महाराष्ट्र govt, वैद्यकीय .....

 

"असे ही डॉक्टर आजही पुण्यात आहेत

 *✴️✴️"असे ही डॉक्टर आजही पुण्यात आहेत"✴️✴️*.                                                   आज मी आई ला एका प्रसिद्ध प्रथितयश डॉक्टरांकडे घेऊन गेलेलो. तिला पोटाचा त्रास होत होता, डॉक्टरांकडून चेकअप झाल्यावर त्यांच्या कॅबिन मधुन बाहेर येऊन फी देण्यासाठी रीसेप्शनिस्ट च्या टेबलापाशी येऊन थांबलो, तर मॅडम म्हणाल्या"फी ऐच्छिक आहे. इच्छा असेल तेवढी द्या, नाही दिली तरी चालेल".                                                        माझ्यासाठी हा कौतुक मिश्रित सुखद धक्काच होता...                                                           आजकाल स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची फी 500 ते 1000 रुपये नक्कीच असते तिथं ह्यांनी ऐच्छिक फी ची पाटी लावली होती. पैशाला प्राधान्य न देता पेशंट बरा करण्याचं ध्येय आणि मनाचा मोठेपणा असल्या शिवाय हे शक्य नाही. मॅडमच्या परवानगीने मी हा फोटो काढला आणि योग्य ती फी देऊन एक नवीन अनुभव घेऊन बाहेर पडलो.                          Godbole Hospital 1301, Sadashiv Peth,  Near Bharat Natya Mandir   Pune - 411030,

जलयुक्त शिवार अभियान-2 करिता ६५० कोटी रुपयांचा निधी

 जलयुक्त शिवार अभियान-2 करिता ६५० कोटी रुपयांचा निधी

-  संजय राठोड

 

            मुंबई, दि. 28 : शेतकरी, शेतीपूरक व्यवसाय, उद्योग, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा वर्ष 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. जलयुक्त शिवार अभियान-2.0 साठी 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय  देणाऱ्या  सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाचा जनतेला लाभ होणार आहे,  त्याबद्दल शासनाचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी आभार मानले आहेत.

            जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत  मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण झाली असून या आर्थिक वर्षासाठी 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण 338 जलाशयातून गाळ काढण्याचे काम सुरु आहे. लोकसहभागातून आतापर्यंत 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला असल्याचेही अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आले आहे, असेही मंत्री राठोड यांनी म्हटले आहे.

            मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजना, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीद्वारे महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान उंचावणाऱ्या अनेक निर्णयांचा अर्थसंकल्पात समावेश असल्याचे श्री. राठोड म्हणाले.

राज्यात अमली पदार्थ विरोधात शासनाचे ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण

 राज्यात अमली पदार्थ विरोधात शासनाचे ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण

-  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

        मुंबई, दि. 28 : नवीन पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यात ओढले जात आहे. या विळख्यापासून तरूणाईला दूर ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. अमली पदार्थांच्या वापराबाबत नियंत्रण आणण्यासाठी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने धोरण तयार केले आहे. याबाबत केंद्र स्तरावर एक स्वतंत्र विभागही स्थापन करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील गुन्ह्याबाबत गुप्त माहितीचे आदान- प्रदान करण्यात येते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये जलद व कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच अमली पदार्थ विरोधी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात अमली पदार्थांबाबत राज्य शासनाने ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण अवलंबलेले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.   

            सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तसेच विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,  केंद्र व राज्याच्या समन्वयाने अमली पदार्थांच्या विक्री, वाहतूक व साठ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात येत आहे. अमली पदार्थांच्या प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांवर निलंबनाऐवजी बडतर्फीची कारवाई करण्यात येत आहे. पुणे येथील प्रकरणामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप करण्यात आलेला नाही. राज्यात कुणीही पैशाच्या जोरावर न्यायाला विकत घेवू शकत नाही, पुरावेही बदलवू शकत नाही. न्याय हा सर्वांना सारखा असला पाहिजे. येत्या 1 जुलैपासून नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यामध्ये तांत्रिक, कायदेविषयक व फॉरेन्सिक पुराव्यांनाच जास्त महत्व देण्यात आले आहे.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की,  अमली पदार्थांचा व्यवसाय कुरीअरने होत असल्याचे मागील काळात निदर्शनास आले. यासंदर्भात कुरीअर कंपन्यांना अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भेटी दिल्या आहेत. तसेच अमली पदार्थांच्या व्यवहारांमध्ये कुठेतरी ‘टेरर फंडिंग’चा देखील संबंध असल्यामुळे या प्रकरणांमध्ये   दहशतवादविरोधी पथकालाही सहभागी करण्यात आले आहे. मागील काळात कंटेनरमधून अमली पदार्थांची वाहतूक करण्यात आल्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.     

            बंदरांवर कंटेनरमधील अंमली पदार्थ शोधून कारवाई करण्यासाठी बंदरांवर आधुनिक कंटेनर स्कॅनिंग यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. स्कॅनिंग केल्यानंतरच कंटेनर बाहेर जाणार आहे. त्यामुळे बाहेरील देशातून येणाऱ्या अमली पदार्थांच्या वाहतूकीवरही नियंत्रण मिळविण्यात येत आहे. पुणे येथील प्रकरणानंतर पुण्याच्या परिसरात परवान्याच्या अटी-शर्थींचे उल्लंघन केलेल्या 70 पबचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. जिथे परवाने असून अशा पबमध्ये कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांमधून लक्ष ठेवण्यात येत आहे.  पबमध्ये प्रवेश देतानाही ग्राहकाच्या वयाचा दाखला तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर वय न तपासता प्रवेश दिला, तर संबधित पबचा परवाना रद्द करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे ही कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

अर्थसंकल्पातून महिला, तरुणांसह शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर -

 अर्थसंकल्पातून महिला, तरुणांसह शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर

- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार

'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात अर्थसंकल्पावर विशेष मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्या गरजा, आकांक्षा आणि त्यांच्या कल्याणाला शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून या सर्वांच्या सक्षमीकरणावर  प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात सांगितले आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत शनिवार, दि. 29 जून 2024, तसेच सोमवार, दि. 1 आणि मंगळवार, दि. 2 जुलै 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात ही मुलाखत शनिवार दि.29 जून 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

*महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक*

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यूट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR  

कठीण परिस्थितीत मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा

 कठीण परिस्थितीत मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा

-मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर

 

नितीन करीर हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व असल्याचे सांगत

अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीनिमित्त दिल्या शुभेच्छा

 

            मुंबई, दि. 28  : आयुष्यात कठीण परिस्थितीत मध्यम मार्ग साधता आला पाहिजे. मी तसाच प्रयत्न करतो. आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी सर्वांनी तसा प्रयत्न करावा, असे आवाहन राज्याचे मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर यांनी केले.

            मुख्य सचिव डॉ. करीर 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यानिमित्त मंत्रालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने त्यांना आज निरोप देण्यात आला. याप्रसंगी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. डॉ.करीर यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

            डॉ.करीर म्हणाले की, मनुष्याला आयुष्यभर शिकणार आहोत याची जाणीव असणे आवश्यक आहे. सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे 36 वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत अनेक चांगले अनुभव माझ्या गाठिशी असून त्याच बळावर माझ्यात पुढील आयुष्य नव्याने सुरू करण्याची ऊर्मी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच मंत्रालयीन अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी यावेळी बोलताना अनुभव कथन केले. सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या कामाचा समाजावर सकारात्मक परिणाम होतो असे सांगितले. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांनी नितिन करीर हे राज्याचे हित पाहणारा, सर्वांना मदत करणारा, अडचणीतून मार्ग काढण्याची हातोटी असणारा आणि प्रत्येकाला त्यांच्यासारखे व्हावे वाटावा असा एक ब्रॅण्ड असल्याचे सांगितले. सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी खंबीर नेतृत्व असा उल्लेख केला, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी कार्यक्षम आणि काम सहज, सोपे करण्याची पद्धत माहीत असणारा प्रशासक अशा शब्दात डॉ.करीर यांचा गौरव केला. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.गोविंदराज यांनी कुणाला काय देता येईल याचा विचार करणारे सकारात्मक व्यक्तिमत्व अशा शब्दात तर मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी शांत, संयमी स्वभावाचे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व अशा शब्दात डॉ.करीर यांच्या कार्याचा गौरव केला. जागतिक वारसा स्थळे जाहीर होण्यामध्ये डॉ.करीर यांचा मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

            मंत्रालयातील निवृत्त सनदी अधिकारी प्रविणसिंह परदेशी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सरिता वांदेकर देशमुख, संजय इंगळे, अण्णासाहेब चव्हाण यांच्यासह राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांच्यासह उपस्थितांनीही मुख्य सचिव डॉ.करीर यांच्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

00000

महाराष्ट्र को नई दिशा देनेवाले लक्ष्य का बजट -

महाराष्ट्र को नई दिशा देनेवाले लक्ष्य का बजट - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई, दि. 28 : राज्य का बजट सही मायने में महिला, युवा, किसान का सन्मान कर उन्हें बड़ी ताकद देनेवाला है. 1 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं का समावेश, ऐसा यह क्रांतिकारी बजट दुर्बल, गरीब, किसान युवाओं का भविष्य उज्वल करनेवाला है. महाराष्ट्र को नई दिशा देनेवाले लक्ष्य का बजट होने की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी. यह महाराष्ट्र के विकास का गजर करनेवाला बजट होने की बात उन्होंने कही. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में 2024-25 का अतिरिक्त बजट प्रस्तुत किया. फरवरी में वित्तमंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिला, बेरोजगार युवक-युवती को उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना (‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’), लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा मुफ़्त, पात्र परिवारों को सालाना 3 सिलेंडर मुफ़्त देनेवाली मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, किसानों को दिन में विद्युत् देने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजना, कृषि पंप का उपयोग करनेवाले किसानों को संपूर्ण विद्युत् माफ़ी देनेवाली ‘मुख्यमंत्री बळीराजा विद्युत् सहुलियत योजना’, सिंचाई परियोजना पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान, सरकार के योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिवर्ष 50 हजार युवाओं को कार्यप्रशिक्षण, कुल मिलकर दुर्बल वर्ग का दारिद्रय ख़त्म करने के लिए किया गया निश्चय से यह बजट वैशिष्ट्यपूर्ण साबित हुआ है. विशेषत: महिलाओं को सरकार के जरिये प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपये एवं अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, चिकित्सा और कृषि विषयक सभी व्यावसायिक स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए लड़कियों को मुफ़्त शिक्षा, इससे राज्य सरकार ने महिलाओं के सरोकार की भावना व्यक्त की है. राज्य सरकार किसानों के साथ पूरी ताकद से खड़ी है यह भी इस बजट से दिखाई देता है, यह कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव वहां गोदाम (“गाव तेथे गोदाम”) इस नई योजना की वजह से अनाज भण्डारण की समस्या का निराकरण होगा. कपास और सोयाबीन उत्पादक किसानों को 5 हजार अर्थसहाय, सिंचाई परियोजना पूरी करने के लिए विशेष अभियान, मांगेगा उसे सौरउर्जा पंप (‘मागेल त्याला सौरउर्जा पंप’) यह योजनाएं भी किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी. विश्व विरासत नामांकन के लिए पंढरपूर वारी, कोकण के कातलशिल्पे, दहीहंडी उत्सव और गणेशोत्सव इस संदर्भ के प्रस्ताव भी भेजने और रायगड किले पर शिवराज्याभिषेक समारोह हर साल मनाने का लिया गया निर्णय भी महत्वपूर्ण और हमारी संस्कृति और इतिहास को संवर्धन का प्रयत्न होने की बात मुख्यमंत्री ने कही. पंढरपुर के वारी को जानेवाले मुख्य पालखी के दिंडी को प्रति दिंडी 20 हजार रूपये, “निर्मल वारी” के लिए निधि और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष के माध्यम से देहू- आलंदी से पंढरपुर यह दोनों मुख्य पालखी मार्ग पर सभी भाविकों यानि वारकरियों की स्वास्थ्य जांच, मुफ़्त औषधोपचार करने की घोषणा यानि हमारा वारकरी संप्रदाय के प्रति भक्तिभाव का उदाहरण है, इसके लिए मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडल का गठन किये जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान कही. प्राथमिकता के क्षेत्र में और हरित हायड्रोजन क्षेत्र में बड़ा निवेश किये जाने से निवेश के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध होगा, यह बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना से प्रतिवर्ष 10 लाख युवा-युवतियों को प्रशिक्षण मिलेगा. तकनिकी शिक्षा संस्थाओं में “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” का निर्माण किया जाएगा, जिससे युवा वर्ग को इसका भी बड़ा लाभ होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि संजय गांधी निराधार अनुदान योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना में अर्थसहायता बढ़ाना, विविध वर्गों के लिए बड़े पैमाने पर घरकुल का निर्माणकार्य के लिए प्रावधान करना, दिव्यांगों के लिए “धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना इससे दारिद्र्य ख़त्म करने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, या बात भी इससे स्पष्ट होती है. उन्होंने कहा कि मुंबई, पुणे व नागपुर शहरों में कुल 449 किलोमीटर लम्बाई की मेट्रो मार्गिका के निर्माण को मंजूरी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना में 23 हजार किमी सडकों के काम, महापालिकाओं में पीएम ई-बस सेवा योजना लागू करना, बाळासाहेब ठाकरे स्मुति मातोश्री ग्रामपंचायत योजना में ग्रामपंचायत कार्यालयों का निर्माण और अन्य प्रमुख ढांचागत सुविधाओं के कामों को बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, जिससे राज्य का तेजी से विकास होगा. ०००