कालिना संकुलातील मुलींच्या वसतिगृहातील कृती अहवाल तत्काळ सादर करावा

 कालिना संकुलातील मुलींच्या वसतिगृहातील

कृती अहवाल तत्काळ सादर करावा

-उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई दि. २८ : महाराष्ट्र विधानपरिषद सभागृहात मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना संकुलातील मुलोच्या वसतिगृहातील विद्यार्थिनोंना विषबाधा झाल्याबद्दल तसेच यातील मूलभूत सुविधा खालावल्याचा तारांकित प्रश्न विलास पोतनीस यांनी उपस्थित केला. यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी हो घटना घडल्यानंतर संकुलास भेट दिली. त्यावेळी तिथे मुलींना पिण्यासाठी असलेल्या पाण्याचे मशिनची साफसफाई केलेली नव्हती. तसेच वसतिगृहात असणाऱ्या घाणीमुळे मोठ्या प्रमाणात डास होते. त्यामुळे बऱ्याच मुली या आजारी पडलेल्या होत्या. वसतिगृहात टँकरने पाणी पुरविले जाते. हा टँकर जंतू संसर्ग असल्याचे समजले. त्या पार्श्वभूमीवर वसतिगृहातील मुलींच्या तक्रारी ऐकणे व निवारण करण्यासाठी सुविधा तयार करावी. तसेच या ठिकाणी मुलींची जेवणाची व्यवस्था नसल्याने त्यांचेसाठी मेस किंवा कॅन्टीन ची व्यवस्था करावी. या मूलभूत सुविधांच्या त्रुटीची चौकशी करणेबाबत सभागृहातील सदस्यांची समिती गठित करणेबाचत संबंधित विभागाने प्रस्ताव द्यावा. तसेच या ठिकाणी असणाऱ्या गैरसोयी व त्रुटीबाबत उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांमार्फत कृती अहवाल सादर करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत कृती अहवाल सादर करण्यात यावा अशी ही सूचना यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.

            यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील सभागृहात उपस्थित होते. त्यांनी याबाबत शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल असे सांगितले, आमदार अनिल परब, आमदार सचिन अहिर व आमदार मनीषा कायंदे यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

एमटीडीसी’त फेलोशिपचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्या युवकांचे कौतुक

 एमटीडीसी’त फेलोशिपचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्या युवकांचे कौतुक         

    मुंबई, दि. 28 : राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) विविध क्षेत्रातील नवीन दृष्टिकोन आणि तंत्रज्ञानाची आवड असलेल्या तरुणांसाठी फेलोशिपची संधी उपलब्ध करून दिली होती. त्याचा फेलोशिप कालावधी आज पूर्ण झाला. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत विविध क्षेत्रातून निवड केलेल्या अभ्यासपूर्ती (फेलोशिप) करणाऱ्या युवांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी पर्यटन विकास महामंडळाच्या सचिव जयश्री भोज, व्यवस्थापकीय संचालक तथा पर्यटन संचालक डॉ.बी.एन.पाटील यांनी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल,पर्यटन विभागाचे सहसचिव श्री. रोकडे उपस्थित होते

         महामंडळामार्फत विविध क्षेत्रातून निवड केलेल्या 10 फेलोंनी यामध्ये विशेष योगदान दिले.यामध्ये समृद्धी बोरगे, अनिकेत घोरपडे, पराग मगर, श्रृती नेवे, समर्थ खोत, निहारिका शर्मा, पूर्वी मेस्त्री, यामिनी महामुणकर, सिध्देश चव्हाण आणि सागरिका दोडके या विद्यार्थ्यांनी महामंडळाच्या पर्यटक निवासांची कायापालट करण्यासाठी विविध घटकांसोबत काम केले.

         पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवत आहे. गेले वर्षभर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामध्ये कार्यरत असलेले दहा युवकांनी पर्यटन क्षेत्रातील विकास म्हणजेच पर्यटक निवास, उपहारगृह, जलपर्यटन, अनुभवात्मक पर्यटन, टूर पॅकेजेस, प्रशिक्षण, पर्यटन परिषदा, प्रदर्शन, जनसंपर्क यासारख्या एमटीडीसीच्या विविध विभागांमध्ये तरुणांना आपले कलाकौशल्य दाखवण्याची संधी प्राप्त झाली. याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार मानले.

भविष्य निर्वाह निधीचे वार्षिक लेखा विवरण राज्य शासनाच्या सेवार्थ संकेतस्थळावर उपलब्ध

 भविष्य निर्वाह निधीचे वार्षिक लेखा विवरण

राज्य शासनाच्या सेवार्थ संकेतस्थळावर उपलब्ध

 

            मुबंई, दि.२९ : महालेखापाल कार्यालय (A & E)-I, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी लेखा आणि कोषागार संचालकांना सन २०२३-२४ या वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधी (GPF) लेखा स्लिप प्रदान केल्या आहेत. तसेच त्या राज्य सरकारच्या https://sevaarth.mahakosh.gov.in सेवार्थ संकेतस्थळावर अपलोड केल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासनाचे (GPF) सदस्य २०२३-२४ या वर्षाच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या  स्लिप्स पाहण्यासाठी/डाउनलोडिंग/प्रिंटिंगसाठी या संकेतस्थळाचा वापर करु शकतात, असे वरिष्ठ उप महालेखापाल (निधी) महालेखापाल (अ आणि ई)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

            महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासकीय विभागच्या दि. ११ जून २०२० च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने, भविष्य निर्वाह निधीची विवरणप्रत प्रदान करण्याची प्रथा वर्ष २०१९-२० बंद करण्यात आली आहे.

            खाते स्लिप्समध्ये जर काही विसंगती आढळल्या असतील तर संबंधित आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांच्यामार्फत वरिष्ठ उपमहालेखापाल (निधी), महालेखापाल (ए आणि ई) 1, मुंबई यांच्या निदर्शनास आणून देता येतील. तसेच  हरवलेल्या क्रेडीट/डेबिटचे तपशील, जन्मतारीख आणि नियुक्तीची तारीख, स्लिपवर छापली नसल्यास, पडताळणी आणि अद्ययावतीकरणासाठी महालेखापाल (A & E)-1, महाराष्ट्र, मुंबई यांना त्वरित पाठवू शकता. त्याचप्रमाणे सदस्य विसंगतींचे तपशील, नोंदी, असे काही असल्यास इमेलद्वारे agaeMaharashtra1@cag.gov.in वर पाठवू शकतात, असे वरिष्ठ उप महालेखापाल (निधी) महालेखापाल (अ आणि ई)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी कळविले आहे.

००००

शेतकऱ्यांसह सर्वांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

 शेतकऱ्यांसह सर्वांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

- धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 28 : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित  पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. या अर्थसंकल्पात पंढरीच्या वारी पासून शेतकऱ्यांच्या चारीपर्यंत सर्व समाज घटकांना दिलासा देणारा व विकासाची दूरदृष्टी असलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत राज्या कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

            महिला आर्थिक धोरण, महिलांचा विकास,  गृहिणींवरील कौटुंबिक ताण तणाव कमी करणे आदींसह या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्य, युवा वर्ग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर भर देण्यात आला आहे.

            आजच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शासनाने सन 2023-24 सालच्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला भाव मिळाला नाही त्यामुळे घोषणा केल्याप्रमाणे सन 2023 24 मधील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

            मुख्यमंत्री कृषी वीज बिल सवलत योजना, तसेच मागेल त्याला सौर पंप देणे, त्याचबरोबर आणखी महत्त्वाचे म्हणजे साडेसात हॉर्स पावर पर्यंतच्या कृषी पंपांना आता पूर्णपणे मोफत वीज देणे, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी खास अनुदान, जलयुक्त शिवार टप्पा 2 साठी 650 कोटींचा निधी, शेती क्षेत्रात कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर करण्यासाठी संशोधन करण्यास 100 कोटींचा विशेष निधी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजनेचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यात राबवण्यास मान्यता, शेत मालासाठी गाव तिथं गोदाम योजनेस 341 कोटी, एक रुपयात पीक विमा योजनेत ई-पंचनामा प्रणाली असे अनेक दिलासादायक निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

            गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत धनंजय मुंडे यांनी सुरू केलेल्या संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतील सर्व 82 वसतिगृहे उभारण्यास देखील मान्यता देण्यात आली असून, याबद्दल श्री. मुंडे यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

            शाश्वत शेती व शेतकऱ्यांना दिलासा आणि आर्थिक सक्षमतेवर भर देणाऱ्या, विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या अर्थसंकल्प तरतुदींसाठी मंत्री श्री. मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचे आभार मानले आहेत.

0000

जलयुक्त शिवार अभियान-2 करिता ६५० कोटी रुपयांचा निधी

 जलयुक्त शिवार अभियान-2 करिता ६५० कोटी रुपयांचा निधी

-  संजय राठोड

 

            मुंबई, दि. 28 : शेतकरी, शेतीपूरक व्यवसाय, उद्योग, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा वर्ष 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. जलयुक्त शिवार अभियान-2.0 साठी 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय  देणाऱ्या  सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाचा जनतेला लाभ होणार आहे,  त्याबद्दल शासनाचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी आभार मानले आहेत.

            जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत  मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण झाली असून या आर्थिक वर्षासाठी 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण 338 जलाशयातून गाळ काढण्याचे काम सुरु आहे. लोकसहभागातून आतापर्यंत 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला असल्याचेही अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आले आहे, असेही मंत्री राठोड यांनी म्हटले आहे.

            मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजना, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीद्वारे महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान उंचावणाऱ्या अनेक निर्णयांचा अर्थसंकल्पात समावेश असल्याचे श्री. राठोड म्हणाले.

राज्यात अमली पदार्थ विरोधात शासनाचे ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण

 राज्यात अमली पदार्थ विरोधात शासनाचे ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण

-  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

        मुंबई, दि. 28 : नवीन पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यात ओढले जात आहे. या विळख्यापासून तरूणाईला दूर ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. अमली पदार्थांच्या वापराबाबत नियंत्रण आणण्यासाठी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने धोरण तयार केले आहे. याबाबत केंद्र स्तरावर एक स्वतंत्र विभागही स्थापन करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील गुन्ह्याबाबत गुप्त माहितीचे आदान- प्रदान करण्यात येते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये जलद व कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच अमली पदार्थ विरोधी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात अमली पदार्थांबाबत राज्य शासनाने ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण अवलंबलेले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.   

            सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तसेच विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,  केंद्र व राज्याच्या समन्वयाने अमली पदार्थांच्या विक्री, वाहतूक व साठ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात येत आहे. अमली पदार्थांच्या प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांवर निलंबनाऐवजी बडतर्फीची कारवाई करण्यात येत आहे. पुणे येथील प्रकरणामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप करण्यात आलेला नाही. राज्यात कुणीही पैशाच्या जोरावर न्यायाला विकत घेवू शकत नाही, पुरावेही बदलवू शकत नाही. न्याय हा सर्वांना सारखा असला पाहिजे. येत्या 1 जुलैपासून नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यामध्ये तांत्रिक, कायदेविषयक व फॉरेन्सिक पुराव्यांनाच जास्त महत्व देण्यात आले आहे.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की,  अमली पदार्थांचा व्यवसाय कुरीअरने होत असल्याचे मागील काळात निदर्शनास आले. यासंदर्भात कुरीअर कंपन्यांना अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भेटी दिल्या आहेत. तसेच अमली पदार्थांच्या व्यवहारांमध्ये कुठेतरी ‘टेरर फंडिंग’चा देखील संबंध असल्यामुळे या प्रकरणांमध्ये   दहशतवादविरोधी पथकालाही सहभागी करण्यात आले आहे. मागील काळात कंटेनरमधून अमली पदार्थांची वाहतूक करण्यात आल्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.     

            बंदरांवर कंटेनरमधील अंमली पदार्थ शोधून कारवाई करण्यासाठी बंदरांवर आधुनिक कंटेनर स्कॅनिंग यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. स्कॅनिंग केल्यानंतरच कंटेनर बाहेर जाणार आहे. त्यामुळे बाहेरील देशातून येणाऱ्या अमली पदार्थांच्या वाहतूकीवरही नियंत्रण मिळविण्यात येत आहे. पुणे येथील प्रकरणानंतर पुण्याच्या परिसरात परवान्याच्या अटी-शर्थींचे उल्लंघन केलेल्या 70 पबचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. जिथे परवाने असून अशा पबमध्ये कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांमधून लक्ष ठेवण्यात येत आहे.  पबमध्ये प्रवेश देतानाही ग्राहकाच्या वयाचा दाखला तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर वय न तपासता प्रवेश दिला, तर संबधित पबचा परवाना रद्द करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे ही कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

0000

कोहळ लघुपाटबंधारे प्रकल्पातील भूखंडधारकांना तातडीने भरपाई देण्यात येणार

 कोहळ लघुपाटबंधारे प्रकल्पातील भूखंडधारकांना

तातडीने भरपाई देण्यात येणार

                                 -मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

            मुंबई, दि.२८ : कोहळ लघुपाटबंधारे प्रकल्प, ता. नेर, जि. यवतमाळ येथीळ बुडीत क्षेत्रातील १९० रहिवासी भूखंडधारकांच्या अतिक्रमित जमिनीची मालकी दिवाणी न्यायालयाने विधिवत मान्य केल्याने सानुग्रह अनुदानाचा पर्याय स्वीकारून तातडीने भरपाई देण्यात यावी, असे निर्देश  मृद व जलसंधारण मंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी  दिले.

             कोहळ लघु पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये मौजे कोहळ व पिंपळगाव काळे येथील ३८५ कुटुंबाची घरे बुडिताखाली गेलेली होती, त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्यातील १९० कुटुंबांनी बांधलेली घरे अतिक्रमीत जागेवरती असल्याने भूसंपादन निवाड्यामध्ये जागेची भरपाई मिळाली नव्हती, त्यामुळे ११  प्रकल्पग्रस्तांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयाने उपोरक्त सर्व प्रकल्पग्रस्तांची अतिक्रमित जमिनीची मालकी मान्य करून निवाड्यामधील भरपाई रकमेमध्ये वाढ केली आहे. सदरचे प्रकल्पग्रस्त वाढीव नुकसान भरपाईसाठी सतत पाठपुरावा करत होते. यामधील १२५ भूखंडधारक अनुसूचित जमातीचे असून त्यांना न्याय देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाचा निर्णय विचारात घेऊन सर्वांना भरपाई देण्याचे निर्देश प्रकल्प यंत्रणेस दिले होते. जलसंपदा विभागाचे सहसचिव व कार्यकारी अभियंता यांनी सानुग्रह अनुदानाच्या स्वरुपात भरपाई  देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. सदरची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना श्री. राठोड यांनी दिले.

            यावेळी बैठकीस महसूल विभागाचे सहसचिव श्री. यादव, उपसचिव श्री. निकम, उपजिल्हाधिकारी श्री. गायकवाड, भूखंडधारकांचे शिष्टमंडळामधील प्रदीप झाडे, शिवशंकर राठोड, नरेंद्र डवरे, प्रशांत मासाळ, अमोल तंबाखे  व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००