आदर्श आचारसंहिता, लोकसभा निवडणुक

 आदर्श आचारसंहिता

        भारत निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला असल्यामुळे संपूर्ण राज्यात  आजपासून तत्काळ प्रभावाने आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे.  सदर आचार संहिता लोकसभेचे नवीन सभागृह गठित होण्याबाबतची संविधानिक अधिसूचना जारी होईपर्यंत लागू राहील. त्यामुळे उपरोक्त कालावधीत स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदानाचे वाटप, मंत्र्यांचे दौरे व शासकीय वाहनांचा वापर, एकत्रित निधीतून शासकीय जाहिराती प्रसिध्द करणे, नवीन कामांची किंवा नवीन योजनांची घोषणा करणे, शासकीय सार्वजनिक/खासगी संपत्तीचे विद्रुपीकरण इत्यादीं बाबींवर निर्बंध लागू झाले आहेत.

            आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत निवडणूक खर्चावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. याकरीता राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.  उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र भरल्यापासून त्याच्या निवडणूक खर्चाची गणना सुरु करण्यात येईल.  मात्र, नामनिर्देशन भरण्यापूर्वी निवडणूक प्रचारासाठीचे साहित्य खरेदी केलेले असल्यास व त्याचा वापर नामनिर्देशनानंतर केला गेल्यास त्या खर्चाचाही समावेश निवडणूक खर्चामध्ये करता येईल.  लोकसभा निवडणुकीकरीता महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा रु.95 लाख इतकी ठेवण्यात आलेली आहे.  तसेच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीकरिता प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा रु.40 लाख इतकी आहे.

राजकीय पक्षांच्या व उमेदवारांच्या जाहिराती प्रमाणिकरण करण्यासाठी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती (Media Certification and Monitoring Committee) स्थापन करण्यात आल्या आहेत.  त्याचप्रमाणे या समितीकडून पेड न्यूज संदर्भातही प्राप्‍त होणा-या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यात येते. 

            सर्व राजकीय पक्ष, प्रसिध्दी माध्यमे आणि शासकीय विभाग प्रमुख यांच्याबरोबर बैठका घेऊन त्यांना आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य व जिल्हास्तरावर माहिती देण्यात येणार आहे.  त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी तसेच मतमोजणीच्या दिवशी मतदान केंद्र/मतमोजणी केंद्रावर प्रसिध्दी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश मिळण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून प्राधिकार पत्रे सुध्दा निर्गमित करण्यात येणार आहे.  मात्र त्या साठीच्या शिफारशी माहिती व जनसंपर्क संचालनालया मार्फत विहित मुदतीत व प्रपत्रात सादर करावयाच्या आहेत. 

तसेच आदर्श आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी “काय करावे किंवा करु नये” (“DOs & DON’Ts) ची प्रत मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या https://ceo.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  तसेच, या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मॅन्युअल/हस्तपुस्तिका संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  याशिवाय भारत निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https://eci.gov.in वर निवडणुकी संदर्भातील सर्व सूचनांचा तपशील उपलब्ध आहे. तसेच उमेदवारांनी दाखल केलेली शपथपत्रे व खर्चाचे तपशील वेळोवेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे https://ceo.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील.

 

मतदारांची संख्या

              सन 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी असलेले मतदार व सद्यस्थितीत अद्ययावत मतदार यादीप्रमाणे असलेले मतदार यांचा तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:-

अ.क्र.	तपशील	सन 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकीचे मतदार	दि.23.01.2024 रोजी प्रसिध्द झालेल्या अंतिम मतदार यादीतील मतदार	दि.15.03.2024 रोजी अद्यावत मतदारांची संख्या
1	पुरुष	4,63,15,251	4,74,72,379	4,78,50,789
2	महिला	4,22,46,878	4,37,66,808	4,41,74,722
3	तृतीयपंथी	2,406	5,492	5,559
	एकूण	8,85,61,535	9,12,44,679	9,20,31,070

             

निरंतर मतदार नोंदणीचा अद्याप कार्यक्रम सुरु

निरंतर मतदार नोंदणीचा अद्याप कार्यक्रम सुरु आहे. त्यामुळे ज्या पात्र नागरिकांची अद्यापपर्यंत मतदार नोंदणी झालेली नाही, अशा नागरिकांकडून त्या त्या टप्प्यातील उमेदवारांची नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या 10 दिवस अगोदरपर्यंत प्राप्त झालेले अर्ज क्र.6 मतदार यादीमध्ये नोंद घेण्यासाठी विचारात घेण्यात येतील.

मतदार यादी अद्यावत व शुद्ध करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून सतत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या अंतर्गत करण्यात आलेले प्रयत्न थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत :-

 

ü  मतदान केंद्रस्तरीय अधिका-यांची घरोघरी भेट

जुलै-ऑगस्ट 2023 या कालावधीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांनी घरोघरी भेटी देऊन मतदारांकडून अर्ज प्राप्त करुन घेतले तसेच भावी मतदारांची माहिती घेण्यात आली.

ü  विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण-2024

ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 या कालावधीत विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाची माहिती जनतेला यासाठी व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात आली. सुट्टयांच्या दिवशी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. सहकारी गृह निर्माण संस्थांच्या पदाधिकारांच्या माध्यमातून शहरी भागांमध्ये अधिकाधिक मतदार जोडण्यात आले आहेत.

ü  स्वीप

या कार्यक्रमांतर्गत मतदार जागृतीसाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात आले. इतर शासकीय विभाग, अशासकीय संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये व इतर यांच्या सहभागाने जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत संदेश पोहचविण्यात आला.

ü  दिव्यांग मतदारांसाठी (PwDs) सक्षम ॲप

भारत निवडणूक आयोगाने या वर्षी दिव्यांग मतदारांचा सहभाग वाढावा या हेतूने “सक्षम” हे ॲप उपलब्ध करुन दिलेले आहे.  त्या माध्यमातुन तसेच विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाच्या कालावधीत दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे राबवून जास्तीत जास्त दिव्यांग मतदारांची नोंदणी करुन घेण्यात आली आहे.  आजमितीस 5,99,166 इतक्या मतदारांची नावे त्यांच्या मागणीनुसार दिव्यांग मतदार म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली आहेत.

ü  फोटो साधर्म्य समान नोंदी (PSE) व भौगोलिक साधर्म्य समान नोंदी (DSE) तसेच मयत झालेल्या मतदारांची वगळणी - भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार फोटो साधर्म्य समान नोंदी (PSE) व भौगोलिक साधर्म्य समान नोंदी (DSE) तसेच मयत मतदारांच्या संदर्भात विशेष मोहीम राबवून मतदार यादीचे जास्तीत जास्त शुध्दीकरण करण्यात आलेले आहेत. 

ü  वरील सर्व प्रक्रिया करताना वेळोवेळी राज्य व जिल्हा स्तरावर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत.  तसेच, पत्रकार परिषदा घेऊन इत्यंभूत माहिती देण्यात आलेली आहे.  तसेच, राजकीय पक्षांच्या बैठकांचे इतिवृत्त जतन करण्यात आलेले आहेत. 

ü  दि.23.01.2024 रोजी अंतिमरित्या प्रसिध्द करण्यात आलेल्या मतदार याद्या मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

 

या सर्व प्रयत्नांमुळे मतदार यादी मध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. मतदार यादी संदर्भातील ठळक बाबी पुढील प्रमाणे आहेत :-

·       सन 2019 सालच्या तुलनेत मतदारांच्या एकूण संख्येमध्ये अद्याप पर्यंत 34,69,535 इतकी वाढ झाली आहे.

·       सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 1000 पुरुषांमागे 929 महिला (Gender Ratio) असे प्रमाण आहे. त्या तुलनेत सन 2019 साली मतदार यादीतील महिलांचे प्रमाणे 911 इतके होते.  याकरिता महिलांच्या मतदार नोंदणीसाठी विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या व त्यामुळे 2024 मध्ये या प्रमाणात 923 अशी लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

·       18-29 वर्षे वयोगटामधील नव मतदारांची संख्या  1,78,84,862 एवढ्या नवीन मतदारांची नोंदणी सध्याच्या मतदार यादीत झालेली आहेत.

·       याशिवाय 1,18,199 इतक्या सेनादलातील (Service Voters) मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

·       या वर्षी मतदार यादीमध्ये एकूण 5,99,166 इतके दिव्यांग मतदार चिन्हांकित आहेत.   त्यापैकी ज्या मतदारांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण 40% पेक्षा जास्त असेल अशा मतदारांपैकी इच्छुक मतदारांना टपाली मतपत्रिकेद्वारे गृह मतदानाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल. 

·       अद्ययावत मतदार यादीमध्ये 85 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 13,15,166 इतकी आहे.  यापैकी इच्छुक मतदारांना टपाली मतपत्रिकेद्वारे गृह मतदानाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल.  मतदार यादीतील अद्यावत आकडेवाडी नुसार त्यापैकी 52,908 मतदार 100 वर्षावरील आहेत.

 

मतदानाची टक्केवारी

            सन 2014 व सन 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये झालेल्या मतांची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

लोकसभा निवडणूक	पुरुष % मतदान	महिला % मतदान	एकूण मतदान
सन 2014	62.24	57.97	60.32
सन 2019	62.43	58.82	61.02

 

मतदान केंद्र :-

            सन 2019 च्या तुलनेमध्ये मतदान केंद्रांच्या संख्येमध्ये पुढील प्रमाणे वाढ झाली आहे.

तपशील	लोकसभा -2019	लोकसभा-2024
एकूण मतदान केंद्रे	95,473	97,325

 

                         भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी 1500 इतकी कमाल मतदार संख्या निर्धारित करण्यात आलेली आहे.  त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकांच्या पूर्वी मतदारांच्या संख्येत झालेली वाढ विचारात घेऊन सहाय्यकारी मतदान केंद्रे तयार करण्यात येतात.  आजमितीस भारत निवडणूक आयोगाकडे 778 सहाय्यकारी मतदान केंद्रांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहे.  आयोगाच्या मान्यतेनंतर ही अतिरिक्त सहाय्यकारी मतदान केंद्रे स्थापित करण्यात येतील.  त्यामुळे मतदान केंद्रांची संख्या 98,100 वर जाण्याची शक्यता आहे.

आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रत्येक मतदान केंद्रावर पिण्याचे पाणी, विद्युत पुरवठा, प्रकाश योजना, दिव्यांगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था, व्हील चेअर वरील दिव्यांगांसाठी योग्य रुंदीचा दरवाजा व फर्निचर इ. किमान सुविधा (Assured Minimum Facilities), प्रसाधन सुविधा, इ. पुरविण्यात येणार आहेत.  त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व मतदान केंद्र तळमजल्यावर ठेवण्यात आलेली आहेत. 

शहरी भागातील मतदारांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे यासाठी राज्यामध्ये पुणे, मुंबई, ठाणे, इ. शहरांमध्ये एकूण 150 मतदान केंद्रे अतिउंच इमारती/सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संकुले यामध्ये उभारण्यात आलेली आहेत.

निवडणुकीसाठी कर्मचारीवृंद

            लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक सुरळीत पार पडावी यासाठी सुमारे 6.00 लाख इतका कर्मचारीवृंद नेमण्यात येणार आहे. तसेच पुरेसा पोलिस कर्मचारीवृंद तैनात करण्यात येणार आहेत.

प्रशिक्षण

            राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, समन्वय अधिकारी, सहायक खर्च निरीक्षक, क्षेत्रिय अधिकारी, पोलिस क्षेत्रिय अधिकारी, पोलिस अधिकारी/कर्मचारी, भरारी पथके, स्थायी पथके, व्हिडीओग्राफर/फोटोग्राफर, इ. चे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आलेले आहेत. तसेच, प्रत्यक्ष मतदानाकरिता नेमण्यात येणा-या मतदान अधिकारी / कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. 

ईव्हीएम- व्हीव्हीपॅट (EVM-VVPAT)

            राज्यामध्ये सर्व लोकसभा मतदारसंघांच्या निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम- व्हीव्हीपॅट (EVM-VVPAT) चा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यात एकूण 2.47 लाख बॅलेट युनिट (Bus), एकूण 1.45 लाख कन्ट्रोल युनिट(CUs) आणि एकूण 1.53 लाख व्हीव्हीपॅट (VVPATs) यंत्रणेचा वापर करण्यात येणार आहे. या सर्व यंत्रांची प्रथम स्तरीय तपासणी (First Level Checking) पूर्ण करण्यात आली आहे. निवडणूक मतदान यंत्रांच्या संदर्भात मतदारांमध्ये जागृती आणि विश्वासार्हता निर्माण व्हावी या हेतूने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती कार्यक्रम दि.29.12.2023 ते दि.29.02.2024 या कालावधीत राबविण्यात आला.  सर्व जिल्ह्यांमध्ये गाव पातळीवर मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष मतदान यंत्रांवर कसे मतदान करता येते तसेच ही प्रक्रिया कशी सुरक्षित आहे याची जनतेला माहिती देण्यात आली.  या जनजागृतीचा कार्यक्रम यशस्वी ठरला असून जनतेने या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात सक्रिय सहभाग घेतला आहे. 

महत्वाचे आयटी ॲप्लिकेशन्स (IT Applications)

            यंदाच्या निवडणुकीमध्ये विविध विषयांची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी व त्यावर नियंत्रण ठेवता यावे या हेतूने आयोगाने काही आयटी ॲप्लिकेशन्स (IT Applications) विकसित केले आहेत. ते थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे.

·     सी व्हीजिल (cVigil)

    आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत प्राप्त होणा-या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने cVigil हे मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. यामध्ये दक्ष नागरिकाला एखाद्या ठिकाणी आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या प्रसंगाचे सदर ॲपमध्ये छायाचित्र अथवा व्हीडीओ काढून तक्रार नोंदविता येणार आहे व त्यावर जिल्हा प्रशासन तसेच मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडून तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

·     सक्षम ॲप

पात्र दिव्यांगांना मतदार नोंदणी करणे, मतदान केंद्राचा शोध घेणे, व्हील चेअरची मागणी नोंदविणे इ. सोयी उपलब्ध करुन घेण्यासाठी हे आयटी ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

·         केवायसी Know Your Candidate App

मतदारांना त्यांच्या उमेदवाराबाबतचा तपशील त्यामध्ये त्यांच्या नावे असलेले गुन्ह्यांचा तपशील, उमेदवाराची माहिती, इ. माहिती पाहता येऊ शकते.

·         ईएसएमएस ॲप ESMS App/Portal.

निवडणूक अधिक मुक्त व निष्पक्ष वातावरणामध्ये व्हावी यासाठी आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्यातील विविध केंद्रशासनाच्या व राज्यशासनाच्या अंमलबजावणी यंत्रणांकडून बेकायदेशीर पैसा, दारु, अंमली पदार्थ व भेटवस्तू, मौल्यवान धातू, इ. गोष्टी जप्त करण्यात येणार आहे. या जप्तीची माहिती भारत निवडणूक आयोगास दरदिवशी ESMS App/ Portal वरुन कळविण्यात येत आहे.

1950 क्रमांकाची हेल्पलाईन

        राज्यस्तरावर (State Contact Centre) तसेच जिल्हास्तरावर  (District Contact Centre) स्थापन करण्यात आले आहेत. मतदारांना सर्व प्रकारची माहिती देण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर 1950 या टोलफ्री क्रमांकाची सुविधा सुरु करण्यात येईल.

मतदानाची सज्जता

            प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दृष्टीने लागणारी साधनसामुग्री आणि मतदान केंद्रावर पुरवावयाच्या सोयी सुविधांकरिता योग्य ती कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.

तरी निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक यंत्रणेस सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे. तसेच सर्व मतदारांनी निवडणुकीमध्ये प्रत्यक्ष भाग घेऊन मतदान करावे, असे आवाहन श्री.चोक्कलिंगम यांनी यावेळी केले.

 

**********

 

 

 

 

 

            

प्रल्हाद ढाकणे यांची जिल्हा उपाध्यक्षपदी निवड

 प्रल्हाद ढाकणे यांची जिल्हा उपाध्यक्षपदी निवड

बीड प्रतिनिधी : तागडगाव ता. शिरूर कासार येथील भूमिपुत्र विधीतज्ञ प्रल्हाद रामकिसन ढाकणे यांची वंजारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य बीड जिल्हा उपाध्यक्षपदी नुकतीच निवड करण्यात आली आहे. ढाकणे यांच्या निवडीमुळे त्यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे.

शिरूर कासार येथील तालुका न्यायालयात कार्यरत असलेले विधिज्ञ् प्रल्हाद ढाकणे यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेऊन वंजारी महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश खाडे, उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष बुधाजीराव पानसरे, राज्य संपर्क प्रमुख खंडेश्वर मुंडे, महासचिव व्यंकट मुंढे, यांनी बीडच्या जिल्हा उपाध्यक्षपदी निवड केली आहे. त्या आशयाचे निवडपत्र ढाकणे यांना देऊन त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. स्वधर्म रक्षण व राष्ट्र निर्माणात योगदान हे कर्तव्य आणि जबाबदारी, नैतिक मूल्याचे रक्षण तसेच संस्कृती व संस्कारक्षम पिढीच्या निर्मितीसाठी अविरत कार्य करण्याचे व भावी पिढीला दिशा देण्याचे कार्य प्रल्हाद ढाकणे यांनी करावे अशी अपेक्षा महासंघाच्या वतीने नियुक्तीपत्रात व्यक्त केली आहे. दरम्यान बीडच्या जिल्हा उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल प्रल्हाद ढाकणे यांचे तागडगावचे उपसरपंच प्रभाकर सानप, विष्णू सानप, अशोक सानप, शेषेराव सानप, अंकुश ढाकणे, अनिल सानप, संजय सानप आदींनी सत्कार करून अभिनंदन केले आहे.

*महाराष्ट्रात मतदान कधी आणि कुठे*?👇◾️

 *महाराष्ट्रात मतदान कधी आणि कुठे*?👇◾️

*◾️पहिला टप्पा - 19 एप्रिल* - रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदीया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर

*◾️दुसरा टप्पा 26 एप्रिल* -  बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ - वाशिम, हिंगोली,  नांदेड, परभणी

*◾️तिसरा टप्पा 7 मे* - रायगड, बारामती, धाराशीव, लातूर, सोलापूर, माढा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग,  कोल्हापूर, हातकणंगले

*◾️चौथा टप्पा 13 मे* - नंदूरबार, जळगाव, रावेर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, मावळ, पुणे, शिरुर, अहमदनगर, शिर्डी, बीड

*◾️पाचवा टप्पा 20 मे* - धुळे, दिंडोरी, नाशिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबईतील सहा मतदारसंघ

राज्यात दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांना बचत गटांशी जोडण्यात येईल -मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे · महिला

 राज्यात दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांना बचत गटांशी जोडण्यात येईल

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       महिला बचत गटांना एक लक्ष रुपये अनुदान लाभ हस्तांतरण

·       मुंबई येथे बचत गटाच्या महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण केंद्र

            मुंबई दि. 15:--बचत गटांच्या माध्यमातून होणारे काम हे महिला विकासाबरोबरच तिच्या कुटुंबासाठी देखील महत्त्वाचे ठरत आहे. राज्यात 'उमेद' अभियानात 60 लाख तर 'माविम'च्या माध्यमातून 15 लाख महिला सदस्य असून दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांना बचत गटांशी जोडण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. वरळी येथील आकांक्षित महिला सक्षमीकरण योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते.

             नॅशनल स्पोर्टस् क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआय)च्या  इन्डोअर स्टेडियम मध्ये भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर, आमदार यामिनी जाधव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि दहा हजार पेक्षा जास्त बचत गटांच्या महिला सदस्या उपस्थित होत्या.

            याप्रसंगी दुरनियंत्रण प्रणालीद्वारे बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण करून(dbt)आकांक्षित महिला सक्षमीकरण योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. तसेच प्रातिनिधिकरित्या 20 महिला बचत गटाच्या सदस्या व एक ट्रान्सजेंडर बचत गट सदस्यांना लाभ हस्तांतरणाचे प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महिला विविध क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबर काम करीत असून त्या कोठेही मागे नाहीत. अंतराळ क्षेत्रापासून, नौसेना पाणबुडी पर्यंत निर्भयतेने वावरत आहेत. महिलांमध्ये सहनशीलता, कर्तृत्व आणि नेतृत्व हे गुण सामावले असून देशाचे सर्वोच्च पद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या भूषवित आहेत याचे हे उदाहरणच आहे.

            महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात महिलांच्या जीवनात बदल घडविण्यासाठी महिला विकास धोरणावर काम केले जात आहे.  मुलींसाठी 18 व्या वर्षी एक लक्ष रुपये खात्यात जमा होणारी  "लेक लाडकी योजना", राज्य परिवहन महामंडळाचे बस प्रवास भाड्यामध्ये पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स तयार केले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांचे लाभ थेट त्यांच्या खात्यात पोहोचविण्यासाठी डीबीटी सुरू केले. उज्वला योजना लागू केली. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर काम करताना राज्य महिला-भगिनींसाठी अधिकाधिक योजना राबवून न्याय देण्यासाठी काम केले जात आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आश्वस्त केले.

            महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व काही उपाययोजना केल्या जात आहेत, अडचणी मध्ये त्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी पोलीस व महानगरपालिका यांनी यंत्रणा उभी करावी. सीसीटीव्ही, रॅपिड रिस्पॉन्स टीम, ॲप्स व माहिती तंत्रज्ञान याचा सक्षम वापर केला जावा, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सूचित केले आहे.

बचत गटाच्या महिलांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण केंद्र

            ते म्हणाले, स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांच्या प्रोत्साहनासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अभिनव योजनेची सुरुवात होत आहे. महिला बचत गटांना एक लक्ष रुपये अनुदान देणारी मुंबई महानगरपालिका ही देशातील एकमेव महानगरपालिका आहे. महानगरपालिकेने अर्थसंकल्पामध्ये बचत गटांसाठी 250 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. बचत गटाच्या महिलाना कौशल्य विकासासाठी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात प्रशिक्षण केंद्रांना जागा देण्यात येईल.  

            यावेळी त्यांनी मुंबईत विकासासाठी सुरू असलेल्या कामांबद्दल माहिती दिली, कोस्टल रोड टप्पा दोन, 248 स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय उपचारांसाठी मदत, मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रेस्क्रिप्शन पॉलिसीद्वारे सर्व औषधे विनामूल्य,

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगार वाढीसाठी हॉटेल मॅनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगार वाढीसाठी हॉटेल मॅनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा

- मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि.१५: पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार देणारा व्यवसाय आहे. या व्यवसायातून स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक वाढाव्यात यासाठी कौशल्य विकास विभाग आणि पर्यटन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हॉटेल मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, अशी सूचना शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली.

            बालभवन येथे मंत्री श्री. केसरकर यांनी वेंगुर्ला येथे हॉटेल ताज उभारणी आणि त्या अनुषंगाने पर्यटन वाढ यासंदर्भात बैठक घेतली. पर्यटन सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा, महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात अनेक पर्यटक भेट देत असतात. या भागामध्ये पर्यटकांचा वाढता ओघ लक्षात घेता येथे एमटीडीसीच्यामार्फत नवीन हॉटेल सुरू करण्यात येत आहेत. त्यापैकीच हॉटेल ताज वेंगुर्ला येथे सुरू करण्यात येणार आहे. स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात; त्या क्षेत्रात प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळ तयार व्हावे यासाठी कौशल्य विकास विभाग व पर्यटन विभागाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी  केल्या.

0000

ओबीसी विभागात तीन नवी महामंडळे, मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते पोर्टलचे उदघाट्न

 ओबीसी विभागात तीन नवी महामंडळे, 

मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते पोर्टलचे उदघाट्न

 

     मुंबई, दि. १५ : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाअंतर्गत संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ही महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून या नव्याने स्थापन केलेल्या महामंडळाच्या उपकंपनींचे व त्याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या पोर्टलचे व नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

             मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील समाजाची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच विविध क्षेत्रातील स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. गुरव समाजाकरिता संत काशिबा गुरव आर्थिक विकास महामंडळ, वीरशैव लिंगायत समाजाकरिता जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ आणि नाभिक समाजाकरीता संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ या महामंडळांची महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ  या मुख्य कंपनीची उपकंपनी म्हणुन स्थापना केली आहे. या तीन्ही महामंडळांचे कार्यक्षेत्र ३६ जिल्हयात आहेत.

            वैयक्तिक व शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र, थेट कर्ज योजनेंतर्गत लाभार्थीना मंजुरीपत्राचे वितरण मंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात महामंडळाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या उपकंपनीच्या योजनांची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल ठाकूर यांनी दिली. या कार्यक्रमास महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वास कायम ठेवला, निवडणुकीत बॅलेट पेपर वापरण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला

 सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वास कायम ठेवला,

निवडणुकीत बॅलेट पेपर वापरण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला

            मुंबई, दि. 15 : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवरील विश्वासाला पुन्हा प्रतिसाद देत, आज 19 लाखांहून अधिक ईव्हीएम गहाळ झाल्याची शंका आणि निवडणुका घेण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्याबाबत अशा दोन रिट याचिका फेटाळून लावल्या. 19 लाख गहाळ ईव्हीएम याचिकेप्रकरणी निर्णय देताना, न्यायालयाने अशा शंका आणि आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे व हे प्रकरण भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निकाली काढले आहे. याचिकाकर्ता- आयएनसीपी (INCP) ने अशी भीती व्यक्त केली की, 2016-19 दरम्यान भारत निवडणूक आयोगाच्या कोठडीतून गहाळ झालेल्या 19 लाख ईव्हीएमचा वापर आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक, 2024 मध्ये फेरफार करण्यासाठी केला गेला असता.

            लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 61 अ बाजूला सारुन बॅलेट पेपर वापरून निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देताना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी निरीक्षण नोंदविले की ईव्हीएमच्या कामकाजाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर 10 हून अधिक प्रकरणे तपासण्यात आली आहेत. न्यायालयाने वेळोवेळी याचिका फेटाळताना ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच विश्वास दर्शविला आहे.

            गेल्या दशकात आणि सुमारे 40 निकालांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोग ईव्हीएम आणि या संबंधांतील पारदर्शक प्रक्रिया आणि कठोर प्रशासकीय कार्यप्रणालीवर त्यांची श्रध्दा आणि विश्वास कायम ठेवला आहे, त्यामुळे देशात ईव्हीएमच्या बाजूने मिळत असलेल्या न्यायाला मूल्य आणि सामर्थ्य मिळाले आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाचे नवीनतम निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशांच्या मजबूत आणि वाढत्या प्रतिमेमध्ये आणखीच भर घालतात, ज्यांनी विविध ईव्हीएम प्रकरणांची तपासणी केली आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. अलीकडील एका प्रकरणात (मध्य प्रदेश जन विकास पक्ष विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग, विशेष रजा याचिका (सिव्हिल) 16870/ 2022, सप्टेंबर, 2022), माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अर्जदारास 50,000 रुपये एवढा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्याने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशात अनेक दशकांपासून ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे, परंतु वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडण्यात आले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील अशाच एका याचिकेवर (सी. आर. जया सुकीन विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर, रिट याचिका (सिव्हिल) 6635/2021, ऑगस्ट 2021) रु.10,000 चा दंड ठोठावला होता. ज्यामध्ये ईव्हीएमचा वापर थांबवण्यास सांगून आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम आणि त्याऐवजी बॅलेट पेपर वापरण्याचे अर्जदाराने नमूद केले होते.

            तत्पूर्वी, दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने, दिल्ली प्रदेश काँग्रेस कमिटीने आगामी लोकसभा निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटसाठी सुरू असलेली प्रथमस्तरीय तपासणी (एफएलसी) प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

            एनसीआर न्यायालयाने, आपल्या निकालात, विद्यमान कार्यपद्धतीच्या मजबुती आणि पारदर्शकतेवर जोर दिला आणि याचिकाकर्त्यांचे दावे खोडून काढले. ईव्हीएम मॅन्युअल, स्टेटस पेपर, ईव्हीएम प्रेझेंटेशन, ईव्हीएमच्या 40 वर्षांच्या प्रवासावरील प्रगतीपुस्तक, ईव्हीएमचा कायदेशीर इतिहास यासारख्या प्रकाशनांच्या स्वरूपात ईव्हीएमशी संबंधित प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांची माहिती सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध करून देण्यात आणि सतत अद्ययावत केलेले EVM प्रश्नावलीबाबत भारत निवडणूक आयोग नेहमीच आघाडीवर आहे.