कल्याणसह परिसरातील महानगरपालिका, नगरपालिकांसाठी एकत्रित परिवहन सेवा प्रवाशांना आणखी एक सक्षम वाहतूक पर्याय उपलब्ध करुन देत असल्याचा आनंद

 कल्याणसह परिसरातील महानगरपालिका, नगरपालिकांसाठी एकत्रित परिवहन सेवा

प्रवाशांना आणखी एक सक्षम वाहतूक पर्याय

उपलब्ध करुन देत असल्याचा आनंद

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई दि. 13 : मुंबई महानगर क्षेत्रातील कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद व कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद या क्षेत्रांची एकत्रित परिवहन सेवा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे परिसरातील नागरिकांना रेल्वे व्यतिरीक्त आणखी एक सक्षम सार्वजनिक वाहतूक पर्याय उपलब्ध करुन देत असल्याचा आनंद होत असल्याची भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.

            मुंबई महानगर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिक्षेत्राच्या नजिकच्या भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद व कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिवहन सेवा उपक्रम पूर्ण क्षमतेने अस्तित्वात नाहीत. या क्षेत्रांमध्ये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमांमार्फत बससेवा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी  नागरिकांकडून सातत्याने केली जात होती. एकत्रित परिवहन सेवा क्षेत्र 225 चौरस किलोमीटर इतके मोठे असणाऱ्या या परिसराची लोकसंख्या सन 2011 जनगणनेनुसार एकूण 33,43,000 इतकी आहे. गेल्या 13 वर्षात या भागातील लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा शासन भर देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            भविष्यात एकत्रित परिवहन सेवेमुळे प्रवाशांना सुलभ व सहज वाहतूक सेवा रास्तदरात उपलब्ध होणार आहे. तसेच परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होणार असून यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संरक्षणावर शासनाचा भर आहे. या परिवहन सेवेत नवीन ईव्ही बसेस अंतर्भुत करण्यात येणार असल्याने शहरामधील हवा प्रदूषणाची पातळी नियंत्रित आणि कमी करणे शक्य होणार आहे. या परिवहन सेवेकरिता कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये शहाड येथे एकत्रित परिवहन उपक्रमाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी परिवहन भवन बांधण्यात येणार आहे.

            एवढ्या विस्तृत परिसरासाठी एकत्रित परिवहन सेवेमुळे या भागातील विकासाला मोठी चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. परिवहन सेवेतून नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा मिळू शकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे ३ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे

३ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र शासनाच्या १४ वर्षे मुदतीच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री २० मार्च २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २० मार्च २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २० मार्च 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १४ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २० मार्च, २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २० मार्च २०३८ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी २० सप्टेंबर आणि २० मार्च रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे३ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे३ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र शासनाच्या १४ वर्षे मुदतीच्या ३ हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री २० मार्च २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २० मार्च २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २० मार्च 2024 रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १४ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २० मार्च, २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २० मार्च २०३८ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी २० सप्टेंबर आणि २० मार्च रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षणासाठी २८ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षणासाठी

२८ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. १४ : मातंग समाजातील व तत्सम १२ पोट जातीतील विद्यार्थ्यांस प्रशिक्षण योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी २८ मार्च २०२४ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे मुंबई शहर/उपनगर जिल्हा व्यवस्थापक अंगद कांबळे यांनी केले आहे.

              विद्यार्थ्यांनी जातीचा दाखला, शैक्षणिक दाखला, ट्रान्सफर सर्टीफिकेट, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदानकार्ड, पासपोर्ट आकाराचे दोन छायाचित्र, उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर/उपनगर, रुम नं. ३, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा बिल्डिंग, कलानगर, वांद्रे (पूर्व) मुंबई ४०० ०५१ या पत्त्यावर अर्ज करावेत. २८ मार्च २०२४ नंतर कोणतेही प्रशिक्षणाचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी. प्रशिक्षण विद्या वेतनासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज कार्यालयातून विनामूल्य मिळतील.

            जिल्ह्यातील मातंग समाज बांधव व तत्सम बारा पोटजाती मधील इच्छुक पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणार्थी मांतग समाजातील व तत्सम बारा पोटजातीतील असावा, त्याचे वय १८ ते ५० वर्ष असावे. यापूर्वी महामंडळाच्या कोणत्याही प्रशिक्षण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच प्रशिक्षणार्थीने आधारकार्ड जोडलेल्या बँक खात्याचा तपशील सादर करावा.

            साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या) जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर/उपनगर प्रशिक्षण योजनेचे मुंबई शहरातील २०० मुंबई उपनगरातील २०० विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट आहे. मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील कुटुंबांच्या सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराची साधने उपलब्ध व्हावीत याकरिता सन-२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त झाले आहे, असे महामंडळाचे मुंबई शहर/उपनगर जिल्हा व्यवस्थापक यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

****

प्रत्येक व्यक्तीस आशीर्वाद लाभावा म्हणूनच प्रभु श्री धनकुबेर यांची प्राणप्रतिष्ठा

 प्रत्येक व्यक्तीस आशीर्वाद लाभावा म्हणूनच प्रभु श्री धनकुबेर यांची प्राणप्रतिष्ठा – विनोद सिंह

# धन दैवतांची पूजा करण्याचे आवाहन

पालघर. (विशेष प्रतिनिधी) – प्रत्येक व्यक्तीस आशीर्वाद लाभावा म्हणूनच प्रभु श्री धनकुबेर यांची प्राणप्रतिष्ठा केली असल्याचे वाडाखडकोना श्री गोमातेश्वरी अंबाधाम आश्रमचे अध्यक्ष विनोद सिंह यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे. दरम्यान माता चामुंडा देवी, माता महाकाली, माता सरस्वती, श्री. खाटूराम यांची

देखील  प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली.

यावेळी सिंह म्हणाले की, फक्त दिवाळी सणातील धनत्रयोदशी किंवा धनतेरस च्या दिवशी आपण धनलक्ष्मी ची पूजा करत असतो. आणि वर्षभर अधूनमधून आपल्या काही आर्थिक अडचणी जाणवली तर आपण धनलक्ष्मीची पूजा करत असतो. तसेच, आपण सर्वजण वर्षभर काबाडकष्ट करत असतो तरी देखील आपल्याकडे हवी अशी धनप्राप्ती होत नाही. धनप्राप्ती व्हावी म्हणून आपण धनलक्ष्मीची पूजा दररोज सकाळी करत असतो. परंतु एका बाजूला आपण धनलक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. पण, धन कुबेर यांना देखील प्रसन्न करण्याचे तितकेच महत्त्वाचे असून त्यांची आवश्यकता आहे. याची माहिती आम्हाला काही ग्रंथांमधून आमचे मित्र एस. मुलाणी यांच्या वाचनातून मिळाल्यानंतर आम्ही धनकुबेर यांचे मंदिर स्थापन करण्याचा मानस केला. त्यानंतरच आम्ही भगवान प्रभू श्री धन कुबेर यांचे मंदिर बनवून त्यांची प्राणप्रिष्ठा करण्याचे निश्चित केले. आणि तो सुवर्ण दिन उजाडला आहे. आम्ही तमाम जनतेला आव्हान करू इच्छितो की, प्रभु श्री धनकुबेर यांच्या आशीर्वाद घेण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वाडाखडकोन मनोर जवळ श्री गोमातेश्वरी अंबाधाम आश्रम परिसरात येऊन आपण प्रभू श्री धनकुबेर यांची पूजा करून आपली मागणी प्रभू श्री धनकुबेर यांच्याकडे करावी जेणेकरून आपणास आशीर्वाद लाभेल असे आश्रमचे अध्यक्ष विनोद सिंह म्हणाले.

प्रवक्त्या सौ. धनश्री केळशीकर यांनी मंदिर प्रवेश व मंदिर मधील आचारसंहिता कोणकोणती आहेत याचे सखोल मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी आश्रमाचे अध्यक्ष विनोद पारसनाथ सिंह, मनोज पारसनाथ सिंग, दिलीप सिंग, नितीन बोंबाडे, एस. मुलाणी, हवालदार दुबे यांनी विशेष मेहनत घेतली. याप्रसंगी माजी आमदार आंनद ठाकूर, आ. अमित घोडा, डॉ. ओमप्रकाश दुबे, प्रकाश दुबे, हवालदार दुबे, विनोद पारसनाथ सिंग, मनोज सिंग, सुमित सिंग, विठ्ठल जोशी, हेमंत धर्ममेहेर, सुशील शहा, दिलीप सिंग, एस. मुलाणी, नितीन बोंबाडे, धनश्री केळशीकर, प्रशांत पाटील, पंडित चव्हाण, प्रदुम शर्मा, सुमित गुप्ता, जे.पी. यादव, बॉबी वाल्मिकी, सचिन विष्ट, विशाल मदेशिया, सचिन  विष्ट, विजय सिंह, राध्ये, श्याम मदेशीया, आशिष सिंग, भरत कचरे, सर्वेश तिवारी आदी उपस्थित होते.

शाश्वत सिंचनाची हमी देणारी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0

 

विशेष लेख

शाश्वत सिंचनाची हमी देणारी

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

पाणलोट विकास घटक 2.0

 

            सन 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवायचा असेल तर  विविध क्षेत्राबरोबरच  पडीक जमिनींचा विकास करुन त्या सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडणार आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक 2.0 अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात या योजनांची अंमलबजावणी सन 2025-26 पर्यंत प्रभावीपणे करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून सद्य:स्थितीत 7 हजार 229 लक्ष रुपये किमतीची 3038 कामे सुरु झाली असून 5 हजार 792 लक्ष रुपये खर्चून 2 हजार 629 कामे पूर्णत्वास आली आहेत. अशा या योजनेविषयीचा हा लेख.

                राज्यामध्ये पडीक जमिनीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या पडीक जमिनींचा विकास करून ग्रामीण जनतेला रोजगार, उपजीविका, आर्थिक स्तर उंचावणे व त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे. तसेच या प्रकल्पामध्ये योग्य प्रकारे मृद संधारणाची कामे करून जमिनीची उत्पादकता वाढविणे या उद्देशाने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -पाणलोट विकास घटक 2.0  हा प्रकल्प   राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

            केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० टक्के आहे. या योजनेची राज्यात सन २०२१-२२ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत एकूण १४४ प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर योजनेचे कामकाज सुरू झाले आहे. या प्रकल्पांचा कालावधी सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ असा आहे.

                                                                                                            योजनेची संक्षिप्त माहिती :- सन २०२१-२०२२ पासून कार्यक्रम अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.राज्याकरिता मंजूर प्रकल्प मधून ५ लाख ६५ हजार १८६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. मंजूर प्राथमिक प्रकल्प  १४४ आहे यामध्ये एकूण ३० जिल्ह्यातील १०२ तालुके, १०३० ग्रामपंचायती, १६०३ गावे समाविष्ट आहेत. या प्रकल्पाचे  एकूण प्रकल्पमूल्य - रु. १३३५.५६ कोटी आहे. योजनेचे निधी प्रमाण केंद्र: राज्य ६०:४० आहे. राज्यातील सध्याची प्रकल्प संख्या- १४० आहे.

            केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० च्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०२१ नुसार राज्यस्तरीय मान्यता समिती (SLSC), राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SLNA), राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) व जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) गठित करण्यात आलेली आहे. तसेच  पाणलोट समिती (WC) गठित करण्यात आलेली आहे.

            प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा :- राज्यातील एकूण १४० प्रकल्पांसाठी प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून पुढील प्रमाणे जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र (WCDC) यांचे मार्फत कृषी विभाग ८५, मृद व जलसंधारण विभाग ४६, वन विभाग २, जिल्हा परिषद ०५, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा १ व सामाजिक वनीकरण १ अशा प्रकारे एकूण १४० प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित ४ प्रकल्पामधील गावांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक १.० मध्ये समावेश असल्याने ४ प्रकल्प रद्द करण्यास राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेने मान्यता दिलेली आहे.

            सद्य:स्थितीत 138 सविस्तर प्रकल्प अहवालांना राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेची मान्यता प्राप्त झाली आहे.

            नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन :- सद्य:स्थितीत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत रक्कम रु.42942 लाखाच्या 17927 कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच रक्कम रु.42273 लाखाच्या 17066 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून रक्कम रु.7229 लाखाची 3038 कामे सुरु झालेली असून, रु.5792 लाख रक्कमेची 2629 कामे पूर्ण झालेली आहेत.

            प्रकल्पाचा कालावधी 2021-22 ते 2025-2026 असा असून मार्च, 2026 मध्ये या प्रकल्पाचे  काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार टप्याटप्याने खर्च करणेबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.

दत्तात्रय कोकरे,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत

 महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ

देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 14 : नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा प्रति कुलपती हसन मुश्रीफ यांनी केल्या.

            नाशिक येथे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे सन 2024 मधील अधिसभेच्या प्रथम बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी दूरदृश्य सवांद प्रणालीद्वारे ते बोलत होते.

            यावेळी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनंट जनरल माधुरी कानिटकर, प्र.कुलगुरु डॉ. मिलिंद निकुंभ यांच्यासह सर्व अधिसभा सदस्य उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, संशोधन आणि आरोग्य शिक्षणाच्या कक्षा रुंदावणे गरजेचे आहे. या दृष्ट‍िकोनातून विद्यापीठाने "सेंटर ऑफ एक्सलन्स" हा नवीन विभाग सुरु केला असून नुकतेच त्याचे उ‌द्घाटन झाले आहे. तसेच विविध परदेशी विद्यापीठ व संस्थासमवेत सामंजस्य करार केले असून ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठासमवेत विविध प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्याकरिता विद्यापीठाच्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यांच्यासोबत "अॅकॅडमिक डायलॉग" हा दोन दिवसीय कार्यक्रम विद्यापीठाने आयोजित केला. यामुळे विद्यापीठ शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयस्तरावर वेगळी ओळख निर्माण करेल.

            विद्यापीठाकडून फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, नॅक मानांकनाकरीता नॅक्सेलचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. तसेच विहित वेळेत निकल जाहीर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असून अत्यंत कमी वेळात निकाल घोषित करण्यात येतो, याबद्दल मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी विद्यापीठाचे कौतुक केले.

            अध्यापन, संशोधन, विस्तार, सेवा याद्वारे ज्ञान व बुध्दिमत्ता यांचा प्रसार निर्मिती व जपणूक करणे व समाज जीवनावर परिणामकारक प्रभाव पाडणे हे विद्यापीठाचे प्रमुख उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून तसेच सामाजिक जाणिवेचे भान ठेऊन आरोग्य सेवा देणारा विद्यार्थी घडविण्याच्या अनुषंगाने तसेच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आरोग्य विद्यापीठाचा लौकिक आणखी वाढविण्यासाठी अधिसभेने उर्वरीत ४ वर्षामध्ये योग्य ती वाटचाल करावी. विद्यापीठाच्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये अधिसभा ही मोलाची भूमिका बजावत असते. विद्यापीठाला योग्य दिशा देण्याची जबाबदारी अधिसभेची असते. त्यामुळे विद्यापीठास मार्गदर्शन करण्याचे काम ही अधिसभा करेल, असे त्यांनी सांगितले.

            कुलपती कार्यालयाने यावर्षीचा "आविष्कार २०२३-२४" हा राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ संशोधन प्रकल्प महोत्सव आयोजित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे सोपविली व त्यांनी ती समर्थपणे व उत्कृष्टरीत्या पार पाडली याकरीता विद्यापीठाचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अभिनंदन केले.