श्री दत्त गुरू क्या पादुकांचे अलभ्य दर्षण

 

माँ कामाख्या देवी (गुवाहाटी, असम)* माँ का चेहरा 15 साल में सिर्फ़ एक बार ही दिखाई देता है

 *माँ कामाख्या देवी (गुवाहाटी, असम)* माँ का चेहरा 15 साल में सिर्फ़ एक बार ही दिखाई देता है। बाकी समय उनका चेहरा हमेशा फूलों से ढका रहता है। माँ की आँखों को देखने के लिए इसे देखें, जो किसी भी इंसान की तरह तत्-रूपम हैं। 🙏🏻🙏🙏

वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि

 वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत किंवा जखमींच्या मदतीबाबत शासन गंभीर असून पीक नुकसान भरपाई मर्यादा 6000 वरून 50 हजार रुपये करण्यात आली तर वन्यप्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना आता 25 लक्ष रुपये मदत शासनाकडून दिली जात असून वनांचे संरक्षण, पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या गावाच्या, गावाकऱ्याच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहील अशी माहिती वन सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री ना सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत देत,  वनविभागाने स्थापन केलेल्या आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समित्यांमध्ये झालेल्या निर्णयाची, सुचनांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन देखील ना. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात दिले.

 

आमदार रणधीर सावरकर, एड. आशिष जयस्वाल, अतुल बेनके इत्यादी सदस्यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला ना. मुनगंटीवार उत्तर देत होते.  रानडुक्कर व रोहींमुळे होणारे नुकसान या संदर्भात बोलताना ना. मुनगंटीवार म्हणाले की, रानडुक्कर व रोहीना मारण्याचे अनुमती शासनाने यापूर्वीच दिलेली आहे. वनविभागाशी संबंधित समस्या, अडचणी यावर वनविभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये समन्वय असावा म्हणून 2019 मध्ये आमदारांच्या अध्यक्ष झाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आमदार महोदयांनी बैठक घेऊन कामामध्ये तिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंडित करण्याचा नियम देखील केला आहे, असे ना. मुनगंटीवार म्हणाले. वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी कुंपण करण्याची योजना वनविभागाने प्रस्तावित केलेली आहे; 28, 499 लाभार्थिंची ऑनलाइन नोंदणी झाली असून  वनवृत्ताच्या आसपास, बफर झोनच्या जवळील गावांना कुंपण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 15 हजार रुपये "डिबीटी" मार्फत देण्यात येत आहेत. एक लक्ष लाभार्थी या योजनेसाठी अपेक्षित आहे असे स्पष्ट करून ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्यांना 30 दिवसात नुकसान भरपाई देण्याचा कायदा केला असून,सॉफ्टवेअर केले आहे असे सांगितले.

 

आ. अतुल बेनके यांनी उपस्थित केलेल्या बिबट्याच्या नसबंदी बाबत बोलताना ना. मुनगंटीवार म्हणाले, बिबट्याची व वाघाची वाढती संख्या हा विषय गंभीर आहे. नसबंदी संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला असून राज्य वन विभागाने यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यासोबतच याविषयीचे कार्यवाहीचे डिसिएफ कडे देण्याचा निर्देश देण्यात आले आहेत. जुन्नर क्षेत्रात बिबट सफारी घेतला असून बिबट्याच्या प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल असेही त्यांनी सांगितले.

 

पर्यावरणाचे, वनांचे रक्षण करणारे गाव, गावकरी यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार अनुकूल असून कारण नसताना गरीब माणूस वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात  मृत्युमुखी पडतो हे अत्यंत दुर्दैव आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्यासंदर्भात देखील सरकार अनुकूल असून याविषयी प्रस्ताव तयार करण्याचा विचार आहे असे ते शेवटी म्हणाले.

 

जाणून घ्या तीन कायद्यामुळे नागरिकांना होणारे फायदे:*

 🔷🔷🔷

*नुकतेच लागू झालेले तीन नवीन कायदे आणि त्यामुळे होणारे क्रांतिकारी बदल तुम्हाला माहित आहे का?*

इंडीयन पिनल कोड 1860 च्या जागी भारतीय न्याय संहिता 2023, इंडीयन क्रिमिनल प्रोसिजर ॲक्ट 1873 ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि  इंडीयन एविडन्स ॲक्ट 1872 ऐवजी भारत साक्ष संहिता ही तीन कायदे लागू झाले आहेत. 

*जाणून घ्या तीन कायद्यामुळे नागरिकांना होणारे फायदे:*

➡️आता आपल्यावर कुठेही अन्याय झाला तरी त्याच ठिकाणच्या पोलीस स्टेशनला तक्रार देणं बंधनकारक नाही. देशात कुठेही तक्रार देता येईल. पोलिसांची मनमानी बंद!

➡️गुन्हा दाखल झाल्यावर पोलिसांना कुठल्याही परिस्थितीत 60 दिवसात तपास पूर्ण करावा लागेल आणि चार्जशीट फाईल करावी लागेल. म्हणजे खोट्या केसेस आणि खोट्या गुन्ह्यामुळे कोणाला त्रास देता येणार नाही. 

➡️न्यायाधिशांना 45 दिवसाच्या आत न्याय करावा लागेल आणि आपला निर्णय सांगावा लागेल. म्हणजे कोर्टात होणारी सामान्य माणसाची हेळसांड थांबेल. 

➡️दहशतवादाची व्याख्या करून त्याचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे दहशतवाद्याला तत्काळ शिक्षा होणार. 

➡️देशात घोटाळे करून विदेशात पळून जाणाऱ्या आरोपींना त्या देशातून पकडुन आणणे कायद्याने शक्य होणार. त्यामुळे भारत विरोधी जगात कुठेही लपून बसला तरी त्याच्या मुसक्या आवळल्या जाणार.

➡️देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांची आता खैर नाही. पूर्वी कायद्यात भरीव तरतूद नसल्यामुळे देशविरोधी गँग वारंवार राष्ट्राचा अवमान करत होती. आता गंभीर गुन्हे दाखल होतील. 

➡️सायबर घोटाळा आता गंभीर गुन्हा करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा सायबर चोरट्यांचा काळ ठरणार.  

➡️आणि सर्वात महत्त्वाचं बदल माहितीये? खोटं बोलून, फसवून लग्न केल्यास गंभीर गुन्हा ठरणार. यामुळे *लव जिहाद* सारख्या घटनेतील आरोपींना गंभीर शिक्षेला सामोरं जावं लागेल. 

➡️नवीन भारतीय पुरावा कायद्यानुसार आता व्हॉट्सॲप, टेलीग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्म वरील डेटा स्क्रीनशॉट पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार. 

अश्या अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांसह नव्या भारताचे नवीन कायदे नागरिकांच्या सेवेत दाखल झाले आहेत. 

*ब्रिटिशांनी भारतीयांचे शोषण करण्यासाठी जे जाचक कायदे तयार केले होते ते कायदे बदलण्यासाठी तब्बल 163 वर्ष आणि स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्ष वाट पाहावी लागली. मोदी सरकारने या कायद्यांच्या माध्यमातून देशाला खूप मोठी देण दिली आहे.*

*या नवीन कायद्यांनी भारताचे संविधान आणि लोकशाही खऱ्या अर्थाने बळकट झाली!*

=====

सर्वसामान्यांच्या हिताच्या योजना राबवितानाच विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

 सर्वसामान्यांच्या हिताच्या योजना राबवितानाच

विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

----

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाचा ठराव विधान परिषदेत एकमताने मंजूर

 

            मुंबई, दि. 3 : राज्य सरकार गेली दोन वर्षे प्रचंड क्षमतेने काम करीत असून उद्योग, रोजगार, शेती, युवक, वंचित अशा विविध क्षेत्रातील सर्वसामान्यांसाठी योजना राबवित असतानाच विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी मांडलेला राज्यपालांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने संमत करण्यात आल्याचे उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी जाहीर केले.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र अर्धा ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या जवळ पोहोचला आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अतिशय झपाट्याने विकसित होत असून मागील वर्षभरात सुमारे सहा लाख कोटींनी अर्थव्यवस्था विकसित झाली आहे. राज्यात 2014-19 या काळात महाराष्ट्र सातत्याने गुंतवणुकीत क्रमांक एक वर होता. आता पुन्हा महाराष्ट्र क्रमांक एकवर आल्याचे सांगून परकीय गुंतवणुकीत देखील सातत्याने दोन वर्ष महाराष्ट्र क्रमांक एकवर असल्याचे ते म्हणाले.

            उद्योग क्षेत्राबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सुरत डायमंड बूर्स आणि मुंबईत असलेला भारत डायमंड बूर्स या दोन्हीच्या कार्यपद्धतीत फरक आहे. सुरत हे मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे, तर मुंबई हे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्स्पोर्ट हब आहे. मुंबईच्या हबमधून एकही उद्योग सुरतला गेलेला नाही. भारतातील 38 बिलियन डॉलर्स इतकी जेम्स अँड ज्वेलरीची निर्यात ही एकट्या मुंबईतून होते. ती एकूण निर्यातीच्या 75 टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. पॉलिश डायमंडच्या एकूण निर्यातीपैकी मुंबईतून 97 टक्के निर्यात होत असल्याचे ते म्हणाले.

            नोकर भरतीबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाने 75,000 नोकरभरतीचा संकल्प घेतला होता. आतापर्यंत 57 हजारांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. तर 19 हजारांहून अधिक उमेदवारांना एका महिन्यात आदेश मिळतील. 31 हजार पदांच्या भरतीबाबत कार्यवाही सुरू असून येत्या तीन महिन्यात त्यांना देखील आदेश प्राप्त होतील. या माध्यमातून सरकारी नोकर भरती एक लाखांच्या वर केली असल्याचे सांगून हा विक्रम असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी सुमारे 70 लाख उमेदवारांची परीक्षा घेतल्याचे सांगून या दरम्यान पेपरफुटीची एकही घटना घडली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या नमो महारोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून देखील खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

            पोलीस भरतीबाबत माहिती देताना 17 हजार पद भरती यापूर्वी झाली असून नव्याने 17 हजार पद भरतीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिली. या भरतीची 55 टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडणुकांची आचारसंहिता विचारात घेता वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी पावसाळ्यात भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जलयुक्त शिवार योजना, सौर कृषी पंप आदी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना शासन राबवित असल्याचे सांगून ते म्हणाले, आता केवळ 30 हजार शेतकऱ्यांची मागणी प्रलंबित असून नऊ लाख सौर पंप उपलब्ध आहेत. दररोज सुमारे 400 ते 500 सौर पंप या गतीने जोडणी सुरू असून यापुढे मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी पर्यंत कृषीपंपांना वीजबिल माफ केले असून याचा लाभ सुमारे 44 लाख पंपांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरी विजेचे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करून शासकीय आणि महावितरणच्या आस्थापनांमध्ये ते बसविले जातील असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. यासाठी पाच कंपन्या पात्र ठरल्या असून त्यांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. पुढील दहा वर्षे या मीटरची देखभाल दुरुस्ती कंत्राटदार कंपनीकडे असेल, अशी माहिती देऊन याचा कोणताही बोजा ग्राहकांवर येणार नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            राज्यातील 121 सिंचन प्रकल्पांना राज्य शासनाने फेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून वाहून जाणारे तसेच अतिरिक्त पाणी उपयोगात आणले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून हा प्रकल्प विदर्भातील सिंचनाचे चित्र बदलेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याचबरोबर दमणगंगा-एकतरे, गोदावरी, नार-पार गिरणा असे अनेक क्रांतिकारी सिंचन प्रकल्प साकारले जात असून काहींच्या निविदा या वर्षात निघतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            राज्यात विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. अटल सेतू, सागरी किनारा मार्ग हे मुंबईतील प्रकल्प विकासाला गती देणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आता वाढवण बंदराला मान्यता दिली आहे. 76 हजार कोटींचा हा प्रकल्प असून हे बंदर जेएनपीटी पेक्षा तीन पट मोठे असेल अशी माहिती श्री.फडणवीस यांनी दिली. जगातील कितीही मोठे जहाज वाढवण बंदरात येऊ शकेल. या बंदराच्या माध्यमातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भर पडेल असे ते म्हणाले. स्थानिक लोकांशी शासन सातत्याने चर्चा करीत असून त्यांचे सर्व प्रश्न सोडविण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेत सर्वसामान्यांची मागणी लक्षात घेऊन बदल करण्यात आल्याचे सांगून पाच एकर शेतीची अट काढण्यात आली आल्याची माहिती त्यांनी दिली. रहिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र यातही शिथिलता देण्यात आली आहे. या योजनेतील नोंदणीसाठी आता 60 दिवसांत अर्ज करता येणार असून ऑगस्टमध्ये अर्ज आला तरी जुलैपासूनच निधी देण्यात येईल. सेतू केंद्रांना प्रती अर्ज 50 रुपये देण्यात येत असून मध्यस्थांना कुणीही पैसे देऊ नयेत असे आवाहन त्यांनी केले.

            राज्य शासनामार्फत सर्वसामान्यांसाठी हिताच्या विविध योजना राबविल्या जात असून धडाडीने आणि गतीने काम करून महाराष्ट्राला कायम अग्रेसर ठेवण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

0000

प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याची कार्यवाही

 प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाणांना

महसुली दर्जा देण्याची कार्यवाही

- मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई, दि. ३ : सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी उर्वरित गावठाणांना महसुली दर्जा देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्यास्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे मदत पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये सांगितले.

            सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाविषयी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करून विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून त्यांना विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

            पुनर्वसित भागासाठी तयार केलेल्या नागरी सुविधांचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्याबाबत तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची एक जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती गठित केली आहे. या परिपत्रकानुसार १८ सुविधांपैकी किमान १४ नागरी सुविधा पूर्ण करणे आवश्यक असून नागरी सुविधांचा दर्जा जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीने तपासणे आवश्यक आहे. तसेच या सुविधांचा दर्जा समाधानकारक असल्यासच नागरी सुविधांचे हस्तांतरण जिल्हा परिषदेकडे करण्यात यावे व त्रुटी आढळून आल्यास या त्रुटींशी संबंधित असलेल्या विभागाने त्यांची पूर्तता करूनच नागरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित कराव्यात, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

युनिक क्यूआर कोडमुळे बनावट परवाना वितरीत करणे शक्य नाही

 युनिक क्यूआर कोडमुळे बनावट परवाना वितरीत करणे शक्य नाही

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

 

            मुंबई, दि. ३ : अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण यांच्या फाँसकाँस या पोर्टलद्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक परवाना व नोंदणीवर युनिक क्यूआर कोड असतो. हा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर संबंधित परवाना अथवा नोंदणीबाबतची सर्व माहिती पाहता येते. त्यामुळे बनावट परवाना अथवा नोंदणी वितरीत करणे सहजासहजी शक्य नसल्याचे मंत्री  धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य सचिन अहीर यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडून खाद्य परवाना विषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, अन्न परवाना नोंदणीसाठी असणाऱ्या foscos fssai.gov.in या संकेतस्थळाशी संबंधित प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना आहेत. बनावट संकेतस्थळाबाबत अन्न व औषध प्रशासनास २४/०६/२०२४ रोजी ईमेलद्वारे तक्रार प्राप्त झाली आहे. ही तक्रार अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी पाठविण्यात आली असून त्यांच्याकडून नियमानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे  सांगितले.

            अन्न परवाना व नोंदणीसाठी अर्ज करताना फसवणूक होऊ नये म्हणून याबाबत वेळोवेळी अन्न व्यावसायिक यांना मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अन्न व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या मदतीने अन्न व औषध प्रशासनामार्फत अन्न व्यावसायिकांसाठी विविध बैठका/कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना फॉसकॉस या अधिकृत संकेतस्थळाबाबत माहिती वेळोवेळी देण्यात येत असून यापुढेही अन्न व्यावसायिक यांना अधिकृत संकेतस्थळाबाबत माहिती देण्यात येईल, असे मंत्री श्री.अत्राम यांनी यावेळी सांगितले.

0000