेतू (वांद्रे वरळी सी लिंक) टोकापर्यंत बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे आतापर्यंत ९१ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पातील आंतरमार्गिका, रस्ते, सागरी पदपथ आदी कामे अंतिम टप्प्यात आहेत.

            उत्तर दिशेने प्रवासाची सुविधा देण्यासाठी १० जून २०२४ रोजी मरीन ड्राईव्ह ते हाजी अली मार्गे लोट्स जंक्शनपर्यंत सुमारे ६.२५ किलोमीटरचा दुसरा टप्पा खुला करण्यात आला होता. आता हा टप्पा तात्पुरता खुला करण्यात येत आहे. त्यामुळे उत्तरेकडे प्रवासासाठी मरीन ड्राईव्ह ते खान अब्दुल गफार खान मार्गापर्यंतचा एकूण ९.७५ किलोमीटरचा टप्पा उपलब्ध होणार आहे. खान अब्दुल गफार खान मार्गावर प्रवेश केल्यानंतर तेथून पुढे राजीव गांधी सागरी सेतू (वरळी वांद्रे सागरी सेतू) वर प्रवेश करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे मरीन ड्राईव्हवरून थेट सागरी सेतूपर्यंत जलद प्रवास करता येईल.

हागाई भत्ता 50टक्के झाला हा

 

नारी शक्ती दूत ॲपवरून भरता येणार ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ चा अर्ज

 नारी शक्ती दूत ॲपवरून भरता येणार

‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ चा अर्ज

 

            मुंबई, दि. १० : राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत. ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा अर्ज ‘नारी शक्ती दूत’ या ॲपवरूनही भरता येणार आहेत.

            ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ या योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांनी गुगल प्ले स्टोअरवरून नारी शक्ती दूत ॲप डाऊनलोड करून घेणे आवश्यक आहे. अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामसेवक, समूह संसाधन व्यक्ती, आशा सेविका, लाभार्थी महिलांना हे ॲप डाऊनलोड करून घेता येईल. अर्जासमवेत भरावयाची माहिती कागदपत्रे अशी : आधार कार्डची प्रत (दोन्ही बाजूने), महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल, तर त्याऐवजी त्या महिलेचे १५ वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड, १५ वर्षांपूर्वीचे मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व जन्मदाखला यापैकी कोणतेही एक ओळखपत्र/प्रमाणपत्र सादर करावे. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक सादर करावे.

            उत्पन्न प्रमाणपत्र (वार्षिक उत्पन्न रुपये अडीच लाखांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे.) मात्र, पिवळे व केशरी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट मिळणार आहे. त्यासाठी  रेशनकार्डच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची एका पानावर प्रत घेऊन ती अपलोड करावी. बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत अनिवार्य नाही. मात्र, असल्यास अपलोड करावी.

            अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामसेवक, समूह संसाधन व्यक्ती, आशा सेविकांनी करावयाची कार्यवाही : अर्जदाराने सर्व माहिती अचूक भरल्याबाबतची खातरजमा करावी, अर्जदार महिलेचा बँक तपशील व त्यासंबंधीची कागदपत्रे तपासून घ्यावीत. बँक खाते आधार संलग्न आहे किंवा कसे याची नोंद घ्यावी. नसल्यास आधार संलग्न करण्याबाबत संबंधित महिलेला माहिती द्यावी. अर्जदारास इतर आवश्यक ते सहकार्य करावे. आवश्यकतेनुसार अर्जदाराकडून त्रुटी पूर्तता करून घ्यावी. तालुकास्तरीय समितीने तयार केलेल्या तात्पुरत्या यादीबाबत आक्षेप आल्यास आक्षेप एकत्रित करून तालुका समितीकडे सुपूर्द करावेत. तालुका समितीच्या सूचनानुसा कार्यवाही करावी.

            तालुकास्तरीय समितीने करावयाची कार्यवाही : क्षेत्राची माहिती संकलित करणे, क्षेत्रीय यंत्रणांना मार्गदर्शन करणे, लाभार्थी महिलांची गावनिहाय तात्पुरती यादी तयार करून प्रसिद्ध करणे, वेळोवेळी बैठका घेणे, प्राप्त आक्षेप, त्रुटींची पूर्ततेची यादी पडताळणी करून तात्पुरती सुधारित पात्र, अपात्रतेची यादी जिल्हा समितीकडे सादर करणे.

            जिल्हास्तरीय समितीने करावयाची कार्यवाही : प्राप्त झालेल्या यादीची तपासणी करून अंतिम यादी तयार करणे, योजना अंमलबजावणी आढावा घेणे, प्रचार- प्रसिद्धी करणे, योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीची मागणी व मार्गदर्शक सूचनेनुसार अन्य कार्यवाही करणे.

            राज्यस्तरीय समितीने करावयाची कार्यवाही : मार्गदर्शक सूचनेनुसार ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ कक्ष व कॉल सेंटर कार्यान्वित करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीची शासनाकडे आवश्यकतेनुसार मागणी व मार्गदर्शक सूचनेनुसार अन्य कार्यवाही करणे असे कामकाज आहे.

००००

अष्टविनायक’ देवस्थान येथे भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना

 अष्टविनायक’ देवस्थान येथे भाविकांना

सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना

 

            मुंबई दि. १० : राज्यातील मोरेश्वर (मोरगाव), सिध्दीविनायक (सिद्धटेक), बल्लाळेश्वर (पाली), वरदविनायक (महाड), चिंतामणी (थेऊर), गिरीजात्मक (लेण्याद्री), विघ्नेश्वर (ओझर), महागणपती (रांजणगाव) या अष्टविनायकांच्या देवस्थानी भाविकांना आवश्यक त्या मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या दालनात आज अष्टविनायक देवस्थान, एकवीरा व पुणे येथील तारकेश्वर मंदिर देवस्थानातील सुरक्षितता या बाबतीत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.यावेळी पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुहास वारके,गृह विभागाचे सह सचिव सुग्रीव धपाटे, पुणे,रायगड, अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी तसेच अष्टविनायक देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, स्थानिक प्रशासनाने आणि देवस्थान ट्रस्टने समन्वयाने काम करून भाविकांना चांगल्या सोयीसुविधा पुरवाव्यात. ज्यामुळे भाविकांना आंनदीदायी वातावरण तयार झाले पाहिजे. देवस्थानाच्या सुरक्षेसाठी विशेष काळजी घ्यावी. भाविकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देताना मंदिराच्या प्रथा- परंपरा जपाव्यात. प्रत्येक देवस्थानाच्या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्था असावी. घनकचरा व्यवस्थापनासह पार्किंग व्यवस्था, शुध्द पिण्याचे पाणी आदी मूलभूत सुविधा चांगल्या प्रकारे उपलब्ध करून द्याव्यात.

            देवस्थान ट्रस्टच्या अतिरिक्त जमिनी चांगल्या सार्वजनिक उपक्रमांसाठी वापराव्यात.तेथील दळण- वळणाची व्यवस्था, अंतर्गत रस्त्यांची देखभाल करण्यात यावी.अष्टविनायक मंदिर व परिसर चांगले पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करावे. भाविकांना उत्तम आरोग्य सुविधा देण्यात यावी. देवस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर सूचना फलक, सिंग्नल यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असेही त्यांनी सांगितले. देवस्थान विकास कामांसाठी आवश्यक ते प्रस्ताव सादर करावेत. म्हणजे संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्याकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्याची व्यवस्था करता येईल. एकविरा देवी व पुणे येथील तारकेश्वर मंदिरात झालेल्या चोरीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस विभागाने देवस्थानच्या दागिन्यांच्या व अन्य संपत्तीच्या सुरक्षेबाबत विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या.

            देवस्थानच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी विशेष पुढाकार घेत असल्याबद्दल अष्टविनायक देवस्थानाच्या शिष्ट मंडळाच्या वतीने यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांचा सत्कार करण्यात आला.

पायाभूत प्रकल्पांची कामे करताना नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत दक्षता घ्यावी

 पायाभूत प्रकल्पांची कामे करताना

नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत दक्षता घ्यावी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 10 : वांद्रे - वर्सोवा कोस्टल रोडच्या कामामध्ये एक कनेक्टर गजधर बांध, सांताक्रूझ पश्चिम या ठिकाणी येणार आहे. हा कनेक्टर जेथे उतरणार आहे तेथील पुलाच्या खालील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करताना नागरिकांना समस्या जाणवणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            विधानभवन येथे वांद्रे क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मंत्री अतुल सावे, आमदार ॲड. आशिष शेलार, आमदार अमित साटम, आमदार अतुल भातखळकर, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर, गृह विभागाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक अर्चना त्यागी, म्हाडाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, वांद्रे पश्चिम परिसरातील विविध पायाभूत सुविधांचा विकास करत असताना, क्षेत्रातील नागरिकांची गैरसोय होऊ नये तसेच भूसंपादन करताना त्यांचे पुनर्वसन होईल याची दक्षता घ्यावी.  वांद्रे संक्रमण शिबिरातील गाळेधारकांना त्याच ठिकाणी पक्की घरे तसेच झोपडीधारकांचे परिशिष्ट-2 बनवून पुनर्विकासाची प्रक्रिया नियम व अटी तपासून सकारात्मकपणे राबवावी. तसेच म्हाडाच्या मैदान क्र. १ बांद्रा रेक्लमेशन या मैदानात देखभाल व दुरुस्ती, तसेच खार आणि वांद्रे येथे ५०० चौ. फुटाचे समाजमंदिर बांधण्यासाठी म्हाडा कडून नाहरकत (NOC) प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नियम तपासून कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

            ‘ओएनजीसी’च्या ‘सीएसआर’ निधीतून संपूर्ण प्रोमोनाडचे सुशोभीकरण व सौंदर्यीकरण, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र बनवण्याबाबत, वांद्रे रिक्लेमेशन येथे रँम्प रोड तयार करणे, कोळीवाडे व गावठाणमधील घरांच्या पुनर्विकास, कोळीवाड्यात घरांची दुरुस्तीसाठी, कोळीवाडे व गावठाणमधील घरांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये स्वतंत्र तरतूद करणे, फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत, वांद्रे येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, आर.व्ही टेक्निकल हायस्कूल येथे स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर सुरु करण्यासंदर्भातील कामांचा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला.