राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही

 राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. ३ : शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले असून एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण प्रदान करण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शासनास माहे जून-२०२४ मध्ये प्राप्त झालेला नाही. तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही. तसेच यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय शासन अधिसूचना, शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

            आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील कोणतीही शाळा बंद करण्यात येणार नाही. शिक्षण भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून न्यायप्रविष्ट विषयांमुळे काही शिक्षक रूजू होऊ शकले नाहीत. प्रत्येक शाळेत उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन निर्णय घेत आहे. राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री अभिजात वंजारी, अरुण लाड, प्रवीण दटके, शशिकांत शिंदे, सुधाकर आडबाले, गोपीचंद पडळकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणार

 जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करणार

- आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत

 

            मुंबई, दि. ३ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यामधील  जोगेश्वरी येथील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांस तातडीने मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य सतीश चव्हाण यांनी जोगेश्वरी येथे नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रास मंजुरी मिळण्यासाठी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यातील जनतेला उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाची रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यात येत आहेत. आदिवासी, डोंगराळ भागातही सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असल्याचे मंत्री प्रा. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी सदस्य अभिजात वंजारी, प्रा.राम शिंदे, महादेव जानकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

.

पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका

 पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच

राज्य शासनाची भूमिका

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. 3 : राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे मासेमारी करण्याच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय तटरक्षक दल, पोलिस विभाग आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग यांची उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री यांचेस्तरावर एकत्रित बैठक घेतली जाईल. पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांचे हित जपण्याचीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. पर्ससीन नेट आणि एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना आर्थिक दंडासोबत शिक्षेची तरतूद करता येईल का, याचाही विचार निश्चितपणे करु. याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबतही लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी सभागृहात या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. यासंदर्भात सदस्य वैभव नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटव्दारे होणारी मासेमारी नियमन करण्याकरिता, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाद्वारे राज्यातील ४७६ पर्ससीनधारक यांची संख्या कमी करून २६२ व टप्प्याटप्याने १८२ पर्यंत आणावे तसेच परवाना नोंदणी नुतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात विधीग्राह्य पर्ससीन परवाना असलेल्या नौकांची संख्या शून्य इतकी आहे. पर्ससीन नेटमार्फत बेकायदेशीररित्या होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी नियमितपणे गस्त घालण्यात येते. नोव्हेंबर २०२१ ते जून २०२४ एकूण ४२ पर्ससीन नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे तसेच १२ अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. अनधिकृत एलईडी मासेमारीवर कारवाई केली असून  नोव्हेंबर २०२१ ते  जून २०२४ एकूण २० नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११ नौका परप्रांतीय आहेत तर ९ स्थानिक नौका आहेत. ४ नौकांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्ससीन नेटद्वारे आणि एलईडी द्‌वारे होणारी मासेमारी रोखण्यासाठी पोलिसांकडून अधिक सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. मत्स्य व्यवसाय विभागातील अपुरी कर्मचारी संख्या लक्षात घेता स्थानिक पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबियांची मदत घेण्याबाबत आणि  अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या दंडातून काही रक्कम त्यांना देता येईल का, याचा विचार सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            राज्याच्या हद्दीत बाहेरील राज्यातून बोटी मासेमारीसाठी येतात. अशी घुसखोरी करणाऱ्या अतिवेगवान परप्रांतीय मासेमारी नौकांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता तसेच रात्री - अपरात्री तटरक्षक दलाचे सहकार्य व आवश्यक उपाययोजना बाबतचे धोरण केंद्र शासन स्तरावरून ठरवावे, यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना विनंती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

            पर्ससीन, एलईडी व हायस्पीड नौकांवर कारवाई करण्यासाठी सागरी गस्तीकरिता हायस्पीड नौका राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी सदस्य महेश बालदी, नितेश राणे, जयंत पाटील, मंदा म्हात्रे, योगेश कदम, मनीषा चौधरी, राजेंद्र राऊत, बाळासाहेब पाटील आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

कापूस पिकाच्या खर्च व उत्पन्नातील तफावतीबाबत धोरण ठरविणार

 कापूस पिकाच्या खर्च व उत्पन्नातील 

तफावतीबाबत धोरण ठरविणार

- पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि. 3 : कापूस हे विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रमुख पीक आहे. कापूस पिकाला येणारा एकरी उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पन्न याबाबत तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना येणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न यातील तफावत कमी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण ठरविण्यात येईल,  अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            कापसाच्या दराबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, सदस्य प्रकाश सोळंके, यशोमती ठाकूर, नारायण कुचे, राजेश एकडे, बाळासाहेब पाटील, हरिभाऊ बागडे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, मागील हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला प्रती क्विंटल 6 हजार 620 रुपये व लांब धाग्याच्या कापसाला 7 हजार 20 रूपये प्रती क्विंटल कापसाला दर दिला होता. सन 2024- 25 मध्ये मध्यम धाग्याची कापूस खरेदी 7 हजार 125 आणि लांब धाग्याचा कापसाची खरेदी प्रती क्विंटल 7 हजार 521 ने करण्यात येणार आहे. सोयाबीनचे दर कमी असल्यामुळे संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदत करण्यात येईल. कापूस पिकाला नुकसान भरपाईसाठी शासन हेक्टरी पाच हजार रुपयेप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत देणार असून, याबाबतची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येत आहे.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, राज्यात मागील हंगामात 110 केंद्रामार्फत सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) 12 लाख क्विंटल, खासगी बाजारात 3 लाख 16 हजार 95 क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कापसाला भाववाढ मिळण्यासाठी केंद्राकडे मागणी केली आहे. सीसीआय कापूस खरेदीसाठी ई-पीक पाहणीमध्ये कापूस लागवडीची नोंद नसल्यामुळे अडचण निर्माण होते. याबाबत गावपातळीवर कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी समिती करणार आहे. त्यामुळे सीसीआयच्या कापूस खरेदीला अडचण येणार नाही.

            राज्यात बी 7, बी 8 कापूस बियाणे उपलब्धतेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तेलंगणा राज्यात कापूस पिकासाठी देण्यात येत असलेल्या अनुदान योजनेबाबत सर्वंकष माहिती घेण्यात येईल.  कापूस खरेदीसाठी या हंगामात सीसीआयची खरेदी केंद्र वेळेत सुरू होण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल. बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यात खासगी व्यापाऱ्याने कापूस खरेदी करून पैसे न देता शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शेतकऱ्यांचे पैसे मिळण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. कापसाच्या भाववाढीबाबत सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी कापूस जास्त पिकतो, अशा परिसरातील बाजारपेठेत हमी भाव आणि या भावातच खरेदी’ करण्याबाबत ठळक अक्षरातील माहिती फलक लावण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले. 

लोणावळा - भुशी धरण दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत

 लोणावळा - भुशी धरण दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या

पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 3 : लोणावळा येथील भुशी धरण धबधब्यात, पुण्याच्या हडपसर भागातील एकाच कुटुंबातील पाच जण वाहून गेल्याची घटना दुर्दैवी आहे. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी तसेच अपरिचित धोकादायक ठिकाणी जाण्यापासून नागरिकांना रोखण्यासाठी धोक्याच्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक फलक लावण्यासह आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखांना दिले. भुशी धरण दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी विधानसभेत केली.

विधानसभा सदस्य चेतन तुपे यांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डरच्या माध्यमातून भुशी धरण दुर्घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबीयांना मदत देणे आणि धोकादायक स्थळांवर सुरक्षाव्यवस्था करण्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याबाबत उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, भुशी धरण परिसरातील दुर्घटना दुर्दैवी असून अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. या निधीतून संभाव्य धोकायदायक ठिकाणी प्रतिबंधात्मक माहिती फलक लावणे, कुंपण घालणे, सुरक्षिततेसाठी जाळ्या लावणे आदी कामे करण्यात येतील. पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणी माहिती फलक लावणे, सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करणे आदी कार्यवाही आधीपासूनच करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर दुर्गम धोकादायक स्थळीही सुरक्षिततेबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

------०००००-----

विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या मतदान केंद्रासाठी गृहनिर्माण सोसायटी अध्यक्ष व सचिवांचा सहभाग मतदान केंद्र उपलब्ध होण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांनी पुढाकार घ्यावा

 विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या मतदान केंद्रासाठी

गृहनिर्माण सोसायटी अध्यक्ष व सचिवांचा सहभाग

मतदान केंद्र उपलब्ध होण्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांनी पुढाकार घ्यावा

मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे आवाहन

            मुंबई, दि. 3 : आगामी काळात होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने दुसरा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2024 घोषित केला आहे. या पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत आयोगाने शहरातील उत्तुंग व समूह इमारतींमध्ये तसेच निवासी गृहरचना संस्थांमध्ये मतदान केंद्रे स्थापन करण्यावर भर दिला आहे.

            सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या 22 ऑगस्ट, 2012 रोजीच्या परिपत्रकानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव यांना मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण कार्यक्रमासाठी ‘मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक यांनी त्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेतील मतदार नोंदणीस पात्र होणारे रहिवासी, सोसायटीतील जागा सोडून गेलेल्या व्यक्ती व मयत व्यक्ती यांची यादी संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी यांना पुरवावी. त्याचप्रमाणे सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिव यांनी सोसायटीतील रहिवाशांना मतदार नोंदणी व दुरुस्ती करुन घेण्याबाबत आवाहन करावे.

            गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेत मतदान केंद्र सुरु करण्याकरिता आपल्या गृहनिर्माण संस्थेचे नाव, पत्ता, नोंदणी क्रमांक, अंदाजित मतदार संख्या इत्यादी माहितीसह आपल्या क्षेत्रातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) / मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच Online अर्ज भरण्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या http://ceo.maharashtra.gov.in ऑनलाईन पद्धतीने या संकेत स्थळावरील https://forms.gle/twLTGpjzzy2x9eV36 व https://forms.gle/z261Ah4DDgQxSEvs9 या गुगल लिंकवर आपला अर्ज भरता येणार आहे.             मतदार यादीचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2024 (दुसरा) या राष्ट्रीय महत्वाच्या कार्यक्रमामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. रहिवाशांसाठी निवासाच्या जवळ आणि सोयीच्या ठिकाणी मतदान केंद्र उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने, गृहनिर्माण संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी केले आहे.

000

चर्मोद्योग महामंडळावरील संचालक, सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर

 चर्मोद्योग महामंडळावरील संचालक, सदस्यांच्या

नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर

-  मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 3 : चर्मकार समाजातील नागरिकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून चर्मकार महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे सादर करण्यात आलेला आहे,अशी माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

चर्मकार समाजातील नागरिकांच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याबाबत सदस्या उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, चर्मोद्योग महामंडळाच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली आहे. महामंडळामार्फत वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाच्या बाबतीतही सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. देवनार येथील महामंडळाच्या जागेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आधुनिक लेदर हब क्लस्टर व प्रशिक्षण, जागतिक दर्जाचे विक्री केंद्र याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी चर्मकारांना फायबर स्टॉल देण्याच्या सूचना दिल्या असून संत रोहिदास यांची जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी करण्याबाबत महानगर पालिकेच्या यंत्रणेला सूचित केलेले आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी दिली.

 या चर्चेत सदस्य भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००